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स्टेट पी.सी.एस.

  • 23 May 2023
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उत्तर प्रदेश Switch to English

महाराष्ट्र को पीछे छोड़ उत्तर प्रदेश बना भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य

चर्चा में क्यों?

21 मई, 2023 को उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिलों के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश एक बार फिर भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। चीनी उत्पादन में इसने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है।

प्रमुख बिंदु 

  • गौरतलब है कि 2022 में महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बना था। वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र द्वारा 138 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया था जबकि उत्तर प्रदेश द्वारा उत्पादित कुल चीनी 105 लाख टन था।
  • चालू सीजन 2022-2023 में उत्तर प्रदेश में कुल 29 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि महाराष्ट्र में 105.30 लाख टन का उत्पादन हुआ। प्रदेश में कुल 2,348 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ, जबकि महाराष्ट्र में 1,413 लाख टन का उत्पादन हुआ।
  • 2022-2023 सीजन में उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की कुल गन्ने की पेराई 1,084.57 लाख टन थी, जबकि महाराष्ट्र में यह 1,053 लाख टन थी।
  • विदित है कि उत्तर प्रदेश में कुल 157 चीनी मिलें हैं, जिनमें 118 परिचालन में हैं जबकि महाराष्ट्र में 246 मिलों में 210 परिचालन में हैं। 
  • चालू सीजन में उत्तर प्रदेश में 53 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती हुई, जो देश में किसी भी राज्य से ज्यादा है। महाराष्ट्र में इसका आधा यानी 14.87 लाख हेक्टेयर में ही खेती हुई थी।
  • मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि 2022-23 के दौरान किसानों को 28,494 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसमें से 80 चीनी मिलें ऐसी हैं, जिनका पूरा भुगतान एक सप्ताह के भीतर किया गया है। पिछले छह वर्षों में चीनी मिलों को कुल 2.11 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।  

बिहार Switch to English

बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली-2023 अधिसूचित

चर्चा में क्यों?

22 मई, 2023 को बिहार के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव सह निबंधन आयुक्त विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने कैबिनेट से मंजूर बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली-2023 को अधिसूचित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु 

  • अब सूबे के निबंधन कार्यालयों में विभाग द्वारा अनुमोदित मॉडल डीड के प्रारूप की टंकित प्रति पर ही दस्तावेज़ों का निबंधन स्वीकृत किया जाएगा। मॉडल डीड के माध्यम से पक्षकार द्वारा बिना किसी बाहरी सहयोग के दस्तावेज़ों का निबंधन कराया जा सकता है।
  • निबंधन कार्यालयों ने एक अप्रैल 2023 से 20 मई, 2023 तक 82 लाख से अधिक दस्तावेज़ों की मॉडल डीड के माध्यम से रजिस्ट्री की है। आम जनों की सुविधा के लिये विभागीय वेबसाइट पर 25 प्रकार के मॉडल डीड का प्रारूप उपलब्ध है।
  • विभागीय सचिव ने बताया कि 2023-24 के पहले 50 दिन में निबंधन कार्यालयों ने 853.82 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति की है। यह वार्षिक राजस्व लक्ष्य 6300 करोड़ रुपए का 13.55 फीसदी है। पिछले साल इस अवधि में करीब 800 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था।

राजस्थान Switch to English

मुख्यमंत्री ने किया राज्य स्तरीय कला महोत्सव का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

22 मई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा भारतीय लोक कला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय लोक कला मंडल परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय कला महोत्सव का परंपरागत नगाड़ा बजाकर शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

  • मुख्यमंत्री ने लोक कला मंडल परिसर में लगाई गई जनजाति विद्यार्थियों की कला प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा जनजाति विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई अलग-अलग शिल्पाकृतियों के साथ पेंटिंग्स के बारे में कलाकारों से जानकारी ली और उन्हें अपने कला कौशल को और अधिक निखारने का आह्वान किया।
  • उल्लेखनीय है कि जनजाति छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के साथ-साथ परंपरा, संस्कृति तथा कला कौशल की रचनात्मकता में आगे लाने के उद्देश्य से कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
  • इस दौरान न सिर्फ विविध रंगारंग गतिविधियाँ आयोजित होंगी बल्कि कला प्रोत्साहन हेतु जनजाति वर्ग के ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा विद्यार्थियों को चित्रकला, माण्डना, हस्तशिल्प कला का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
  • विद्यार्थियों तथा कलाकारों द्वारा तैयार चित्रकला तथा हस्तशिल्प कला की प्रदर्शनी का आयोजन भी होगा। कला महोत्सव का समापन 24 मई को होगा।


मध्य प्रदेश Switch to English

मुख्यमंत्री ने पन्ना गौरव दिवस पर ‘जुगल किशोर सरकार लोक’बनाने की घोषणा की

चर्चा में क्यों?

22 मई, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुंदेल केसरी महाराजा छत्रसाल की जयंती पर पन्ना गौरव दिवस के आयोजन में उज्जैन के ‘महाकाल लोक’की तर्ज पर पन्ना में ‘जुगल किशोर सरकार लोक’बनाए जाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु 

  • स्थानीय छत्रसाल स्टेडियम में हुए गौरव दिवस समारोह में पन्ना को पवित्र धार्मिक नगरी बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जुगल किशोर सरकार लोक में चारों मंदिर परिसर सम्मिलित किये जाएंगे। जुगल किशोर लोक सुझाव और सलाह लेकर बनाया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री ने लोगों को महाराजा छत्रसाल से प्रेरणा लेने और उनके आदर्शों का अनुसरण करने के उद्देश्य से धर्मसागर तालाब में उनकी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की।
  • गौरव दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने पन्ना ज़िले के विकास के लिये 178 करोड़ 51 लाख रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण किया।
  • मुख्यमंत्री ने जन-प्रतिनिधियों की माँग पर कहा कि जब 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों/ज़िलेों में मेडिकल कॉलेज खोले जाने का फैसला होगा, तब उसमें पन्ना को भी शामिल किया जाएगा।
  • उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में कृषि महाविद्यालय की मांग की गई थी, बाद में उसे तत्कालीन सरकार द्वारा अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसे अब पन्ना में पुन: वापस लाया गया है।
  • गौरतलब है कि मध्यकालीन राजपूत योद्धा महाराजा छत्रसाल बुंदेला (4 मई, 1649-20 दिसम्बर, 1731) भारत के मध्ययुग के एक महान प्रतापी योद्धा थे। उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित करके बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र हिन्दू राज्य स्थापित किया और ‘महाराजा’की पदवी प्राप्त की।
  • महाराजा छत्रसाल का जन्म राजपूत परिवार में हुआ था और वे ओरछा के रुद्र प्रताप सिंह के वंशज थे। वे अपने समय के महान वीर, संगठक, कुशल और प्रतापी राजा थे। उनका जीवन मुगलों की सत्ता के खिलाफ संघर्ष और बुंदेलखंड की स्वतंत्रता स्थापित करने के लिये जूझते हुए निकला।


मध्य प्रदेश Switch to English

एच.एम.आई. तकनीक से ऊर्जीकृत हुआ प्रदेश में पहला 220 के.व्ही. स्तर का पॉवर ट्रांसफार्मर

चर्चा में क्यों?

22 मई, 2023 को एमपी ट्रांसको (मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी) के मुख्य अभियंता अतुल जोशी ने बताया कि कंपनी ने नवाचार करते हुए प्रदेश में पहली बार 220 के.व्ही. वोल्टेज स्तर पर 160 एम.व्ही.ए. क्षमता का पॉवर ट्रांसफॉर्मर स्काडा नियंत्रण कक्ष जबलपुर से एच.एम.आई. (ह्यूमन मशीन इंटरफेस) तकनीक के सहारे रिमोट से ऊर्जीकृत किया है।

प्रमुख बिंदु 

  • एमपी ट्रांसको में इस एडवांस्ड टेक्नोलोजी का उपयोग अभी तक नये 132 के.व्ही. वोल्टेज स्तर के सब स्टेशनों और 132 के.व्ही. की लाइनों में सफलतापूर्वक किया जा चुका है, जो रिमोट से ऊर्जीकृत किये गए हैं।
  • यह पहली बार है जब 220 के.व्ही. वोल्टेज स्तर पर इस तकनीक का उपयोग कर 160 एम.व्ही.ए. जैसा अति-संवेदनशील उपकरण रिमोट से ऊर्जीकृत किया गया है।
  • जबलपुर नयागाँव स्थित 220 के.व्ही. सब स्टेशन में लगभग 6 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित नए 160 एम.व्ही.ए. क्षमता के पॉवर ट्रांसफार्मर को इस टेक्नोलोजी का इस्तेमाल कर ऊर्जीकृत किया गया है।
  • इस ट्रांसफार्मर के ऊर्जीकृत होने से महाकौशल क्षेत्र की पारेषण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। महाकौशल क्षेत्र के 8 ज़िलों में मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी अपने 58 सब स्टेशनों से विद्युत पारेषण करती है, जिसमें 400 के.व्ही. के दो सब स्टेशन 220 के.व्ही. के 9 सब स्टेशन तथा 132 के.व्ही. के 47 सब स्टेशन शामिल हैं।
  • इनमें 400 के.व्ही. साइड 830 एम.व्ही.ए., 220 के.व्ही. साइड 3660 एम.व्ही.ए. तथा 132 के.व्ही. साइड 4607 एम.व्ही.ए. इस प्रकार कुल 9097 एम.व्ही.ए. की ट्रांसफारमेशन कैपेसिटी विद्यमान है।
  • महाकौशल क्षेत्र के नरसिंहपुर, दमोह, सिवनी, मंडला, डिंडौरी और कटनी ज़िलों को अब आवश्यकता पड़ने पर जबलपुर से तकरीबन 50 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध होगी। उल्लेखनीय है कि जबलपुर के इस सब स्टेशन में अमरकंटक, बिरसिंहपुर, बरगी विद्युत उत्पादन केंद्रों के अलावा पॉवर ग्रिड से विद्युत का पारेषण होता है।
  • ह्यूमन मशीन इंटरफेस तकनीक में मानव और कंप्यूटर मशीनों का उपयोग कर रिमोट से उपकरणों को नियंत्रित किया जाता है। एमपी ट्रांसको के प्रदेश में क्रियाशील 3 स्काडा कंट्रोल सेंटर में एडीएमएस के सहारे इस तकनीक का उपयोग किया जाता है।
  • विदित है कि एमपी ट्रांसको ने पूर्व में भी अपने सिस्टम में अनेक नवाचार किये हैं। इसमें देश में सर्वप्रथम स्टेट लोड डिस्पेच सिस्टम में साइबर सिक्यूरिटी सिस्टम लागू करना, स्काडा प्रणाली लागू करना, ट्रांसमिशन लाइनों की ड्रोन से पेट्रोलिंग, 400 के.व्ही. के सब स्टेशनों को रिमोट से संचालित करने की योजना जैसे नवाचार शामिल हैं।


हरियाणा Switch to English

राज्य सरकार ने कामगार महिलाओं को सुविधा प्रदान करने के लिये उठाया अहम कदम

चर्चा में क्यों?

21 मई, 2023 को हरियाणा सरकार ने नियमों में बदलाव कर प्रदेश सरकार की योजना के तहत राज्य की कामगार महिलाओं को सुविधा प्रदान करने के लिये अहम कदम उठाया है, जिसके अंतर्गत अब कामगार महिलाओं को दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी पाँच हज़ार रुपए मिलेंगे।

प्रमुख बिंदु 

  • सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने गर्भावस्था में मजदूरी के दौरान नुकसान की भरपाई व स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण सुनिश्चित करने के लिये ‘मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना’शुरू की है।
  • इस योजना के तहत गत वर्ष आठ मार्च के बाद दूसरे बच्चे के रूप में लड़के को जन्म देने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएँ इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिये गए हैं।
  • अब 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग महिलाओं सहित मनरेगा जॉब कार्ड, ई श्रम कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और किसान सम्मान निधि की लाभार्थी महिलाएँ भी इस योजना का लाभ लेने के लिये पात्र होंगी।
  • योजना का लाभ लेने के लिये संबंधित महिला के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिये। इस योजना के लिये आधार कार्ड अनिवार्य है।
  • केंद्र या राज्य सरकार की नौकरियों और सार्वजनिक उपक्रमों में तैनात महिला कर्मचारी इस योजना का लाभ लेने के लिये पात्र नहीं होंगी। सहायता राशि लेने के लिये गर्भावस्था के पंजीकरण के बाद कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जाँच के साथ ही बच्चे का पंजीकरण और उसे बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस बी के टीके लगवाना जरूरी है।
  • ‘मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना’का लाभ लेने के लिये आंगनवाड़ी वर्कर या आशा के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा।
  • विदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कामगार महिलाओं के लिये पहले से ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’संचालित की जा रही है, जिसके तहत पाँच हज़ार रुपए की सहायता राशि तीन किस्तों में दी जाती थी। अब सरकार द्वारा नियमों में बदलाव कर सहायता राशि दो किस्तों में देने का निर्णय लिया गया है।

हरियाणा Switch to English

हरियाणा खेती मासिक पत्रिका ‘श्रीअन्न’विशेषांक का विमोचन

चर्चा में क्यों?

21 मई, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषण अनाज वर्ष 2023 मनाने की कड़ी में हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज ने हरियाणा खेती मासिक हिन्दी पत्रिका के ‘श्रीअन्न’विशेषांक का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु 

  • कुलपति ने बताया कि इस विशेषांक में पोषक अनाज वाली फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, सांवक, छोटी कंगनी व कुटकी आदि के उत्पादन, महत्त्व, रख-रखाव, मूल्य-संवर्धन, खाद्य पदार्थ बनाने, स्वादिष्ट व्यंजन बनाने तथा स्वास्थ्य से संबंधित विशेष जानकारियाँ विशेषज्ञों द्वारा दिये गए लेखों के रूप में दी गई हैं, जिसका उद्देश्य सभी पाठकों को पोषक अनाजों व इनसे होने वाले फायदे से अवगत करवाना है।
  • विदित है कि विश्व में खाद्य सुरक्षा व पोषण को बढ़ावा देने के लिये भारत के आह्वान् पर देश अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष का नेतृत्व कर रहा है। भारत 8 करोड़ टन से अधिक उत्पादन के साथ मोटे अनाजों के लिये वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है।
  • रागी (फिंगर मिलेट) कैल्शियम व पोटेशियम का सबसे बेहतरीन स्रोत है, वहीं चेन्ना (प्रोसो मिलेट) और कुटकी (लिटिल मिलेट) विटामिन बी-6, फास्फोरस, फाइबर तथा एमिनो एसिड से भरपूर होते हैं।
  • कंगनी (फॉक्सटेल मिलेट) प्राचीन फसलों में से एक है तथा इसमें बीटा केरोटिन, विटामिन और खनिज तत्त्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह विशेष तौर पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिये लाभप्रद है।
  • कोडो मिलेट औषधीय गुणों से भरपूर है और यह कफ और पित्त दोष को शांत करता है तथा इसमें बैक्टीरिया व जलन रोधी गुण होने के कारण लाभप्रद है। इसको खून शोधक व तंत्रिका तंत्र को मजबूत रखने हेतु भी प्रयोग में लिया जाता है।
  • इनके अतिरिक्त सावंक व छोटी कंगनी भी पौष्टिक होने के साथ औषधीय गुणों से भरपूर हैं। 


हरियाणा Switch to English

मुख्यमंत्री ने कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम हरियाणा उदय का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

21 मई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन कल्याण की दिशा में एक और अभिनव पहल करते हुए राज्य के गुरुग्राम ज़िले से कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम हरियाणा उदय का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम को 1 जून, 2023 से पूरे राज्य में क्रियान्वित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु 

  • कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम हरियाणा उदय कार्यक्रम का उद्देश्य सामुदायिक संबंधों को मज़बूत करने और ज़िला प्रशासन, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और जनता के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा देना है।
  • मुख्यमंत्री ने हरियाणा उदय कार्यक्रम का कैलेंडर भी जारी किया और कहा कि इस आउटरीच कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेकर हम एक सुरक्षित और अधिक समावेशी समाज बना सकते हैं, जो अपने निवासियों की ज़रूरतों के प्रति उत्तरदायी होगा।
  • अपने ज़िले के जनप्रतिनिधियों के रूप में सभी को एक सुरक्षित, सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने की दिशा में मिलकर काम करने और जनता के साथ संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये ज़िला उपायुक्त, पुलिस आयुक्त व पुलिस अधीक्षक कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम शुरू करेंगे।
  • हरियाणा उदय के तहत चीफ मिनिस्टर आउटरीच कार्यक्रम के कैलेंडर में जून माह के दौरान स्ट्रांग/फिटमैन हरियाणा, गुरुग्राम में 3 दिवसीय महिला बाज़ार तथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
  • इसके अलावा, जुलाई माह के दौरान 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिये खेल प्रतियोगिताओं तथा फरीदाबाद में 3 दिवसीय महिला बाज़ार का आयोजन किया जाएगा।
  • कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ज़िला उपायुक्त 1 जून, 2023 से अपने संबंधित ज़िलों में आउटरीच कार्यक्रम शुरू करेंगे।
  • इन कार्यक्रमों में गाँव जनसंवाद/क्षेत्र जन संवाद, जन भागीदारी के साथ तालाब की सफाई, स्कूलों/मोहल्लों के स्पोर्ट्स लीग में संगीत, कला और कविता प्रतियोगिताएँ, पौधारोपण अभियान, ज़िले के आईएएस व एचसीएस अधिकारियों द्वारा सप्ताह में एक बार गाँवों में रात्रि प्रवास कार्यक्रम, युवा संसद/गाँव संसद, स्वच्छ भारत अभियान, सफाई व विद्यार्थियों के स्वास्थ्य सुधार हेतु सरकारी स्कूलों को गोद लेना इत्यादि विभिन्न कार्यक्रम शामिल हैं।
  • पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक द्वारा 1 जून, 2023 से अपने संबंधित ज़िलों में कम्युनिटी पुलिसिंग कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
  • कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम के तहत राहगीरी, साइक्लोथॉन, गाँवों में खेल प्रतियोगिताएँ, नशीली दवाओं/नशे के दुरुपयोग के लिये जागरूकता अभियान, वृद्धजनों की देखभाल और पुलिस की पाठशाला इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
  • इस व्यापक कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम में सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। यह बड़ी संख्या में व्यक्तियों के बीच जुड़ाव, भागीदारी और सहयोग को बढ़ावा देने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेगा।
  • मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम की सभी ज़िलों की प्रस्तुति के साथ छह-मासिक रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे और सर्वश्रेष्ठ तीन उपायुक्तों/पुलिस आयुक्तों/पुलिस अधीक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा।


छत्तीसगढ़ Switch to English

केंद्रीय कोयला सचिव ने एसईसीएल की ‘छाल’ रेल साइडिंग का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों?

20 मई, 2023 को केंद्रीय कोयला मंत्रालय के सचिव अमृत लाल मीणा ने अपने दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान एसईसीएल, रायगढ़ क्षेत्र में ‘छाल’रेल साइडिंग का उद्घाटन किया और राज्य में स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) मॉडल पर विकसित किये जा रहे दो रेल कॉरिडोर की प्रगति का भी जायजा लिया।

प्रमुख बिंदु 

  • कोयला सचिव अमृत लाल मीणा ने बिलासपुर स्थित एसईसीएल मुख्यालय में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) के अधिकारियों के साथ छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) और छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) की रेल परियोजनाओं की समीक्षा की।
  • छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन कोयला सचिव ने छाल साइडिंग का उद्घाटन किया और रेल रैक को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होनें एसईसीएल के कोरबा कोलफील्ड्स में छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) परियोजना के तहत गेवरा रोड से पेंड्रा रोड तक बन रही रेलवे लाइन का निरीक्षण किया।
  • छाल साइडिंग का निर्माण छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) फेज वन परियोजना के तहत किया गया है और यह रायगढ़ क्षेत्र की छाल खदान को सीधे रेल मार्ग से जोड़ेगी और यहाँ से सीधे रेल द्वारा कोयले का प्रेषण किया जाएगा।
  • 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बन रही छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) फेज 1 परियोजना का लक्ष्य मांड-रायगढ़ कोलफील्ड्स को रेल से जोड़ना है।
  • 24 किमी. लंबी इस परियोजना के तहत खरसिया से धरमजयगढ़ तक 74 किमी. लंबी मेल लाइन चालू हो चुकी है। इसमें घरघोड़ा से पेल्मा तक स्पर लाइनें और छाल, बड़ौद और दुर्गापुर से फीडर लाइनें भी शामिल हैं।
  • कोयले के भंडार की दृष्टि से कोरबा कोलफील्ड्स के बाद मांड-रायगढ़ कोलफील्ड्स का स्थान आता है और जैसे-जैसे कोयला उत्पादन बढ़ेगा, ये रेल परियोजनाएँ आने वाले समय में अधिक से अधिक कोयला भेजने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
  • कोरबा कोलफील्ड में संचालित एसईसीएल की मेगा परियोजनाओं से कोयले की ढुलाई में यह परियोजना अहम भूमिका निभाएगी। यह परियोजना 191 किमी. लंबी है जिसमें 3 किमी. की मुख्य लाइन का कार्य शामिल है।
  • इस परियोजना में गेवरा रोड, सुरकछार, दीपका, कटघोरा रोड, बिझारा, पुटुआ, मतीन, सेंदुरगढ़, पुटेीपाखाना, भादी, धंगावाँ और पेंड्रा रोड स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों पर पूरे कॉरिडोर में रेलवे लाइन के साथ-साथ यात्री सुविधाएँ भी विकसित की जाएंगी।
  • सीईडब्ल्यूआरएल परियोजना की कुल लागत लगभग 4970 करोड़ रुपए है और इसकी मुख्य लाइन के लिये भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरी का काम पूरा हो चुका है। यह परियोजना अगले साल दिसंबर तक पूरी होने की संभावना है।
  • विदित है कि एसईसीएल की गेवरा मेगा परियोजना हाल ही में 50 मिलियन टन कोयला उत्पादन हासिल करने वाली देश की पहली खान बन गई है। इसे वर्तमान में 70 मिलियन टन उत्पादन प्राप्त करने के लिये विस्तारित किया जा रहा है जो इसे एशिया में सबसे बड़ी कोयला उत्पादक खदान बना देगा। 

उत्तराखंड Switch to English

अमर उजाला प्रथमा सम्मान

चर्चा में क्यों?

22 मई, 2023 को अमर उजाला और देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित प्रथमा सम्मान समारोह में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण और महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने समाज को नई दिशा देने वाली 26 महिलाओं को प्रथमा 2023 सम्मान प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु 

  • प्रथमा सम्मान पाने वाली इन महिलाओं में विश्वविद्यालय की कुलपति, एम्स की डायरेक्टर, प्रोफेसर, डॉक्टर, फिल्म अभिनेत्री, वैज्ञानिक, समाज सेवी, पर्यावरणविद्, खिलाड़ी, महिला उद्यमी से लेकर पहली महिला कैब ड्राइवर भी शामिल थीं।
  • कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण और महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने महिलाओं को सम्मान देते हुए कहा कि यह एक अच्छी शुरुआत है। ये महिलाएँ न केवल समाज को अपना बहुमूल्य योगदान दे रही हैं, बल्कि हज़ारों-लाखों बेटियों के लिये प्रेरणा भी बन रही हैं।
  • इस दौरान महिला बॉडी बिल्डर प्रतिभा थपलियाल, कैब ड्राइवर इमराना, अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी नीरजा गोयल को भी सम्मानित किया गया।
  • कार्यक्रम का आयोजन आरबीएस डेवलपर, निलाया हाइट्स व निलाया हिल्स, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ट्रीट मिल्क रस्क व नमकीन के सहयोग से किया गया।


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