स्टेट पी.सी.एस.

• 23 Sep 2022

गोरखपुर के गोविंद मुक्केबाज़ी की एशियन चैंपियनशिप का करेंगे प्रतिनिधित्व

चर्चा में क्यों?

22 सितंबर, 2022 को बाक्सिंग कोच सुजीत कुमार गौतम ने बताया कि जार्डन में 30 अक्टूबर से 12 नवंबर तक होने वाली मुक्केबाज़ी की एशियन चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के गोविंद साहनी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे।

प्रमुख बिंदु

• उत्तर प्रदेश के गोविंद साहनी राज्य के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जो भारतीय दल में जगह बनाने में सफल रहे। वह 48 किग्रा भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे।
• विदित है कि गोविंद ने अक्टूबर 2021 में सर्बिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, पर कोई पदक नहीं जीत पाये थे।
• उल्लेखनीय है कि गोविंद साहनी ने कर्नाटक में पुरुष एलीट राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, थाइलैंड में ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, वियतनाम में ओपन इंटरनेशनल बाक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, कज़ाखस्तान में ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है।
• इसके अलावा फिनलैंड, पोलैंड, रशिया के साथ भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भी पदक हासिल किया है।

उत्तर प्रदेश के छह ज़िलों में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज

चर्चा में क्यों?

22 सितंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार ने वायबलिटी गैप फंडिंग (VGF) स्कीम के तहत प्रदेश के छह ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की सैद्धांतिक सहमति दी है। ‘एक ज़िला एक मेडिकल कॉलेज’ (One District One Medical College) कार्यक्रम के तहत यह कार्य किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु 

• ‘एक ज़िला एक मेडिकल कॉलेज’कार्यक्रम के तहत पीपीपी मोड पर महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस और कासगंज ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेडिकल कॉलेज संचालन के लिये टेंडर के माध्यम से निवेशकों का चयन किया जाएगा।
• उत्तर प्रदेश में 16 ज़िलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने हैं। छह ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खोलने में लगभग 1525 करोड़ रुपए खर्च आएगा। केंद्र सरकार इसमें 1012 करोड़ रुपए सब्सिडी देगी। एक कॉलेज को औसतन 160 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी।
• महराजगंज और संभल में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिये निवेशकर्त्ता का चयन कर कार्य शुरू हो गया है। इसके अलावा शामली और मऊ में मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया चल रही है।
• चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि पीपीपी मॉडल पर खुलने वाले मेडिकल कॉलेजों के लिये राज्य सरकार ज़िला अस्पताल और भूमि 33 साल की लीज़ पर देगी। इसके बाद निवेशकर्त्ता मेडिकल कॉलेज वापस कर देगा। वह राज्य सरकार की संपत्ति होगी। साथ ही स्टांप ड्यूटी में छूट और उपकरण में सब्सिडी दी जाएगी।
• आलोक कुमार ने बताया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी मिलाकर 65 मेडिकल कॉलेज हैं। केंद्रीय संस्थानों में रायबरेली और गोरखपुर में दो एम्स, एक बीएचयू और एक अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज है।
• प्रदेश के अमेठी, औरैया, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, गोंडा, कानपुर देहात, कौशांबी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, पीलीभीत, सोनभद्र और सुल्तानपुर ज़िले को 2022-23 तक मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। इनका निर्माणकार्य चल रहा है।
• उल्लेखनीय है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नौ ज़िलों देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाज़ीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया था।

कोविड वैक्सीनेशन की द्वितीय डोज में पूर्वी चंपारण को मिला पहला पायदान

चर्चा में क्यों?

21 सितंबर, 2022 को राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार कोविड पर नियंत्रण के लिये सरकार की ओर से जारी कोविड वैक्सीनेशन अभियान की द्वितीय डोज में पूर्वी चंपारण बिहार में प्रथम स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु 

• राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार दूसरे स्थान पर दरभंगा, तीसरे स्थान पर कैमूर व चौथे स्थान पर गया है। कोविड वैक्सीनेशन की प्रथम डोज में सिवान प्रथम स्थान पर है, जबकि पूर्णिया दूसरे और पूर्वी चंपारण तीसरे स्थान पर है।
• ज़िलावार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा कोविड वैक्सीनेशन का जारी आँकड़ा 16 जनवरी, 2021 से 20 सितंबर, 2022 तक का है।
• आँकड़ों के अनुसार पूर्वी चंपारण में कुल 37 लाख 86 हज़ार 790 लोगों को द्वितीय चरण का वैक्सीनेशन दिया गया। प्रथम व द्वितीय डोज, दोनों मिलाकर पूर्वी चंपारण में 85 लाख 11 हज़ार 745 डोज लोगों को दी गईं। आँकड़ों के अनुसार पुरुष 43 लाख 18 हज़ार 699 व महिला 41 लाख 91 हज़ार 150 हैं। थर्ड जेंडर को भी वैक्सीनेट किया गया है, जिनकी संख्या 1896 है।
• आँकड़ों के अनुसार बूस्टर डोज अभियान में प्रथम चरण में अब तक 38 लाख 51 हज़ार 421 और द्वितीय डोज 37 लाख 88 हज़ार 632 लोगों को बूस्टर डोज दी गई है। इसके अलावा प्रीकॉशन डोज आठ लाख 71 हज़ार 675 लोगों को दी गई है। बूस्टर डोज सह टीकाकरण अभियान अभी भी जारी है।
• विदित है कि कोरोना काल में करीब 50 लाख की आबादी वाले पूर्वी चंपारण में करीब 351 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन टीकाकरण के बाद से इस पर ब्रेक लगा है।

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 ध्वनिमत से पारित

चर्चा में क्यों?

22 सितंबर, 2022 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

प्रमुख बिंदु

• शिक्षा मंत्री डॉ.बी.डी. कल्ला ने बताया कि विधेयक में इनपुट क्रेडिट टैक्स में सुधार किया गया है। व्यवहारी द्वारा इनपुट क्रेडिट टैक्स के गलत दावे प्रस्तुत करने पर क्रेडिट टैक्स का उपयोग करने के बाद अब ब्याज देय होगा। साथ ही, क्रेडिट नोट जारी करने की व्यवस्था को भी विधेयक में शामिल किया गया है।
• डॉ. कल्ला ने बताया कि इस विधेयक में यह प्रावधान भी शामिल किया गया है कि 6 महीने तक रिटर्न नहीं भरने पर पंजीयन को रद्द नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही जीएसटी आर-1, 3 एवं 8 की विवरणियों में भी सुधार किया गया है, जिससे विवरणियों में विसंगतियों को रोका जाएगा।
• प्रभारी मंत्री ने सदन को बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कुशल वित्तीय प्रबंधन से जीएसटी के आधार वर्ष (2017-18) में राज्य में 12 हज़ार 137 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ था, जो कि वर्ष 2021-22 में 27 हज़ार 501 करोड़ रुपए पहुँच गया।
• उन्होंने बताया कि गत वर्ष की तुलना में राज्य के जीएसटी कलेक्शन में5 प्रतिशत की वृद्धि भी दर्ज की गई है, जो कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश व हरियाणा से अधिक है।
• उल्लेखनीय है कि जीएसटी को वर्ष 2017 में लागू किया गया था।

अनुजा निगम का ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ

चर्चा में क्यों?

22 सितंबर, 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने नेहरू सहकार भवन स्थित सभागार में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (अनुजा निगम) के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• टीकाराम जूली ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, विशेष योग्यजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति ऋण के लिये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
• इस पोर्टल पर अब सारा डाटा जनाधार से लिया जाएगा, जिससे अन्य दस्तावेज़ अपलोड करने की आवश्यकता नहीं रहेगी तथा आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात् राशि सीधे आवेदनकर्त्ता के खाते में डीबीटी की जाएगी।
• उन्होंने बताया कि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने से पारदर्शिता आएगी। उन्होंने अनुजा निगम द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे ऋण एवं आर्थिक सहायता योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर ज़ोर दिया, ताकि अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति लाभान्वित हो सके।
• टीकाराम जूली ने यह भी बताया कि अनुसूचित जाति के विकास एवं उत्थान के लिये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 500 करोड़ रुपए के अनुसूचित जाति विकास कोष का गठन किया है।   

स्वच्छ भारत मिशन में उत्कृष्ट कार्य के लिये मध्य प्रदेश को मिलेंगे कई पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन में उत्कृष्ट कार्य के लिये मध्य प्रदेश को कई पुरस्कारों के लिये चुना गया है। राष्ट्रपति द्वारा 2 अक्टूबर को विज्ञान भवन, दिल्ली में होने वाले स्वच्छ भारत दिवस पर ये पुरस्कार मध्य प्रदेश के दल को प्रदान किये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु 

• स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण वर्ष 2022 में वेस्ट ज़ोन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान, उत्कृष्ट कार्य करने वाले ज़िलों में भोपाल को प्रथम एवं इंदौर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है।
• इसी प्रकार सुजलाम अभियान-1 में श्रेष्ठ कार्य के लिये मध्य प्रदेश को प्रथम एवं सुजलाम अभियान-2 में मध्य प्रदेश को चतुर्थ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 

मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में 47 बेटियाँ हुईं सम्मानित

चर्चा में क्यों?

22 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने ‘मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान’में आयोजित लाड़ली लक्ष्मी सम्मेलन में 47 बेटियों को सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु 

• ‘लाड़ली लक्ष्मी सम्मेलन’में 11 बालिकाओं को लाड़ली लक्ष्मी प्रमाण-पत्र, 25 परिवारों को एकल बेटी परिवार सम्मान, 13 बालिकाओं को जिमनास्टिक में राज्यस्तरीय गोल्ड मेडल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताईक्वांडो में मेडल, गोला फेंक में गोल्ड मेडल, एयरोबिक्स नेशनल प्लेयर गोल्ड मेडल, नेशनल कराटे चैंपियनशिप, ऑल इंडिया कराटे में गोल्ड मेडल, योग में गोल्ड मेडल इत्यादि उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिये सम्मान, 3 बालिकाओं को ‘मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना’का लाभ और 5 युवतियों को पिंक लाइसेंस प्रदान किये गये।
• सम्मेलन में गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के लाभों से वंचित रह गए हितग्राहियों को पात्रता अनुसार लाभ प्रदान किया जाएगा। इन्हें केंद्र और राज्य सरकार की 33 जन-कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म-दिन 17 सितंबर से 31 अक्टूबर (45 दिन) तक ‘मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान’ चलाया जा रहा है।
• ‘मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान’से प्रत्येक ज़रूरतमंद पात्र व्यक्ति को योजनाओं से लाभान्वित करने का संकल्प लिया गया है। अभियान में संकल्प पूर्ति के लिये घर-घर पहुँच कर लोगों से जानकारी लेकर लाभान्वित करने का महती कार्य किया जा रहा है।
• गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ‘लाड़ली लक्ष्मी योजना’के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। बालिकाओं के प्रति न केवल लोगों की सोच में बदलाव आया है, बल्कि लिंगानुपात में भी उत्तरोत्तर सुधार हुआ है।
• लाड़ली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन में इंदौर प्रदेश में अव्वल नंबर पर है। इंदौर में एक लाख 81 हज़ार बालिकाओं को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा है।
• जल-संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि पूरा देश मध्य प्रदेश की लाड़ली लक्ष्मी योजना का अनुसरण कर रहा है। वर्ष 2007 से प्रारंभ हुई इस योजना से 43 लाख बालिकाएँ लाभान्वित हो रही हैं।  

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिला आईडीए एजुकेशन अवार्ड-2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए आईडीए एजुकेशन अवार्ड 2022 प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदु

• विश्वविद्यालय को यह अवार्ड उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों के लिये किये गए कार्यों हेतु प्रदान किया गया है।
• इंडिया डेडिकेट्स एसोसिएशन (आईडीए) द्वारा बंगलूरू में आयोजित एक कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की ओर से यह अवार्ड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने ग्रहण किया।
• विदित है कि आईडीए अवार्ड उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित अवार्ड है।
• आईडीए एजुकेशन अवार्ड 2022 के लिये देश के 25 राज्यों के 1100 से अधिक शिक्षण संस्थानों से 2300 से अधिक नामांकन विभिन्न श्रेणियों में प्राप्त हुए थे, जिसमें उच्च शिक्षा श्रेणी के तहत हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ को यह अवार्ड स्टूडेंट एंड फैकल्टी वेलबिंग, अर्थात् संस्थान व सहभागियों के हितों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों व कर्मचारियों की शैक्षणिक व भावनात्मक ज़रूरतों एवं डिजिटल वेलनेस के लिये प्रदान किया गया है।      

नीलिमा केरकेट्टा बनीं झारखंड लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष

चर्चा में क्यों?

22 सितंबर, 2022 को भारतीय प्रशासनिक सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी डॉ. मेरी नीलिमा केरकेट्टा झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की अध्यक्ष बनाई गई हैं। राज्यपाल रमेश बैस की स्वीकृति के बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने उन्हें अध्यक्ष पद पर नियुक्त करते हुए अधिसूचना जारी की।

प्रमुख बिंदु 

• गौरतलब है कि जेपीएससी अध्यक्ष पद अमिताभ चौधरी के 5 जुलाई, 2022 को 62 वर्ष पूरा होने के बाद से खाली था। अध्यक्ष नहीं रहने से आयोग में कई नियुक्तियाँ, इंटरव्यू, प्रोन्नति आदि कार्य ठप हैं।
• डॉ. नीलिमा पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम 62 वर्ष की आयु तक अध्यक्ष पद पर रहेंगी। इस तरह वह अगस्त 2024 तक इस पद पर रह सकेंगी।
• डॉ. नीलिमा महाराष्ट्र कैडर की 1994 बैच की आइएएस अधिकारी रही हैं। वर्ष 2008 से 2013 तक झारखंड में कई पदों पर रहीं और स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुईं।
• गुमला ज़िला स्थित करनी गाँव की रहनेवाली डॉ. केरकेट्टा ने उर्सूलाइन कॉन्वेंट गर्ल्स हाईस्कूल राँची से मैट्रिक, बीएयू से स्नातक, आइसीएआर, नई दिल्ली से एमएससी व पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। इनके पिता डॉ. आर केरकेटेा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति रहे हैं। 

झारखंड के हर ज़िले में बनेगा 10 बेड का आयुष हॉस्पिटल

चर्चा में क्यों?

22 सितंबर, 2022 को झारखंड आयुष विभाग के निदेशक ने सभी ज़िला आयुष पदाधिकारियों को पत्र भेजकर सभी ज़िलों में 10-10 बेड वाला आयुष हॉस्पिटल का निर्माण करने का निर्देश दिया।

प्रमुख बिंदु 

• एलोपैथी चिकित्सा पद्धति (Allopathic System of Medicine) की तर्ज़ पर राज्य में अब आयुर्वेद के सहारे मरीज़ों का इलाज होगा। इसके लिये इनडोर आयुर्वेद हॉस्पिटल (Indoor Ayurveda Hospital) का निर्माण होगा।
• 10-10 बेड के अस्पताल राज्य के सभी 24 ज़िले में बनेंगे। फिलहाल इस हॉस्पिटल में 10 बेड की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे मरीज़ों को इलाज की सुविधा मिलेगी। कुल 25 डिसमिल ज़मीन पर आयुष अस्पताल का निर्माण किया जाएगा।
• इस संबंध में आयुष विभाग के निदेशक ने सभी ज़िला आयुष पदाधिकारियों को पत्र भेजकर इस पर अमल करने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि देसी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने और मरीज़ों को देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धति से लाभ दिलाने के लिये ज़रूरतमंद मरीज़ को आयुष अस्पताल में भर्ती कराकर आयुष चिकित्सा पद्धति से नो साइड इफेक्ट वाला इलाज किया जाएगा।
• आयुष चिकित्सा के लिये अब तक आउटडोर सुविधा रही है। 10 बेड वाले आयुष अस्पताल उपलब्ध हो जाने के बाद अब मरीज़ों को इंडोर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराते हुए अस्पताल में भर्ती कर आयुष चिकित्सा पद्धति से इलाज कराया जा सकेगा।
• गौरतलब है कि कोरोना काल सहित आए दिन पनप रहे विभिन्न रोगों को देखते हुए जननी भारत वर्ष सहित लगभग पूरे विश्व का झुकाव आयुष, विशेषकर प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद की ओर हुआ है, जिसमें आयुष चिकित्सा की तीनों विंग आयुर्वेदिक चिकित्सा, होम्योपैथिक चिकित्सा और यूनानी चिकित्सा पद्धति को नो साइड इफेक्ट वाला बताया गया है।      

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में उत्कृष्ट कार्यों के लिये छत्तीसगढ़ को मिले 4 राष्ट्रीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ने अपने उत्कृष्ट कार्यों से एक बार फिर पूरे देश में अपना परचम लहराते हुए 4 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं।

प्रमुख बिंदु 

• केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण-ग्रामीण में ईस्ट ज़ोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ज़िलों में ईस्ट ज़ोन में दुर्ग दूसरे और बालोद तीसरे स्थान पर हैं।
• ओडीएफ प्लस पर दीवार लेखन प्रतियोगिता में सेंट्रल ज़ोन में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है।
• प्रदेश को इन उपलब्धियों के लिये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ भारत दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 अक्टूबर को आयोजित समारोह में पुरस्कृत करेंगी।
• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन पुरस्कारों के लिये स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की राज्य टीम को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ स्वच्छ भारत मिशन में हर साल अच्छा काम कर रहा है। इन अच्छे कामों की बदौलत प्रदेश को प्रतिवर्ष शीर्ष पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं।
• उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य की स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टीम अपने अच्छे कार्यों को आगे भी जारी रखेगी और छत्तीसगढ़ देश के सबसे साफ-सुथरे राज्यों में शुमार रहेगा। 

छत्तीसगढ़ से बाहर देश के अन्य राज्यों में भी ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ की धूम

चर्चा में क्यों? 

22 सितंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के सहायक संचालक प्रेमलाल पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, अपितु देश के अन्य राज्यों में भी अब ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ब्रांड के उत्पादों की मांग होने लगी है।

प्रमुख बिंदु 

• ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’के उत्पाद की शुद्धता एवं गुणवत्ता के चलते छत्तीसगढ़ से बाहर महाराष्ट्र एवं गोवा राज्य में भी इसके विक्रय के लिये दुकानें लगाई जाएंगी, जहाँ छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पाद आसानी से उपलब्ध होंगे।
• गौरतलब है कि ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ब्रांड के अंतर्गत राज्य लघु वनोपज संघ के वन धन विकास केंद्रों द्वारा उत्पादित 130 से भी अधिक उत्पाद हैं और कलेक्टर सेक्टर के अंतर्गत कार्यरत् स्व-सहायता समूह के 90 से भी ज़्यादा उत्पाद हैं। ये उत्पाद अभी छत्तीसगढ़ में 32 संजीवनी दुकानों, धनवंतरि दुकानों, सी.एस.सी दुकानों, अमेज़न, फ्लिपकार्ट के माध्यम से बाज़ार में उपलब्ध हैं।
• इस दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने विपणन के क्षेत्र में एक नईं उपलब्धि हासिल की है। अब छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पाद महराष्ट्र एवं गोवा राज्य में भी दुकानों में विक्रय के लिये उपलब्ध होंगे। नेचरो मेडेक्स प्रा. लि. पुणे का चयन संघ द्वारा ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’के उत्पादों को महराष्ट्र एवं गोवा राज्य में विपणन के लिये प्रथम चरण में किया जा चुका है।
• अन्य राज्यों से भी निजी निवेशकर्त्ता और वितरक ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’के उत्पाद की राज्य में सफलता को देखते हुए अपनी रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने भारत के विभिन्न प्रदेशों से विपणन के लिये राज्यस्तरीय संवितरकों की इच्छुक पार्टियों से रुचि आमंत्रित की है।
• महाराष्ट्र एवं गोवा में राज्यस्तरीय संवितरक के चयन के फलस्वरूप अब वहाँ के निवासियों को ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ब्रांड की अनमोल शुद्धता का आनंद नज़दीकी रिटेल दुकानों से प्राप्त करने का लाभ मिलेगा। देश के अन्य राज्यों में भी संवितरक की पहचान/संवितरक के चयन की प्रक्रिया क्रमिक रूप से जारी है।
• राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक संजय शुक्ला ने बताया कि कवर्धा वन धन विकास केंद्र में शहद प्रसंस्करण के लिये एक नया संयंत्र लगाया जा रहा है। इसी तरह आसना जगदलपुर में नवीन उन्नत काजू प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जा रही है। धमतरी के दुगली में एलोवेरा उत्पादों को बनाने के लिये तथा बरोण्डा, रायपुर में प्रीमियम जामुन जूस को बनाने के लिये इकाइयों की स्थापना की जा रही है।
• इसी प्रकार अन्य वन धन विकास केंद्र इकाइयों में आई.आई.टी. कानपुर के विशेषज्ञ सलाहकारों की राय लेकर सुधार किया जा रहा है एवं आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिससे कि उत्पादों की उच्चस्तरीय गुणवत्ता अनवरत् बनी रहे।
• छत्तीसगढ़ हर्बल्स के अंतर्गत विगत दो वर्षों से दीपावली के अवसर पर गिफ्ट पैक बाज़ार में लाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पाद आकर्षक पैकेजिंग में उपलब्ध होते हैं, जिसमें गुणवत्ता और शुद्धता की गारंटी है। ये गिफ्ट पैकेट शीघ्र संजीवनी दुकानों, बडी निजी रिटेल दुकानों, सी मार्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट के माध्यम से विक्रय हेतु उपलब्ध होंगे।
• ‘छत्तीसगढ़ हर्बल’ब्रांड में छत्तीसगढ़ के वनों से आदिवासी महिलाओं द्वारा संग्रहित और उनसे तैयार किये गए उत्पादों का विक्रय किया जाता है, जिसका उद्देश्य आदिवासियों एवं अन्य वनवासियों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान है।
• हर्बल ब्रांड में भृंगराज तेल, नीम तेल, हर्बल साबुन, च्यवनप्राश, शुद्ध शहद, सेनेटाइजर, हर्बल हवन सामग्री, बीज तेल, आंवला जूस, बेल शर्बत, जामुन जूस, महुआ आर.टी.एस, महुआ स्क्वैश, हर्बल कॉफी, आँवला लच्छा, अचार, पाचक कैंडी, बेल मुरब्बा, चाय उपलब्ध हैं, जबकि महुआ के लड्डू, जैम, कुकीज, अचार, चिक्की, चंक्स और इमली के ब्रिक्स, कैंडी, कौंचपाक, इमली सॉस एवं जामुन चिप्स, मसाला गुड़ पाउडर एवं आयुर्वेद चूर्ण के विभिन्न उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है।

उत्तराखंड में दो अक्टूबर से शुरू होगा खेल महाकुंभ

चर्चा में क्यों?

22 सितंबर, 2022 को उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार में मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रदेश के 13 ज़िलों की 662 न्याय पंचायतों में दो अक्टूबर से खेल महाकुंभ शुरू होगा।

प्रमुख बिंदु 

• खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस खेल महाकुंभ का शुभारंभ देहरादून की रायपुर न्याय पंचायत से उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) करेंगे।
• दो अक्टूबर से शुरू होकर 25 जनवरी, 2023 तक चलने वाले खेल महाकुंभ में विभिन्न आयु वर्गों में प्रतियोगिताएँ होंगी। प्रतियोगिताओं में 8 से 14 वर्ष, 14 से 17 वर्ष और 17 से 21 वर्ष आयु वर्ग में कोई भी खिलाड़ी प्रतिभाग कर सकता है। न्याय पंचायत, ब्लॉक, ज़िला और राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं में दो लाख से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे।
• प्रतियोगिता में पंजीकरण मुफ्त रखा गया है। पंजीकरण ग्राम पंचायतों, प्राथमिक विद्यालयों, जूनियर हाईस्कूल, माध्यमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज, युवा कल्याण, खेल एवं शिक्षा विभाग के कार्यालयों में कराया जा सकता है।
• खेल मंत्री ने बताया कि इस वर्ष पेंटाथलॉन का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें 17 से 21 वर्ष आयु वर्ग के भारतीय सेना, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस, होम गार्ड आदि के जवान भी प्रतिभाग कर सकेंगे। 1600 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊँची कूद, क्रिकेट, बॉल थ्रो, चिनपअप विधाओं में राज्य के युवाओं को आकर्षित करने के लिये ज़िला और राज्य स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी।
• इस वर्ष खेल महाकुंभ 2022 के तहत पारंपरिक खेलों, मुर्गा झपट, अडन्न्, गुल्ली-डंडा, रस्सा-कस्सी आदि को भी शामिल किया गया है।
  • न्याय पंचायत स्तर पर अंडर 14 और 17 वर्ष आयु वर्ग में कबड्डी, खो-खो, वालीबॉल, एथलेटिक्स खेल रखे गए हैं।
  • ब्लॉक स्तर पर अंडर 14, 17 और 21 आयु वर्ग में कबड्डी, खो खो, वालीबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन और बालक वर्ग में फुटबॉल को रखा गया है।
  • ज़िला स्तर पर इसी आयु वर्ग में कबड्डी, खो-खो, वालीबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बालक वर्ग में फुटबॉल, जूडो, बॉक्सिंग, टेबिल टेनिस, ताइक्वांडो, हैंडबॉल, बास्केटबॉल और कराटे को रखा गया है।
  • राज्य स्तर पर कबड्डी, खो-खो, वालीबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बालक वर्ग में फुटबॉल, जुडो, बॉक्सिंग, टेबिल टेनिस, ताइक्वांडो, हैंडबाल, बास्केटबॉल, कराटे और हॉकी को रखा गया है।