स्टेट पी.सी.एस.

• 23 Sep 2023

उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो के प्रथम संस्करण का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

• 21 सितंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में ‘उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो’के प्रथम संस्करण का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 21 से 25 सितंबर, 2023 तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित किया जा रहा है।  
• इस ट्रेड शो में 2,000 से अधिक निर्माता अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। स्थापित औद्योगिक घरानों से लेकर नए उद्यमियों तक, विभिन्न श्रेणियों के उद्यमियों के उत्पाद यहाँ उपलब्ध हैं।  
• विश्व के विभिन्न हिस्सों से 66 देशों के 400 से अधिक बायर्स भी इस ट्रेड शो में भाग ले रहे हैं।
• प्रदेश के 54 जी.आई. प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी का भी इस ट्रेड शो में आयोजन किया जा रहा है।
• यह ट्रेड शो सभी सेक्टरों के उत्पाद को प्रदर्शित करेगा। रक्षा, कृषि, उद्योग, ई-कॉमर्स, शिक्षा, अवस्थापना, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ डेयरी प्रोडक्ट्स, हैंडलूम, टेक्सटाइल के उत्पाद सहित विभिन्न सेक्टर की प्रदर्शनियाँ इस उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का अहम हिस्सा हैं।  
• हस्तशिल्प पर आधारित उत्पादों के साथ-साथ राज्य के युवा उद्यमियों, विशेषकर महिला उद्यमियों द्वारा भी अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है।
• प्रदेश ने पिछले 06-07 वर्षों में देश के आर्थिक विकास में अपना विशिष्ट योगदान दिया है। राज्य की जी.डी.पी., जो वर्ष 2016-17 में लगभग 13 लाख करोड़ रुपए थी, वह वर्ष 2022-23 में करीब 22 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है।
• 96 लाख से अधिक एम.एस.एम.ई. इकाइयों के साथ उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में पहले नंबर पर है।

  

आकांक्षी ज़िले की तरह विकसित होंगे आकांक्षी प्रखंड

चर्चा में क्यों?

• 21 सितंबर, 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार आकांक्षी ज़िला की तर्ज़ पर बिहार के 61 आकांक्षी प्रखंड भी विकसित किये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

• इन प्रखंडों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन वित्तीय समावेशन और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना है। बेहतर प्रदर्शन करने पर प्रखंडों को बतौर पुरस्कार अलग से राशि भी दी जाएगी।
• जिन प्रखंडों में विकास होना है, उनके लिये पंचायत स्तर पर चिंतन शिविर आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत बेगूसराय ज़िले के तेघड़ा प्रखंड से की जा चुकी है।
• आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी योजना विकास विभाग को दी गई है। योजना एवं विकास विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

 

भारत निर्वाचन आयोग का नवाचार- प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की सुविधा

चर्चा में क्यों?

• 21 सितंबर, 2023 को राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिये प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की गई है।

प्रमुख बिंदु

• मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि समावेशी चुनाव की दिशा में आयोग ने यह नवाचार किया है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिये योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है।
• इन चुनावों में पात्र 18.05 लाख मतदाताओं को विकल्प के तौर पर ये सुविधा मिल सकेगी। यह सुविधा विकल्प के रूप में है। योग्य मतदाता यदि इस सुविधा का चयन करना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिवस के भीतर बी.एल.ओ. द्वारा दिये गए 12-डी फॉर्म को भरकर बी.एल.ओ. को देना होगा।
• प्रवीण गुप्ता ने बताया कि होम वोटिंग का विकल्प चयन करने वाले इन मतदाताओं की सूची निर्वाचक अधिकारी द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी तथा गठित मतदान दल इन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के ज़रिये मतदान करवाएगा।
• उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 12 लाख 13 हज़ार 817 मतदाता एवं विशेष योग्यजन के रूप में 5 लाख 95 हज़ार मतदाता पंजीकृत हैं।

राज्यपाल को छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत

चर्चा में क्यों?

• 21 सितंबर, 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को राजभवन में छठे राज्य वित्त आयोग का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रमुख बिंदु

• राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह के नेतृत्व में वित्त आयोग के सदस्य अशोक लाहोटी, सदस्य सचिव एस. सी. देराश्री, संयुक्त सचिव राजेश गुप्ता एवं सलाहकार शांतिलाल जैन ने राज्यपाल को वित्त आयोग की हस्ताक्षरित प्रति सौंपी।       
• उल्लेखनीय है कि प्रद्युम्न सिंह की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 12 अप्रैल, 2021 को किया गया था।
• इसमें पंचायतीराज संस्थाओं, शहरी निकायों को संविधान और पंचायती राज तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गए मूलभूत कार्यों के संपादन हेतु राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता और इनके कार्यकलापों में सुधार लाने की सिफारिशों की व्यवस्था रहती है।

पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जोबनेर के लिये अधिसूचना जारी

चर्चा में क्यों?

• 21 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसरण में राज्य सरकार ने जोबनेर में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की अधिसूचना जारी कर दी है।

प्रमुख बिंदु

• इससे पूर्व विधानसभा सत्र में पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने इससे संबंधित विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया था, जो ध्वनिमत से पारित हो गया था।
• पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि पूर्व में बीकानेर में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कार्यरत् है। जोबनेर में राज्य के दूसरे पशु विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इससे ग्रामीण परिवारों के बच्चों को भी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान की आधुनिकतम तकनीक से युक्त शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
• पशुपालन मंत्री ने बताया कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है, जहाँ दो पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होंगे। पशुधन को बचाने एवं पशु चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिये जोबनेर में राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय खोला जा रहा है।

ऊर्जा साक्षरता अभियान के लिये मध्य प्रदेश को मिला सीम अवॉर्ड

चर्चा में क्यों?

• 21 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को ऊर्जा साक्षरता की दिशा में किये गए अनूठे प्रयास के लिये सोसायटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स (सीम) द्वारा नई दिल्ली में ‘सीम स्टार परफार्मेंस अवॉर्ड-2022’ से नवाजा गया।

प्रमुख बिंदु

• ऊर्जा साक्षरता अभियान को यह अवॉर्ड आम नागरिकों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक करने की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाने के लिये दिया गया है। निगम की ओर से अतिरिक्त कार्यपालन यंत्री सुरेंद्र वाजपेयी ने अवॉर्ड ग्रहण किया।
• विदित है कि देश में पहली बार आम नागरिकों को ऊर्जा संरक्षण, नवकरणीय ऊर्जा के लाभ और मितव्ययिता सिखाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में 25 नवंबर, 2021 को आरंभ ‘ऊर्जा साक्षरता अभियान (ऊषा)’ से 15 लाख से अधिक नागरिक जुड़ चुके हैं।
• गौरतलब है कि ऊर्जा साक्षरता अभियान (ऊषा) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प देश को नेट ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है। देश और दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु असंतुलन और बिजली के अपव्यय से बचाने के लिये मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा ऊषा अभियान की शुरुआत की गई है।
• देश की पहली साँची सोलर सिटी में 7 हज़ार नागरिक ऊर्जा साक्षर हुए हैं। ऊर्जा के व्यय-अपव्यय के प्रति लोगों को जागरूक करने, परंपरागत ईंधन के स्रोतों को बचाने, कार्बन उत्सर्जन कम करने, वृक्ष संरक्षण आदि के प्रति लोगों को जागरूक करने में ऊषा कारगर सिद्ध हो रहा है।

बेरमो के ढोरी एरिया में लगेगी CCL की पहली हाइवॉल माइनिंग

चर्चा में क्यों?

• 21 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बोकारो ज़िले में बेरमो कोयलांचल अंतर्गत सीसीएल के ढोरी एरिया में सीसीएल की पहली हाइवॉल माइनिंग लगेगी। 2024 के फरवरी-मार्च तक यहाँ हाइवॉल माइनिंग से कोयला उत्पादन शुरू होने की संभावना है।

प्रमुख बिंदु

• जानकारी के अनुसार ढोरी एरिया के एएडीओसीएम के अमलो माइंस में लगने वाली इस हाइवॉल माइनिंग से तीन साल में कुल 13 लाख टन कोयले का उत्पादन होगा।
• यहाँ से हर साल 3.5 लाख टन कोयले का खनन किया जाएगा। पहले साल तीन लाख टन और इसके बाद के वर्षों में सालाना 5-5 लाख टन यहाँ से कोल प्रोडक्शन होगा।
• इसमें अंडरग्राउंड माइंस गैलरी की तरह उत्पादन होगा। इसमें उत्पादित कोयले का साइज माइनस 100 एमएम से भी कम होगा और क्रश होकर बिलकुल फ्रेश कोयला निकलेगा। यह कोल माइंस से सीधे कन्वेयर बेल्ट में आएगा और यहाँ से फिर सरफेस में आकर गिरेगा। यहाँ से टिपर में लोड होकर साइडिंग व वाशरी में यह कोयला जाएगा।
• झारखंड में फिलहाल एकमात्र टाटा के घाटी कोलियरी में हाइवॉल माइनिंग से उत्पादन किया जा रहा है। पूरे कोल इंडिया में कुल 30 हाइवॉल माइनिंग शुरू होने वाली हैं। इसीएल में दो और सीसीएल में एक बेरमो के ढोरी एरिया में इस तकनीक से कोयला उत्पादन शुरू होगा।
• जानकारी के अनुसार एएडीओसीएम की अमलो माइंस में जहाँ पर इस हाइवॉल माइनिंग को लगाया जाएगा, उसके ऊपरी सतह पर गाँव व बस्ती रहने के कारण जगह खाली नहीं हो पा रही है। साथ ही 100 मीटर के अंदर ब्लास्टिंग किया जाना भी प्रतिबंधित है। ऐसे में बगैर गाँव व बस्ती को हटाए और ज़मीन खाली कराए बिना यानी सरफेस को बगैर डिस्टर्ब किये अमलो माइंस में हाइवॉल माइनिंग लगाई जाएगी।
• भूमिगत खदान की गैलरी की तरह माइंस के अंदर प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिसपर हाइवॉल मशीन लगेगी और उत्पादन शुरू होगा।
• ढोरी एरिया के तारमी प्रोजेक्ट में सालाना 3 लाख टन कोयला फीड करने की क्षमता का एक नया कोकिंग वाशरी भी लगने जा रहा है। प्रबंधन के अनुसार ढोरी एरिया के एसडीओसीएम, अमलो, तारमी के अलावा कल्याणी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट से उत्पादित कोयले को इस वाशरी में फीड किया जाएगा। यहाँ से वाशरी ग्रेड-5 का कोयला सीएचपी में चला जाएगा, जबकि वाशरी ग्रेड-3 का कोयला वाशरी में रह जाएगा। यहाँ से फिर इसे अन्यत्र जगहों पर भेजा जाएगा।
• जल्द ही ढोरी एरिया में सालाना 2 मिलियन क्षमता की कल्याणी एक्सपेंशन माइंस भी अस्तित्व में आएगी, जो 20 साल का प्रोजेक्ट है। इसके बाद ढोरी एरिया का कोल प्रोडक्शन का ग्राफ काफी बढ़ जाएगा, जिसको देखते हुए यहाँ वाशरी व सीएचपी का निर्माण किया जा रहा है।
• ढोरी क्षेत्रीय प्रबंधन के अनुसार ढोरी एरिया अंतर्गत बंद पिछरी माइंस से 2024 के फरवरी-मार्च तक हर हाल में कोयला उत्पादन शुरू हो जाएगा। कुल 98 एकड़ में 20 लाख टन कोयला उत्पादन होगा, जबकि पूरी पिछरी माइंस 459 एकड़ की है, जिसमें 28-30 मिलियन टन कोयला है, जो 16 साल का प्रोजेक्ट है।

 

देश के श्रेष्ठ पर्यटन गाँव में पिथौरागढ़ के सरमोली का चयन

चर्चा में क्यों?

• 21 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने श्रेष्ठ पर्यटन गाँव प्रतियोगिता में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले के सरमोली गाँव का चयन किया है। गाँव को जल्द ही देश का श्रेष्ठ पर्यटन गाँव घोषित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• सूत्रों के मुताबिक, पर्यटन मंत्रालय के ग्रामीण पर्यटन भारत की नोडल अधिकारी कामाक्षी माहेश्वरी ने राज्य को पत्र जारी कर सरमोली गाँव को देश का श्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में चयनित करने की सूचना दी है।
• 27 सितंबर को दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाएगी। साथ ही गाँव को श्रेष्ठ पर्यटन गाँव का पुरस्कार दिया जाएगा।
• विदित है कि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने श्रेष्ठ पर्यटन गाँव प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर पिथौरागढ़ ज़िले के मुनस्यारी के समीप सरमोली गाँव का चयन किया गया है।
• मंत्रालय की केंद्रीय नोडल एजेंसी ग्रामीण पर्यटन और ग्रामीण होम स्टे के माध्यम से प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 795 गाँवों के आवेदन मिले। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये गाँव स्तर पर किये गए बेहतर कार्यों पर सरमोली गाँव को श्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में चयनित किया गया।
• गौरतलब है कि पिथौरागढ़ ज़िले के मुनस्यारी के समीप सरमोली गाँव अपनी समृद्ध संस्कृति और नैसर्गिक सुंदरता को समेटे हुए है। पर्यावरण संरक्षण के साथ गाँव के लोगों ने ग्रामीण पर्यटन को स्वरोज़गार बनाया है।
• इको टूरिज्म और साहसिक पर्यटन के लिये पर्यटक सरमोली गाँव आते हैं। यहाँ से हिमालय, नंदा देवी, राजरंभा, पंचाचूली, नंदा कोट चोटियों का दृश्य हर किसी को आकर्षित करता है। गाँव में होम स्टे पर्यटकों की पहली पसंद है।