राजाजी टाइगर कंजरवेशन फाउंडेशन के गठन का प्रस्ताव तैयार | उत्तराखंड | 23 Oct 2023

चर्चा में क्यों?

22 अक्तूबर, 2023 को वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कार्बेट टाइगर फाउंडेशन की तर्ज़ पर राजाजी टाइगर कंजरवेशन फाउंडेशन के गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब इसे आगामी कैबिनेट की बैठक में मंज़ूरी के लिये रखा जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• विदित हो कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में फाउंडेशन के गठन का फैसला लिया गया था। प्रस्तावों को न्याय और कार्मिक विभाग से हरी झंडी मिल गई है।
• राजाजी टाइगर कंजरवेशन के गठन का मुख्य उद्देश्य रिज़र्व क्षेत्र और उसके आसपास के इलाकों में पारिस्थितिकीय, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को गति देने और उन्हें सुगम बनाने का है।
• फाउंडेशन के तहत क्षेत्र के आसपास रह रहे लोगों को आजीविका की ऐसी वैकल्पिक योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जो वनों पर निर्भर हैं। अलग-अलग योजनाओं के ज़रिये उनकी वनों से निर्भरता को कम करने के प्रयास किये जाएंगे, उनकी आर्थिकी में सुधार के लिये ईको टूरिज्म की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
• इसके अलावा ऐसे उपाय भी किये जाएंगे कि मानव-वन्यजीव संघर्ष का समाधान हो सके और वन्यजीवों के शिकार और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगे।
• पर्यावरण शिक्षा में सहयोग के लिये नियमित बजट का प्रावधान भी किया जाएगा। टाइगर रिज़र्व में तैनात कर्मचारियों के कल्याण उनके वन्य आवास सुरक्षा, वन्यजीव सुरक्षा के लिये कदम उठाए जाएंगे।
• फाउंडेशन के तहत एक ट्रस्ट बनाने का भी प्रस्ताव है। इसका बाकायदा नियमानुसार पंजीकरण कराया जाएगा। इसका एक शासी निकाय होगा। राज्य सरकार फाउंडेशन की कार्यप्रणाली की सुरक्षा कर सकेगी।
• फाउंडेशन के गठन के बाद रिज़र्व एरिया में पर्यटन गतिविधियों से जो आय प्राप्त होगी, उसे राज्य सरकार के राजकोष में जमा कराना होगा। बाद में सरकार फाउंडेशन को अनुदान के रूप में लौटाएगी।

सौ करोड़ रुपए से बनाए जाएंगे पुलिसकर्मियों के आवास | उत्तराखंड | 23 Oct 2023

चर्चा में क्यों?

21 अक्तूबर, 2023 को पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिसकर्मियों की आवास की समस्या को दूर करने के लिये 100 करोड़ रुपए और ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर आर्थिक सहायता के लिये पुलिस शहीद कल्याण कोष में दो करोड़ रुपए देने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

• पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन में इस वर्ष ड्यूटी के दौरान शहीद हुए उत्तराखंड पुलिस के चार जवानों समेत देश के 188 पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि दो देशों और दो राज्यों से सीमाएँ मिलने की वजह से उत्तराखंड संवेदनशील है। यहाँ की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस पर है। कर्त्तव्य के पालन में कई पुलिसकर्मी हर साल शहीद हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में एक लाख रुपए दिये जाते हैं।
• कई बार इस प्रक्रिया में देरी हो जाती है, लिहाजा इस काम को और अधिक सरल करने के लिये पुलिस शहीद कल्याण कोष में दो करोड़ रुपए दिये जाएंगे।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वक्त पुलिसकर्मियों के सामने आवास की बड़ी समस्या है। बहुत से ऐसे पुलिसकर्मी हैं, जिन्हें आवास मिलता नहीं या फिर थानों व ड्यूटी स्थल से बहुत दूर होते हैं। आवास की इस समस्या को दूर करने के लिये तीन साल के भीतर 100 करोड़ रुपए दिये जाएंगे।