स्टेट पी.सी.एस.

• 24 Jul 2024

बजट 2024: बिहार के राजमार्गों के लिये 26 हजार करोड़ रुपए

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में राजमार्ग विकास में 26,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की।

मुख्य बिंदु:

• बिहार में राजमार्ग विकास: सरकार का लक्ष्य विभिन्न परियोजनाओं के लिये धन आवंटित करके बिहार में सड़क बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देना है, जिनमें शामिल हैं:
  • पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे
  • बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे
  • बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाला
  • बक्सर में गंगा नदी पर अतिरिक्त 2-लेन पुल
• विद्युत परियोजनाएँ: बजट में बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र स्थापित करना भी शामिल है।
• कंपनियों पर प्रभाव: विशेषज्ञों के अनुसार, इस निवेश से राजमार्ग निर्माण कंपनियों को मदद मिलेगी, क्योंकि इससे सीमेंट की मांग बढ़ेगी, जिससे सीमेंट उत्पादक क्षेत्रों को सहायता मिलेगी।

बजट और संवैधानिक प्रावधान

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement- AFS) कहा जाता है।
• यह एक वित्तीय वर्ष (जो चालू वर्ष के 01 अप्रैल को शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है) में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण है। इसके अलावा, बजट में निम्नलिखित शामिल हैं:
  • राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान।
  • राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन।
  • व्यय का अनुमान।
  • अंतिम वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण तथा उस वर्ष में किसी घाटे अथवा अधिशेष के कारण।
  • आगामी वर्ष की आर्थिक एवं वित्तीय नीति अर्थात् कराधान प्रस्ताव, राजस्व की संभावनाएँ, व्यय कार्यक्रम तथा नई योजनाओं/परियोजनाओं की शुरूआत।

कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करेगी, इसके लिये उन्हें 20 जुलाई, को वृक्षारोपण अभियान में शामिल होने के लिये प्रोत्साहित करेगी, जिसमें 35.5 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे।

मुख्य बिंदु

• उद्देश्य: उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य कार्बन वित्तपोषण अथवा कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना है।
• वृक्षारोपण अभियान: 20 जुलाई को राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षरोपण अभियान चलाया जाएगा, जिसके दौरान 35.5 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे।
• कार्बन क्रेडिट: किसानों को उनके द्वारा लगाए गए वृक्षों के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में कमी के आधार पर कार्बन क्रेडिट मिलता है। अवशोषित किये गए प्रत्येक टन कार्बन डाइ-ऑक्साइड उत्सर्जन के लिये, उन्हें प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय लाभ मिलता है।
• वृक्षों के प्रकार: चिनार, मेलिया, डुबिया और सेमल जैसे तेज़ी से बढ़ने वाले वृक्षों को लगाने से किसानों को कार्बन क्रेडिट से अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर मिलता है।
• क्रेडिट क्रय: ये कार्बन क्रेडिट प्रत्येक पाँच वर्ष में छह अमेरिकी डॉलर प्रति क्रेडिट की दर से क्रय जाते हैं
• लाभार्थी: पहले चरण में छह मंडलों गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर के किसान कार्बन क्रेडिट से लाभान्वित होंगे।
• प्रोत्साहन: वर्ष 2024 से वर्ष 2026 के बीच 25,140 किसानों को 202 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन मिलेगा।
• विभागवार वितरण:
  • गोरखपुर: 2,406 किसानों को 34.66 करोड़ रुपए मिलेंगे।
  • बरेली: 4,500 किसानों को 24.84 करोड़ रुपए मिलेंगे
  • लखनऊ: 2,512 किसानों को 21.26 करोड़ रुपए मिलेंगे
  • मेरठ: 3,754 किसानों को 21.67 करोड़ रुपए मिलेंगे
  • मुरादाबाद: 4,697 किसानों को 38.05 करोड़ रुपए मिलेंगे
  • सहारनपुर: 7,271 किसानों को 61.52 करोड़ रुपए मिलेंगे।
• अनुमानित कार्बन क्रेडिट: कुल 42,19,369 कार्बन क्रेडिट अपेक्षित हैं।
• भावी चरण: दूसरे चरण में सात और प्रभाग शामिल होंगे तथा तीसरे चरण का लक्ष्य पूरे राज्य को कार्बन वित्तपोषण के अंतर्गत शामिल करना है
  • दूसरे चरण में सात मंडल देवीपाटन, अयोध्या, झाँसी, मिर्ज़ापुर, कानपुर, वाराणसी और अलीगढ़ शामिल होंगे।
  • तीसरे चरण का लक्ष्य पूरे राज्य को कार्बन वित्तपोषण के दायरे में लाना है।
• कार्बन वित्तपोषण कार्बन उत्सर्जन को एक मौद्रिक मूल्य प्रदान करता है

उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे 3.72 करोड़ पौधे लगाए जाएँगे

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने “पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ जन अभियान-2024” शुरू किया है, जिसका लक्ष्य राज्य भर में नदी तटों पर 3,72,66,000 पौधे लगाना है।

मुख्य बिंदु 

• शामिल किये गए नदी तट
  • गंगा: गंगा नदी के किनारे 5,096.42 हेक्टेयर भूमि पर 77.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। 
  • यमुना: यमुना नदी के किनारे 534 स्थानों पर 98.47 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जो 6,581.32 हेक्टेयर भूमि को कवर करेंगे
  • हिंडन: 270.13 हेक्टेयर भूमि पर चार लाख पौधे हिंडन नदी की शोभा बढ़ाएंगे।
• प्रोत्साहन योजना: प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी, फतेहपुर, वाराणसी, गाज़ीपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही, काशी वन्यजीव और बलिया सहित गंगा के किनारे वन प्रभागों में, स्वच्छ गंगा के लिये राष्ट्रीय मिशन द्वारा वित्त पोषित एक प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है।
• वृक्षों की किस्में: नदी के किनारों पर नीम, सहजन, इमली, अर्जुन, जामुन, बेल, आम, महुआ, सागौन, शीशम, गुतील, बाँस, पीपल, पक्कड़ और बरगद सहित विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाए जाएंगे।
• औषधीय पौधे: यह पहल नर्सरियों के सहयोग से 2,500 हेक्टेयर निजी भूमि पर औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती को भी बढ़ावा देती है।
• यह प्रयास न केवल राज्य के हरित आवरण को बढ़ाता है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देता है।

छत्तीसगढ़ सरकार एवं ऑपरेशन प्रहार

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ में प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री के पदभार ग्रहण करने के बाद से नक्सलियों की हत्या, गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण में पाँच गुना वृद्धि हुई है।

• इसके साथ ही राज्य की मनमानी शक्ति और "ऑपरेशन प्रहार" के तहत फर्ज़ी मुठभेड़ों के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं।

मुख्य बिंदु

• ऑपरेशन प्रहार: यह छत्तीसगढ़ में माओवादियों के विरुद्ध चल रहा एक आतंकवाद विरोधी अभियान है।
• उद्देश्य और रणनीति: ऑपरेशन प्रहार का मुख्य लक्ष्य प्रमुख माओवादी नेताओं को निशाना बनाना तथा उन्हें निष्प्रभावी करना है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे स्थानीय युवाओं का ज़बरन मत परिवर्तन (ब्रेनवॉश) कर रहे हैं और उन्हें भर्ती कर रहे हैं।
  • हाल ही में इस अभियान को और तेज़ कर दिया गया है तथा इसे पूरे छत्तीसगढ़ में विस्तारित किया जाएगा।
• स्थानीय आबादी पर प्रभाव: हालाँकि यह अभियान माओवादी विद्रोहियों को लक्ष्य करता है, लेकिन स्थानीय आदिवासी समुदायों पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएँ हैं तथा ऐसी खबरें हैं कि अभियान के दौरान गैर-माओवादी आदिवासी भी प्रभावित हुए हैं।

विकसित भारत बजट ब्लूप्रिंट

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि केंद्रीय बजट, 2024 में ‘अमृतकाल विज़न- 2047’ की स्पष्ट झलक दिखाई देती है।

मुख्य बिंदु: 

• छत्तीसगढ़ का प्रावधान: बजट में कृषि के लिये 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं, जिससे किसानों के लिये रोज़गार और समृद्धि में नई क्रांति का वादा किया गया है
• मुद्रा लोन और इंटर्नशिप: इस योजना में मुद्रा लोन को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करना तथा 5 करोड़ युवाओं को शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप प्रदान करना शामिल है
• महिलाएँ और लड़कियाँ: महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं
• इस बजट का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को ‘आत्मनिर्भर’ और समृद्ध बनाना है, जो विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

उत्तराखंड का बजट आवंटन”

चर्चा में क्यों

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये केंद्रीय बजट का स्वागत किया।

• बजट का उद्देश्य बादल फटने और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति राज्य की संवेदनशीलता को दूर करना है।

मुख्य बिंदु 

• विशेष सहायता पैकेज: बजट में उत्तराखंड की विकास गति पर आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिये एक विशेष सहायता पैकेज शामिल है।
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिमालयी राज्यों हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड के साथ-साथ असम के लिये वित्तीय सहायता की घोषणा की। इस सहायता का उद्देश्य इन क्षेत्रों में हाल ही में आई बाढ़ के प्रभाव को कम करना है।
• विकसित भारत के लिये नौ प्राथमिकताएँ: केंद्र सरकार ने बजट में कृषि सुधार, विनिर्माण को बढ़ावा, रोज़गार सृजन, युवा कौशल, MSME समर्थन और शहरी बुनियादी ढाँचे के विकास जैसे नौ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है, जो पूरे देश में समग्र विकास में योगदान देंगे।