राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 24 Apr 2023

किसानों की उन्नति के लिये विभिन्न योजनाओं में 592 करोड़ रुपए स्वीकृत

चर्चा में क्यों?

23 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि और किसानों के सर्वांगीण विकास के लिये विभिन्न योजनाओं के तहत 592 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस निर्णय से नैनो यूरिया का ड्रोन से छिड़काव करने में 4.50 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसके लिये 10 हज़ार हैक्टेयर क्षेत्र में लागत के 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम 4500 रुपए प्रति हैक्टेयर की अनुदानित दर रखी गई है।
• वहीं 5 लाख भूमिहीन श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिये प्रति परिवार 5 हज़ार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसमें राज्य सरकार 250 करोड़ रुपए व्यय करेगी।
• राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक लाख किसानों को 250 करोड़ रुपए के कृषि यंत्र, 50 हज़ार पशुपालक किसानों को अनुदानित दर पर हस्त/पावर चलित चाफ कटर यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।
• कृषि स्नातक बेरोज़गार युवाओं को भी 1000 ड्रोन उपलब्ध कराने के लिये 4-4 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। कृषक उत्पादन संगठन (एफपीओ) तथा कस्टम हायरिंग केंद्रों को भी ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे।
• राज्य सरकार द्वारा इन सभी योजनाओं में कृषक कल्याण कोष से 588 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 4.60 करोड़ रुपए (राज्यांश) का प्रावधान किया गया है।
• मुख्यमंत्री की स्वीकृति से प्रदेश के लाखों कृषक एवं पशुपालक लाभान्वित होंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।

राज मत्स्य योजना पोर्टल का लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

21 अप्रैल, 2023 को राजस्थान के कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री लालचंद कटारिया ने पंत भवन में राज मत्स्य योजना पोर्टल का ऑनलाइन लोकार्पण किया। अब राज्य में मत्स्य विभाग से संबंधित योजनाओं के लिये आवेदन प्रक्रिया होगी पूर्णत: ऑनलाइन होगी।

प्रमुख बिंदु

• कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से राज्य के किसान घर बैठे विभागीय योजनाओं के लिये स्वयं के एसएसओ आईडी अथवा ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, साथ ही आवेदन की प्रगति के बारे में भी पोर्टल के माध्यम से जानकारी ले पाएंगे।
• आवेदन विभाग में प्राप्त होने से लेकर अनुदान स्वीकृति तक प्रत्येक चरण की सूचना किसान को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी।
• विभाग द्वारा संचालित निम्न योजनाओं का मिल सकेगा लाभ :
  
  • मछली पालन हेतु निजी ज़मीन पर तालाब का निर्माण,
  • मछली पालन पर प्रथम वर्ष में होने वाले उपादान पर खर्च,
  • खारे पानी में झींगा पालन हेतु तालाब का निर्माण,
  • मत्स्य बीज हैचरी की स्थापना,
  • मछली पकड़ने के शिल्प एवं साजो-सामान/नाव के क्रय हेतु,
  • रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, फिश फीड इकाई, केज कल्चर हेतु अनुदान योजना,
  • आईस प्लांट/कोल्डस्टोरेज की निर्माण एवं पुनरुद्धार हेतु योजना,
  • खुदरा मछली बाज़ार एवं संसाधनों के विकास हेतु योजना,
  • मोबाइल/खुदरा रंगीन मछली विक्रय केंद्र कियोस्क की स्थापना हेतु योजना,
  • प्रशीतित ट्रक तथा इंस्यूलेटेड ट्रक के क्रय हेतु योजना,
  • मोटर साईकिल आइस बॉक्स सहित क्रय हेतु,
  • साईकल आइस बॉक्स योजना,
  • सेविंग कम रिलीफ योजना,
  • मछुआरों का सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना,
  • प्रशिक्षण एवं कौशल विकास योजना।