स्टेट पी.सी.एस.

• 24 Jul 2023

मुख्यमंत्री ने 72 करोड़ के 42 विकास कार्यों का किया शिलान्यास

चर्चा में क्यों?

23 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के गोरखनाथ क्षेत्र के भाटी विहार में अपनी विधायक निधि से मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रामगढ़ताल रिंग रोड समेत 42 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 

प्रमुख बिंदु  

• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गरीबों के मांगलिक समारोहों की भव्यता से आयोजन के लिये कल्याण मंडपम बनाने का ऐलान किया। ये कल्याण मंडपम सभी सुविधाओं से युक्त होंगे।  
• मुख्यमंत्री ने नगर निगम और गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) को कल्याण मंडपम की स्थापना करने का निर्देश दिया है।  
• शुरुआत में गोरखपुर शहर में छह अलग-अलग स्थानों पर कल्याण मंडपम बनाए जाएंगे। कल्याण मंडपम की स्थापना में एक से डेढ़ करोड़ की लागत आएगी। यहाँ शादी व मांगलिक कार्यक्रमों के लिये हॉल, रूम, गेस्ट रूम, पार्किंग, ढाई-तीन सौ लोगों की क्षमता का लॉन आदि सभी ज़रूरी सुविधाएँ होंगी।  
• इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना के साथ बाघागाड़ा के पास 150 एकड़ क्षेत्रफल में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का भी निर्माण कराया जाएगा। 
• मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर ज़िले में स्टेडियम, हर विकास खंड में मिनी स्टेडियम, ग्राम पंचायत में खेल का मैदान, गाँवों व पार्कों में ओपन जिम की स्थापना से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।  
• ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ, विश्व चैंपियनशिप में पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार देने के साथ सरकारी नियुक्ति से भी जोड़ा जा रहा है। हाल में 500 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। पुलिस विभाग में डिप्टी एसपी से लेकर कॉन्स्टेबल तक के पदों पर खिलाड़ियों को नौकरी मिल रही है।  
• मुख्यमंत्री ने जीडीए द्वारा कराए जाने वाले 63 बेसिक प्राथमिक विद्यालयों के कायाकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि जर्जर हो चुके इन स्कूलों में भवन, फ्लोरिंग, फर्नीचर, शौचालय, शुद्ध पेयजल, स्मार्ट क्लास व लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कायाकल्प के बाद ये स्कूल कॉन्वेंट को भी फेल करते नजर आएंगे।

अब जीवित साहित्यकारों पर भी कर सकेंगे पीएचडी, CSJMU कानपुर तैयार कर रहा लिस्ट

चर्चा में क्यों?

23 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (CSJMU) नई पहल करते हुए अब जीवित साहित्यकारों पर भी पीएचडी कराएगा। इसके लिये जाने-माने साहित्यकारों की सूची तैयार की जा रही है, फैसला इसी सत्र से लागू किया जाएगा।  

प्रमुख बिंदु  

• विदित है कि अभी तक उन साहित्यकारों पर शोध किया जाता है, जो इस दुनिया में नहीं हैं। 
• सीएसजेएमयू कुलपति प्रो. विनय पाठक के निर्देशन में प्रस्ताव तैयार किया गया है। 
• विवि में बने दीनदयाल शोध केंद्र में भी अब पीएचडी होगी। इस पर अंतिम मुहर लग चुकी है। यहाँ देश व समाज के लिये उत्कृष्ट कार्य करने वाली चार विभूतियों पर पीएचडी कराई जाएगी।  
• इनमें एकात्म मानववाद का संदेश देने वाले दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, संविधान के रचयिता डॉ. भीमराव आंबेडकर और सामाजिक मतभेद मिटाने वाले छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम शामिल हैं। 
• गौरतलब है कि कई पूर्व छात्रों ने विवि का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। इनमें भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रख्यात कवि गोपाल दास नीरज समेत कई वैज्ञानिक, राजनेता व देश की विभिन्न कंपनियों में उच्च पदों पर दिग्गज लोग विराजमान हैं।

फिट इंडिया क्विज 2022 में केंद्रीय विद्यालय मोतिहारी, पूर्व चंपारण के दो छात्र हुए सम्मानित

चर्चा में क्यों?

23 जुलाई, 2023 को बांद्रा, मुंबई स्थित बीकेसी में केंद्रीय युवा मामले, खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बिहार के पूर्व चंपारण ज़िले के केंद्रीय विद्यालय मोतिहारी के स्कूल दो छात्रों को फिट इंडिया क्विज स्टेट राउंड के दूसरे एपिसोड में उनकी सफलता पर सम्मानित किया।   

प्रमुख बिंदु  

• विदित है कि अनुराग सिंह ठाकुर ने बिहार सहित 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 72 स्कूली छात्रों को फिट इंडिया क्विज स्टेट राउंड के दूसरे एपिसोड में उनकी सफलता पर सम्मानित किया।   
• ये 72 छात्र अपने-अपने राज्य में टॉप स्थान हासिल करने वाले हैं और अब फिट इंडिया क्विज के राष्ट्रीय दौर में प्रतिस्पर्द्धा करेंगे, जो स्टार स्पोर्ट्स और डिज़्नी हॉटस्टार पर प्रसारित किया जाएगा। 
• फिट इंडिया प्रतियोगिता 2022 में पूर्व चंपारण ज़िले के केंद्रीय विद्यालय मोतिहारी के स्टूडेंट्स सम्मी जस्सी एवं हिमांशु कुमार ने स्टेट फाइनल में जीत हासिल करके ज़िले का गौरव बढ़ाया।  
• प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के विजेता स्कूल को कुल 2.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिली, जबकि स्कूल के 2 छात्रों की टीम को कुल 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया।  
• राज्य प्रथम रनर-अप स्कूल को 1 लाख रुपए और छात्रों को कुल 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि मिली। इसी प्रकार स्टेट सेकेंड रनर-अप स्कूल को 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार मिला और भाग लेने वाले छात्रों को कुल 5,000 रुपए का पुरस्कार मिला। 
• राज्य/केंद्रशासित प्रदेश दौर के लिये कुल 348 स्कूलों और 418 छात्रों का चयन किया गया था। इन छात्रों में 39% छात्राएँ थीं। चयनित स्कूलों ने दो छात्रों की एक टीम बनाई, जिन्होंने वेब राउंड की एक सीरीज के जरिये राज्य/केंद्र शासित प्रदेश चैंपियनशिप के लिये प्रतिस्पर्द्धा की। 36 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश चैंपियनों की पहचान के लिये कुल 120 राउंड आयोजित किये गए। राज्य/केंद्रशासित प्रदेश चैंपियन के रूप में पहचाने गए 36 स्कूलों में से 12 सरकारी स्कूल हैं। 
• स्कूलों के लिये फिट इंडिया नेशनल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स क्विज का दूसरा संस्करण पिछले साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस की पूर्व संध्या पर अनुराग सिंह ठाकुर और राज्य मंत्री, युवा मामले और खेल और गृह मंत्रालय निसिथ प्रमाणिक द्वारा केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया था। 
• फिट इंडिया क्विज के दूसरे संस्करण में भारत के 702 ज़िलों के 16,702 स्कूलों के 61,981 छात्रों की भारी भागीदारी देखी गई है। इसकी तुलना में फिट इंडिया क्विज के पहले संस्करण में 13,502 स्कूलों के कुल 36,299 छात्रों ने भाग लिया। पहले संस्करण की तुलना में क्विज के दूसरे संस्करण में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या में 70% की बढ़ोतरी देखने को मिली। 
• गौरतलब है कि फिट इंडिया क्विज स्कूल जाने वाले बच्चों के लिये खेल और फिटनेस पर भारत की सबसे बड़ी क्विज है। स्कूली बच्चों के बीच फिट इंडिया के संदेश को प्रचारित करने और स्कूलों में इसकी उपस्थिति को मज़बूत करने के उद्देश्य से 2020 में क्विज का शुभारंभ किया गया था।  
• फिट इंडिया क्विज, फिट इंडिया मूवमेंट का एक हिस्सा है, जिसका शुभारंभ 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस पहल का उद्देश्य भारत को एक फिट और स्वस्थ राष्ट्र बनाना। 
• क्विज में कुल 3.25 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार स्कूल और छात्रों को प्रदान किये जाते हैं। यह देश के हर कोने से छात्रों को खेल और फिटनेस में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने और राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच प्रदान करता है। 
• राष्ट्रीय दौर के बाद विजेता स्कूल को कुल 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी, जबकि प्रथम उपविजेता और दूसरे उपविजेता स्कूल को क्रमश: 15 लाख रुपए और 10 लाख रुपए मिलेंगे।

राजस्थान युवा महोत्सव-2023

चर्चा में क्यों?

22 जुलाई, 2023 को प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा आयोजित किये जा रहे राजस्थान युवा महोत्सव-2023 का शुभारंभ हुआ। 

प्रमुख बिंदु  

• राजस्थान युवा महोत्सव-2023 में युवाओं की बढ़-चढ़कर भागीदारी देखने को मिल रही है। महोत्सव के प्रथम चरण में ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जो 31 जुलाई तक चलेंगी।
• राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लाम्बा ने बताया कि बड़ी संख्या में 15 से 29 वर्ष की आयु के युवा इस आयोजन में भाग ले रहे हैं।  
• आयोजन का उद्देश्य प्रदेश की प्रतिभाओं का चयन कर तथा उन्हें प्रशिक्षण व सुविधाएँ उपलब्ध करवाकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये तैयार करना एवं स्वावलंबी बनाना है। 
• राज्य की लुप्तप्राय एवं दुर्लभ लोक कलाओं का संरक्षण-संवर्द्धन करना एवं प्रोत्साहन देना भी इस आयोजन का उद्देश्य है।  
• इन महोत्सवों में विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं यथा- सामूहिक लोक गायन, सामूहिक लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य (कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी), शास्त्रीय एकल गायन (हिंदुस्तानी), नाटक, चित्रकला, आशु भाषण, स्लोगन लेखन, कविता, शास्त्रीय वाद्य यंत्र (हारमोनियम, तबला, बांसुरी, गिटार, सितार, मृदंग, वीणा) वादन, फोटोग्राफी आदि का आयोजन किया जा रहा है।  
• वहीं फड, मांडणा, भित्तिचित्र, रावणहत्था, खड़ताल, मोरचंग, भपंग, अलगोजा, रम्मत, लंगा-मांगणियार, कठपुतली आदि से संबंधित प्रतियोगिताएँ भी आयोजित हो रही हैं। 
• युवा महोत्सवों में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के साथ युवाओं का करियर मार्गदर्शन भी किया जाएगा।  
• महोत्सव के अंतर्गत 1 अगस्त से 10 अगस्त तक ज़िला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात् राज्य स्तर की प्रतियोगिताएँ आयोजित होंगी।  

 

राज्यपाल ने एपिलेप्सी पर इकोन-2023 सम्मेलन का किया उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

21 जुलाई, 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन और इंडियन एपिलेप्सी सोसायटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इकोन-2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया।  

प्रमुख बिंदु  

• इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इस वैज्ञानिक युग में भी इस बीमारी के लक्षणों से घबराकर लोग रोगी को अंधविश्वास के चलते झाड़ा दिलाने, ओझाओं के पास जाने आदि के चक्कर में पड़ जाते हैं, यह दुखद है।  
• राज्यपाल ने मिर्गी के उपचार के साथ इसके संबंध में जागरूकता के अधिकाधिक प्रसार का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मिर्गी कोई लाइलाज रोग नहीं रह गया है। इसका यदि समयबद्ध उपचार होता है तो 80 प्रतिशत मामलों में रोगियों के दौरे बंद हो जाते हैं और वह सामान्य जीवनयापन कर सकते हैं।  
• जीवनशैली में बदलाव करते हुए प्राकृतिक जीवनचर्या का पालन करते, पर्याप्त नींद, नियमित योगासन, व्यायाम, प्राणायाम आदि को अपनाते हुए संतुलित आहार लिया जाए तो व्यक्ति कई रोगों से बच सकता है और शारीरिक रूप से स्वस्थ जीवन जी सकता है।   
• राजस्थान स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुधीर भंडारी ने कहा कि नए चिकित्सकीय शोधों के आधार पर हुई प्रगति से रोगी पर मिर्गी रोगियों के जीवन को आसान बनाने में मदद मिली है। इस बीमारी की दवाइयों और इलाज की लागत कम करने के लिये विभिन्न स्तरों पर प्रयास किये जाने चाहिये।  
• राज्यपाल ने इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन के पचास वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर तैयार कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण भी किया। 

पचमढ़ी मैराथन के पाँचवें संस्करण का हुआ सफल आयोजन

चर्चा में क्यों?

23 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड (एमपीटीबी) और ज़िला प्रशासन नर्मदापुरम के सहयोग से ‘एडवेंचर एंड यू’(के.ए. कनेक्ट) द्वारा पचमढ़ी मानसून मैराथन के पाँचवें संस्करण का सफल आयोजन हुआ। इस मैराथन में देशभर से 1350 धावकों ने भाग लिया।  

प्रमुख बिंदु  

पचमढ़ी मानसून मैराथन के पाँचवें संस्करण में चार वर्ष के बच्चे से लेकर 75 वर्ष के बुजुर्ग ने ऊर्जा और उत्साह के साथ दौड़ लगाई।  

• धावकों ने पचमढ़ी के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एवं 5 किलोमीटर श्रेणियों में दौड़ लगाई।  
• मैराथन दौड़ एमपीटी ग्लेनव्यू होटल से शुरू हुई। समापन में विजेताओं को सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और मेडल दिये गए। 
• प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति और प्रबंध संचालक टूरिज़्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि पचमढ़ी मैराथन की सफलता को देखते हुए खजुराहो में भी 11 फरवरी, 2024 को मैराथन का आयोजन होगा। पचमढ़ी में ही 17 दिसंबर को एक अल्ट्रा मैराथन (30, 60 ओर 90 किलोमीटर) होने जा रही है। 
• मैराथन के विजेता 
  • 42 किलोमीटर (पुरुष) में प्रथम विजेता पी. सेल्वन 
  • 42 किलोमीटर (महिला) में प्रथम विजेता निकिता मंडलोई 
  • 21 किलोमीटर (पुरुष) में प्रथम विजेता रमनजीत 
  • 21 किलोमीटर (महिला) में प्रथम विजेता युविका मेरोथेन 
  • 10 किलोमीटर (पुरुष) में प्रथम विजेता दत्ता कुमार 
  • 10 किलोमीटर (महिला) में प्रथम विजेता कविता शर्मा 
  • 5 किलोमीटर (पुरुष) में प्रथम विजेता संभव मिश्रा 
  • 5 किलोमीटर (महिला) में प्रथम विजेता दिव्यांशी

5वाँ हेलिकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन खजुराहो में आयोजित किया जाएगा

चर्चा में क्यों?

23 जुलाई, 2023 को पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 5वाँ हेलिकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 25 जुलाई को मध्य प्रदेश के खजुराहो में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा।  

प्रमुख बिंदु  

• कार्यक्रम का विषय ‘अंतिम मील तक पहुँचना: हेलिकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी’है।  
• इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रारूप में एक उद्घाटन सत्र और उसके बाद एक तकनीकी सत्र शामिल हैं। 
• शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों में उड़ान योजना के विस्तार को बढ़ाना है। 
• शिखर सम्मेलन के व्यापक उद्देश्य हैं: 
• सभी उद्योग हितधारकों और नीति निर्माताओं के लिये भारतीय हेलिकॉप्टर और लघु विमान उद्योग के विकास की कहानी पर चर्चा करने के लिये एक साझा मंच प्रदान किया जाए। 
• सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों में उड़ान योजना का विस्तार बढ़ाएँ और देश की ग्रामीण से शहरी कनेक्टिविटी का प्रसार करें। 
• वर्तमान व संभावित पर्यटन हॉटस्पॉट वाले स्थलों पर हेलिकॉप्टर और लघु विमान की कनेक्टिविटी को निर्बाध सेवाएँ प्रदान करके बढ़ावा देना। 
• हेलिकॉप्टर और लघु विमान भारत के परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागरिक हेलिकॉप्टर विशेषत: दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर पहुँच में योगदान करते हैं, पर्यटन के लिये जबरदस्त संभावनाएँ प्रदान करते हैं, जिससे यात्रियों को अद्वितीय तरीकों से सुंदर परिदृश्य और सांस्कृतिक स्थलों का अनुभव प्राप्त होता है। हेलिकॉप्टर सेवा की अन्य भूमिकाओं में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ और बाढ़ के दौरान आपदा प्रबंधन, बचाव अभियान आदि शामिल हैं। 
• इसी तरह लघु विमान, व्यवसाय और अवकाश यात्रियों के लिये कुशल और सुविधाजनक परिवहन का विकल्प प्रदान करते हैं, क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं और अल्प-ज्ञात गंतव्यों की खोज को बढ़ावा देते हैं। विमानन और पर्यटन उद्योग परस्पर एक-दूसरे से लाभान्वित होते हैं, रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देते हैं और पूरे देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। 
• शिखर सम्मेलन ऐसे महत्त्वपूर्ण समय पर हो रहा है, जब भारतीय नागरिक उडन्न्यन उद्योग एक आदर्श परिवर्तन के समय से गुजर रहा है। यह क्षेत्र अब न केवल भारत के लिये बल्कि दुनिया भर में मानव जाति के लिये समय की मांग बन गया है, क्योंकि यह हमेशा अपने साथ दो महत्त्वपूर्ण गुणक लाता है- आर्थिक गुणक और रोज़गार गुणक। 
• 5वाँ हेलि शिखर सम्मेलन उद्योग हितधारकों को नीति निर्माताओं के साथ जुड़ने और सहयोग करने के लिये एक साथ लाएगा, जिससे सक्षम और विवेकपूर्ण निर्णयों को लागू किया जाए, जो भारत के नागरिक उड्डयन उद्योग को और अधिक विस्तार देगा।

एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना से 218.98 मेगावाट विद्युत क्रय करने का किया अनुबंध

चर्चा में क्यों?

21 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने गुजरात के काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना से 218.98 मेगावाट विद्युत क्रय करने का एक पावर परचेस एग्रीमेंट गत दिवस हस्ताक्षरित किया। 

प्रमुख बिंदु  

• इस पावर परचेस एग्रीमेंट पर एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक (कमर्शियल-पारंपरिक) शैलेंद्र जनार्दन और न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना के डायरेक्टर एस.के. राय ने हस्ताक्षर किये।  
• विदित है कि भारत की प्रथम स्वदेश निर्मित 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को गुजरात के काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना (यूनिट-3) में स्थापित किया गया है। इस यूनिट ने 30 जून, 2023 को वाणिज्यिक विद्युत उत्पादन प्रारंभ कर दिया है।  
• इस परियोजना की यूनिट-4 से अगले वर्ष फरवरी 2024 से विद्युत उत्पादन प्रारंभ होने की संभावना है।  
• भारत के न्यूक्लियर ऊर्जा कार्यक्रम में यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इससे देश की बढ़ती हुई ऊर्जा मांगों को स्वच्छ और भरोसेमंद न्यूक्लियर ऊर्जा के माध्यम से पूरा करने में मदद मिलेगी। पावर मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा किये गए पावर परचेस एग्रीमेंट में मध्य प्रदेश को भी बिजली की आपूर्ति होगी। 
• परमाणु विद्युत-पावर परचेस एग्रीमेंट में मध्य प्रदेश को यह बिजली मात्र रुपए 4.40 पैसे प्रति यूनिट (सिंगल पार्ट टेरिफ) की दर से 30 जून से सतत् (24×7) रूप से सस्ती दर पर प्राप्त होने लगी है। काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना से प्राप्त होने वाली यह बिजली प्रदेश के उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय करने में उपयोगी सिद्ध होगी।

 

झारखंड सरकार लाएगी नकल विरोधी कानून

चर्चा में क्यों?

23 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं और नकल (कदाचार) रोकने के लिये ‘नकल विरोधी कानून’बना रही है। कानून निर्माण का प्रस्ताव राजस्थान, गुजरात व उत्तराखंड की तर्ज पर तैयार किया गया है। कैबिनेट की आगामी बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई जा सकती है।  

प्रमुख बिंदु  

• प्रस्ताव में पेपर लीक करने का दोषी पाये जाने पर 10 वर्षों का कारावास और एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा कर दंडित किया जा सकता है।  
• परीक्षाओं में नकल करने का दोषी पाये जाने पर संबंधित विद्यार्थी को भी तीन वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया जा रहा है। दोषी छात्र पर एक लाख रुपए तक अर्थदंड और अगले दो वर्षों तक परीक्षाओं में शामिल होना प्रतिबंधित करने का दंड भी दिया जा सकता है। 
• विदित है कि वर्तमान में राज्य में ‘झारखंड एग्जाम कंडक्ट रूल-2001’ प्रभावी है। इसके तहत पेपर लीक और परीक्षाओं में नकल के लिये मामूली दंड का प्रावधान है। दोषी के लिये अधिकतम छह माह का कारावास और तीन हज़ार रुपए तक का जुर्माना निर्धारित है।  
• नये कानून को विधानसभा की मंजूरी मिलने के बाद किसी प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता, कोचिंग संस्थान या प्रबंधन को नकल कराने या प्रश्नपत्र लीक करने का दोषी पाये जाने पर उनको न केवल 10 वर्ष तक का कारावास और एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा, बल्कि उनकी संपत्ति भी ज़ब्त की जा सकेगी। 
• ज्ञातव्य है कि नकल विरोधी कानून, 1992 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पारित किया था।  
• इस कानून का उद्देश्य राज्य में स्कूल और विश्वविद्यालय परीक्षाओं में सामूहिक नकल की प्रथा को रोकना है।  
• अधिनियम ने परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को गंभीर अपराध बना दिया और यह गैर-जमानती था और कथित तौर पर पुलिस को जाँच करने के लिये परीक्षा परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी। हालाँकि, 1993 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सरकार ने अगले वर्ष इसे रद्द कर दिया था।

मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 36 आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिये टाटा टेक्नोलॉजीस के साथ एमओयू

चर्चा में क्यों?

22 जुलाई, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 36 शासकीय आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिये लगभग 1188.36 करोड़ रुपए की परियोजना पर तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और टाटा टेक्नोलॉजीस के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए। 

प्रमुख बिंदु  

• एमओयू के तहत टाटा टेक्नोलॉजीस द्वारा राज्य के 36 आईटीआई में युवाओं को 6 नए ट्रेडों में तथा 23 शॉर्ट टर्म कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। टाटा टेक्नोलॉजीस द्वारा राज्य के चयनित आईटीआई में अत्याधुनिक तकनीकी वर्कशॉप की स्थापना तथा प्रशिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी।  
• इसके अलावा राज्य के युवाओं को बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट दिलाने में टाटा और उनकी सहयोगी कंपनी सहयोग करेंगी।  
• कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोज़गार विभाग के संचालक अवनीश शरण तथा टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के प्रेसिडेंट पवन भगेरिया ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये।  
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आईटीआई के उन्नयन और आधुनिकीकरण से राज्य के युवाओं को अपने कौशल को विकसित करने का अच्छा अवसर मिलेगा।  
• मुख्यमंत्री ने टाटा टेक्नोलॉजीस के अधिकारियों से कहा कि गांव में छोटे-मोटे उद्योग स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किये गए हैं, जहाँ व्यवसाय प्रारंभ करने के लिये ज़मीन, बिजली, पानी, शेड, प्रशिक्षण, वाई-फाई की सुविधा एवं बैंकिंग लिंकेज उपलब्ध कराया जा रहा है।  
• टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटड के सहयोग से जिन आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा, उनमें शासकीय आई.टी.आई.-बैकुंठपुर, ओड़गी वाड्रफनगर, मैनपाट, बगीचा, लोरमी, कोनी-बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, अकलतरा, हसौद, रायगढ़, खरसिया, राजनांदगांव, डोंगरगांव, मानपुर, छुईखदान, पंडरिया, गुंडरदेही, दल्लीराजहरा, गुरूर, दुर्ग, पाटन, धरसींवा, हीरापुर, आरंग, अभनपुर, भाटापारा, सिमगा, बागबाहरा, पिथौरा, कांकेर, अंतागढ़, चारामा, नगरनार एवं दंतेवाड़ा शामिल हैं।  
• आईटीआई उन्नयन परियोजना के अंतर्गत राज्य के युवाओं को विश्व स्तर के अत्याधुनिक निम्नलिखित 6 नवीन तकनीकी ट्रेडों में प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त होगी। इसमें एक वर्षीय ट्रेड में आर्टीजन यूजिंग एडवांस टूल, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एंड डिजिटल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्निशियन, मैन्यूफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन शामिल हैं।  
• इसी प्रकार दो वर्षीय ट्रेड में एडवांस सी.एन.सी. मशीनिंग, बेसिक डिजायनर एंड वर्चुअल वेरिफायर (मैकेनिकल), मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल के ट्रेड शामिल हैं। 
• टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड द्वारा चयनित प्रत्येक आईटीआई में अत्याधुनिक तकनीकी वर्कशॉप की स्थापना की जाएगी तथा प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रत्येक आईटीआई में प्रारंभ में दो प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। प्रशिक्षित युवाओं के प्लेसमेंट में टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड एवं उसके सहयोगी उद्योग सहयोग प्रदान करेंगे। योजना से प्रतिवर्ष लगभग 10 हज़ार युवा लाभान्वित होंगे। 
• गौरतलब है कि टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटड के सहयोग से राज्य के तकनीकी संस्थानों को टेक्नोलॉजिक हब के रूप में विकसित करने तथा कृषि अनुसंधान व नवाचार केंद्रों के रूप में उन्नयन हेतु राज्य योजना आयोग एवं टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के मध्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में 01 अक्तूबर, 2022 को एमओयू किया गया था। इसकी अगली कड़ी के रूप में आज टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के सहयोग से राज्य की 36 शासकीय आई.टी.आई. के उन्नयन हेतु एमओयू किया गया।

  

आपदा प्रबंधन पर देहरादून में होगा अंतर्राष्ट्रीय मंथन

चर्चा में क्यों?

23 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सहित कई राज्यों में नवंबर में आपदा प्रबंधन पर छठी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस प्री कॉन्फ्रेंस होगी। देहरादून में प्री कॉन्फ्रेंस चार अगस्त को आयोजित होगी, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। 

प्रमुख बिंदु  

• इंटरनेशनल डिजास्टर सोसाइटी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) संयुक्त रूप से इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन 28 नवंबर से एक दिसंबर के बीच करेंगे।
• इसमें दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि, छात्र, शोधार्थी शामिल होंगे। यूकॉस्ट इस कॉन्फ्रेंस का वैज्ञानिक एवं तकनीकी समन्वयक है। 
• यूकॉस्ट के महानिदेशक डॉ. दुर्गेश पंत ने बताया कि जून माह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कॉन्फ्रेंस का पोस्टर जारी किया था।  
• देहरादून में चार अगस्त को पहली प्री कॉन्फ्रेंस होने के बाद नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में प्री कॉन्फ्रेंस होंगी।  
• इस कॉन्फ्रेंस का विषय स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रिसाइलेंस है। विभिन्न राज्यों व देशों में अपनाई जा रही तकनीकों से दूसरे देशों में भी आपदा प्रबंधन आसान होगा। 
• जापान ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काफी काम किया है। उनकी मशीनें भी इस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में प्रदर्शित की जाएंगी। सभी देशों को इसके लिये आमंत्रण भेजा जा चुका है। विभिन्न कारणों से नदियां जब रास्ता बदलती हैं, तो इससे भी काफी जन-धन की हानि होती है। इस पर भी सम्मेलन में विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। 
• विदित है कि आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील राज्य है। आपदा प्रबंधन पर होने वाली छठीं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में विश्वभर के विशेषज्ञ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोग प्रतिभाग करेंगे।