स्टेट पी.सी.एस.

• 23 Dec 2023

बीएचयू में शुरू होगी किडनी ट्रांसप्लांट की ओपीडी

चर्चा में क्यों?

21 दिसंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार आईएमएस बीएचयू में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ओपीडी की शुरुआत की जायेगी।

प्रमुख बिंदु

• शताब्दी सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में ओपीडी की व्यवस्था की जा रही है।
• बीएचयू अस्पताल, दीनदयाल अस्पताल, मंडलीय अस्पताल में किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस की सुविधा है, लेकिन विशेष ओपीडी की व्यवस्था नहीं है।
• नेफ्रोलॉजी विभाग के प्रो. शिवेंद्र सिंह ने बताया कि औसतन महीने में 30 से 40 मरीज ऐसे होते हैं, जिनके लिए किडनी ट्रांसप्लांट करवाना अति आवश्यक होता है।
• आईएमएस बीएचयू के निदेशक प्रो. एसएन संखवार ने बताया कि यूरोलॉजी विभाग में ट्रांसप्लांट क्लीनिक चल रही है, अब इसके लिए विशेष ओपीडी भी चलाने की दिशा में तैयारी चल रही है। इसके लिए यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी विभाग के चिकित्सकों से बातचीत कर कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा।
• यूरोलॉजी विभाग की ओर से नए सिरे से ओपीडी और सुपर स्पेशियलिटी क्लीनिक का शेड्यूल जारी किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के आग्रह पर भारत सरकार ने दी तत्काल अनुमति: सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से 15 लाख मेट्रिक टन उसना चावल लेगा एफसीआई

चर्चा में क्यों

21 दिसंबर, 2023 को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के आग्रह को भारत सरकार ने तत्काल स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ से सेंट्रल पूल में 15 लाख मेट्रिक टन उसना चावल लिए जाने की अनुमति प्रदान कर दी है।

प्रमुख बिंदु

• विदित हो कि छत्तीसगढ़ से उसना चावल उपार्जित किए जाने की अनुमति काफी दिनों से लंबित थी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की स्थिति एवं कस्टम मिलिंग की ओर केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल का ध्यान आकर्षित करते हुए 21 दिसंबर को पत्र लिखा था।
• मुख्यमंत्री के आग्रह को स्वीकार करते हुए केंद्रीय खाद्य मंत्री के निर्देश पर भारत सरकार के खाद्य विभाग मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ से 15 लाख मेट्रिक टन उसना चावल उपार्जन की स्वीकृति का पत्र जारी कर दिया गया है।
• मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में सेंट्रल पूल में चावल उपार्जन का कोटा 61 लाख मेट्रिक टन से बढ़ाकर 74 लाख मेट्रिक टन करने के साथ ही राज्य से 59 लाख मेट्रिक टन अरवा तथा 15 लाख मेट्रिक टन उसना चावल लिए जाने का अनुरोध किया है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 20 दिसंबर की स्थिति में समर्थन मूल्य पर 8.68 लाख किसानों से 39.63 लाख मेट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है एवं प्रतिदिन 3 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा धान की आवक हो रही है।
• इस साल किसानों से समर्थन मूल्य पर लगभग 130 लाख मेट्रिक टन धान का उपार्जन अनुमानित है, जिसके कस्टम मिलिंग से 88 लाख मेट्रिक टन चावल निर्मित होगा। इसमें से केंद्रीय पूल में लगभग 74 लाख मेट्रिक टन (भारतीय खाद्य निगम में 58 मेट्रिक लाख टन एवं नागरिक आपूर्ति निगम में 16 लाख टन) एवं स्टेट पूल में 14 लाख टन चावल का उपार्जन किया जाएगा।
• मुख्यमंत्री ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश हेतु केंद्रीय पूल में 61 लाख टन चावल उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में कुछ किस्म के धान के मिलिंग में ज्यादा ब्रोकन आने के कारण निर्धारित गुणवत्ता का अरवा चावल नहीं बनने से अरवा मिलिंग में कठिनाईयां आती है। ऐसे धान की उसना मिलिंग कराने से कस्टम मिलिंग में गति आयेगी।

मप्र उच्च न्यायालय में आईवीएसएस, कोर्ट रूम लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम (क्लास), ओटीटी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ

चर्चा में क्यों

21 दिसंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमथ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में आम नागरिकों की सहूलियत के लिये एकीकृत वीडियो निगरानी प्रणाली (आईवीएसएस), कोर्ट रूम लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम (क्लास) तथा ओटीटी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• उच्च न्यायालय जबलपुर में वीडियो निगरानी प्रणाली और कोर्ट रूम लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम-क्लास परियोजनाएं प्रारंभ हो गई हैं।
• यह देश में पहली बार है, जब किसी राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा राज्य में सभी ज़िला और तहसील अदालतों के लिए कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई है।
• यह अपने आप में देश की एक अग्रणी परियोजना है जो पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को अपनाती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जिम्मेदार नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अन्य अदालतों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।
• यह भारतीय न्यायिक प्रणाली के इतिहास में एक अग्रणी तकनीकी परियोजना है जो उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासित अदालत परिसर को सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगी। नई प्रौद्योगिकी को अपनाने और उनका एकीकरण मध्य प्रदेश न्यायपालिका को डिजिटल युग के लिए तैयार करेगा।
• वर्तमान स्थिति में, वर्चुअल कोर्ट रूम एक वास्तविक आवश्यकता है और यह परियोजना उस दिशा में एक कदम है। लाइव स्ट्रीमिंग के साथ-साथ मामलों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कानून की शिक्षा में एक शक्तिशाली उपकरण होगी और आने वाले दशकों में लाखों कानून के छात्रों को लाभ पहुंच सकती है, किसी भी अदालत कक्ष को इंटरनेट पर लाइव देखा जा सकता है।
• पायलट चरण के तहत, जबलपुर में एक केंद्रीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (सीसीसी) और इंदौर में आपदा रिकवरी साइट स्थापित की गई है। जबलपुर के ज़िला न्यायालय और पाटन और सिहोरा के तहसील न्यायालयों में एकीकृत वीडियो निगरानी प्रणाली (आईवीएसएस) चालू की गई है। इसी प्रकार, जबलपुर ज़िला न्यायालय के एक न्यायालय कक्ष और पाटन और सिहोरा के प्रत्येक तहसील न्यायालय के एक न्यायालय कक्ष में कोर्ट रूम लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम (क्लास) का कार्यान्वयन पूरा हो गया है।
• परियोजना के राज्यव्यापी क्रियान्वयन के बाद के चरण दिसंबर 2024 तक पूरे होने की उम्मीद है। आईवीएसएस एवं क्लास परियोजना के क्रियान्वयन से न्यायालयों की सुरक्षा मजबूत होगी। 
• आईवीएसएस और क्लास-
  • एकीकृत वीडियो प्रबंधन प्रणाली।
  • कोर्ट रूम ऑडियो-विज़ुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम।
  • संग्रह और लाइव के साथ-साथ ऑन-डिमांड स्ट्रीमिंग सेट-अप।
  • जबलपुर में डेटा सेंटर एवं कमांड एवं कंट्रोल सेंटर की स्थापना।
  • इंदौर में डिजास्टर रिकवरी सेट-अप।
  • सुविधा प्रबंधन सेवाएँ और संचालन एवं रखरखाव।
  • वर्ष की अवधि के लिए परियोजना की कुल लागत 189.25 करोड़ रुपए होगी।

पांच हज़ार मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होंगे उच्चीकृत

चर्चा में क्यों

हाल ही में उत्तराखंड की महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश की पांच हज़ार मिनी आंगनबाड़ी केंद्र उच्चीकृत होंगे। इससे पांच हज़ार महिलाओं को रोजगार मिलेगा।

प्रमुख बिंदु

• मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि एकल महिला योजना के तहत विधवा, निराश्रित, अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यकता, आपदा एवं एसिड अटैक से प्रभावित महिलाओं को स्वरोज़गार के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा।
• उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाना है। इसका प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है।
• विभागीय मंत्री ने कहा कि सरकार जरूरतमंद महिलाओं को छत उपलब्ध कराएगी। आपदाग्रस्त एवं छत विहीन महिलाओं के लिए छत देने की योजना पर काम किया जाएगा।
• 24 जनवरी, 2024 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेश की सभी मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों को बालिकाओं की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। 

ग्रामीण संवर्धन ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत 75 करोड़ रुपये की 13 नई परियोजनाओं को मिली मंजूरी

चर्चा में क्यों?

20 दिसंबर 2023 को हरियाणा की ग्रामीण आबादी के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा 75 करोड़ रुपये से अधिक की 13 नई परियोजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

• ये परियोजनाएं राज्य के 6 जिलों अर्थात् भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, हिसार, कैथल और सिरसा में लागू होंगी।
• इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा की जाएगी|
• ग्रामीण संवर्धन ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत नए कार्यों में करीब 24 करोड़ रुपये की लागत से भिवानी जिला में, 8.73 करोड़ रूपये से चरखी दादरी जिला में, 6.10 करोड़ रुपये से झज्जर जिला में परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा।
• इसके साथ ही 16 करोड़ रुपये से हिसार जिला में, करीब 7 करोड़ रूपये से कैथल जिला में और 12.77 करोड़ रूपये की लागत से सिरसा जिला में ग्रामीण संवर्धन ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा।

कुलपति डॉ. राज नेहरू को मिलेगा नेशनल अवार्ड

चर्चा में क्यों?

18 दिसंबर 2023 को श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, दुधोला (पलवल) के कुलपति डॉ. राज नेहरू को 'नेशनल स्किल बेस्ड ट्रेनिंग एंड रिसर्च अवॉर्ड-2023' के लिए चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

• कुलपति डॉ. राज नेहरू को यह अवार्ड भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ (सीआईयू) के 20वें वार्षिक उत्सव में 29 दिसंबर 2023 को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा।
• कुलपति डॉ. राज नेहरू देश के पहले राजकीय कौशल विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति हैं।
• देश के पहले इन्नोवेटिव स्किल स्कूल की स्थापना कर उन्होंने केजी टू पीजी मॉडल की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में महत्वाकांक्षी उपलब्धि अर्जित की है।
• अर्न व्हाइल लर्न मॉडल शुरू करने का श्रेय भी कुलपति डॉ. राज नेहरू को जाता है। उन्होंने ऑन द जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ कमाई के अवसर प्रदान किए हैं।

मुख्यमंत्री ने बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो-2023 का किया उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

21 दिसम्बर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीन दिवसीय बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो-2023 का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम में 239.96 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित कॉम्फेड, पटना के पाँच डेयरी संयंत्रों, 72.76 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित कॉम्फेड, पटना के अन्य उपस्करों का उद्घाटन किया|
• मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, किशनगंज का शुभारंभ किया गया।
• मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कॉम्फेड, पटना के पांच नए उत्पादों मिठाईयाँ, नमकीन, कुकीज, ब्रेड एवं पेयजल (सुधा सलिल) का लोकार्पण किया।
• मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सरकार एवं दुग्ध संघों को 10.50 करोड रुपये के लाभांश वितरण से संबंधित चेक प्रदान किया जिसमें राज्य सरकार को 5.76 करोड़ रुपये एवं दुग्ध संघ को 4.74 करोड़ रुपये वितरित किये जायेगे।
• मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वेटनरी कॉलेज, पटना के निकट स्थित परिसर में 4.31 करोड़ रुपये की लागत से कॉम्फेड के कार्यालय परिसर में निर्मित होने वाले नए कार्यालय भवन एवं मत्स्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र तथा पटना में 54.35 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले मत्स्य विकास भवन का शिलान्यास किया।
• मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना का पशु पोषण ऐप लॉच किया।