13 राज्यों से 97% अनुसूचित जाति के विरुद्ध अत्याचार | उत्तर प्रदेश | 23 Sep 2024

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में, एक सरकारी रिपोर्ट से पता चला है कि वर्ष 2022 में अनुसूचित जातियों (SC) के खिलाफ 97.7% अत्याचार 13 राज्यों में केंद्रित थे, जिनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसे मामलों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई। 

प्रमुख बिंदु 

•  वर्ष 2022 में अनुसूचित जातियों (SC) के विरुद्ध अत्याचार:
  • अनुसूचित जातियों के विरुद्ध सभी अत्याचारों में से 97.7% (52,866 मामलों में से 51,656) 13 राज्यों में दर्ज किये गए।
  • उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मामले (12,287 या 23.78%) दर्ज किये गए।
•  वर्ष 2022 में अनुसूचित जनजातियों (ST) के विरुद्ध अत्याचार:
  • अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध सभी अत्याचारों में से 98.91% मामले 13 राज्यों (कुल 9,735 मामले) में दर्ज किये गए।
  • मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मामले (2,979 या 30.61%) थे।
  • इसके बाद राजस्थान में 2,498 मामले (25.66%) और ओडिशा में 773 मामले (7.94%) दर्ज किये गए।
•  दोषसिद्धि दर:
  • SC/ST अधिनियम, 1989 के तहत मामलों में दोषसिद्धि दर वर्ष 2020 में 39.2% से घटकर वर्ष 2022 में 32.4% हो गई।
• SC/ST संरक्षण उपाय:
  • आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में SC/ST संरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किये गए हैं।
  • बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल और मध्य प्रदेश में SC/ST अपराधों से निपटने के लिये विशेष पुलिस स्टेशन स्थापित किये गए हैं।