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भारत निर्वाचन आयोग का नवाचार- प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की सुविधा
चर्चा में क्यों?
- 21 सितंबर, 2023 को राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिये प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की गई है।
प्रमुख बिंदु
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि समावेशी चुनाव की दिशा में आयोग ने यह नवाचार किया है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिये योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है।
- इन चुनावों में पात्र 18.05 लाख मतदाताओं को विकल्प के तौर पर ये सुविधा मिल सकेगी। यह सुविधा विकल्प के रूप में है। योग्य मतदाता यदि इस सुविधा का चयन करना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिवस के भीतर बी.एल.ओ. द्वारा दिये गए 12-डी फॉर्म को भरकर बी.एल.ओ. को देना होगा।
- प्रवीण गुप्ता ने बताया कि होम वोटिंग का विकल्प चयन करने वाले इन मतदाताओं की सूची निर्वाचक अधिकारी द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी तथा गठित मतदान दल इन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के ज़रिये मतदान करवाएगा।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 12 लाख 13 हज़ार 817 मतदाता एवं विशेष योग्यजन के रूप में 5 लाख 95 हज़ार मतदाता पंजीकृत हैं।
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राज्यपाल को छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत
चर्चा में क्यों?
- 21 सितंबर, 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को राजभवन में छठे राज्य वित्त आयोग का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
प्रमुख बिंदु
- राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह के नेतृत्व में वित्त आयोग के सदस्य अशोक लाहोटी, सदस्य सचिव एस. सी. देराश्री, संयुक्त सचिव राजेश गुप्ता एवं सलाहकार शांतिलाल जैन ने राज्यपाल को वित्त आयोग की हस्ताक्षरित प्रति सौंपी।
- उल्लेखनीय है कि प्रद्युम्न सिंह की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 12 अप्रैल, 2021 को किया गया था।
- इसमें पंचायतीराज संस्थाओं, शहरी निकायों को संविधान और पंचायती राज तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गए मूलभूत कार्यों के संपादन हेतु राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता और इनके कार्यकलापों में सुधार लाने की सिफारिशों की व्यवस्था रहती है।
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पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जोबनेर के लिये अधिसूचना जारी
चर्चा में क्यों?
- 21 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसरण में राज्य सरकार ने जोबनेर में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की अधिसूचना जारी कर दी है।
प्रमुख बिंदु
- इससे पूर्व विधानसभा सत्र में पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने इससे संबंधित विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया था, जो ध्वनिमत से पारित हो गया था।
- पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि पूर्व में बीकानेर में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कार्यरत् है। जोबनेर में राज्य के दूसरे पशु विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इससे ग्रामीण परिवारों के बच्चों को भी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान की आधुनिकतम तकनीक से युक्त शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
- पशुपालन मंत्री ने बताया कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है, जहाँ दो पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होंगे। पशुधन को बचाने एवं पशु चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिये जोबनेर में राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय खोला जा रहा है।
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