हरिद्वार में पंचायत चुनाव पर वैधानिक संकट | उत्तराखंड | 23 Feb 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरिद्वार ज़िले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर वैधानिक संकट खड़ा हो गया है। पंचायतीराज एक्ट में संशोधन के बाद प्रशासकों का कार्यकाल छह माह और बढ़ाने के बाद भी वहाँ चुनाव की स्थिति नहीं बन पा रही है। राज्य गठन के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ऐसी स्थिति पहली बार बनी है।

प्रमुख बिंदु

• प्रदेश में हरिद्वार ऐसा ज़िला है, जहाँ त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव अन्य ज़िलों के साथ नहीं हो पाते। राज्य गठन के बाद से ही यह क्रम बना हुआ है। 
• यहाँ पंचायतों का गठन अन्य ज़िलों से सालभर बाद होता है। इसी के चलते अक्टूबर 2019 में हुए पंचायत चुनावों में हरिद्वार में चुनाव नहीं हो पाए थे। हरिद्वार में पिछले पंचायत चुनाव वर्ष 2015 के आखिर में हुए थे। तब वहाँ 29 मार्च, 2016 को ग्राम पंचायतों, 16 मई को ज़िला पंचायत और 10 जून को क्षेत्र पंचायतों की पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक के साथ ही पंचायतों का पाँच साल का कार्यकाल शुरू होता है, जो पिछले वर्ष खत्म हुआ।
• उत्तराखंड पंचायतीराज एक्ट, 2016 के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने से 15 दिन पहले तक चुनाव न होने की स्थिति में उन्हें छह माह तक प्रशासकों के हवाले किया जा सकता है। इस क्रम में मार्च से हरिद्वार ज़िले में त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किये गए। इस अवधि के भीतर भी चुनाव न हो पाने पर सरकार ने पंचायतीराज एक्ट में संशोधन कर प्रशासकों का कार्यकाल छह माह और आगे बढ़ाया।
• हरिद्वार की 306 ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल आगामी 29 मार्च को खत्म हो जाएगा। इस अवधि में भी चुनाव की स्थिति नहीं बन पा रही है, जिससे वैधानिक संकट खड़ा हो गया है। यद्यपि, विधानसभा चुनाव के लिये मतदान संपन्न होने के बाद शासन ने हरिद्वार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के मद्देनज़र चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी, लेकिन वह उसे नहीं मिल पाई।
• राज्य के पंचायतीराज सचिव नितेश झा ने कहा कि हरिद्वार ज़िले में पंचायत चुनाव न होने से वैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस सिलसिले में महाधिवक्ता और न्याय विभाग से राय ली जा रही है।