स्टेट पी.सी.एस.

• 23 Sep 2021

जेएसएलपीएस (JSLPS) द्वारा पीवीटीजी (PVTGs) जनजातियों के विकास की पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) द्वारा आजीविका सुधार के माध्यम से राज्य के विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिये गैर-सरकारी संगठन ‘वासन’ के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु

• इस समझौते के अनुसार वासन, JSLPS द्वारा संचालित ‘उड़ान’ प्रोजेक्ट के अंतर्गत PVTGs की आजीविका सुधार के लिये उनको शहद की उन्नत खेती से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि का प्रयास किया जाएगा।
• इस परियोजना के तहत JSLPS द्वारा झारखंड बाजरा मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें वासन द्वारा बाजरा उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण विपणन आदि तक तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।
• साथ ही राज्य के 20 पिछड़े प्रखंडों में बैकयार्ड पॉल्ट्री के माध्यम से उद्यमिता का मॉडल स्थापित कर PVTGs  की आय में वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी।
• उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या में से 26.2% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। इसमें से कुछ जनजातियों PVTGs का दर्जा प्रदान किया गया है, जैसे- असुर, बिरहोर, बिर्जिआ, पहाड़ी खारिया, कोरवा, माल पहाड़िया, परहिया आदि।

यूपीएसबीसी ने अधिकतम संख्या में पुलों का निर्माण कर रिकॉर्ड बनाया

चर्चा में क्यों?

22 सितंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग के प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य पुल निगम (UPSBC) ने साढ़े चार वर्षों में सबसे अधिक पुलों का निर्माण करके कीर्तिमान स्थापित किया है।

प्रमुख बिंदु

• उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े चार साल में राज्य सरकार ने राज्य को फ्लाईओवर और रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) के नेटवर्क के माध्यम से विकास की नई ऊँचाइयों पर ले जाते हुए रिकॉर्ड समय में 124 पुल, 54 आरओबी और 355 छोटे पुलों का निर्माण किया है।
• उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कुल 1,193 नए पुलों के निर्माण पर तेज़ी से काम कर रही है, जिसमें 121 नए आरओबी, 305 बड़े पुल और 767 छोटे पुल शामिल हैं। इनमें से 260 पुल ऐसे हैं, जिनकी आधारशिला सालों पहले पिछली सरकारों ने रखी थी, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका।
• इसी तरह जो 124 लंबे पुल बने हैं, उनमें से 89 पुल तथा 54 आरओबी में से 35 आरओबी लंबे समय से अधूरे पड़े थे, जिन्हें पिछली सरकारों के दौरान शुरू किया गया था। नए ब्रिज नेटवर्क के साथ, उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक फ्लाईओवर और सुगम यातायात वाले राज्यों में शामिल हो जाएगा।

देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही बने रचित राज

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार के रचित राज, जिनकी नियुक्ति कैमूर ज़िले के पुलिस अधीक्षक की गोपनीय शाखा में की गई है, देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही बन गए हैं।

प्रमुख बिंदु

• रचना से रचित बने रचित राज बिहार पुलिस के 2018 बैच के सिपाही हैं।
• उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की थी।
• गौरतलब है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जिसमें सेवा से इनकार करना या शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य सेवा के संबंध में अनुचित व्यवहार शामिल हैं। ऐसे में रचित राज की नियुक्ति ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सशक्तीकरण की दिशा में उठाया गया एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

कृषि महाविद्यालय

चर्चा में क्यों?

22 सितंबर, 2021 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर की संघटक इकाई के रूप में स्थापित कृषि महाविद्यालय, डूँगरपुर का ऑनलाइन उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

• राज्यपाल एवं कुलाधिपति ने महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा पेटेंट कार्य, रोबोटिक्स संबंधित नव-प्रवर्तन, ‘मेवाड़ ऋतु’ ऐप से मौसम भविष्यवाणी आदि कदमों की सराहना करते हुए कृषि क्षेत्र में विश्वविद्यालय को देश का उत्कृष्ट केंद्र बनाने का आह्वान किया।
• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर कहा कि कृषि क्षेत्र पर ग्रामीण आबादी की निर्भरता को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा गत दो वर्ष में 13 कृषि महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। आदिवासी क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय प्रारंभ होने से यहाँ के छात्रों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। जनजातीय क्षेत्र की शैक्षिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए ही बाँसवाड़ा में अभियांत्रिकी महाविद्यालय और गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय प्रारंभ किये गए हैं। 
• उन्होंने कहा कि कृषि को प्राथमिकता पर रखते हुए राज्य सरकार ने कृषि का अलग बजट प्रस्तुत करने का निर्णय किया है और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिये कृषि प्रसंस्करण नीति-2019 तथा कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति लागू की है। किसानों को खुद की कृषि प्रसंस्करण इकाई लगाने पर एक करोड़ रुपए तक अनुदान दिया जा रहा है।
• महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के कुलपति डॉ. नरेंद्र सिंह राठौड़ ने अपने स्वागत भाषण में विश्वविद्यालय द्वारा कोरोना काल में संचालित की गई ऑनलाइन शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियों की जानकारी दी।
• इस अवसर पर कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि राजस्थान सरसों, बाजरा सहित कई फसलों के उत्पादन में देश भर में अग्रणी है। दुग्ध उत्पादन में भी राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। पशुधन की नस्लों को लेकर भी राजस्थान की अपनी विशिष्ट पहचान है।

राजस्थान सौर ऊर्जा में नंबर वन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की एक रिपोर्ट में राजस्थान 7737.95 मेगावाट सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के साथ कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए देश में पहले पायदान पर आ गया है।

प्रमुख बिंदु

• गौरतलब है कि MNRE की रिपोर्ट में गुजरात 5708 मेगावाट क्षमता के साथ तीसरे, तमिलनाडु 4675 मेगावाट क्षमता के साथ चौथे तथा आंध्र प्रदेश 4380 मेगावाट के साथ पाँचवे स्थान पर है।
• कोविड-19 की विषम परिस्थितियों के बावजूद विगत मात्र आठ माह में ही राजस्थान में 2348.47 मेगावाट नई सौर ऊर्जा की क्षमता स्थापित की गई है। 
• राजस्थान ने वर्ष 2021 में सौर ऊर्जा के ग्राउंड माउंट, रूफ टॉप और ऑफ ग्रिड सहित सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति दर्ज की है। 
• ग्रीन एनर्जी-क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी बनाने की दिशा में राज्य की सौर ऊर्जा नीति-2019 निवेशकों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण रही है। साथ ही, रिप्स-2019 के प्रावधानों से प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है। इस नीति के तहत अप्रैल 2021 में प्रदेश में हाईब्रिड ऊर्जा के क्षेत्र में 34 हज़ार 200 करोड़ रुपए के कस्टमाइज्ड निवेश प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। इनमें से अधिकतर सौर ऊर्जा से संबंधित हैं।
• सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने की नीतियों का परिणाम रहा है कि राजस्थान इस क्षेत्र में देश और दुनिया के निवेशकों के लिये पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया है। इस अवधि में रिकॉर्ड 10 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश इस क्षेत्र में हुआ है।  
• उल्लेखनीय है कि सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान की अनुकूल भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए प्रदेश में 142 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का आकलन किया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा कारगर योजना बनाई गई है। योजना के तहत 2024-25 तक 30 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो देश के ऊर्जा परिदृश्य को पूरी तरह बदल देगा।

5 विभागों की 7 योजनाएँ स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में सूचीबद्ध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास एवं रोज़गार से जुड़ी ‘मुख्यमंत्री युवा संबल योजना’ सहित 5 विभिन्न विभागों की 7 योजनाएँ स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम सूची में शामिल की गई हैं।

प्रमुख बिंदु

• इस संबंध में आयोजना विभाग ने आदेश जारी कर संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की गहन मॉनिटरिंग करें तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना तैयार कर हर माह की 7 तारीख तक मुख्यमंत्री कार्यालय तथा आयोजना विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।
• घोषित कार्यक्रम में कौशल, रोज़गार एवं उद्यमिता विभाग द्वारा संचालित ‘मुख्यमंत्री युवा संबल योजना’, उच्च शिक्षा विभाग की ‘कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना’ और ‘देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना’, स्वायत्त शासन विभाग की ‘इंदिरा रसोई योजना’ और ‘इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना’, वन विभाग द्वारा संचालित ‘घर-घर औषधि योजना’ तथा ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना’ स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में सम्मिलित की गई हैं।
• फ्लैगशिप कार्यक्रम सूची में शामिल चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ‘आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना’ के नाम को ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ के रूप में संशोधित भी किया गया है।

मध्य प्रदेश ट्रेड पोर्टल और एक्सपोर्ट हेल्पलाइन

चर्चा में क्यों?

22 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाणिज्य उत्सव 2021 में मध्य प्रदेश इंडियाज इमर्ज़िग एक्सपोर्ट टाइगर कॉन्क्लेव में एम.पी. ट्रेड पोर्टल और एक्सपोर्ट हेल्पलाइन का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• मध्य प्रदेश में निर्यात से संबंधित नए अवसरों को तलाशने के लिये यह एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव भारत सरकार के वाणिज्य विभाग तथा प्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग का संयुक्त आयोजन था।
• मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न ‘डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब’ को ध्यान में रखते हुए राज्य में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रत्येक ज़िले में भी एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी गठित की जाएगी। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने का कार्य करेगी। 
• इसी प्रकार मध्य प्रदेश ट्रेड पोर्टल औद्योगिक इकाइयों तथा निर्यातकों के लिये निर्यात से जुड़ी तकनीकों को समझाने और निर्यातकों को विश्व के प्रमुख आयातकों से जोड़ने में सेतु का कार्य करेगा। एक्सपोर्ट हेल्पलाइन के माध्यम से निर्यातकों की समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जा सकेगा।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्थानीय स्तर पर भी निर्यात की गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। निर्यात की संभावनाओं के लिये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट सर्वे और वहाँ की मांग, उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान और उत्कर्ष वैल्यू चेन विकसित की जाएगी। साथ ही, प्रत्येक ज़िले को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित किये जाने का प्रयास है।

‘गीता महोत्सव’ की तर्ज़ पर ‘कृष्ण उत्सव’

चर्चा में क्यों?

22 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गीता महोत्सव की तर्ज़ पर ‘कृष्ण उत्सव’ का आयोजन करने हेतु इसकी रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार फरीदाबाद ज़िले में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला और कुरुक्षेत्र के गीता महोत्सव का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष महत्त्व है, उसी तरह प्रस्तावित ‘कृष्ण उत्सव’ का भी विशेष महत्त्व है। इसे इन्हीं उत्सवों की तरह आयोजित किया जाना चाहिये।
• उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण का हरियाणा की धरती से विशेष संबंध रहा है। कुरुक्षेत्र में उन्होंने अर्जुन को श्रीमद्भगवद् गीता का दिव्य संदेश दिया था।
• कृष्ण उत्सव में श्रीकृष्ण के जीवन की घटनाओं को झाँकी, संगीत, नृत्य और आधुनिक तकनीक की मदद से प्रस्तुत किया जाएगा। 
• इसमें भगवान श्रीकृष्ण के विभिन्न रूपों का वर्णन दिखाया जाएगा। रासलीला से बाल लीला; भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व को एक सामान्य मानव, राजा और कर्मयोगी आदि के रूप में चित्रित किया जाएगा।
• इस महोत्सव के दौरान झाँकी के माध्यम से कृष्ण के अवतार और उनकी रासलीला एवं संगीत कला को थिएटर के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। बाल गोपाल की कहानी को कहानी के माध्यम से वर्णित किया जाएगा और महाभारत में कृष्ण की भूमिका को आधुनिक तकनीक के ज़रिये दिखाया जाएगा।
• इसके साथ ही लोग उत्सव के दौरान देश भर में भगवान श्रीकृष्ण के सभी प्रसिद्ध मंदिरों की लाइव आरती देख सकेंगे।

हर-हित रिटेल स्टोर

चर्चा में क्यों?

22 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई ‘हर हित रिटेल स्टोर’ योजना की समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य भर के 19 ज़िलों में स्थापित 71 ‘हर-हित रिटेल स्टोर’ का उद्घाटन मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये 7 अक्टूबर को करेंगे।

प्रमुख बिंदु

• सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने ‘हर हित रिटेल स्टोर’ योजना में परिवार पहचान-पत्र योजना के तहत चिह्नित परिवारों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिये हैं। हरियाणा में इस योजना के प्रति युवाओं में काफी उत्साह है। 
• मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत चिह्नित हितग्राही यदि इस योजना के तहत ऋण लेते हैं तो उनके ऋण पर एक वर्ष का ब्याज सरकार वहन करेगी।
• प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय, रोज़गार और आधुनिक बाज़ार को बढ़ावा देने के लिये मुख्यमंत्री की ‘हर हित रिटेल स्टोर’ योजना के तहत अब तक 1258 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 982 का सर्वेक्षण किया जा चुका है। 509 जो पात्र पाये गए हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दिया गया है। 
• बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वीटा के 5000 बूथ खोलने की योजना बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि हर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, बाज़ार आदि पर एक वीटा बूथ होना चाहिये। उन्होंने पोर्टेबल केबिन और खुले बूथ बनाने के भी निर्देश दिये, ताकि अधिक-से-अधिक लोगों को रोज़गार मिल सके।
• साथ ही, मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि अन्य कंपनियों के उत्पादों को भी इन बूथों पर रखा जाए ताकि प्रतिस्पर्द्धा के अनुसार उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

19वीं स्टेग छत्तीसगढ़ राज्य टेबल टेनिस प्रतियोगिता-2021

चर्चा में क्यों?

22 सितंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष शरद शुक्ला ने बताया कि छत्तीसगढ़ टेबल टेनिस संघ द्वारा 19वीं स्टेग छत्तीसगढ़ राज्य टेबल टेनिस प्रतियोगिता-2021 का आयोजन 23 से 30 सितंबर तक बूढ़ापारा रायपुर स्थित स्प्रेशाला टेबल टेनिस हॉल में किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• शरद शुक्ला ने बताया कि प्रतियोगिता के पहले दिन 23 सितंबर को अंडर-19 बालक एवं बालिका एकल वर्ग खेल का आयोजन होगा। 
• कोविड को ध्यान रखते हुए सभी वर्गों की एकल प्रतियोगिता का आयोजन अलग-अलग दिन किया जाएगा। 
• इस प्रतियोगिता के जूनियर बालक वर्ग में प्रथम वरीयता प्राप्त बिलासपुर के रोहन लालवानी एवं द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वरीयता प्राप्त: क्रमश: रायपुर के करण मल्होत्रा, प्रणय चौहान, रामजी कुमार हैं। 
• बालिका वर्ग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग में क्रमश: बिलासपुर की आर. देवांशी, अनन्या दुबे, सुष्मिता सोम व धमतरी की भुनेश्वरी हैं। 
• प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय अंपायर विमल नायर एवं सहायक मुख्य निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय अंपायर अभिनव शर्मा एवं अरुण बावरिया हैं।

वाणिज्य उत्सव

चर्चा में क्यों?

21-22 सितंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में शैलेक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ राजधानी रायपुर में दो दिवसीय ‘वाणिज्य उत्सव’ संपन्न हुआ।

प्रमुख बिंदु

• इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया था। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध छत्तीसगढ़ देश के निर्यात परिदृश्य में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है एवं यहाँ वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं। यह वाणिज्य उत्सव राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने में कारगर साबित होगा। 
• मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य मंडप का भी उद्घाटन किया। जहाँ राज्य के प्रमुख निर्यातकों द्वारा अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही, उन्होंने ‘बंबू द ग्रीन गोल्ड’ पुस्तिका का विमोचन भी किया।
• कार्यक्रम के पहले दिन ‘भारत में छत्तीसगढ़ राज्य एक उभरती आर्थिक शक्ति’ सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रस्तुतीकरण दिये गए एवं बाँस आधारित उद्योगों की संभावनाओं व पर्यावरण अनुकूल तकनीकों, न्यूट्रास्कुटिकल उद्योगों की स्थापना तथा राज्य से विभिन्न उत्पादों की निर्यात संभावनाओं की जानकारी दी गई एवं सफल निर्यातकों से चर्चा की गई। 
• कार्यक्रम के दूसरे दिन 22 सितंबर को निर्यातक वर्कशॉप के दौरान निर्यातकों द्वारा सामना की जा रही वित्तीय एवं नियामक बाधाओं एवं उनके निराकरण पर आधारित इंटरेक्टिव ओपन हाउस सेशन के तहत चर्चा की गई।
• उल्लेखनीय है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत की 75 साल की आर्थिक प्रगति को प्रदर्शित करने के लिये देश के सभी ज़िलों में ‘वाणिज्य उत्सव’ का आयोजन किया जा रहा है।

कोदो-कुटकी की समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था

चर्चा में क्यों?

22 सितंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर, कोंडागाँव और बस्तर ज़िले से आए आदिवासी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के 14 कोदो-कुटकी उत्पादक ज़िलों में राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर कोदो-कुटकी की खरीदी की व्यवस्था की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री ने कहा कि इन ज़िलों के गोठानों में कोदो के प्रसंस्करण केंद्र भी स्थापित किये जाएंगे और प्रसंस्कृत कोदो की मार्केटिंग की भी अच्छी व्यवस्था की जाएगी।
• कोदो-कुटकी का उत्पादन करने वाले ज़िलों में बस्तर संभाग के 7 ज़िले, सरगुजा संभाग के 5 ज़िले और राजनांदगाँव तथा कवर्धा ज़िले शामिल हैं। 
• मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांग पर बस्तर संभाग में जहाँ स्वामी आत्मानंद अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल प्रारंभ हुए हैं, वहाँ हॉस्टल खोलने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे इन स्कूलों में दूर गाँवों से आने वाले बच्चों को आवासीय सुविधा मिलेगी।