लोकपाल

• परिचय:
  • लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में संघ के लिये लोकपाल व राज्यों के लिये  लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान है।
  • ये संस्थाएँ बिना किसी संवैधानिक स्थिति के वैधानिक निकाय हैं।
• कार्य:
  • वे "लोकपाल" का कार्य करते हैं और कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों तथा संबंधित मामलों की जाँच करते हैं।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) 

• यह भारत की प्रमुख जाँच पुलिस एजेंसी है।
  • यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को सहायता प्रदान करता है।
• यह भारत सरकार के कार्मिक विभाग, कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीक्षण के तहत कार्य करता है जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है।
  • हालाँकि, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की जाँच के लिये इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास है।
• यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जाँच का समन्वय करती है।
• इसकी सज़ा दर 65 से 70% तक है और यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ जाँच एजेंसियों के बराबर है।