उत्तर प्रदेश फिल्म नीति-2023 को मंजूरी | उत्तर प्रदेश | 23 Feb 2023
चर्चा में क्यों?
22 फरवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश फिल्म नीति-2023 को मंजूरी दी है।
प्रमुख बिंदु
- उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्म निर्माण के लिये वातावरण तैयार करने और विभिन्न आवश्यक संसाधनों का शूटिंग के लिये समग्र विकास करने हेतु फिल्म नीति लागू की है।
- उत्तर प्रदेश फिल्म नीति-2023 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को फिल्म निर्माण का केंद्र बनाने के लिये राज्य में फिल्मों की शूटिंग के साथ फिल्म में राज्य के कलाकारों को किरदार अदा करने का मौका देने पर सब्सिडी दी जाएगी।
- फिल्म निर्माण के लिये कुल शूटिंग दिवस के दो तिहाई दिन उत्तर प्रदेश में शूटिंग करने पर दो करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, फिल्म प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने पर भी 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- नोएडा में एक हज़ार एकड़ में फिल्मसिटी बनाई जा रही है। प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी फिल्म निर्माण की सुविधाओं के विकास की योजना है। फिल्मसिटी में बनने वाली फिल्मों को भी इस नीति के अनुसार रियायत दी जाएगी।
- फिल्म नीति के तहत ये सुविधाएँ भी मिलेंगी -
- शूटिंग के लिये सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने, नियमानुसार भुगतान करने पर शासकीय गेस्ट हाउस, पर्यटन अतिथि गृह की व्यवस्था की जाएगी। विभागों के स्तर से आने वाली कठिनाइयों का समाधान भी किया जाएगा।
- आउटडोर शूटिंग करने वाली इकाइयों को पर्यटन निगम के गेस्ट हाउस व होटल में कमरे के किराए पर 25 फीसदी छूट दी जाएगी।
- प्रदेश में अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी क्षेत्रीय फिल्मों के लिये निर्माण पर 50 फीसदी, हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं पर फिल्म बनाने पर 25 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। इसमें कुल शूटिंग दिवस के कम से कम 50 फीसदी यूपी में शूटिंग होने पर एक करोड़ रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी।
- वेब सीरीज की शूटिंग पर प्रति एपिसोड 10 लाख या एक करोड़ रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। वेब फिल्म में पाँच मुख्य कलाकार उत्तर प्रदेश के होने पर 25 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
बलिया के राजीव रघुवंशी बने देश के नए DCGI | उत्तर प्रदेश | 23 Feb 2023
चर्चा में क्यों?
22 फरवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के दोकटी थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी देश के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किये गए हैं।
प्रमुख बिंदु
- डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी डॉ. वीजी सोमानी का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म हो गया था।
- गौरतलब है कि डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी के नाम से 250 से ज्यादा पेटेंट दवाएँ भी हैं।
- डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी भारतीय फार्माकोपिया आयोग के सचिव-सह-वैज्ञानिक पद पर कार्यरत थे। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने पिछले महीने डीसीजीआई के पद के लिये उनके नाम की सिफारिश की थी। इसको संज्ञान लेकर मंत्रिमंडल समिति ने आदेश पारित किया है।
- विदित है कि डीसीजीआई केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) का प्रमुख पद होता है, जो देश भर में गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये जिम्मेदार होता है। इसके पास नई दवाओं को मंजूरी देने और क्लीनिकल ट्रायल को विनियमित करने का भी अधिकार होता है।
