स्टेट पी.सी.एस.

• 24 Nov 2022

उत्तर प्रदेश के शहरों में लागू होगा इंदौर का SWM मॉडल

चर्चा में क्यों?

23 नवंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्वच्छ, हरित और नियोजित शहरों को सुनिश्चित करने के लिये, राज्य सरकार राज्य के शहरी निकायों में इंदौर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) मॉडल को लागू करेगी।

प्रमुख बिंदु

• देश के सबसे स्वच्छ शहर माने जाने वाले इंदौर के स्वच्छता मॉडल की व्यापक समीक्षा के लिये उत्तर प्रदेश की एक टीम ने हाल ही में अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान इंदौर शहर की रणनीति का आकलन किया और ट्रेंचिंग ग्राउंड में स्थित एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का अवलोकन भी किया।
• उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन की निदेशक नेहा शर्मा सहित मथुरा-वृंदावन, झाँसी, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, फर्रुखाबाद, कुशीनगर, इकदिल नगर, मुरादाबाद, गोरखपुर जैसे नगरीय निकायों के करीब 13 प्रतिनिधि दौरे पर गए थे।
• उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को इंदौर शहर में स्पॉट फाइन और कचरा संग्रहण शुल्क के बारे में जानकारी दी गई। यात्रा के दौरान पिछले छह वर्षों में स्वच्छता के लिये की गई पहलों पर एक प्रस्तुति दी गई।
• इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के अध्यक्ष आदर्श गोयल और दो अन्य सदस्यों ने भी ट्रेंचिंग ग्राउंड स्थित बायो सीएनजी प्लांट का दौरा किया और प्लांट की कार्यप्रणाली को समझा।
• उत्तर प्रदेश के शहरों में नगर निकायों के माध्यम से 300 टन से 400 टन गीले कचरे से बायो सीएनजी प्लांट तैयार करने की योजना है।

IIT पटना ने NITIE मुंबई के साथ समझौते पर किया हस्ताक्षर, अब बीटेक के साथ होगी एमबीए की पढ़ाई

चर्चा में क्यों?

22 नवंबर, 2022 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग (नीटी) मुंबई के साथ आईआईटी पटना ने इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम के लिये एमओयू साइन किया है, जिसके तहत IIT पटना के छात्र अब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (बीटेक) के साथ-साथ मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) की पढ़ाई भी कर सकते हैं।

प्रमुख बिंदु

• आईआईटी के निदेशक प्रो. टीएन सिंह ने बताया कि इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम पाँच साल की अवधि का होगा। यह आईआईटी पटना और नीटी मुंबई के परिसर में पूर्णकालिक आवासीय कार्यक्रम होगा। इच्छुक और योग्य स्टूडेंट्स बीटेक कोर्स वर्क के साथ-साथ तीसरे वर्ष से आवश्यक कोर्स वर्क शुरू करेंगे।
• अंतिम सेमेस्टर (आठवें सेमेस्टर) में स्टूडेंट्स अगले 18 महीनों में कार्यक्रम को पूरा करने के लिये नीटी मुंबई के परिसर में जा सकेंगे। बीटेक और एमबीए की डिग्री आईआईटी पटना देगा।
• छात्र एमबीए के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मार्केटिंग, बिज़नेस, फाइनांस, प्रोजेक्ट एनालिटिक्स, नवाचार और उद्यमिता के साथ-साथ 10 अलग-अलग क्षेत्रों की विशेषता हासिल कर सकेंगे। समझौता ज्ञापन के अनुसार दोनों संस्थान अपनी-अपनी क्षमता के आधार पर स्टूडेंट्स को प्रशिक्षित करेंगे।
• प्रो. टीएन सिंह ने कहा कि आईआईटी पटना वर्तमान में इंजीनियरिंग और विज्ञान में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रम चला रहा है। इस सहयोग का उद्देश्य बाज़ार की अन्य ज़रूरतों को पूरा करना और स्टूडेंट्स के बीच तकनीकी-प्रबंधकीय क्षमता विकसित करना है।
• स्टूडेंट्स तकनीकी संस्थानों में तकनीकी विषयों में और नीटी मुंबई में प्रबंधकीय कौशल में अपने कौशल का विकास करेंगे। इसके बाद ये सभी स्टूडेंट्स व्यापार जगत और बाज़ार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बढ़ती मांग पर काम करेंगे। इन्हीं ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री शुरू की जाएगी।
• गौरतलब है कि NITIE को लगातार भारत के शीर्ष बी-स्कूलों में स्थान मिला है। नीटी देश की बढ़ती इंजीनियरिंग और प्रबंधन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये कुशल पेशेवरों को तैयार करने हेतु प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान को शिक्षा मंत्रालय द्वारा पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान को बढ़ावा देने के लिये नोडल हब के रूप में नामित किया गया है।

राजस्थान आवासन मंडल स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिये चयनित

चर्चा में क्यों?

23 नवंबर, 2022 को राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि आवासन मंडल को नवाचारों एवं कायाकल्प के लिये हाउसिंग श्रेणी में एक बार फिर स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिये चयनित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

• आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि विगत वर्षों में ‘बुधवार नीलामी उत्सव’, ई-बिड सबमिशन एवं ई-ऑक्शन जैसे नवाचारों के ज़रिये 16 हज़ार से अधिक अधिशेष संपत्तियों के निस्तारण, कोचिंग हब, विधायक आवास, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, एआईएस एवं एसएस रेजीडेंसी, जयपुर चौपाटी जैसी परियोजनाओं तथा प्रशासनिक सुधार के लिये किये गए सफल प्रयासों के चलते राजस्थान आवासन मंडल ने नई पहचान कायम की है।
• आवासन आयुक्त ने बताया कि बीते करीब साढ़े तीन वर्षों में मंडल को इंडियन बिल्डिंग कॉन्ग्रेस, नेशनल रियल एस्टेट काउंसिल नई दिल्ली, स्कॉच ग्रुप जैसी संस्थाओं से कई पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं।
• वर्ष 2020 में ‘बुधवार नीलामी उत्सव’के तहत मात्र 12 दिन में 185 करोड़ रुपए मूल्य की 1213 संपत्तियों के विक्रय, वर्ष 2019 में मात्र 35 कार्यदिवसों में 1010 मकान बेचने तथा मानसरोवर एवं प्रताप नगर चौपाटी में नवंबर, 2021 से मार्च, 2022 के दौरान पहले 5 माह में 6 लाख 10 हज़ार 670 लोगों के प्रवेश (फुट-फॉल) को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान के रूप में मान्यता दी है।
• राजस्थान आवासन मंडल को लगातार दूसरे वर्ष यह सम्मान अर्जित करने का गौरव प्राप्त हुआ है। हाउसिंग कैटेगरी में वर्ष 2021 के स्कॉच गोल्ड अवार्ड के बाद स्कॉच गोल्ड अवार्ड-2022 इसी दिशा में एक और कड़ी है।

मुख्यमंत्री ने किया 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास

चर्चा में क्यों?

22 नवंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली में राज्यस्तरीय कार्यक्रम में 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया। साथ ही, पाली ज़िले में 350.50 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया।

प्रमुख बिंदु

• समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। इसी क्रम में आज 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया गया है। इनके निर्माण के पश्चात् महाविद्यालयों से निकलने वाले नर्सिंग विद्यार्थी प्रदेश में बेहतर सेवाएँ देंगे।
• मुख्यमंत्री ने बाड़मेर, बाँसवाड़ा, कुम्हेर (भरतपुर), भीलवाड़ा, लालसोट (दौसा), धौलपुर, डूँगरपुर, हनुमानगढ़, जालौर, झुंझुनूं, करौली, नागौर, नाथद्वारा (राजसमंद), प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही एवं टोंक नर्सिंग महाविद्यालयों का वर्चुअल एवं पाली व चित्तौड़गढ़ में भूमि पूजन कर कुल 19 नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पाली-जोधपुर क्षेत्र को हमेशा महत्त्व दिया है। इन दोनों शहरों को ‘ट्विन सिटीज़’के रूप में विकसित करने का भी लंबे समय से प्रयास रहा है।
• पाली शहर में पेयजल समस्या का भी प्राथमिकता से समाधान किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का तीसरा चरण भी प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसका लाभ शीघ्र पाली ज़िले को भी मिलेगा।
• प्रदेश से गुज़रने वाले दिल्ली-मुंबई फ्रेट कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा एवं पाली से गुज़रता है। पिछले कार्यकाल में मारवाड़ जंक्शन से रोहट होते हुए जोधपुर को भी इस परियोजना के साथ जोड़ा गया। इस क्षेत्र में अब बृहद् स्तर पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। आने वाले समय में दिल्ली-मुंबई फ्रेट कॉरिडोर के मारवाड़ जंक्शन-रोहट-जोधपुर नोड का कायाकल्प होगा व प्रदेश के औद्योगीकरण में यह क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस क्षेत्र के नज़दीक ही रिफाइनरी के आने से रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’के माध्यम से आमजन को महँगे इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है। राजस्थान में लगभग 90 प्रतिशत परिवार हेल्थ इन्श्योरेंस के अंतर्गत आते हैं, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत केवल 41 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब तक लगभग 28 लाख परिवारों को लगभग 3,177 करोड़ रुपए से अधिक का नि:शुल्क इलाज दिया गया है।
• चिरंजीवी बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के नि:शुल्क इलाज के साथ ही लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कोक्लियर इम्प्लांट जैसे जटिल उपचारों में 10 लाख रुपए की सीमा समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश आज मॉडल स्टेट बनकर उभर रहा है। मात्र 8 रुपए में पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराने के लिये इंदिरा रसोई योजना, शहरी बेरोज़गारों को रोज़गार देने के लिये इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना, ब्याजमुक्त ऋण के लिये इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना, आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों को नि:शुल्क कोचिंग के लिये मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, प्रदेश के विद्यार्थियों को विदेश में नि:शुल्क पढ़ाई के लिये राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस सहित कई महत्त्वपूर्ण योजनाएँ चलाई जा रही हैं।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान कार्यकाल में अब तक 1 लाख 25 हज़ार से अधिक सरकारी नौकरियाँ दी जा चुकी हैं। लगभग इतने ही सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है तथा 1 लाख सरकारी नौकरियों के लिये भर्ती की घोषणा की जा चुकी है।
• निजी क्षेत्र में भी रोज़गार सृजित करने के लिये सरकार लगातार कार्य कर रही है। हाल ही में जयपुर एवं जोधपुर में जॉब फेयर का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के युवाओं को अच्छे पैकेज पर नौकरियाँ मिलीं। इन्वेस्ट राजस्थान समिट में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन होने के बाद बृहद् स्तर पर राज्य में रोज़गार सृजित होंगे।

CUJ की पूजा कुमारी को मिला बेस्ट रिसर्च पेपर का अवार्ड

चर्चा में क्यों?

23 नवंबर, 2022 को भुवनेश्वर में संपन्न हुए तीनदिवसीय छठे राष्ट्रीय मीडिया कॉन्क्लेव में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड (CUJ) के जन-संचार विभाग की शोधार्थी पूजा कुमारी को सेशन के बेस्ट रिसर्च पेपर के अवार्ड से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

• विदित है कि तीनदिवसीय छठे राष्ट्रीय मीडिया कॉन्क्लेव का आयोजन 21 से 23 नवंबर, 2022 को उत्कल यूनिवर्सिटी के द्वारा KIT भुवनेश्वर में किया गया था इस कॉन्क्लेव में पूरे देश से लगभग 100 रिसर्च पेपर्स, रिसर्च स्कॉलर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रोफेसर द्वारा प्रस्तुत किये गए।
• यह कॉन्क्लेव पाँच सेशन में बाँटा गया था, जिसमें पूजा कुमारी को सेशन के बेस्ट रिसर्च पेपर के अवार्ड से सम्मानित किया गया।
• यह पेपर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज, उत्कल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित किताब ‘मीडिया एंड कल्चर’में चैप्टर के रूप में प्रकाशित हुआ है।

भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की चार खिलाड़ी चयनित

चर्चा में क्यों?

23 नवंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की चार खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग को शामिल किया गया है। ये स्पेन में 27 नवंबर से आयोजित एफआईएच महिला हॉकी कप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी।

प्रमुख बिंदु

• सिमडेगा ज़िला के सदर प्रखंड के अंतर्गत बड़की छपार गाँव की सलीमा टेटे के खेल की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कर चुके हैं। उनके गाँव में आज भी लोगों को मोबाइल के टावर के लिये चटेान या पेड़ों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में सलीमा ने कोसों पैदल चलकर या पिता सुलशन टेटे की साइकिल में बैठकर विद्यालय और गाँव की टीम से खस्सी कप, मुर्गा कप हॉकी प्रतियोगिताओं से हॉकी की शुरुआत की थी।
• सलीमा टेटे सिमडेगा की पहली महिला ओलंपियन हैं। इन्होंने विगत तीन-चार वर्षों में ही ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड कप, एशिया कप, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे कई बड़े टूर्नामेंटों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया और अपने खेल से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया।
• निक्की प्रधान खूंटी ज़िला के मोरो प्रखंड के अंतर्गत पेरोल गाँव की रहने वाली हैं, जहाँ आज तक एक खेल का मैदान तक नहीं है। निक्की ने यहाँ अपनी बड़ी बहनों से प्रेरणा लेकर हॉकी की शुरुआत की थी।
• निक्की झारखंड की पहली हॉकी खिलाड़ी हैं, जो दो-दो ओलंपिक खेल चुकी हैं। वह ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम, एशिया कप सहित सभी बड़ी-बड़ी प्रतियोगिताओं में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं।
• संगीता कुमारी हॉकी की नर्सरी सिमडेगा ज़िला के केरसई प्रखंड अंतर्गत करगागुडी नवा टोली गाँव की रहने वाली हैं। बेहद गरीब परिवार से पल-बढ़कर बाँस की स्टिक और उसकी जड़ से हॉकी की शुरुआत करते हुए संगीता कुमारी विगत 1 साल में कॉमनवेल्थ गेम, एफआईएच हॉकी लीग सहित पूर्व में जूनियर एशिया कप जैसी कई प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं।
• सिमडेगा ज़िला के ही केरसई प्रखंड के अंतर्गत खिलाड़ियों के गाँव करगागुड़ी बाजू टोली की रहने वाली ब्यूटी डुंगडुंग के परिवार के सदस्य पीढ़ी-दर-पीढ़ी अच्छे हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। उनका पूरा परिवार दादा, पिताजी, चाचा, तीन बड़े भाई, भाभी सभी-के-सभी राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। ब्यूटी साल 2018 से जूनियर भारतीय टीम से देश के लिये खेल रही हैं और इस वर्ष पहली बार सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के लिये चुनी गई हैं।

‘मोर मयारू गुरुजी’ कार्यक्रम को मिला स्कॉच अवार्ड

चर्चा में क्यों?

23 नवंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संचालित ‘मोर मयारु गुरूजी’कार्यक्रम का चयन स्कॉच अवार्ड (सिल्वर) के लिये किया गया। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को यह अवार्ड नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को स्कॉच अवार्ड मिलने की घोषणा ऑनलाइन कार्यक्रम में की गई। इसमें देशभर से कई राज्य शामिल हुए।
• छत्तीसगढ़ से राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष तेजकुंवर नेताम, सदस्यगण पुष्पा पाटले, आशा संतोष यादव, संगीता गजभिये, सोनल कुमार गुप्ता, अगस्टीन बर्नाड और सचिव प्रतीक खरे कार्यक्रम में शामिल हुए।
• उल्लेखनीय है कि स्कॉच संस्था द्वारा नामांकन से लेकर अंतिम चरण तक लगभग 7 स्तरों पर चरणबद्ध तरीके से मूल्यांकन के बाद यह सम्मान दिया जाता है।
• गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के ‘मोर मयारू गुरुजी’ कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों को बाल अधिकारों की रक्षा के लिये खेल एवं अन्य गतिविधियों के ज़रिये रोचक तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आयोग ने प्रदेश के लगभग 2 हज़ार शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है।
• इस कार्यक्रम को रोचक तरीके से डिज़ाईन किया गया है। इसकी अवधि मात्र 2 से 3 घंटे ही रखी गई है, जिससे शिक्षक इसे आसानी से ग्रहण कर सकें।
• आयोग का मानना है कि एक शिक्षक और बच्चे का संबंध 5 वर्ष से 12 वर्ष तक रहता है और इस बीच शिक्षक के व्यक्तित्व का बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए बाल अधिकार सहित शिक्षकों द्वारा बच्चों से वार्तालाप करते समय और पढ़ाते समय किन बातों पर ज़ोर देना है और किन कमियों को सुधारना है, इन सभी विषयों को ‘मोर मयारू गुरुजी’ कार्यक्रम में शामिल किया गया है।