मध्य प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

• 23 Jul 2022

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में मध्य प्रदेश 13वें स्थान पर

चर्चा में क्यों?

21 जुलाई, 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स- 2021 में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को 13वाँ स्थान मिला है।

प्रमुख बिंदु 

• नीति आयोग के तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने के लिये 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा 9 केंद्रशासित प्रदेशों व शहर-राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।
• 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक01 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि तेलंगाना 17.66 अंकों के साथ दूसरे और हरियाणा 16.35 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं छत्तीसगढ़ 10.97 अंकों के साथ 17वें (अंतिम) स्थान पर है।
• 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश74 अंकों के साथ 13वें स्थान पर है।
• पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर37 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। इस श्रेणी में उत्तराखंड (17.67 अंक) दूसरे स्थान पर, जबकि नागालैंड (11.00 अंक) सबसे निचले पायदान पर है।
• केंद्रशासित प्रदेशों व शहर-राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ (27.88 अंक) को शीर्ष स्थान मिला है। इस श्रेणी में दिल्ली (27.00 अंक) दूसरे स्थान पर, जबकि लद्दाख (5.91 अंक) सबसे निचले पायदान पर है।
• उल्लेखनीय है कि नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान द्वारा तैयार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देश के इनोवेशन इको सिस्टम के मूल्यांकन और विकास का एक माध्यम है। यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन के क्रम में रखता है, ताकि उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे।
• इस इनोवेशन इंडेक्स को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज़ पर तैयार किया गया है। पिछले संस्करणों में 36 संकेतकों के आधार पर विश्लेषण किया गया था, लेकिन इस बार 66 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया। पहले और दूसरे इनोवेशन इंडेक्स क्रमश: अक्टूबर 2019 और जनवरी 2021 में जारी किये गए थे।

मध्य प्रदेश को मिला ‘सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य’ का अवार्ड

चर्चा में क्यों?

22 जुलाई, 2022 को नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें मध्य प्रदेश को ‘मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट’का अवार्ड दिया गया।

प्रमुख बिंदु 

• वर्ष 2017 के बाद दूसरी बार मध्य प्रदेश को इस अवार्ड से नवाजा गया है। नेशनल फिल्म अवार्ड की इस कैटेगरी में 13 राज्यों ने सहभागिता की थी।
• इसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को ‘मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट (स्पेशन मेंशन)’ का अवार्ड दिया गया।
• एक अन्य उपलब्धि में नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में बेस्ट एथनोग्राफिक फिल्म का अवार्ड राजेंद्र जांगले द्वारा निर्देशित फिल्म ‘मांडल के बोल’को दिया गया। इस फिल्म को मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम द्वारा बनाया गया है। यह फिल्म बैगा जनजातीय जीवन और उनके ग्रामीण परिवेश को प्रदर्शित करती है।
• उल्लेखनीय है कि फिल्ममेकर को आकर्षित और आमंत्रित करने के लिये प्रदेश में फिल्म पर्यटन नीति 2020 के अनुसार फिल्मांकन अनुमति के लिये सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा के साथ विभिन्न प्रकार के अनुदान और छूट दी जाती हैं।
• अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, टीवी सीरियल और वेब सीरीज़ के लिये अधिकतम 10 करोड़ रूपए, राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिये 25% अथवा दो करोड़ रुपए एवं टीवी सीरियल एवं वेब सीरीज़ के लिये 25% या एक करोड़ रुपए तक के वित्तीय अनुदान का प्रावधान है। साथ ही डॉक्यूमेंट्री के लिये अधिकतम 40 लाख रुपए का वित्तीय अनुदान दिया जाएगा।
• राज्य के स्थानीय कलाकारों को फिल्म मेकिंग में लेने के लिये अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के वित्तीय अनुदान का प्रावधान है। फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर 30% तक के वित्तीय अनुदान के साथ फिल्म क्रू के लिये पर्यटन विभाग के होटल और रिसॉर्ट में ठहरने पर 40% की छूट प्रदान की जाती है।
• राज्य में फिल्म उद्योग के विकास के लिये फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, कौशल विकास केंद्र आदि स्थापित करने हेतु निजी निवेशकों के लिये आरक्षित भूमि उपलब्ध है। साथ ही स्थानीय कलाकारों के कौशल वृद्धि के लिये प्रदेश में विभिन्न कार्यशाला आयोजित की जाती हैं। इन सभी प्रयासों के चलते प्रदेश में 250 से ज़्यादा फिल्म, वेब सीरीज़, सीरियल आदि की शूटिंग हो चुकी है।

बुरहानपुर बना देश का पहला ‘हर घर जल’ सर्टिफाइड ज़िला

चर्चा में क्यों?

22 जुलाई, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जल जीवन मिशन से हर घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुँचाने की अभूतपूर्व और गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करते हुए बुरहानपुर ज़िला देश का पहला ‘हर घर जल’ सर्टिफाइड ज़िला बन गया है।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन में अब तक प्रदेश के 51 लाख 15 हज़ार से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा है।
• बुरहानपुर ज़िले के समस्त 254 ग्रामों में ‘हर घर जल’योजना से पानी पहुँचाया जा रहा है। ये ग्राम ‘हर घर जल’प्रमाणित हुए हैं।
• गौरतलब है कि वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया ‘जल जीवन मिशन’वर्ष 2024 तक ‘कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन’(FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है।
• ‘जल शक्ति मंत्रालय’के अंतर्गत आने वाले इस मिशन का उद्देश्य जल को आंदोलन के रूप में विकसित करना है, ताकि इसे लोगों की प्राथमिकता बनाया जा सके।
• वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में  सतत् विकास लक्ष्य-6 (SDG–6) के अनुसार, सभी शहरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से घरों में पानी आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने हेतु केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन (शहरी) योजना की घोषणा की गई है।

श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह

चर्चा में क्यों? 

22 जुलाई, 2022 को मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी के श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह खंडवा के विद्युत गृह क्रमांक-2 की 660 मेगावाट क्षमता की यूनिट क्रमांक चार ने लगातार 100 दिन विद्युत उत्पादन करने का रिकॉर्ड कायम किया।

प्रमुख बिंदु 

• इस दौरान यूनिट का प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) 76.3 फीसदी रहा। यह यूनिट 28 मार्च, 2019 को क्रियाशील हुई थी।
• उल्लेखनीय है कि श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह खंडवा में विद्युत गृह क्रमांक एक में 600-600 मेगावाट की दो और विद्युत गृह क्रमांक दो में 660-660 मेगावाट की दो यूनिट विद्यमान हैं।
• गौरतलब है कि मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी के ताप विद्युत गृहों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में लगातार निर्बाध विद्युत उत्पादन के कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं। श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह की 600 मेगावाट क्षमता की यूनिट क्रमांक एक ने 233 दिन लगातार निर्बाध विद्युत उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
• इसी तरह सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी की 250 मेगावाट क्षमता की यूनिट क्रमांक 10 ने 186 व 11 ने 202 दिन और संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंगपुर की 210 मेगावाट की यूनिट क्रमांक चार ने 130 दिन लगातार निर्बाध विद्युत उत्पादन के रिकॉर्ड बनाए हैं।

जबलपुर-कोलकाता के बीच सीधी उड़ान का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

22 जुलाई, 2022 को नागर विमानन उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने  स्पाइसजेट द्वारा जबलपुर और कोलकाता के बीच सीधी उड़ान का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

• इस अवसर पर ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया ने कहा कि पिछले एक साल में देश में हवाई सेवाओं में व्यापक विस्तार हुआ है। मध्य प्रदेश में जहाँ जुलाई 2021 में प्रति सप्ताह 554 विमानों का आवागमन हो रहा था, वह आँकड़ा अब 980 हो गया है।
• जबलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सीधी हवाई कनेक्टिविटी मिलने से यात्रियों के लिये निर्बाध आवागमन की सुविधा होगी। नई सीधी उड़ान से आम लोगों को यात्रा करने का एक नया विकल्प मिलेगा, जिससे पर्यटन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और दोनों क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी आएगी।
• उन्होंने कहा कि जबलपुर पहले ही नौ शहरों - बंगलूरू, दिल्ली, बिलासपुर, हैदराबाद, इंदौर, मुंबई, पुणे, चेन्नई और भोपाल से जुड़ था। अब इसे 10वें शहर कोलकाता से जोड़ा जा रहा है।
• जबलपुर में विमानों का आवागमन बढ़कर 182 हो गया है। ग्वालियर जुलाई 2021 में 56 विमानों के आवागमन के साथ 4 शहरों से जुड़ा था, अब यह आँकड़ा बढ़कर 100 हो गया है। इसी तरह इंदौर में 308 विमानों का आवागमन हो रहा था, जो बढ़कर 468 हो गया है और अब यह 20 शहरों से जुड़ा है।
• राज्य की राजधानी भोपाल, जिसका जुलाई 2021 में 5 शहरों के साथ हवाई संपर्क था, अब 13 शहरों से जुड़ गया है और इसमें 226 विमानों का आवागमन हो रहा है। खजुराहो भी दिल्ली से जुड़ा है और यहाँ से प्रति सप्ताह 4 उड़ानें संचालित हैं।