स्टेट पी.सी.एस.

• 23 Nov 2021

बिहार को मिला नया एक्सप्रेस-वे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक एक नए एक्सप्रेस-वे के निर्माण की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है, जिसका अधिकतर हिस्सा उत्तर बिहार के विभिन्न ज़िलों से गुज़रेगा।

प्रमुख बिंदु 

• यह एक्सप्रेस-वे बिहार के गोपालगंज, सीवान, सारण, मुज़फ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया एवं किशनगंज ज़िले से गुज़रेगा।
• इसकी बिहार में कुल लंबाई लगभग 416 किमी. होगी।
• इस एक्सप्रेस-वे का संपूर्ण हिस्सा ग्रीनफील्ड होगा।
• इस एक्सप्रेस-वे को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर आज़मगढ़ लिंग एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बीच आवागमन द्रुत एवं सरल हो जाएगा।
• इसके सहारे उत्तरी बिहार, बंगाल एवं उत्तर प्रदेश के बीच व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिसका लाभ उत्तरी बिहार के लोगों को प्राप्त होगा

जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह का समापन

चर्चा में क्यों?

22 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंडला में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह के समापन समारोह में सम्मिलित हुए तथा कार्यक्रम स्थल से 600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन व अन्य अनेक घोषणाएँ भी की।

प्रमुख बिंदु

• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 613 करोड़ 30 लाख रुपए की हालोन समूह जल प्रदाय योजना से मंडला ज़िले के 446 गाँवों में पाइप लाइन के माध्यम से पानी पहुँचाया जाएगा। नारायणगंज बीजाडोंडी समूह जल प्रदाय योजना से 182 गाँवों में पानी पहुँचाया जाएगा। 
• मंडला में कंप्यूटर कौशल केंद्र-सह-पुस्तकालय का नाम परिवर्तित कर राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह पुस्तकालय तथा महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज मंडला का नाम परिवर्तित कर रानी फूल कंवर पॉलिटेक्निक कॉलेज किया । 
• मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मंडला में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, जिसका नाम राजा हृदय शाह मेडिकल कॉलेज होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मानपुर का नाम टंट्या भील स्वास्थ्य केंद्र होगा। पाताल पानी स्थित टंट्या भील मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम टंट्या भील रेलवे स्टेशन होगा। 
• इसके साथ इंदौर स्थित भंवर कुआं चौराहे का नाम टंट्या भील चौराहा तथा इंदौर में एमआर-10 बस स्टैंड का नाम टंट्या भील बस स्टैंड करने की घोषणा की।
• इसके अलावा जो जनजातीय विद्यार्थी प्रदेश के विभिन्न संभागों में अध्ययन के लिये जाते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान हेतु संभाग स्तर पर संभागीय सुविधा केंद्र खोले जाएंगे।
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैगा योजना का मंच से डिजिटल शुभारंभ किया। योजना में बैगा समुदाय के सभी व्यक्तियों का घर-घर सर्वे कर उन्हें शासन की सभी संबंधित योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने बैगा संस्कृति पर प्रकाशित पुस्तक ‘मैं बैगा हूँ’का विमोचन भी किया।

जीआईएस लैब

चर्चा में क्यों? 

20 नवंबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के 11 ज़िलों में हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (HARSAC) द्वारा स्थापित जीआईएस लैब का उद्घाटन किया। 

प्रमुख बिंदु 

• पहले चरण में जिन 11 ज़िलों में एचएआरएसएसी द्वारा प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं, उनमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, नूंह, भिवानी, फतेहाबाद और पलवल ज़िले शामिल हैं।
• दूसरे चरण में प्रदेश के सभी ज़िलों में भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोगशालाएँ (जीआईएस लैब) स्थापित की जाएंगी। 
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं की निगरानी सैटेलाइट के माध्यम से की जा सकेगी और इन प्रयोगशालाओं में सभी विभागों से संबंधित आँकड़े उपलब्ध रहेंगे। आम आदमी आसानी से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेगा।
• उन्होंने कहा कि एचएआरएसएसी द्वारा बनाई जा रही इन प्रयोगशालाओं में उपग्रह छवियों का उपयोग करके डाटा एकत्र और संरक्षित किया जाएगा। 
• प्राप्त आँकड़ों का पूरा विवरण, जैसे- संपत्ति के मालिक का नाम, संपर्क नंबर, संपत्ति का क्षेत्र, आवासीय या वाणिज्यिक क्षेत्र से संबंधित संपत्ति की स्थिति दर्ज की जाएगी। साथ ही, संपत्ति का स्थान और क्षेत्र में उपलब्ध सार्वजनिक सुविधाएँ भी आसानी से सुलभ होंगी।
• सैटेलाइट के ज़रिये अधिकृत और अनधिकृत कॉलोनियों की आसानी से पहचान भी की जा सकती है। संपत्ति खरीदते समय भी लोगों को पता चल जाएगा कि वह संपत्ति अधिकृत क्षेत्र में है या नहीं।
• लैब में राजस्व, सिंचाई, शहरी स्थानीय निकाय, कृषि एवं किसान कल्याण, विकास एवं पंचायत, पुलिस एवं शिक्षा विभाग सहित सभी विभागों से संबंधित डाटा एकत्र किया जाएगा।

आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों? 

20 नवंबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कैंप कार्यालय में वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के सभी 22 ज़िलों में बने आधुनिक अभिलेख कक्ष (माडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम) का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहला माडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम ज़िला कैथल में 24 जून, 2017 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तैयार किया गया था। इसके बाद 25 दिसंबर, 2019 को सुशासन दिवस के अवसर पर सभी ज़िलों के लिये माडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम परियोजना की शुरुआत की गई थी। 
• हरियाणा में महत्त्वपूर्ण रेवेन्यू रिकॉर्ड को डिजिटलाइज़ कर ई-गवर्नेंस सेवाओं में और विस्तार किया गया है। भविष्य में अन्य विभागों से संबंधित महत्त्वपूर्ण रिकॉर्ड को भी इसी तरह डिजिटलाइज़ किया जाएगा। 
• प्रदेश को अब तक 148 अवॉर्ड मिल चुके हैं, जिनमें से करीब 100 अवॉर्ड ई-गवर्नेंस सेवाओं के सफल क्रियान्वयन के लिये मिले हैं।
• इस रिकॉर्ड के डिजिटलाइज़ होने से अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेज़ी आएगी और जनता को काफी सहूलियत मिलेगी।
• अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त संजीव कौशल ने बताया कि माडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम के तहत राज्य स्तर पर ज़िलों के 18.5 करोड़ रिकॉर्ड को स्कैन कर डिजिटलाइज़ किया गया। रिकॅार्ड डिजिटलाइज़ होने से इसे संरक्षित रखना और उपयोग में लाना काफी सरल होगा। 

झारखंड विधानसभा की 21वीं वर्षगाँठ

चर्चा में क्यों?

22 नवंबर, 2021 को झारखंड विधानसभा की 21वीं वर्षगाँठ का समारोह मनाया गया, जिसमें प्रदेश के के राज्यपाल रमेश बैस, विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए।

प्रमुख बिंदु

• इस अवसर पर राज्यपाल की उपस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने देश की सीमा पर शहीद झारखंड के वीर सपूतों एवं नक्सल अभियान में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया।
• इसके अलावा तीरंदाज़ कोमोलिक बारी, अंकिता भगत और क्रिकेट खिलाड़ी इंद्राणी राय को भी सम्मानित किया गया।
• इस अवसर पर बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से विश्रामपुर विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को सम्मानित किया गया। 
• विधानसभा के उत्कृष्ट कर्मी, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित झारखंड राज्य के शिक्षकों को शॉल, मोमेंटो प्रशस्ति-पत्र एवं सम्मान राशि प्रदान की गई।
• वर्षगाँठ समारोह में झारखंड विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका ‘उड़ान’का विमोचन एवं झारखंड राज्य प्रथम छात्र संसद के Executive Summary का लोकार्पण किया गया।
• जिन शहीदों को मरणोपरांत सम्मान दिया गया, वे हैं- सुनील लकड़ा (हवलदार), दुलेश्वर प्रसाद (आरक्षी), रबिंद्र कुमार (बीएसएफ), किरण सुरीन(आरक्षी), राजेश कुमार, उप समादेष्टा(एसटीएफ), देवेंद्र कुमार पंडित (हवलदार, एसटीएफ), हरद्वार साह (आरक्षी, झारखंड जगुआर), शिव उरांव (सैप)।
• कोरोना टीकाकरण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त सूरज कुमार, राँची के उपायुक्त छवि रंजन और रामगढ़ की उपायुक्त श्रीमती माधवी मिश्रा को मोमेंटो एवं प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। 
• उल्लेखनीय है कि 15 नवंबर, 2000 को गठित झारखंड राज्य की विधानसभा राँची शहर स्थित एच.ई.सी. टाऊनशिप के रसियन हॉस्टल परिसर में अवस्थित है। झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी थे। सभा में पहला अभिभाषण प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार द्वारा दिया गया था।

संथाल का पहला फोर लेन रोड ‘हंसडीहा-महगामा’

चर्चा में क्यों?

22 नवंबर, 2021 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने झारखंड के संथाल परगना की पहली फोर लेन सड़क (हंसडीहा से महगामा) को मंज़ूरी प्रदान करते हुए निविदा जारी की।

प्रमुख बिंदु

• इस फोर लेन सड़क का निर्माण राज्य के गोड्डा संसदीय क्षेत्र के हंसडीहा से महगामा तक किया जाएगा।
• इस सड़क की लंबाई लगभग 52 किमी होगी।
• इसके निर्माण में कुल 955 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
• इस सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग 133 (NH-133) से जोड़ा जाएगा।

सीजी कैंप पोर्टल

चर्चा में क्यों?

22 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक के पूर्व सीजी कैंप पोर्टल का उद्घाटन किया। यह पोर्टल राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की मॉनिटरिंग का ऑनलाइन एडवांस प्लेटफॉर्म है।

प्रमुख बिंदु 

• इस पोर्टल में मुख्य रूप से शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री हाट बाज़ार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, सीजी ई डिस्ट्रिक्ट, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, नरवा-गरुवा- घुरवा-बाड़ी योजना की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी।  
• सीजी कैंप पोर्टल के माध्यम से प्राथमिकता वाली योजनाओं की किसी भी ज़िले की विभिन्न समय अवधि की प्रगति, ज़िलों की प्रगति का तुलनात्मक आकलन किया जा सकता है। 
• इससे एकीकृत डैशबोर्ड में वास्तविक समय पर राज्य की प्रमुख योजनाओं की जानकारी उपलब्ध होगी। इसके माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी का कार्य किया जाएगा।
• आम जनता की शिकायतों के निराकरण के लिये जन-शिकायत पोर्टल तैयार किया गया है। जन-शिकायत पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। 
• शिकायतों की जानकारी, निदान और मॉनिटरिंग के लिये ज़िलेवार, विभागवार जानकारी डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी।

बाल्को ने सीमेंट निर्माण के लिये पहली फ्लाई-ऐश रैक भेजी

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में भारत एल्युमिनियम कंपनी (बाल्को) ने कम कार्बन वाले सीमेंट के उत्पादन में सहायता के लिये एक सीमेंट निर्माता को फ्लाई-ऐश की अपनी पहली रैक भेजी। इसका उद्देश्य लाभकारी तरीके से शत-प्रतिशत फ्लाई-ऐश का उपयोग सुनिश्चित करना है।

प्रमुख बिंदु 

• बाल्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और निदेशक अभिजीत पाति ने बताया कि कंपनी आसपास के कई सीमेंट निर्माताओं को फ्लाई-ऐश की आपूर्ति कर रही है, लेकिन रेलवे के माध्यम से यह पहला प्रेषण था।
• कंपनी ने संयंत्र के साथ-साथ आस-पास के क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिये हरे कंक्रीट समाधान का उपयोग करने हेतु विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (वीएनआईटी), नागपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
• इसके अलावा कंपनी ने फ्लाई-ऐश वाली सड़कों के निर्माण के लिये ‘भारतमाला प्रोजेक्ट’ के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के साथ भी साझेदारी की है।
• पाति ने कहा कि फ्लाई-ऐश थर्मल पावर उत्पादन का एक बड़ा उपोत्पाद है, जो न केवल टिकाऊ निर्माण में मदद करेगा, बल्कि लंबे समय तथा पर्यावरणीय स्थिरता भी सुनिश्चित करेगा।

गाय के गोबर से पेंट का निर्माण करेगा छत्तीसगढ़

चर्चा में क्यों?

21 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की कि छत्तीसगढ़ में गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट का निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में गाय के गोबर से प्राकृतिक रंग के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। 

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में, कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट (जयपुर), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य गो सेवा आयोग ने गोबर से प्राकृतिक पेंट निर्माण के संबंध में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के समझौते पर हस्ताक्षर किये। 
• उन्होंने कहा कि इसके तहत प्रतिदिन 500 लीटर प्राकृतिक पेंट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में सालाना 37.50 लाख लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन होने की उम्मीद है। अनुमानित कमाई हर साल करीब 45 करोड़ रुपए होगी। 
• वर्तमान में प्राकृतिक पेंट की कीमत जीएसटी को छोड़कर 120 रुपए प्रति लीटर है।
• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गोठानों में 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदे गए गोबर से वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट और अन्य उत्पादों का उपयोग बिजली पैदा करने में किया जा रहा है।