स्टेट पी.सी.एस.

• 24 Apr 2023

वाराणसी से प्रयागराज के बीच क्रूज संचालन के लिये सर्वे पूर्ण

चर्चा में क्यों?

23 अप्रैल, 2023 को भारतीय अंतर-देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के निदेशक एल.के. रजक ने बताया कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत क्रूज सेवा के संचालन के लिये भारतीय अंतर-देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने वाराणसी-प्रयागराज के बीच सर्वे पूरा कर लिया है।

प्रमुख बिंदु

• एल.के. रजक ने बताया कि जुलाई में इसे शुरू करने की तैयारी है। ट्रायल सफल रहा तो इस रूट पर जलयान की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही मालवाहक जलयान के संचालन की भी योजना है।
• वाराणसी और प्रयागराज के बीच चलने वाला क्रूज सैलानियों को गंगा दर्शन के साथ ही पर्यटक स्थलों की भी सैर कराएगा।
• इस सर्वे में कई जगहों पर जल परिवहन की बाधाओं को चिह्नित किया गया है। इसके साथ ही चुनार, विंध्याचल, सीतामढ़ी सहित पर्यटन स्थलों पर जेटी का निर्माण भी कराया जाएगा। इस प्रयोग के सफल होने के बाद जलमार्ग प्राधिकरण क्रूज सेवाओं में बढ़ोतरी भी करेगा।
• धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये प्रयागराज और वाराणसी के बीच के सभी पर्यटक स्थलों को जोड़ते हुए जलमार्ग प्राधिकरण नया रूट तैयार करने में जुटा है। सुबह से लेकर शाम तक पूरी होने वाली एक तरफ की यात्रा को पीपीपी मोड (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के जरिये संचालित करने की योजना है।
• इसके लिये कई निजी कंपनियों ने योजना में रुचि भी दिखाई है। इसमें निजी कंपनी के चयन के बाद किराया और अन्य सुविधाओं पर निर्णय लिया जाएगा। इसमें वाराणसी से चुनार, विंध्याचल, सीतामढ़ी और प्रयागराज में जेटी का निर्माण कर यहाँ ठहराव की व्यवस्था की जाएगी।
• इन स्थानों पर पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिये जलमार्ग प्राधिकरण स्थानीय प्रशासन से अपनी कार्ययोजना साझा करेगा। दरअसल, पीएम गति शक्ति योजना के तहत वाराणसी प्रयागराज के बीच नए क्रूज संचालन के जरिये चुनार का किला, माँ विंध्यवासिनी धाम और सीता समाहित स्थल तक पहुँचने के लिये गंगा घाटों का विकास भी किया जाएगा।
• पीएम गति शक्ति योजना के तहत वाराणसी को जलमार्ग का नया केंद्र बनाया जा रहा है। रामनगर मल्टीमॉडल टर्मिनल को सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना है। वाराणसी से हल्दिया तक मालवाहक जलयान का संचालन पहले से ही किया जा रहा है। गंगा विलास क्रूज के जरिये दुनिया के सबसे लंबे नदी मार्ग से वाराणसी का जुड़ाव किया गया है। प्रयागराज तक क्रूज संचालन के जरिये वाराणसी को केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है।

बिहार के खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को मिलेगा जीआई टैग

चर्चा में क्यों

23 अप्रैल, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के प्रसिद्ध मिठाई खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को जीआई टैग देने संबंधी आवेदन को प्रारंभिक जाँच के बाद स्वीकार कर लिया गया है। सक्षम प्राधिकार इस दिशा में अब आगे की कार्रवाई करेगा।

प्रमुख बिंदु

• जानकारी के अनुसार भोजपुर के उदवंतनगर का खुरमा, गया का तिलकुट, सीतामढ़ी की बालूशाही, हाजीपुर का प्रसिद्ध चीनिया केला, नालंदा की मशहूर बावन बूटी कला और गया की पत्थरकटेी कला को जीआई टैग देने की मांग मंज़ूर हो गई है।
• जीआई टैग किसी उत्पाद की उत्पत्ति को मुख्य रूप से उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिये दिया जाता है।
• नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक सुनील कुमार ने कहा कि भोजपुर का ‘खुरमा’ और गुड़-तिल से बनाया जाना वाला गया का तिलकुट न केवल देश, बल्कि विदेशों में भी काफी पसंद किये जाते हैं। वहीं, सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर की मिठाई बालूशाही की भी देशभर में काफी डिमांड है।
• सुनील कुमार ने बताया कि बिहार के इन प्रसिद्ध पकवानों और उत्पादों के लिये जीआई टैग की मांग संबंधी आवेदन दाखिल करने में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने उत्पादक संघों की सहायता की है। इसके लिये विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है।
• नाबार्ड जीआई पंजीकरण की प्रक्रिया के अलावा बाज़ार में इन उत्पादों की ब्रांडिंग, प्रचार और बाज़ार संपर्क दिलाने में भी अहम भूमिका निभा रहा है।
• नाबार्ड ने उम्मीद जतायी है कि इन पकवानों और उत्पादों को जीआई टैग मिलने से इनसे जुड़े किसानों, उत्पादकों और कलाकारों को अधिक कमाई करने में मदद मिलेगी।
• गौरतलब है कि हाल ही में राज्य के प्रसिद्ध मर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया था, जो अपनी सुगंध और स्वाद के लिये जाना जाता है। भागलपुर के जरदालु आम और कतरनी धान, नवादा का मगही पान और मुज़फ्फरपुर की शाही लीची को पहले ही जीआई टैग मिल चुका है।

किसानों की उन्नति के लिये विभिन्न योजनाओं में 592 करोड़ रुपए स्वीकृत

चर्चा में क्यों?

23 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि और किसानों के सर्वांगीण विकास के लिये विभिन्न योजनाओं के तहत 592 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस निर्णय से नैनो यूरिया का ड्रोन से छिड़काव करने में 4.50 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसके लिये 10 हज़ार हैक्टेयर क्षेत्र में लागत के 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम 4500 रुपए प्रति हैक्टेयर की अनुदानित दर रखी गई है।
• वहीं 5 लाख भूमिहीन श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिये प्रति परिवार 5 हज़ार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसमें राज्य सरकार 250 करोड़ रुपए व्यय करेगी।
• राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक लाख किसानों को 250 करोड़ रुपए के कृषि यंत्र, 50 हज़ार पशुपालक किसानों को अनुदानित दर पर हस्त/पावर चलित चाफ कटर यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।
• कृषि स्नातक बेरोज़गार युवाओं को भी 1000 ड्रोन उपलब्ध कराने के लिये 4-4 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। कृषक उत्पादन संगठन (एफपीओ) तथा कस्टम हायरिंग केंद्रों को भी ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे।
• राज्य सरकार द्वारा इन सभी योजनाओं में कृषक कल्याण कोष से 588 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 4.60 करोड़ रुपए (राज्यांश) का प्रावधान किया गया है।
• मुख्यमंत्री की स्वीकृति से प्रदेश के लाखों कृषक एवं पशुपालक लाभान्वित होंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।

राज मत्स्य योजना पोर्टल का लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

21 अप्रैल, 2023 को राजस्थान के कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री लालचंद कटारिया ने पंत भवन में राज मत्स्य योजना पोर्टल का ऑनलाइन लोकार्पण किया। अब राज्य में मत्स्य विभाग से संबंधित योजनाओं के लिये आवेदन प्रक्रिया होगी पूर्णत: ऑनलाइन होगी।

प्रमुख बिंदु

• कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से राज्य के किसान घर बैठे विभागीय योजनाओं के लिये स्वयं के एसएसओ आईडी अथवा ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, साथ ही आवेदन की प्रगति के बारे में भी पोर्टल के माध्यम से जानकारी ले पाएंगे।
• आवेदन विभाग में प्राप्त होने से लेकर अनुदान स्वीकृति तक प्रत्येक चरण की सूचना किसान को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी।
• विभाग द्वारा संचालित निम्न योजनाओं का मिल सकेगा लाभ :
  
  • मछली पालन हेतु निजी ज़मीन पर तालाब का निर्माण,
  • मछली पालन पर प्रथम वर्ष में होने वाले उपादान पर खर्च,
  • खारे पानी में झींगा पालन हेतु तालाब का निर्माण,
  • मत्स्य बीज हैचरी की स्थापना,
  • मछली पकड़ने के शिल्प एवं साजो-सामान/नाव के क्रय हेतु,
  • रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, फिश फीड इकाई, केज कल्चर हेतु अनुदान योजना,
  • आईस प्लांट/कोल्डस्टोरेज की निर्माण एवं पुनरुद्धार हेतु योजना,
  • खुदरा मछली बाज़ार एवं संसाधनों के विकास हेतु योजना,
  • मोबाइल/खुदरा रंगीन मछली विक्रय केंद्र कियोस्क की स्थापना हेतु योजना,
  • प्रशीतित ट्रक तथा इंस्यूलेटेड ट्रक के क्रय हेतु योजना,
  • मोटर साईकिल आइस बॉक्स सहित क्रय हेतु,
  • साईकल आइस बॉक्स योजना,
  • सेविंग कम रिलीफ योजना,
  • मछुआरों का सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना,
  • प्रशिक्षण एवं कौशल विकास योजना।

जल जीवन मिशन में ज़िला बुरहानपुर ‘प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार’ से सम्मानित

चर्चा में क्यों?

21 अप्रैल, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सिविल सेवा दिवस पर गरिमापूर्ण समारोह में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में देश में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले बुरहानपुर ज़िले को ‘प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्का’ से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

• बुरहानपुर ज़िले की कलेक्टर सुश्री भाव्या मित्तल ने प्रधानमंत्री के हाथों से यह पुरस्कार ग्रहण किया।
• बुरहानपुर ज़िले ने जल जीवन मिशन से हर घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुँचाने की अभूतपूर्व और गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। बुरहानपुर को देश में पहला हर घर जल सर्टिफाइड ज़िला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है।
• हर गाँव में पानी पहुँचाकर बुरहानपुर ने देश को एक नई दिशा दिखाई है। जल जीवन मिशन में अब तक प्रदेश के 51 लाख 15 हज़ार से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है। सभी 254 गाँव में ‘हर घर जल’ योजना से पानी पहुँचाया जा रहा है।
• बुरहानपुर ज़िले में जल जीवन मिशन ‘हर घर जल’ योजना पंचायतों द्वारा संधारित और संचालित की जा रही है। प्रत्येक गाँव में जल स्वच्छता तदर्थ समिति गठित की गई है, जो योजना का संधारण और क्रियान्वयन करती है। सभी गाँव के वॉटरमेन और प्लंबर को विधिवत प्रशिक्षण दिया गया है।
• प्रशासन द्वारा पंचायतों में कौशल विकास के लिये ‘नल जल प्रबंधन’ पुस्तिका तैयार की गई है, जिसमें योजना के संचालन की विस्तृत जानकारी है।
• योजना में स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा जल कर वसूली का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य से महिलाओं को रोज़गार मिला है, वहीं उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई है।
• पंचायतें, ग्रामीणों को भूमिगत जल-संरक्षण के लाभों के प्रति जागरूक करते हुए इसे सहेजने के तरीके बता रही हैं। शासन-प्रशासन के साथ आम लोगों की उत्साहपूर्वक भागीदारी से बुरहानपुर ज़िले ने देश में अपना परचम लहराया है।

निर्वाचन की राज्य स्तरीय आईकॉन नियुक्त हुई समाज सेविका थर्ड जेंडर संजना सिंह

चर्चा में क्यों?

21 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने समाजसेविका थर्ड जेंडर संजना सिंह को मध्य प्रदेश निर्वाचन का राज्य स्तरीय आईकॉन नियुक्त किया है।

प्रमुख बिंदु

• समाजसेविका थर्ड जेंडर संजना सिंह पुष्पा नगर बावड़ी चांदबड़ की रहने वाली हैं।
• मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में निवासरत थर्ड जेंडर मतदाता, मतदान प्रक्रिया में अधिक से अधिक सहभागिता निभाएँ, इसके लिये थर्ड जेंडर संजना सिंह को राज्यस्तरीय आईकॉन बनाया गया है।
• उल्लेखनीय है कि संजना सिंह इससे पहले मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा पहली ट्रांसमेंटोर चुनी गई थीं। वे स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छता अभियान मध्य प्रदेश की पहली थर्ड जेंडर थीं, जो ब्रांड एंबेंसडर बनीं।
• इसके अलावा संजना सिंह को साल 2017 में डेटॉल स्वच्छ भारत बनेगा भारत लाइव-शो में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ह्वाट्सएप से बिल जमा करने वाली देश की पहली कंपनी

चर्चा में क्यों

21 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने बताया कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी देश की पहली सरकारी बिजली वितरण कंपनी है, जो ह्वाट्सएप-पे के माध्यम से ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान का अभिनव प्रयास शुरू कर रही है।

प्रमुख बिंदु

• प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने बताया कि बिजली बिलों के भुगतान के डिजिटल नवाचार को आगे बढ़ाते हुए सुविधाजनक और सुरक्षित भुगतान की दिशा में कंपनी ने उपभोक्ताओं को एक दर्जन से अधिक बिल भुगतान के विकल्प उपलब्ध कराए हैं। इसी कड़ी में ह्वाट्सएप-पे के माध्यम से एक नया विकल्प उपभोक्ताओं के लिये उपलब्ध हो जाएगा। इस नये तरीके से उपभोक्ता अपने स्मार्ट फोन का उपयोग कर अपने घर से ही बिजली बिल का भुगतान कर सकेंगे।
• ‘ह्वाट्सएप-पे’ एक डिजिटल पेमेंट फीचर है, जो यूजर्स को मैसेजिंग एप के जरिये पैसे भेजने की सुविधा देता है। यह सुरक्षित और उपयोग में आसान है, लेन-देन को पूरा करने के लिये बस कुछ सरल चरणों की आवश्यकता होती है।
• उपभोक्ता बिना किसी परेशानी के भुगतान करने के लिये अपने मौजूदा ह्वाट्सएप खाते का उपयोग कर सकते हैं और इसे अपने बैंक खाते से जोड़ सकते हैं।
• जिस उपभोक्ता के पास ‘व्हाट्सएप-पे’ सुविधा नहीं है, वे ह्वाट्सएप से गूगल-पे, फोन-पे या पेटीएम जैसे अन्य यूपीआई मोड के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं। इस अभिनव भुगतान पद्धति के लिये किसी अतिरिक्त डाउनलोड या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
• गौरतलब है कि भुगतान के इस नए तरीके से न केवल उपभोक्ताओं को अपने बिलों का भुगतान करना आसान होगा, बल्कि इससे समय और मेहनत की भी बचत होगी।
• ह्वाट्सएप-पे और अन्य ऑनलाइन भुगतान विकल्पों के साथ उपभोक्ताओं को अब अपने बिजली बिलों का भुगतान करने के लिये कैश कलेक्शन सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं है। यह एक तेज और कुशल समाधान है, जो भुगतान प्रक्रिया को सरल करेगा और उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार आएगा।
• उल्लेखनीय है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने उपभोक्ताओं के लिये ह्वाट्सएप चैटबॉट को लागू करने वाली पहली बिजली वितरण कंपनी है, जिसके माध्यम से कोई भी बिजली बिल देख सकता है, भुगतान, रसीद एवं शिकायत कर सकता है, स्थिति को पता कर सकता है।

131 करोड़ रुपए से अधिक की 8 विकास परियोजनाओं को स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

22 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में 10 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की स्वीकृति बैठक में राज्य की लगभग 131 करोड़ रुपए से अधिक की 8 विकास परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

• जिन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, उनमें लोक निर्माण विभाग व जनस्वास्थ्य विभाग की 2-2 तथा 3 फरीदाबाद मेट्रोपोलियन विकास अथॉरिटी की परियोजनाएँ शामिल हैं।
• मुख्यमंत्री ने जींद ज़िले के दालमवाला गाँव में नहर आधारित जल परियोजना की स्वीकृति प्रदान की। लगभग 13 करोड़ रुपए से अधिक की इस पेयजल परियोजना से बेहतवाला, खोकरी, हैबतपुर, मांडो गाँव सहित 5 गाँवों की आबादी को निर्बाध रूप से पेयजल सुलभ होगा ओर इसे हांसी ब्राँच से पानी की आपूर्ति की जा सकेगी।
• मुख्यमंत्री ने रोहतक शहर के गुरू नानकपुरा में बरसाती पानी निकासी के लिये नया डिस्पोजल बनाने की मंज़ूरी दी गई। इससे महाबीर कालोनी, संजय नगर आदि क्षेत्रों में जलभराव की समस्या से निजात मिलेगी और इस पर 23.75 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी।
• फरीदाबाद मेट्रोपोलियन विकास अथॉरिटी द्वारा स्थापित की जाने वाली रैनी वैल आधारित 3 पेयजल योजनाओं की मंज़ूरी दी गई। इन तीनों पेयजल परियोजनाएँ 10-10 एमएलडी क्षमता की होंगी, जो यमुना नहर के साथ लगते गाँव भिकुला, मोथूका में लगाई जाएँगी। इन पर 51 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी।

मानस मंडलियों की महिलाओं को मिलेगा माता कौशल्या अलंकरण

चर्चा में क्यों?

22 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने चंदखुरी में आयोजित माता कौशल्या महोत्सव की औपचारिक शुरुआत करते हुए अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही मानस मंडलियों की महिलाओं को माता कौशल्या अलंकरण दिये जाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

• 22 अप्रैल से 24 अप्रैल 2023 तक आरंग विधानसभा क्षेत्र के चंदखुरी में आयोजित किये जा रहे माता कौशल्या महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया।
• माता कौशल्या अलंकरण महिला सशक्तीकरण के लिये राज्य शासन की विशेष पहल है।
• उल्लेखनीय है कि प्रदेश की कला, संस्कृति एवं पर्यटन को बढ़ावा देने में सतत् प्रयास के अंतर्गत तथा माता कौशल्या जन्मभूमि के वैभव को विश्व पटल पर स्थापित करने एवं महिला सशक्तीकरण, कार्यशील कलाकारों के संरक्षण, संवर्धन एवं कला दलों के सतत् विकास हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में राष्ट्रीय स्तर पर माता कौशल्या महोत्सव मनाने की घोषणा की थी।

महिला एवं बाल विकास मंत्री ने ‘स्टेट्स ऑफ वूमेन’ पुस्तक का किया विमोचन

चर्चा में क्यों?

22 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने रायपुर के सर्किट हाउस में श्रीमती आभा प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक ‘स्टेट्स ऑफ वूमेन’ का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

• महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने कहा कि ‘स्टेट्स ऑफ वूमेन’ किताब में महिलाओं से संबंधित कानून, प्रक्रिया और नियमों का उल्लेख किया गया है, जिसकी जानकारी हर महिला को होनी चाहिये।
• पुस्तक की लेखिका डॉ. आभा प्रसाद ने कहा कि अधिकांश महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में नहीं पता है। ‘स्टेट्स ऑफ वूमेन’ में महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों का समावेश किया गया है, जिससे उन्हें एक पुस्तक में सभी अधिकारों की जानकारी मिल सके।

गंगा को छोड़कर सभी नदियों पर रिवर राफ्टिंग शुल्क माफ

चर्चा में क्यों?

23 अप्रैल, 2023 को उत्तराखंड के पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि प्रदेश में रिवर राफ्टिंग और क्याकिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश सरकार ने गंगा को छोड़कर सभी नदियों पर रिवर राफ्टिंग शुल्क तीन साल के लिये माफ कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

• सचिन कुर्वे ने बताया कि प्रदेश में साहसिक पर्यटन के तहत रिवर राफ्टिंग की काफी संभावना है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने शुल्क में तीन साल तक छूट दी है। इससे स्थानीय लोगों को भी रोज़गार उपलब्ध होगा।
• नदियों पर रिवर राफ्टिंग के लिये पर्यटन विभाग की ओर से संचालकों से शुल्क लिया जाता है। प्रदेश में वर्तमान में 526 से अधिक रिवर राफ्टिंग गाइड पंजीकृत हैं। ऋषिकेश में गंगा में रिवर राफ्टिंग करने के लिये देश व दुनिया से पर्यटक आते हैं। कौड़ियाला से लेकर ऋषिकेश तक राफ्टिंग की जाती है।
• प्रदेश सरकार ने प्रदेश की अन्य नदियों पर रिवर राफ्टिंग को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिये शुल्क माफ किया है। इससे बागेश्वर, टनकपुर, रामनगर क्षेत्र में काली, सरयू, रामगंगा, कोसी के अलावा टौंस, यमुना, अलकनंदा नदियों में जल क्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।