स्टेट पी.सी.एस.

• 23 Jul 2022

‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना’का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

21 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के हित में कदम उठाते हुए ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना’का शुभारंभ किया। अब प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी कैशलेस इलाज की व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

• उत्तर प्रदेश इस योजना को लागू करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश के 22 लाख सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को अब इलाज में हुए अपने व्यय के भुगतान के लिये अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
• सरकार ने यह व्यवस्था राज्य के सरकारी कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स और उनके आश्रितों के लिये भी शुरू की है, यानी इस योजना से करीब 75 लाख लोग लाभान्वित होंगे।
• इस योजना से राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के अलावा उनके परिवार को आयुष्मान योजना में पंजीकृत सभी निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष पाँच लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त सुविधा मिलेगी।
• उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से राज्य कर्मचारियों, पेंशनर्स तथा उनके आश्रितों को सभी मेडिकल कॉलेजों, सरकारी अस्पतालों एवं आयुष्मान भारत में पंजीकृत निजी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा मिलेगी।

आरा-बलिया रेल लाइन का सर्वे पूरा, भोजपुर में बनेगा नया रेलवे जंक्शन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पूर्वोत्तर रेलवे ने 61 किमी. लंबे आरा-बलिया ट्रेन रूट का प्राथमिक सर्वे पूरा कर लिया है। साथ ही आरा जंक्शन के पास स्थित जगजीवन हॉल्ट को नया जंक्शन बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है।

प्रमुख बिंदु 

• यह जानकारी बलिया से लोकसभा सांसद वीरेंद्र सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि 61 किमी. लंबे आरा-बलिया ट्रेन रूट का प्राथमिक सर्वे पूरा होने के बाद रेलवे बोर्ड ने इस नई रेललाइन के लिये डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनाने की अनुमति दे दी है।
• इसके साथ ही बिहार के भोजपुर ज़िले में आरा जंक्शन के पास स्थित जगजीवन हॉल्ट को रेलवे जंक्शन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भेजा गया है।
• पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से प्रस्तावित आरा-बलिया रेल लाइन परियोजना की कुल लंबाई693 किमी. होगी। इस रूट में कुल 10 हॉल्ट और स्टेशन होंगे।
• नई रेलवे लाइन भोजपुर ज़िले के मसाढ़, धमार, उमरावगंज और धमवल होकर बक्सर ज़िले के नैनीजोर के पास गंगा नदी को पार करके उत्तर प्रदेश में काठही कृपालपुर हल्दी, सोहिलपुर होकर बलिया के पास छपरा-वाराणसी रेल लाइन में मिल जाएगी। इस रूट पर गंगा नदी पर नया रेल पुल भी बनाया जाएगा।
• नई रेलवे लाइन बनने से बिहार के आरा और उत्तर प्रदेश के बलिया शहर के बीच की दूरी 36 किमी. तक घट जाएगी और भोजपुर ज़िले के लोगों को बलिया के लिये सीधे ट्रेन मिल पाएगी। इससे उनका यात्रा खर्च भी कम होगा।

राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट- 2022

चर्चा में क्यों?

22 जुलाई, 2022 को राजस्थान के कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने होटल क्लार्क्स, आमेर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट (आरडीटीएम) 2022 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

• आरडीटीएम का आयोजन फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान (एफएचटीआर) और राजस्थान पर्यटन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
• इस अवसर पर राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 का विमोचन किया गया और यूनेस्को के साथ इंटैंजबल कल्चरल हेरिटेज के लिये किये गए एमओयू से संबंधित बुकलेट जारी की गई।
• डॉ. बी.डी. कल्ला ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देना राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता है, इसलिये पर्यटन क्षेत्र के अनुकूल बजट घोषित किया गया था। राज्य सरकार की पर्यटन संबंधी दूरदर्शी नीतियाँ, नवाचार प्रदेश को एक पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने में लाभदायी होंगे।
• मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने कहा कि इतिहास में पहली बार पर्यटन विकास कोष में 1000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसमें से 600 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और 400 करोड़ रुपए मार्केटिंग व ब्रांडिंग के लिये खर्च किये जाएंगे।
• पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति का उद्देश्य राजस्थान को सबसे बड़े फिल्म-फ्रेंडली राज्य और फिल्म शूटिंग के लिये गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। साथ ही प्रदेश को सबसे पसंदीदा फिल्म पर्यटन स्थल बनाना है।
• यह नीति राज्य की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने, उच्च गुणवत्ता वाली राजस्थानी भाषा की फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित और राज्य में फिल्म उद्योग से संबंधित रोज़गार के अवसर सृजित करने में सहायक होगी।
• एफएचटीआर के अध्यक्ष अपूर्व कुमार ने कहा कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप उद्योग को पुनर्जीवित करने का तरीका है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2022 संबंधित ट्रैवल पार्टनर्स के लिये बातचीत और व्यापार सृजन हेतु एक सामान्य मंच के रूप में काम करने के लिये उपयुक्त होगा।
• गौरतलब है कि राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत, किले, महलों, कला और संस्कृति, वन्य जीवन, मेलों और त्योहारों, एडवेंचर, शादी, फिल्म शूट स्थलों के लिये देश-दुनिया में जाना जाता है।

उच्च न्यायालय जोधपुर परिसर में बनेगा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का नवीन भवन

चर्चा में क्यों?

22 जुलाई, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय के परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवीन भवन निर्माण के लिये37 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

• इस मंज़ूरी से बार काउंसिल के नवीन भवन के भूतल पर 500 व्यक्तियों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, स्ट्रांग रूम, विद्युत कक्ष व स्टाफ रूम आदि का निर्माण तथा भूतल पर बार काउंसिल के सचिव व पदाधिकारियों के कक्ष एवं अन्य सुविधाएँ विकसित की जाएंगी।
• इसके प्रथम व द्वितीय तल पर काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के कक्ष, मीटिंग हॉल, लाइब्रेरी, ड्राइवर डोरमेटरी, मल्टीपरपज हॉल तथा ऑफिस आदि का निर्माण कराया जाएगा।
• इस भवन का निर्माण राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम (आरएसआरडीसी) द्वारा किया जाएगा।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में इस संबंध में  8.53 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान की घोषणा की गई थी। ऑडिटोरियम एवं निर्माण क्षेत्र में बढ़ोतरी होने के कारण सुविधाओं का विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री ने 14.37 करोड़ रुपए की संशोधित राशि के लिये स्वीकृति प्रदान की है।

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में मध्य प्रदेश 13वें स्थान पर

चर्चा में क्यों?

21 जुलाई, 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स- 2021 में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को 13वाँ स्थान मिला है।

प्रमुख बिंदु 

• नीति आयोग के तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने के लिये 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा 9 केंद्रशासित प्रदेशों व शहर-राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।
• 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक01 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि तेलंगाना 17.66 अंकों के साथ दूसरे और हरियाणा 16.35 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं छत्तीसगढ़ 10.97 अंकों के साथ 17वें (अंतिम) स्थान पर है।
• 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश74 अंकों के साथ 13वें स्थान पर है।
• पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर37 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। इस श्रेणी में उत्तराखंड (17.67 अंक) दूसरे स्थान पर, जबकि नागालैंड (11.00 अंक) सबसे निचले पायदान पर है।
• केंद्रशासित प्रदेशों व शहर-राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ (27.88 अंक) को शीर्ष स्थान मिला है। इस श्रेणी में दिल्ली (27.00 अंक) दूसरे स्थान पर, जबकि लद्दाख (5.91 अंक) सबसे निचले पायदान पर है।
• उल्लेखनीय है कि नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान द्वारा तैयार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देश के इनोवेशन इको सिस्टम के मूल्यांकन और विकास का एक माध्यम है। यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन के क्रम में रखता है, ताकि उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे।
• इस इनोवेशन इंडेक्स को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज़ पर तैयार किया गया है। पिछले संस्करणों में 36 संकेतकों के आधार पर विश्लेषण किया गया था, लेकिन इस बार 66 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया। पहले और दूसरे इनोवेशन इंडेक्स क्रमश: अक्टूबर 2019 और जनवरी 2021 में जारी किये गए थे।

मध्य प्रदेश को मिला ‘सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य’ का अवार्ड

चर्चा में क्यों?

22 जुलाई, 2022 को नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें मध्य प्रदेश को ‘मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट’का अवार्ड दिया गया।

प्रमुख बिंदु 

• वर्ष 2017 के बाद दूसरी बार मध्य प्रदेश को इस अवार्ड से नवाजा गया है। नेशनल फिल्म अवार्ड की इस कैटेगरी में 13 राज्यों ने सहभागिता की थी।
• इसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को ‘मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट (स्पेशन मेंशन)’ का अवार्ड दिया गया।
• एक अन्य उपलब्धि में नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में बेस्ट एथनोग्राफिक फिल्म का अवार्ड राजेंद्र जांगले द्वारा निर्देशित फिल्म ‘मांडल के बोल’को दिया गया। इस फिल्म को मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम द्वारा बनाया गया है। यह फिल्म बैगा जनजातीय जीवन और उनके ग्रामीण परिवेश को प्रदर्शित करती है।
• उल्लेखनीय है कि फिल्ममेकर को आकर्षित और आमंत्रित करने के लिये प्रदेश में फिल्म पर्यटन नीति 2020 के अनुसार फिल्मांकन अनुमति के लिये सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा के साथ विभिन्न प्रकार के अनुदान और छूट दी जाती हैं।
• अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, टीवी सीरियल और वेब सीरीज़ के लिये अधिकतम 10 करोड़ रूपए, राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिये 25% अथवा दो करोड़ रुपए एवं टीवी सीरियल एवं वेब सीरीज़ के लिये 25% या एक करोड़ रुपए तक के वित्तीय अनुदान का प्रावधान है। साथ ही डॉक्यूमेंट्री के लिये अधिकतम 40 लाख रुपए का वित्तीय अनुदान दिया जाएगा।
• राज्य के स्थानीय कलाकारों को फिल्म मेकिंग में लेने के लिये अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के वित्तीय अनुदान का प्रावधान है। फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर 30% तक के वित्तीय अनुदान के साथ फिल्म क्रू के लिये पर्यटन विभाग के होटल और रिसॉर्ट में ठहरने पर 40% की छूट प्रदान की जाती है।
• राज्य में फिल्म उद्योग के विकास के लिये फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, कौशल विकास केंद्र आदि स्थापित करने हेतु निजी निवेशकों के लिये आरक्षित भूमि उपलब्ध है। साथ ही स्थानीय कलाकारों के कौशल वृद्धि के लिये प्रदेश में विभिन्न कार्यशाला आयोजित की जाती हैं। इन सभी प्रयासों के चलते प्रदेश में 250 से ज़्यादा फिल्म, वेब सीरीज़, सीरियल आदि की शूटिंग हो चुकी है।

बुरहानपुर बना देश का पहला ‘हर घर जल’ सर्टिफाइड ज़िला

चर्चा में क्यों?

22 जुलाई, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जल जीवन मिशन से हर घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुँचाने की अभूतपूर्व और गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करते हुए बुरहानपुर ज़िला देश का पहला ‘हर घर जल’ सर्टिफाइड ज़िला बन गया है।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन में अब तक प्रदेश के 51 लाख 15 हज़ार से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा है।
• बुरहानपुर ज़िले के समस्त 254 ग्रामों में ‘हर घर जल’योजना से पानी पहुँचाया जा रहा है। ये ग्राम ‘हर घर जल’प्रमाणित हुए हैं।
• गौरतलब है कि वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया ‘जल जीवन मिशन’वर्ष 2024 तक ‘कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन’(FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है।
• ‘जल शक्ति मंत्रालय’के अंतर्गत आने वाले इस मिशन का उद्देश्य जल को आंदोलन के रूप में विकसित करना है, ताकि इसे लोगों की प्राथमिकता बनाया जा सके।
• वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में  सतत् विकास लक्ष्य-6 (SDG–6) के अनुसार, सभी शहरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से घरों में पानी आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने हेतु केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन (शहरी) योजना की घोषणा की गई है।

श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह

चर्चा में क्यों? 

22 जुलाई, 2022 को मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी के श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह खंडवा के विद्युत गृह क्रमांक-2 की 660 मेगावाट क्षमता की यूनिट क्रमांक चार ने लगातार 100 दिन विद्युत उत्पादन करने का रिकॉर्ड कायम किया।

प्रमुख बिंदु 

• इस दौरान यूनिट का प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) 76.3 फीसदी रहा। यह यूनिट 28 मार्च, 2019 को क्रियाशील हुई थी।
• उल्लेखनीय है कि श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह खंडवा में विद्युत गृह क्रमांक एक में 600-600 मेगावाट की दो और विद्युत गृह क्रमांक दो में 660-660 मेगावाट की दो यूनिट विद्यमान हैं।
• गौरतलब है कि मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी के ताप विद्युत गृहों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में लगातार निर्बाध विद्युत उत्पादन के कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं। श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह की 600 मेगावाट क्षमता की यूनिट क्रमांक एक ने 233 दिन लगातार निर्बाध विद्युत उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
• इसी तरह सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी की 250 मेगावाट क्षमता की यूनिट क्रमांक 10 ने 186 व 11 ने 202 दिन और संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंगपुर की 210 मेगावाट की यूनिट क्रमांक चार ने 130 दिन लगातार निर्बाध विद्युत उत्पादन के रिकॉर्ड बनाए हैं।

जबलपुर-कोलकाता के बीच सीधी उड़ान का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

22 जुलाई, 2022 को नागर विमानन उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने  स्पाइसजेट द्वारा जबलपुर और कोलकाता के बीच सीधी उड़ान का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

• इस अवसर पर ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया ने कहा कि पिछले एक साल में देश में हवाई सेवाओं में व्यापक विस्तार हुआ है। मध्य प्रदेश में जहाँ जुलाई 2021 में प्रति सप्ताह 554 विमानों का आवागमन हो रहा था, वह आँकड़ा अब 980 हो गया है।
• जबलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सीधी हवाई कनेक्टिविटी मिलने से यात्रियों के लिये निर्बाध आवागमन की सुविधा होगी। नई सीधी उड़ान से आम लोगों को यात्रा करने का एक नया विकल्प मिलेगा, जिससे पर्यटन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और दोनों क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी आएगी।
• उन्होंने कहा कि जबलपुर पहले ही नौ शहरों - बंगलूरू, दिल्ली, बिलासपुर, हैदराबाद, इंदौर, मुंबई, पुणे, चेन्नई और भोपाल से जुड़ था। अब इसे 10वें शहर कोलकाता से जोड़ा जा रहा है।
• जबलपुर में विमानों का आवागमन बढ़कर 182 हो गया है। ग्वालियर जुलाई 2021 में 56 विमानों के आवागमन के साथ 4 शहरों से जुड़ा था, अब यह आँकड़ा बढ़कर 100 हो गया है। इसी तरह इंदौर में 308 विमानों का आवागमन हो रहा था, जो बढ़कर 468 हो गया है और अब यह 20 शहरों से जुड़ा है।
• राज्य की राजधानी भोपाल, जिसका जुलाई 2021 में 5 शहरों के साथ हवाई संपर्क था, अब 13 शहरों से जुड़ गया है और इसमें 226 विमानों का आवागमन हो रहा है। खजुराहो भी दिल्ली से जुड़ा है और यहाँ से प्रति सप्ताह 4 उड़ानें संचालित हैं।

परिवार पहचान-पत्र आधारित पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र की ऑनलाइन सेवा लॉन्च

चर्चा में क्यों?

22 जुलाई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने परिवार पहचान-पत्र (पीपीपी) आधारित पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र की ऑनलाइन सेवा लॉन्च की। इसके माध्यम से अब पात्र व्यक्ति महज़ एक क्लिक से अपना पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र बनवा सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

• ऑनलाइन सेवा की लॉन्चिंग के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके माध्यम से लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
• मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में अभी तक 22 लाख पिछड़ा वर्ग के परिवारों ने परिवार पहचान-पत्र (पीपीपी) में रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें से 19 लाख परिवारों की इनकम पीपीपी के माध्यम से वेरीफाई हो चुकी है। यह परिवार ‘सरल’पोर्टल के माध्यम से अपना पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र बनवा सकते हैं।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनका इनकम वेरीफिकेशन अभी बाकी है और यदि उन्हें पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र चाहिये तो वे सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उनके आवेदन को तत्काल प्राथमिकता देते हुए उनका इनकम वेरीफिकेशन करवाया जाएगा और जल्द-से-जल्द उनका पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र बनाया जाएगा।
• मुख्यमंत्री ने बताया कि सरल पोर्टल से उपलब्ध होने वाले पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र पर एडीसी के हस्ताक्षर होंगे।

159 करोड़ रुपए की कृषि योजनाओं को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

21 जुलाई, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्यस्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक हुई, जिसमें 159 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के किसानों का जोखिम कम करने और कृषि व्यापार, उद्यमिता को बढ़ावा देने के माध्यम से खेती को एक लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाने के लिये क्रियान्वित की जा रही योजनाओं हेतु अनुमोदन समिति की बैठक में अनुमति प्रदान की गई है।
• इन योजनाओं के क्रियान्वयन से कृषि की उच्च तकनीक विकसित करने में मदद मिलेगी और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।
• मुख्य सचिव ने प्रदेश में मक्का उगाने वाले किसानों को 2400 रुपए प्रति एकड़ तथा दलहन फसलों के लिये 3600 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि को मंज़ूरी दी। इससे प्रदेश में तिलहनी और दलहनी फसलों को बढ़ावा मिलेगा।
• इसके अलावा फसल विविधीकरण के लिये50 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है, ताकि किसान परंपरागत खेती के अलावा फसल विविधीकरण अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति मज़बूत कर सकें।
• फसल विविधीकरण के लिये प्रदेश के 10 ज़िलों में डेंचा, मक्का और दलहनी फसलों को बढ़ावा हेतु 50 हज़ार एकड़ भूमि में फसल विविधीकरण की योजनाएँ क्रियान्वित की जाएंगी।
• उन्होंने कहा कि फसल चक्र बदलने से भूजल के गंभीर दोहन को रोकने में भी मदद मिलेगी और मिटेी स्वास्थ्य में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के कार्यों में भी बढ़ोतरी की जाए, ताकि भूमिगत जलस्तर में सुधार हो सके।
• मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के किसानों को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिये पोर्टल बनाया गया है। किसान स्वेच्छा से पोर्टल पर अपलोड कर अपनी कृषि भूमि से जल निकासी करवा सकते हैं। इस वर्ष झज्जर, रोहतक, सोनीपत के किसानों की 20 हज़ार एकड़ भूमि को जलभराव समस्या से निजात दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
• उन्होंने बताया कि सॉयल हेल्थ कार्ड योजना के तहत मृदा की जाँच की जा रही है और किसानों को भूमि की गुणवत्ता अनुसार खाद, बीज आदि का उपयोग करने के लिये प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिये 100 मृदा जाँच लेबोरेट्री संचालित की जा रही है। इनके माध्यम से अब तक 25 लाख सैंपल लिये गए हैं तथा किसानों, किसान सहायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रदर्शन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं।

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में छत्तीसगढ़ 17वें स्थान पर

चर्चा में क्यों?

21 जुलाई, 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स- 2021 में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को अंतिम (17वाँ) स्थान मिला है।

प्रमुख बिंदु 

• नीति आयोग के तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने के लिये 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा 9 केंद्रशासित प्रदेशों व शहर-राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।
• 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक01 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि तेलंगाना 17.66 अंकों के साथ दूसरे और हरियाणा 16.35 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। ओडिशा 11.42 अंकों के साथ 16वें और छत्तीसगढ़ 10.97 अंकों के साथ 17वें (अंतिम) स्थान पर है।
• पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर37 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। इस श्रेणी में उत्तराखंड (17.67 अंक) दूसरे स्थान पर, जबकि नागालैंड (11.00 अंक) सबसे निचले पायदान पर है।
• केंद्रशासित प्रदेशों व शहर-राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ (27.88 अंक) को शीर्ष स्थान मिला है। इस श्रेणी में दिल्ली (27.00 अंक) दूसरे स्थान पर, जबकि लद्दाख (5.91 अंक)  सबसे निचले पायदान पर है। 
• उल्लेखनीय है कि नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान द्वारा तैयार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देश के इनोवेशन इको सिस्टम के मूल्यांकन और विकास का एक माध्यम है। यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन के क्रम में रखता है, ताकि उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे।
• इस इनोवेशन इंडेक्स को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज़ पर तैयार किया गया है। पिछले संस्करणों में 36 संकेतकों के आधार पर विश्लेषण किया गया था, लेकिन इस बार 66 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया। पहले और दूसरे इनोवेशन इंडेक्स क्रमश: अक्टूबर 2019 और जनवरी 2021 में जारी किये गये थे।

उत्तराखंड को मिला ‘मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट (स्पेशल मेंशन)’ पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

22 जुलाई, 2022 को नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें उत्तराखंड को ‘मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट (स्पेशल मेंशन)’ पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

प्रमुख बिंदु 

• उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी के.एस. चौहान ने बताया कि अभी तक उत्तराखंड को बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के अंतर्गत तीन बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
• गौरतलब है कि नेशनल फिल्म अवार्ड की इस कैटेगरी में 13 राज्यों ने सहभागिता की थी। मध्य प्रदेश को ‘मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट’का पुरस्कार मिला, जबकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को ‘मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट (स्पेशल मेंशन)’ का पुरस्कार दिया गया।
• के.एस. चौहान के अनुसार उत्तराखंड फिल्मकारों के लिये पसंदीदा शूटिंग डेस्टिनेशन बना हुआ है। फिल्मों व धारावाहिकों की शूटिंग के लिये अनुकूल माहौल यहाँ उपलब्ध है। उत्तराखंड की नैसर्गिक सुंदरता फिल्मकारों को यहाँ शूटिंग के लिये आकर्षित करती है।
• उत्तराखंड की फिल्म नीति से आकर्षित होकर पिछले पाँच वर्षों के दौरान ही छह सौ से अधिक फिल्मों व धारावाहिकों की यहाँ शूटिंग हो चुकी है। वर्ष 2015 से लेकर अब तक उत्तराखंड में शूटिंग के लिये कुल 784 फिल्म अनुमति प्रमाण-पत्र जारी किये गए हैं।
• उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में उत्तराखंड शूटिंग के लिहाज से फिल्म हब बनने जा रहा है। इससे उत्तराखंड में रोज़गार के साधन बढ़ने के साथ-साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी भारी वृद्धि हो रही है।