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स्टेट पी.सी.एस.

  • 23 Dec 2022
  • 1 min read
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उत्तर प्रदेश Switch to English

देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनेंगी मिर्जापुर की सानिया मिर्ज़ा

चर्चा में क्यों?

22 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर ज़िले के छोटे से गाँव की रहने वाली सानिया मिर्जा ने एनडीए की परीक्षा में 149वीं रैंक के साथ फ्लाइंग विंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। एनडीए से पास आउट होकर सानिया देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बन सकती हैं।

प्रमुख बिंदु 

  • गौरतलब है कि अबकी बार फ्लाइंग विंग में दो ही सीट हैं। एनडीए में मात्र 19 पद महिलाओं के लिये आरक्षित हैं। सब कुछ ठीक रहा तो एनडीए से पास आउट होकर सानिया को देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा।
  • ज्ञातव्य है कि सानिया मिर्जापुर देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटे से गाँव जसोवर की रहने वाली हैं। प्राइमरी से लेकर 10वीं तक की शिक्षा गाँव के ही पंडित चिंतामणि दुबे इंटर कॉलेज से पूरी की। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में ज़िला टॉपर भी रही हैं। इसके बाद सानिया ने शहर के गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई पूरी की।
  • सानिया ने बीते 10 अप्रैल को एनडीए की परीक्षा दी। नवंबर में जारी लिस्ट में उनका चयन हुआ है। वे फ्लाइंग में चुनी जाने वाली दो महिलाओं में से एक हैं। वह एनडीए ट्रेनिंग के लिये 27 दिसंबर को पुणे में ज्वाइन करेंगी।

उत्तर प्रदेश Switch to English

सीसीआरएएस-सीएआरआई, झाँसी को एनएबीएल की मान्यता

चर्चा में क्यों?

22 दिसंबर, 2022 को आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस) के तहत प्रमुख संस्थान केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, झाँसी को एनएबीएल की आधिकारिक मान्यता मिल गई।

प्रमुख बिंदु 

  • केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, झाँसी (उत्तर प्रदेश) सीसीआरएएस, आयुष मंत्रालय के प्रमुख संस्थानों में से एक है, जिसमें अत्याधुनिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएँ (रसायन विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, फार्माकोग्नॉसी), आयुर्वेदिक फार्मेसी, सेंट्रल हर्बेरियम और संग्रहालय एवं नेशनल रॉ ड्रग्स रिपॉजिटरी (एनआरडीआर) हैं।
  • केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, झाँसी के अलावा केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (सीएआरआई), नई दिल्ली को एनएबीएच की आधिकारिक मान्यता मिली है। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली एनएबीएच की आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने वाला सीसीआरएएस के तहत पहला संस्थान है।
  • इन दो सीसीआरएएस संस्थानों के अलावा, पंचकर्म के लिये राष्ट्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (एनएआरआईपी), चेरुथुरुथी, त्रिशूर, केरल को भी अपनी नैदानिक ​​प्रयोगशाला सेवाओं के लिये एनएबीएल एम (ईएल) टी की आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। एनएआरआईपी, केरल केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत प्रमुख अनुसंधान संस्थाओं में से एक है।
  • उल्लेखनीय है कि एनएबीएच भारतीय गुणवत्ता परिषद का मूल बोर्ड है, जिसकी स्थापना स्वास्थ्य सेवा संगठनों के मान्यता कार्यक्रमों को स्थापित करने और उन्हें चलाने के लिये की गई है। आधिकारिक मान्यता राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर रोगी सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करती है।

उत्तर प्रदेश Switch to English

रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों के लिये लखनऊ में आधुनिक मल्टी-स्पेशियलिटी कमांड अस्पताल के निर्माण को मंज़ूरी दी

चर्चा में क्यों?

22 दिसंबर, 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के लिये लखनऊ में एक आधुनिक मल्टी-स्पेशियलिटी कमांड अस्पताल के निर्माण को मंज़ूरी दी। कमांड अस्पताल एक ग्रीन फील्ड बहुमंज़िला अस्पताल होगा, जिसमें 780 भर्ती मरीज बेड के साथ-साथ 100 क्राइसिस एक्सपेंशन बेड के लिये तकनीकी सुविधा की व्यवस्था होगी, ताकि आपात स्थिति से निपटा जा सके।

प्रमुख बिंदु 

  • मध्य भारत में आधुनिक मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण से सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ेगा और कर्मियों को वांछित सहायता मिलेगी।
  • मौजूदा कमांड अस्पताल लखनऊ सशस्त्र बलों का सबसे व्यस्त अस्पतालों में से एक है जो 22 सैन्य अस्पतालों, दो वायु सेना अस्पतालों और 109 पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) पॉलीक्लिनिक के लिये एक तृतीयक देखभाल रेफरल अस्पताल है।
  • यह मध्य भारत के छह राज्यों के साथ-साथ नेपाल में फैले 5 लाख से अधिक आश्रित ग्राहकों की स्वास्थ्य देखभाल जरूरतों को पूरा करता है। अस्पताल के बिस्तर हमेशा 80% से अधिक भरे होते हैं।
  • दवाओं और सर्जरी की सभी सुपर स्पेशियलिटी के लिये तृतीयक देखभाल केंद्र होने के अलावा, अस्पताल में कैंसर रोगियों के लिये घातक रोग उपचार केंद्र (एमडीटीसी) भी है। अस्पताल प्रशिक्षुओं, स्नातकोत्तर प्रशिक्षुओं, एमएनएस कैडेटों और नर्सिंग सहायकों को भी प्रशिक्षित करता है।
  • मौजूदा अस्पताल में मरीजों की संख्या को देखते हुए रक्षा मंत्री ने 94 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की एक विशेष परियोजना को मंज़ूरी दी। कमांड अस्पताल, लखनऊ की योजना देश में लागू नवीनतम इमारत कोड और अस्पताल नियमों के अनुरूप बनाई गई है।
  • यह प्रगतिशील रोगी देखभाल सेवाओं के लिये ज़ोन के अनुसार नियोजित किया गया है जो रोगी की आवाजाही को कम और नियंत्रित करता है, अस्पताल के संक्रमण (एचएआई) को कम करता है, नियोजित बायोमेडिकल वेस्ट (बीएमडब्ल्यू) अलगाव और निपटान, सभी विकलांग अनुकूल सेवाओं के साथ आपात स्थिति में आपदा निकासी योजना, निदान और चिकित्सीय दोनों के लिये विकिरण का सुरक्षित उपयोग अस्पताल में शामिल कई आधुनिक विशिष्टताओं में से शामिल हैं।
  • डेटा और ऊर्जा संरक्षण पर तेजी से पहुँच के लिये भवन प्रबंधन प्रणाली के साथ-साथ अस्पताल सूचना प्रणाली जैसी एकीकृत सेवाओं को भी परियोजना में शामिल किया गया है।    

बिहार Switch to English

बिहार में शिक्षक नियोजन के नियमों में होगा बड़ा बदलाव

चर्चा में क्यों?

22 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में शिक्षक नियोजन के संदर्भ में सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की नियमावली में बड़ा बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। प्राथमिक चरण से उच्च माध्यमिक स्तर तक के शिक्षकों के नियोजन के लिये एक ही नियमावली तैयारी की गई है। इससे पहले नियमावली अलग-अलग हुआ करती थी।

प्रमुख बिंदु

  • राज्य में शिक्षक नियोजन के नियमों में बदलाव के अंतर्गत इस बार विभिन्न वर्गों के ढाई लाख से अधिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर पंचायती राज संस्थाएँ बहाली नहीं करेंगी। राज्य सरकार शिक्षक चयन प्रक्रिया से पंचायती राज की भूमिका को हटाने जा रही है।
  • शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिये ज़िला स्तर पर केंद्रीकृत इकाई गठित की जाएंगी। यही संस्था शिक्षक पद के लिये अनुशंसित अभ्यर्थियों की न केवल ज़िला स्तर पर कांउसलिंग करेगी, बल्कि उन्हें नियुक्ति पत्र भी बाँटेगी। पंचायत से लेकर प्रखंड और नगरीय निकायों के दायरे में आने वाले सभी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र ज़िला मुख्यालय से ही बाँटे जाएंगे।
  • उपरोक्त सारे तथ्य सातवें चरण के शिक्षक नियोजन के लिये तैयार की जा रही नियमावली में प्रस्तावित किये गए हैं। नियमावली को राज्य सरकार के शीर्ष अफसरों की राय के लिये भेजा गया है तथा शीर्ष अफसरों की राय को विभागीय अफसरों की नियमावली बनाने वाली समिति समाहित कर उसे अंतिम रूप देकर कैबिनेट को भेजेगी।
  • चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार नहीं होगा। हालाँकि चयन करने वाली एजेंसी के लिये तीन विकल्प सुझाए गए हैं। इसके लिये बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग तथा बिहार तकनीकी सेवा आयोग में से किसी एक एंजेंसी का चयन किया जाना है।
  • इस बार प्राथमिक, माध्य, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालयाध्यक्ष, कंप्यूटर शिक्षक सहित सभी की वेकेंसी एक साथ निकाली जाएगी। इनकी नियुक्ति का शेड्यूल एक ही समयावधि में रहेगा। नियुक्ति च्वाइस के आधार पर की जाएगी। सभी को ज़िला संवर्ग में रखा जाएगा।

बिहार Switch to English

बिहार की शालिनी कुमारी को तीसरे आसियान-भारत ग्रासरूट इनोवेशन फोरम में उनके नवाचार ‘मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स’ के लिये मिला प्रथम पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

21 दिसंबर, 2022 को बिहार की शालिनी कुमारी को तीसरे आसियान-भारत ग्रासरूट इनोवेशन फोरम में जमीनी स्तर की नवोन्मेष प्रतियोगिता (ग्रासरूट इनोवेशन कम्पटीशन) में उनके नवाचार ‘मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स’के लिये प्रथम पुरस्कार मिला।

प्रमुख बिंदु 

  • शालिनी कुमारी ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष पर समिति (सीओएसटीआई) कंबोडिया के अध्यक्ष और किंगडम ऑफ कंबोडिया में उद्योग विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रालय (एमआईएसटीआई) के महानिदेशक महामहिम डॉ. हुल सिंघेंग, के तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार विभाग के जनरल विभाग से यह पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने प्रथम पुरस्कार की विजेता होने के कारण 1,500 अमेरिकी डॉलर का नकद पुरस्कार जीता।
  • दूसरा और तीसरा पुरस्कार क्रमश: फिलीपींस और म्यांमार के ज़मीनी नवप्रवर्तकों द्वारा जीता गया, जिन्होंने क्रमश: 1000 अमेरिकी डॉलर और 500 अमेरिकी डॉलर जीते। ज़मीनी स्तर के कुल 45 नवप्रवर्तकों ने भाग लिया और इस प्रतियोगिता में 9 देशों का प्रतिनिधित्व किया।
  • स्टूडेंट इनोवेशन प्रतियोगिता में पहला और दूसरा पुरस्कार थाईलैंड के प्रतिभागियों ने जीता, जबकि तीसरा पुरस्कार लाओ पीडीआर के छात्र ने जीता। 9 देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए कुल 37 प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया था।
  • प्रथम पुरस्कार विजेता शालिनी कुमारी, पटना की निवासी हैं। उन्हें पहली बार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त निकाय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा अपनी तकनीक के लिये वर्ष 2011 में इग्नाईट (आईजीएनआईटीई) प्रतियोगिता के माध्यम से मान्यता दी गई थी।
  • उल्लेखनीय है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (एनआईएफ) के साथ साझेदारी में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (सीओएसटीआई) पर दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान (एएसईएएन) की समिति द्वारा नोम पेन्ह, कंबोडिया में 19-21 दिसंबर तक तीसरे आसियान भारत ग्रासरूट इनोवेशन फोरम का आयोजन किया गया।
  • इस फोरम में ग्रासरूट इनोवेशन प्रतियोगिता, छात्र नवाचार प्रतियोगिता,पैनल चर्चा, मुख्य भाषण और नवाचारों की एक प्रदर्शनी शामिल थी जिसमें भारत और आसियान सदस्य राज्यों (एएमएस) के प्रतिभागी शामिल थे।
  • तीसरे आसियान-भारत ग्रासरूट इनोवेशन फोरम के साथ-साथ कंबोडिया में दूसरी सरकार की बैठक भी आयोजित की गई जिसमें आसियान सदस्य देशों, भारत और आसियान सचिवालय के प्रतिनिधि शामिल थे।
  • गौरतलब है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के साथ साझेदारी में आसियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम सालाना सीओइटीआई का आयोजन करता है, जिसमें सम्मेलन सत्र, इनोवेशन प्रतियोगिताएँ और एक प्रदर्शनी शामिल है। प्रमुख प्रतिभागियों अर्थात् सरकारी अधिकारियों, ज़मीनी नवोन्मेषकों, छात्र नवप्रवर्तकों, शिक्षाविदों, व्यावसायिक अभिनेताओं और व्यापक समुदाय को एक साथ लाकर यह मंच ज़मीनी स्तर पर नवोन्मेष/नवाचार इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देने तथा मज़बूत करने के लिये एक स्थान प्रदान करता है।
  • पहले दो मंच क्रमश: इंडोनेशिया (2018) और फिलीपींस (2019) में आयोजित किये गए थे, जबकि महामारी के कारण दो साल का संक्षिप्त विराम था।

राजस्थान Switch to English

जल जीवन मिशन के तहत 1055 करोड़ 99 लाख रुपए की 104 संशोधित लघु पेयजल योजनाओं (ओटीएमपी) को स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

22 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरित्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड (आरडब्ल्यूएसएसएमबी) की वित्त समिति की बैठक में विभाग ने 1055 करोड़ 99 लाख रुपए की 104 संशोधित लघु पेयजल योजनाओं (ओटीएमपी) को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई।

प्रमुख बिंदु 

  • डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तय लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इन लघु पेयजल योजनाओं (ओटीएमपी) के माध्यम से प्रदेश में 1 लाख 18 हज़ार 588 हर घर जल कनेक्शन दिये जाएंगे।
  • बैठक में जोधपुर ज़िले की 183 करोड़ 83 लाख रुपए की तिंवरी-मथानिया-ओसियाँ-बावड़ी-भोपालगढ़ जलापूर्ति परियोजना की निविदा को मंजूरी दी गई। इसके अलावा 131 करोड़ 97 लाख रुपए की बाड़मेर एवं रामसर तहसील को नर्मदा आधारित जलापूर्ति परियोजना की निविदा को भी स्वीकृति दी गई। परियोजना के तहत इन दोनों तहसीलों के 217 गाँवों में जल कनेक्शन, स्वच्छ जलाशयों के निर्माण एवं पंपिंग स्टेशन सहित अन्य कार्य भी किये जाएंगे।
  • बैठक में बारां ज़िले के छबड़ा एवं छीपा बडौद क्षेत्र के करीब 20 से अधिक गाँवों को ल्हासी डेम से पेयजल पहुँचाने के लिये 34 करोड़ 34 लाख रुपए की परियोजना की निविदा को मंजूरी दी गई। इसके तहत उच्च जलाशय, पंपिंग स्टेशन, जल कनेक्शन जैसे कार्य होंगे।
  • इसके अलावा उदयपुर ज़िले की बडगाँव पंचायत समिति के 11 गाँवों में जल कनेक्शन देने के लिये 11 करोड़ 79 लाख रुपए की परियोजना की निविदा स्वीकृत की गई।
  • जोधपुर ज़िले की भोपालगढ़ पंचायत समिति के मरूस्थलीय विकास कार्यक्रम (डीडीपी) के गाँवों में जल कनेक्शन एवं पाइप लाइन जैसे कार्यों के लिये 6 करोड़ 5 लाख रुपए की निविदा को भी मंज़ूरी दी गई।  

मध्य प्रदेश Switch to English

25वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का हुआ समापन

चर्चा में क्यों?

22 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले के तलैया फील्ड मैदान में आयोजित 25वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का समापन हुआ, जिसमें पुरूष वर्ग में गुजरात एवं महिला वर्ग में पश्चिम बंगाल चैंपियन बना।

प्रमुख बिंदु

  • विदित है कि 25वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ 16 दिसंबर को किया गया था। इस दौरान पुरूष एवं बालिका वर्ग में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश की टीमों के खिलाड़ियों ने अपनी उत्कृष्ट खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
  • 25वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरूष वर्ग में गुजरात एवं हरियाणा के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें गुजरात विजेता और हरियाणा की टीम उपविजेता रही। कर्नाटक की टीम तीसरे एवं उत्तर प्रदेश की टीम चौथे स्थान पर रही।
  • इसी प्रकार महिला वर्ग में पश्चिम बंगाल एवं राजस्थान के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें पश्चिम बंगाल विजेता और राजस्थान की टीम उपविजेता रही, जबकि गुजरात की टीम तृतीय व तमिलनाडु की टीम चतुर्थ स्थान पर रही।
  • अलग-अलग वर्ग में विजेता टीम को 51 हज़ार रुपए और प्रत्येक खिलाड़ी को 3-3 हज़ार रुपए का पुरस्कार, गोल्ड मैडल एवं ट्राफी प्रदान की गई। उपविजेता टीम को 31 हज़ार रुपए एवं प्रत्येक खिलाड़ी को 2-2 हज़ार रुपए का पुरस्कार, सिल्वर मैडल प्रदान किया गया। तृतीय स्थान की टीम को 21 हज़ार रुपए व चतुर्थ स्थान की टीम को 11 हज़ार रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।   

हरियाणा Switch to English

हरियाणा में रेल अवसंरचना परियोजनाओं के लिये 128 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण स्वीकृत

चर्चा में क्यों?

22 दिसंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एचआरआईडीसी) की बैठक में रेल अवसंरचना परियोजनाओं के लिये एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) से 128 मिलियन अमरीकी डॉलर (1040 करोड़ रुपए) का ऋण स्वीकृत किया गया है।

प्रमुख बिंदु 

  • बैठक में मुख्य सचिव ने बताया कि आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली और महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, हिसार वाया बिजवासन-गुरुग्राम, बसई-धनकोट, सुल्तानपुर-फरुखनगर, झज्जर, अस्थल बोहर-रोहतक, डोभ-भाली, हांसी-हिसार एयरपोर्ट के बीच रेलवे कनेक्टिविटी के लिये एचआरआईडीसी एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है।
  • उन्होंने बताया कि दूसरे ‘अर्बन इंफ्रा बिजनेस सबमिट एंड अवार्ड्स, 2022’ के अवसर पर ‘न्यू रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट’में उत्कृष्टता के लिये ‘अर्बन इंफ्रा ग्रुप’द्वारा रेल क्षेत्र में अच्छी तरह से स्थापित कंपनियों के साथ एचआरआईडीसी को सम्मानित किया गया है।
  • एचआरआईडीसी का गुरुग्राम में स्थायी प्रधान कार्यालय होगा जिसके लिये राज्य सरकार ने सेक्टर 32 में एक भूखंड आवंटित कर दिया है।
  • मुख्य सचिव ने बैठक में अधिकारियों को राज्य में रेल संपर्क विस्तार के लिये हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के लिये भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये। इसके तहत 130 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में सोहना से पलवल तक 17 स्टेशनों वाली एक नई दोहरी रेल लाइन बादली, मानेसर और सोहना से होकर कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे के साथ-साथ चलेगी।   

झारखंड Switch to English

लातेहार के चार लोक कलाकारों को मिला पद्मश्री डॉ. रामदयाल मुंडा अवॉर्ड

चर्चा में क्यों?

22 दिसंबर, 2022 को झारखंड के राँची में झारखंड आदिवासी विकास समिति द्वारा आयोजित डॉ. रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान समारोह, 2022 में राज्य के लातेहार ज़िले के चार लोक कलाकारों को पद्मश्री मुकुंद नायक द्वारा पद्मश्री डॉ. रामदयाल मुंडा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु 

  • लोक कलाकारों में रविकांत भगत व सुकुल उराँव को कुडुख गायन एवं संगीत निर्देशन, रिंकू उराँव को कुडुख सांस्कृतिक गीतों में अच्छे अभिनय के लिये, जबकि जितेंद्र भगत को कुडुख गीतों और वीडियो में अच्छी कोरियोग्राफी के लिये यह सम्मान मिला है।
  • गौरतलब है कि शहर से सटे सदर प्रखंड के पतरिया चोटाग निवासी रविकांत भगत 20 साल से लगातार कुडुख भाषा में गीत गाते चले आ रहे हैं। वहीं सुकुल उराँव 10 साल से कुडुख संस्कृति में गायकी और संगीत निर्देशक के रूप में काम कर रहे हैं।
  • रिंकू उराँव व जितेंद्र भगत ने बताया कि वे भविष्य में भी कुड़ुख संस्कृति पर काम करते रहेंगे। इनका पतरिया चोटाग में सरना स्टूडियो भी है, जिसके बैनर तले यू-ट्यूब पर हजारों नागपुरी वीडियो एल्बम बना चुके हैं और लगातार गायन व कला के क्षेत्र में स्थानीय कलाकारों को मौका दे रहे हैं।

छत्तीसगढ़ Switch to English

एकलव्य राष्ट्रीय खेल महोत्सव में छत्तीसगढ़ ने 58 पदक लेकर पाँचवां स्थान प्राप्त किय

चर्चा में क्यों?

22 दिसंबर, 2022 को आंध्र प्रदेश के गुंटुर में संपन्न हुए तीसरे एकलव्य राष्ट्रीय खेल महोत्सव में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में कुल 58 पदक लेकर पाँचवां स्थान प्राप्त किया। इसमें 26 स्वर्ण, 12 रजत एवं 20 काँस्य पदक शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु 

  • विदित है कि आंध्र प्रदेश के गुंटुर में 17-22 दिसंबर तक एकलव्य राष्ट्रीय खेल महोत्सव का आयोजन हुआ। इस खेल महोत्सव में 22 राज्यों के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया, जिसमें छत्तीसगढ़ के एकलव्य विद्यालयों से 288 बच्चे शामिल हुए।  
  • छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाड़ियों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन एथलेटिक्स में किया, जिसमें 13 स्वर्ण, 3 रजत, 4 काँस्य सहित कुल 20 पदक प्राप्त किये। वहीं तैराकी में 8 स्वर्ण, 6 रजत, 2 काँस्य सहित कुल 16 पदक तथा कुश्ती में 3 स्वर्ण, 2 रजत, 5 काँस्य सहित कुल 10 पदक प्राप्त किये।
  • इसके अलावा शतरंज में 01 स्वर्ण, 02 काँस्य सहित 03 पदक, खो-खो (बालक) में 1 स्वर्ण, जूडो में 1 रजत, योगा में 2 काँस्य, बैडमिंटन, कबड्डी (बालक), हैंडबॉल (बालक) एवं खो-खो (कन्या) में 1 काँस्य तथा भारोत्तोलन में 1 रजत पदक प्राप्त किया।
  • एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अंतागढ़ कांकेर के छात्र अर्जुन कोवाची ने 800 मीटर, 1500 मीटर एवं 4×400  मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक तथा 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन किया। 
  • इसी प्रकार एकलव्य तोकापाल बस्तर की सोनादायी कश्यप ने 400 मीटर, 200 मीटर एवं 100 मीटर में दौड़ में स्वर्ण पदक, एकलव्य छर्राटांगर रायगढ़ की भूमिका राठिया एवं एकलव्य पलारीखुर्द सक्ती की तानिया सिंह ने ऊँची कूद में स्वर्ण पदक जीता। तैराकी अंडर-14 में सोहन उराँव ने 03 स्वर्ण पदक प्राप्त किये।  

उत्तराखंड Switch to English

राज्यपाल ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंज़ूरी दी

चर्चा में क्यों?

22 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड के अपर सचिव विधायी महेश कौशिबा ने बताया कि राज्यपाल ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंज़ूरी दे दी है। राजभवन की मुहर लगने के बाद अब अधिनियम राज्य में प्रभावी हो गया है।

प्रमुख बिंदु 

  • अपर सचिव महेश कौशिबा ने विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति की पुष्टि करते हुए कहा कि अब राज्य में संशोधन कानून प्रभावी हो गया है। धर्मांतरण विरोधी यह कानून उत्तर प्रदेश से भी सख्त है।
  • उल्लेखनीय है कि 16 नवंबर, 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2022 को मंज़ूरी दी गई थी।
  • संशोधन कानून के तहत अब प्रदेश में जबरन या प्रलोभन देकर या धोखे से धर्मांतरण कराने या करने पर 10 साल तक की सजा होगी। नए कानून में 50 हज़ार रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
  • सामूहिक धर्मांतरण के मामले में अब तीन से दस साल तक की सजा होगी, पहले अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान था। साथ ही पीड़ितों को कोर्ट के माध्यम से पाँच लाख रुपए की प्रतिपूर्ति भी मिल सकेगी।
  • प्रदेश में धर्मांतरण का कानून अब संज्ञेय व गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा। पहले यह असंज्ञेय अपराध था।

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