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बिहार में लागू होगी ई-विधान प्रणाली
चर्चा में क्यों?
23 मई, 2022 को बिहार विधानसभा की लोक उपक्रम समिति के सभापति हरि नारायण सिंह ने शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में स्थापित ई-विधान प्रणाली का जायजा लेने के बाद कहा कि ई-विधान प्रणाली को बिहार विधानसभा में भी लागू किया जाएगा।
प्रमुख बिंदु
- ई-विधान प्रणाली में पेपरलेस विधानसभा का संचालन किया जाता है, जिसके अंतर्गत विधानसभा सत्र के दौरान पूछे जाने वाले सभी प्रश्नोत्तरों के आदान-प्रदान के साथ बजट की प्रस्तुति ऑनलाइन माध्यम से की जाती है।
- हिमाचल प्रदेश में ई-विधान प्रणाली की शुरुआत 4 अगस्त, 2014 को की गई थी, जिससे राज्य को 15 करोड़ रुपए वार्षिक की बचत हो रही है।
- उल्लेखनीय है कि बिहार विधानपरिषद 25 नवंबर, 2021 को पूरी तरह से नेवा प्लेटफॉर्म पर जाने वाला देश का पहला सदन बन गया, जिसके अंतर्गत पेपरलेस मोड में नेवा प्लेटफॉर्म पर शीतकालीन सत्र, 2021 का आयोजन किया गया।
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