स्टेट पी.सी.एस.

• 23 Oct 2023

प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों?

20 अक्तूबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में साहिबाबाद रैपिडएक्स स्टेशन पर दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ आरआरटीएस गलियारे के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया तथा भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) का शुभारंभ करते हुए साहिबाबाद से दुहाई डिपो को जोड़ने वाली ‘नमो भारत’ रैपिडएक्स ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रमुख बिंदु

• इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलूरू मेट्रो के पूर्व-पश्चिम गलियारे की दो लाइनों को भी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने रीजनल रैपिड ट्रेन ‘नमो भारत’ में यात्रा भी की।
• इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नव उद्घाटित नमो भारत ट्रेन ‘मेड इन इंडिया’ है। नमो भारत ट्रेन में सहायक स्टाफ और लोकोमोटिव पायलट सभी महिलाएँ हैं।
• प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कनेक्टिविटी में सुधार लाने और रोज़गार के नए अवसरों का सृजन करने के लिये आने वाले दिनों में देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की प्रणाली तैयार की जाएगी।
• उन्होंने कहा कि ‘अमृत भारत’, ‘वंदे भारत’ और ‘नमो भारत’ की ये त्रिवेणी इस दशक के अंत तक भारतीय रेल के आधुनिकीकरण का प्रतीक बनेगी।
• मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली के सराय काले खाँ, आनंद विहार, गाज़ियाबाद और मेरठ बस स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों को नमो भारत प्रणाली से जोड़ा जा रहा है।
• दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ आरआरटीएस गलियारा
• दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ आरआरटीएस गलियारे का 17 किलोमीटर लंबा प्राथमिकता वाला खंड गाज़ियाबाद, गुलधार और दुहाई स्टेशनों के साथ साहिबाबाद को ‘दुहाई डिपो’ से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने 8 मार्च, 2019 को दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ गलियारा की आधारशिला रखी थी।
• नए विश्वस्तरीय परिवहन बुनियादी ढाँचे के निर्माण के माध्यम से देश में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बदलने की प्रधानमंत्री की कल्पना के अनुरूप, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना विकसित की जा रही है।
• आरआरटीएस एक नई रेल-आधारित, सेमी हाई स्पीड, हाई फ्रीक्वैन्सी वाली कंप्यूटर ट्रांजिट प्रणाली है। 180 किमी. प्रति घंटे की गति के साथ, आरआरटीएस एक परिवर्तनकारी, क्षेत्रीय विकास पहल है, जिसे हर 15 मिनट में इंटरसिटी आवागमन के लिये हाई-स्पीड ट्रेनें प्रदान करने के लिये डिज़ाइन किया गया है, जो आवश्यकता के अनुसार हर 5 मिनट की फ्रीक्वैन्सी तक जा सकती है।
• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में तैयार किये जाने वाले कुल आठ आरआरटीएस कॉरिडोर की पहचान की गई है, जिनमें से तीन कॉरिडोर को चरण-I में लागू करने की प्राथमिकता दी गई है, जिसमें दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ कॉरिडोर, दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी-अलवर कॉरिडोर और दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर शामिल हैं।
• दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ आरआरटीएस 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया जा रहा है और यह गाज़ियाबाद, मुरादनगर और मोदीनगर के शहरी केंद्रों से गुज़रते हुए एक घंटे से भी कम समय में दिल्ली को मेरठ से जोड़ेगा।
• देश में विकसित आरआरटीएस एक अत्याधुनिक क्षेत्रीय गतिशीलता समाधान है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ से इसकी बराबरी की जा सकती है। यह देश में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिये सुरक्षित, विश्वसनीय और आधुनिक आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप, आरआरटीएस नेटवर्क में रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों, बस सेवाओं आदि के साथ व्यापक मल्टी-मॉडल-एकीकरण होगा।
• इस तरह के परिवर्तनकारी क्षेत्रीय गतिशीलता समाधान क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देंगे, रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के अवसरों तक बेहतर पहुँच प्रदान करेंगे और वाहनों की भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी लाने में मदद मिलेगी।

       

लखनऊ में बनेगा नौसेना शौर्य संग्रहालय

चर्चा में क्यों?

21 अक्तूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में इकाना स्टेडियम के निकट सीजी सिटी में 23 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन व बटन दबाकर शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

• इस अवसर पर भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के बच्चों ने राष्ट्रगीत व भारतीय नौसेना के बैंड ने अपनी प्रस्तुति दी।
• आईएनएस गोमती की विरासत को एक खुले संग्रहालय में रखा जाएगा, जहाँ उसकी कई युद्धक प्रणालियों को सैन्य तथा युद्ध अवशेषों के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा।
• आईएनएस गोमती ने 34 वर्ष तक भारतीय नौसेना की क्षमता में अभिवृद्धि करके उसकी सामरिक स्थिति को सुदृढ़ किया, वहीं ऑपरेशन कैक्टस, पराक्रम और रेनबो में शामिल रहे इस पोत को मई 2022 में सेवामुक्त कर दिया गया।
• विदित है कि हाल ही में नौसेना को अपना स्वदेशी चिह्न भी प्राप्त हुआ है।
• आईएनएस गोमती का नाम गोमती नदी के नाम पर रखा गया और 16 अप्रैल, 1988 को तत्कालीन रक्षा मंत्री के.सी.पंत ने मझगाँव डॉक लिमिटेड, बंबई (अब मुंबई) में सेवा में शामिल किया था।
• आईएनएस गोमती गोदावरी क्लास गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट का तीसरा जहाज़ था। यह पश्चिमी बेड़े का सबसे पुराना योद्धा भी था।

 

बिहार में अब शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार को मिलेगा 25 लाख रुपए का मुआवज़ा

चर्चा में क्यों?

21 अक्तूबर, 2023 को बिहार पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आरएस भटे ने पटना स्थित विशेष सशस्त्र पुलिस (बी-सैप 5) परिसर में पुलिस संस्मरण दिवस कार्यक्रम में बताया कि राज्य के शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे पहले मुआवजे की राशि महज़ दो लाख रुपए थी।

प्रमुख बिंदु

• यह निर्णय पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिये लिया गया है और जल्द-से-जल्द यह राशि शहीद के आश्रितों को उपलब्ध करा दी जाए, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।
• पुलिसकर्मियों द्वारा आत्महत्या कर लिये जाने की स्थिति में यह राशि देय नहीं होगी। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के साथ ही बिहार पुलिस सेवा के अधिकारियों को भी इस तरह का लाभ मिल सकेगा। पुलिस मुख्यालय की पहल पर करीब लाखों पुलिसकर्मियों को इस लाभ से जोड़ा गया है।
• छापेमारी के दौरान होने वाली मौत पर भी अनुदान की यह राशि दी जाएगी। वहीं, उग्रवादी मुठभेड़, आपराधिक मुठभेड़, बारूदी सुरंग, नक्सली हमला, दंगा, दुर्घटना के दौरान मौत या इन घटनाओं में घायल होने के बाद इलाज के दौरान होने वाली मौत के मामलों में भी यह राशि दी जाएगी।
• डीजीपी ने बिहार पुलिस की आवासन और ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति में बदलाव की घोषणा भी की है। बिहार पुलिस के पदाधिकारी व कर्मियों के निजी जीवन और कर्त्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखने को लेकर जल्द ही यह बदलाव पूरे कर लिये जाएंगे।
• राज्य सरकार एक विधिवत आवासन नीति पर काम कर रही है, ताकि जो भी पदाधिकारी-कर्मी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके परिवार-बच्चे एक स्थान पर रह कर पढ़ाई कर सकें और सामान्य जीवन जी सकें।
• बिहार पुलिस का दूसरा ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति में भी बदलाव किया जा रहा है, ताकि आपकी परिवार के प्रति निजी जिम्मेदारियाँ और कर्त्तव्य के प्रति ज़िम्मेवारी में संतुलन बना रहे। महिलाओं की संख्या भी जो एक-तिहाई होने जा रही है, उसको देखते हुए भी नीति में बदलाव आवश्यक है।
• विदित है कि हर वर्ष 21 अक्तूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है।
• 21 अक्तूबर 1959 को भारत-चीन सीमा पर लद्दाख की बर्फीली ऊँचाइयों पर केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल की एक टेकरी पर चीनी आक्रमणकारियों द्वारा किये गए हमले में 10 बहादुर सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद 1961 में पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि हर साल 21 अक्तूबर को पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाएगा, तभी से यह परंपरा चली आ रही है।

जेटीबीएस योजना

चर्चा में क्यों?

20 अक्तूबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल ने बेरोज़गार युवाओं के लिये जेटीबीएस योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत रेलवे समस्तीपुर सहित कुल 28 स्टेशनों पर टिकट बुकिंग एजेंट की तैनाती करेगा।

प्रमुख बिंदु

• इन स्टेशनों पर जेटीबीएस के माध्यम से लोग अनारक्षित टिकट काट सकेंगे। इसके अलावा मासिक सीज़न टिकट व प्लेटफॉर्म टिकट काटने की भी सुविधा उन्हें मिलेगी। आसपास के स्टेशनों को इसके लिये चयनित किया गया है।
• चयन प्रक्रिया में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साफ-सुथरी छवि के युवाओं का चयन किया जाएगा। इसके लिये समस्तीपुर रेल मंडल आवेदन लेगा। कमीशन के आधार पर इनका भुगतान किया जाएगा।
• विदित है कि वर्तमान में प्रति टिकट 2 व मासिक सीज़न टिकट पर 5 रुपए का भुगतान रेलवे की ओर से निर्धारित है।
• जेटीबीएस योजना के लिये समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, रक्सौल, बापूधाम मोतिहारी, जयनगर, सीतामढ़ी, बेतिया, मधुबनी, नरकटियागंज, जनकपुर रोड, सुगौली, बगहा, बैरगनिया, लहेरियासराय, मधेपुरा, सुपौल, झंझारपुर, रुसेरा घाट, सिमरी बख्तियारपुर, चकिया, हरनगर, बनमनखी, सकरी, पूर्णिया कोर्ट, मुरलीगंज, हसनपुर रोड और मोतीपुर स्टेशन शामिल हैं।

राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर मिला ‘टोबेको कंट्रोल एक्सीलेंस अवॉर्ड’

चर्चा में क्यों?

20 अक्तूबर, 2023 को दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में तंबाकू नियंत्रण एवं रोकथाम की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिये राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर ‘टोबेको कंट्रोल एक्सीलेंस अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

• राजस्थान की अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हेकाली जिमोमी एवं एडिशनल डीडीजी डॉ. एल स्वास्थिचरण ने राजस्थान में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में हुए नवाचारों एवं कोटपा एक्ट के बेहतरीन क्रियान्वयन हेतु राजस्थान को टोबेको कंट्रोल एक्सीलेंस अवॉर्ड प्रदान किया है।
• स्टेट नोडल ऑफिसर, एनटीसीपी डॉ. एसएन धौलपुरिया एवं एडिशनल एसपीओ श्री नरेंद्र सिंह ने यह अवार्ड प्राप्त किया।
• प्रदेश में तंबाकू फ्री यूथ कैम्पेन के माध्यम से युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। इसके तहत 60 दिवसीय तंबाकू मुक्त राजस्थान कार्ययोजना लागू कर जागरूकता कार्यक्रम, शपथ ग्रहण सहित विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की गई।
• उल्लेखनीय है कि राजस्थान टोबेको फ्री यूथ कैम्पेन 2023 की सभी गतिविधियों में अव्वल रहा है। टोबेको फ्री यूथ कैम्पेन-2023 में कोटपा एक्ट के तहत सेक्शन 4 एवं सेक्शन 6 के तहत सर्वाधिक चालान राजस्थान में किये गए। इसी प्रकार अभियान के तहत आईईसी गतिविधियों, तंबाकू मुक्त गाँवों, तंबाकू मुक्त शैक्षणिक परिसरों आदि गतिविधियों में भी राजस्थान अव्वल रहा है।

सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग में छिंदवाड़ा पहले नंबर पर

चर्चा में क्यों?

21 अक्तूबर, 2023 को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सितंबर, 2023 महीने की सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग जारी कर दी है।

प्रमुख बिंदु

• 16 नगर निगमों में छिंदवाड़ा पहले नंबर पर और बुरहानपुर दूसरे नंबर पर रहा, जबकि उज्जैन ने तीसरा स्थान पाया है और चार महानगरों में सिर्फ जबलपुर टॉप फाइव में आया है।
• ग्वालियर इस सूची में 10वें स्थान पर है। उसे ‘ए’ ग्रेड भी दिया गया है। हालाँकि 16 नगर निगम में 13 को ‘ए’ ग्रेड और तीन को ‘बी’ ग्रेड मिला है।
• भोपाल छठवें और इंदौर 13वें नंबर पर रहा, जबकि मुरैना नगर निगम 16 नगरीय निकाय में सबसे निचले स्थान पर है।
• इस रैंकिंग में प्रदेश के ये 16 नगर निगम शामिल हैं- ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, उज्जैन, रतलाम, सिंगरौली, खंडवा, सागर, कटनी, देवास, रीवा, सतना और मुरैना।
• 16 नगर निगम में सबसे ज़्यादा सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें भोपाल में 3872, इंदौर में 3637, जबलपुर में 2510, ग्वालियर में 2447 हैं, जबकि सबसे कम शिकायतें बुरहानपुर में 201 आईं।

हरियाणा में 15 खेलो इंडिया केंद्रों का शुभारंभ

चर्चा में क्यों

20 अक्तूबर, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटेर द्वारा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री (एमवाईएएस) अनुराग सिंह ठाकुर की वर्चुअल उपस्थिति में हरियाणा में कुल 15 खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) का शुभारंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु

• युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कार्यक्रम को वर्चुअल रूप में संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार ने पहले ही देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) को अधिसूचित कर दिया है।
• उन्होंने कहा कि हरियाणा में शुरू किये गए ये 15 खेलो इंडिया केंद्र भविष्य के चैंपियनों को तैयार करने में मदद करेंगे। इन केंद्रों में 15 पूर्व चैंपियन एथलीटों को शामिल किया जाएगा, जो पदक जीतने को उत्सुक अगली पीढ़ी के एथलीटों को प्रशिक्षित करेंगे।
• ‘खेलो इंडिया’ योजना के माध्यम से, भारत सरकार ने जहाँ एथलीटों को सर्वोत्तम संभव तरीके से समर्थन प्रदान किया है, वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री भी वित्तीय और नौकरी संबंधी सहायता के माध्यम से एथलीटों को प्रेरित करने में सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं।
• केआईसी में, पूर्व चैंपियन एथलीट युवाओं के प्रशिक्षक एवं मार्गदर्शक बनते हैं, स्वायत्त तरीके से खेल प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं। ‘खेलो इंडिया’ योजना के तहत इन पूर्व चैंपियनों के साथ-साथ इन केंद्रों को खेल प्रशिक्षण, कोचिंग और संचालन के लिये प्रारंभिक और वार्षिक वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।
• प्रखंड या ज़िला स्तर पर स्कूलों, संगठनों और अन्य पात्र एजेंसियों में उपलब्ध मौजूदा खेल संबंधी बुनियादी ढाँचे के उपयोग को बढ़ाने हेतु, छोटे खेलो इंडिया केंद्र ज़मीनी स्तर पर खेल इकोसिस्टम को मज़बूत करने में सहायता करते हैं।
  
  

 

हरियाणा सरकार ने पत्रकारों की मासिक पेंशन में की रिकॉर्ड बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों?

19 अक्तूबर, 2023 को हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) के सदस्यों के साथ बैठक के दौरान बताया कि राज्य सरकार ने पत्रकारों को दी जा रही मासिक पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी है, जो देश भर में सर्वाधिक है।

प्रमुख बिंदु

• हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पत्रकारों के कल्याण के उद्देश्य से निरंतर अनूठी एवं अग्रणी योजनाएँ लागू की जा रही हैं। इसी कड़ी में हाल ही में पत्रकारों को दी जा रही मासिक पेंशन 10,000 से रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए की गई है।
• इसके अतिरिक्त, हरियाणा मीडिया कार्मिक कल्याण निधि प्रशासन योजना के तहत बीमारी, मृत्यु, दुर्घटना या अन्य अप्रत्याशित आपात स्थितियों जैसी गंभीर ज़रूरतों के मामलों में उनके आश्रितों या कानूनी उत्तराधिकारियों को अब तक 161.74 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
• डॉ. अमित अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा पत्रकारों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में 1,269 मान्यताप्राप्त पत्रकारों के लिये 10 लाख रुपए की एक टर्म/ग्रुप बीमा योजना भी लागू की जा रही है। यह बीमा योजना पत्रकारों को आवश्यक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
• विदित हो कि राज्य में पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की गई है, जिसके तहत गंभीर बीमारी के इलाज के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है।

राँची को एक और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मिली मेज़बानी

चर्चा में क्यों?

21 अक्तूबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड की राजधानी राँची में एक और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप होगी, जो 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक के लिये क्वालीफाइंग चैंपियनशिप होगी।

प्रमुख बिंदु

• गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआइएच) ने महिला ओलंपिक क्वालीफायर की मेज़बानी भारत (राँची) को सौंपी है। पहले यह क्वालीफायर चीन के चांगझोउ में होना था, लेकिन अब 13 से 19 जनवरी तक इसका आयोजन राँची (मरांग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम) में होगा।
• इस क्वालीफाइंग टूर्नामेंट में भारत के अलावा सात देश हिस्सा लेंगे, जिनमें से शीर्ष तीन अगले साल के ओलंपिक में अपनी जगह पक्की करेंगे।
• एफआइएच के अन्य ओलंपिक क्वालीफायर मस्कट, ओमान (पुरुष, 15-21 जनवरी, 2024) और वेलेंसिया, स्पेन (महिला और पुरुष, 13-21 जनवरी, 2024) में खेले जाएँगे।
• विदित है कि हाल ही में चीन के हांगझोउ में हुए एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम तीसरे स्थान पर रही थी और पेरिस ओलंपिक के लिये क्वालीफाई करने से चूक गई थी।
• भारत हांगझोउ एशियाई खेलों की महिला हॉकी सेमीफाइनल में मेज़बान चीन से 0-4 से हार गया था। टीम को इसके बाद जापान को 2-1 से हराकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।
• उल्लेखनीय है कि ओलंपिक क्वालीफायर से पहले भारतीय टीम 27 अक्तूबर से पाँच नवंबर तक राँची में ही महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगी। टूर्नामेंट में घरेलू टीम का सामना जापान, चीन, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड से होगा।

राजाजी टाइगर कंजरवेशन फाउंडेशन के गठन का प्रस्ताव तैयार

चर्चा में क्यों?

22 अक्तूबर, 2023 को वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कार्बेट टाइगर फाउंडेशन की तर्ज़ पर राजाजी टाइगर कंजरवेशन फाउंडेशन के गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब इसे आगामी कैबिनेट की बैठक में मंज़ूरी के लिये रखा जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• विदित हो कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में फाउंडेशन के गठन का फैसला लिया गया था। प्रस्तावों को न्याय और कार्मिक विभाग से हरी झंडी मिल गई है।
• राजाजी टाइगर कंजरवेशन के गठन का मुख्य उद्देश्य रिज़र्व क्षेत्र और उसके आसपास के इलाकों में पारिस्थितिकीय, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को गति देने और उन्हें सुगम बनाने का है।
• फाउंडेशन के तहत क्षेत्र के आसपास रह रहे लोगों को आजीविका की ऐसी वैकल्पिक योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जो वनों पर निर्भर हैं। अलग-अलग योजनाओं के ज़रिये उनकी वनों से निर्भरता को कम करने के प्रयास किये जाएंगे, उनकी आर्थिकी में सुधार के लिये ईको टूरिज्म की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
• इसके अलावा ऐसे उपाय भी किये जाएंगे कि मानव-वन्यजीव संघर्ष का समाधान हो सके और वन्यजीवों के शिकार और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगे।
• पर्यावरण शिक्षा में सहयोग के लिये नियमित बजट का प्रावधान भी किया जाएगा। टाइगर रिज़र्व में तैनात कर्मचारियों के कल्याण उनके वन्य आवास सुरक्षा, वन्यजीव सुरक्षा के लिये कदम उठाए जाएंगे।
• फाउंडेशन के तहत एक ट्रस्ट बनाने का भी प्रस्ताव है। इसका बाकायदा नियमानुसार पंजीकरण कराया जाएगा। इसका एक शासी निकाय होगा। राज्य सरकार फाउंडेशन की कार्यप्रणाली की सुरक्षा कर सकेगी।
• फाउंडेशन के गठन के बाद रिज़र्व एरिया में पर्यटन गतिविधियों से जो आय प्राप्त होगी, उसे राज्य सरकार के राजकोष में जमा कराना होगा। बाद में सरकार फाउंडेशन को अनुदान के रूप में लौटाएगी।

‘पीएम विश्वकर्मा योजना’ के लिये प्रदेश के चार ज़िलों का चयन

चर्चा में क्यों?

22 अक्तूबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार ‘प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना’ के लिये पहले चरण में उत्तराखंड के कुमाऊँ मंडल के चार ज़िलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ का चयन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

• इस संबंध में महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा ने चारों ज़िलों के ज़िलाधिकारियों को पत्र जारी कर ग्राम पंचायतों के प्रधानों को योजना के पोर्टल पर ऑनबोर्ड करने के निर्देश दिये हैं।
• इस योजना के पहले चरण में राज्य के चार पर्वतीय ज़िलों- अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ में ग्राम पंचायत प्रधान कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर ऑनबोर्ड होंगे।
• कुमाऊँ मंडल के इन चार ज़िलों में अल्मोड़ा में 1160, बागेश्वर में 407, चंपावत में 313 और पिथौरागढ़ में 686 ग्राम पंचायतें हैं।
• पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर बढ़ई, नाव बनाने वाला, अस्रकार, लोहार, मरम्मत करनेवाला, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाला, सुनार, पॉटर, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी और झाड़ू निर्माता, गुड़िया और खिलौना निर्माता, नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल निर्माता आदि कारीगर पंजीकृत होंगे।
• विदित हो कि पीएम विश्वकर्मा योजना का 17 सितंबर को उद्घाटन हो चुका है। योजना के तहत कारीगरों को काम-धंधा शुरू करने के लिये सरकार सस्ता लोन देगी। योजना में 18 पारंपरिक कार्यों के लाभार्थियों को सबसे पहले ट्रेनिंग और स्टाइपेंड का प्रावधान है।
• ऑनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन तीन चरणों में होगा। पहले चरण में ग्राम प्रधान व नगरीय क्षेत्रों में नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी सत्यापन करेंगे। दूसरे चरण में डीएम की अध्यक्षता में गठित ज़िला कार्यान्वयन समिति एवं तीसरे व आखिरी चरण में डीएफओ, एमएसएमई केंद्र सरकार की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय समिति सत्यापन करेगी।

सौ करोड़ रुपए से बनाए जाएंगे पुलिसकर्मियों के आवास

चर्चा में क्यों?

21 अक्तूबर, 2023 को पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिसकर्मियों की आवास की समस्या को दूर करने के लिये 100 करोड़ रुपए और ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर आर्थिक सहायता के लिये पुलिस शहीद कल्याण कोष में दो करोड़ रुपए देने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

• पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन में इस वर्ष ड्यूटी के दौरान शहीद हुए उत्तराखंड पुलिस के चार जवानों समेत देश के 188 पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि दो देशों और दो राज्यों से सीमाएँ मिलने की वजह से उत्तराखंड संवेदनशील है। यहाँ की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस पर है। कर्त्तव्य के पालन में कई पुलिसकर्मी हर साल शहीद हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में एक लाख रुपए दिये जाते हैं।
• कई बार इस प्रक्रिया में देरी हो जाती है, लिहाजा इस काम को और अधिक सरल करने के लिये पुलिस शहीद कल्याण कोष में दो करोड़ रुपए दिये जाएंगे।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वक्त पुलिसकर्मियों के सामने आवास की बड़ी समस्या है। बहुत से ऐसे पुलिसकर्मी हैं, जिन्हें आवास मिलता नहीं या फिर थानों व ड्यूटी स्थल से बहुत दूर होते हैं। आवास की इस समस्या को दूर करने के लिये तीन साल के भीतर 100 करोड़ रुपए दिये जाएंगे।