उत्तर प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

• 23 Apr 2022

उत्तर प्रदेश सरकार का त्वरित न्याय की दिशा में प्रयास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने पिछले वर्षों में हुई कार्रवाई को आधार बनाते हुए प्रभावी पैरवी की कार्ययोजना तैयार की है।

प्रमुख बिंदु

• छह माह की इस कार्ययोजना में मृत्युदंड की सज़ा वाले अपराधों में अभियुक्तों और उम्रकैद की सज़ा वाले 300 अभियुक्तों को जेल भिजवाने का लक्ष्य रखा गया है।
• इसी प्रकार पॉक्सो एक्ट के तहत तेज़ी से पैरवी कर 10 प्रकरणों में आरोपित को 1 माह के भीतर सज़ा दिलाई जाएगी।
• इसी प्रकार गृह विभाग द्वारा एक-दो वर्षीय कार्ययोजना का भी निर्माण किया गया है।
• गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश का 2019 में महिलाओं के प्रति अपराधों में सज़ा दिलाने का प्रतिशत 55.2 था, जो 2020 में बढ़कर 61 हो गया।
• महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से ही प्रदेश में मिशन शक्ति की शुरुआत की गई थी। साथ ही उत्तर प्रदेश डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ई-प्रासीक्यूशन पोर्टल पर सूचनाएँ दर्ज कराने के मामले में भी सबसे आगे है।