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झारखंड स्टेट पी.सी.एस.

  • 22 Dec 2021
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टाटा स्टील को मिला ‘सुरक्षा और स्वास्थ्य मान्यता 2021’

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में टाटा स्टील को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (वर्ल्डस्टील) द्वारा ‘व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन’श्रेणी के तहत उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य उत्कृष्टता पहल के लिये मान्यता दी गई है। 

प्रमुख बिंदु 

  • टाटा स्टील की ओर से नीरज सिन्हा, चीफ सेफ्टी, टाटा स्टील ने बेल्जियम के ब्रूसेल्स में सेफ्टी एंड हेल्थ कमेटी की बैठक के दौरान पुरस्कार प्राप्त किया। 
  • टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट (सेफ्टी हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी) संजीव पॉल ने कहा कि टाटा स्टील में कई तकनीकी नवाचारों को लागू किया गया है और कार्यबल सुरक्षा एवं व्यावसायिक स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिये अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा का लाभ उठाया गया है। यह सम्मान टाटा स्टील को उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने और भविष्य के लिये तैयार करने हेतु प्रेरित करेगा।
  • पहल में कंपनी की निर्माण इकाइयों में तैनात दो प्रौद्योगिकी संचालित नवीन अवधारणाएँ ‘पीओडी अवधारणा’और ‘डिजिटल कोविड सुरक्षा ट्रैक’शामिल हैं। इन अनुप्रयोगों ने कोविड-19 जोखिमों को कम करके कार्यबल की सुरक्षा और व्यापार निरंतरता सुनिश्चित की तथा इन्हें कोविड इम्पैक्ट सेंटर के माध्यम से तेज़ी से लागू किया गया।
  • पीओडी (एक कार्यबल मॉडर्नाइजेशन अवधारणा) ने विशिष्ट कार्य करने के लिये स्व-निहित कौशल सेट के साथ ठेकेदारों सहित संचालन और रखरखाव कर्मियों वाले आत्मनिर्भर समूहों की शुरुआत की है।

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विधानसभा में 2926.12 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में झारखंड विधानसभा में भाजपा के बहिर्गमन के बावजूद 2926.12 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित किया गया। विपक्षी भाजपा ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के प्रारंभिक परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी के विरोध में सदन से वाकआउट किया। 

प्रमुख बिंदु 

  • बजटीय आवंटन के अनुसार पेंशन मद में सर्वाधिक 620 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके बाद ऊर्जा विभाग के लिये 588 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य विभाग के लिये 518 करोड़ रुपए तथा जल संसाधन विभाग के लिये 231 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 
  • इसी प्रकार गृह कारागार और आपदा प्रबंधन विभाग के लिये 208 करोड़ रुपए, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के लिये 172 करोड़ रुपए तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के लिये 188 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

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