लोक संस्कृति के अनूठे पर्व ‘शिल्पग्राम’ उत्सव का हुआ आगाज | राजस्थान | 22 Dec 2022
चर्चा में क्यों?
21 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य की झीलों की नगरी नाम से मशहूर उदयपुर में लोक संस्कृति के अनूठे पर्व ‘शिल्पग्राम उत्सव’ का शुभारंभ किया।
प्रमुख बिंदु
- कार्यक्रम के आरंभ में राज्यपाल ने संगम सभागार में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बेणेश्वर धाम के संत मावजी महाराज के चोपड़ों में समाहित चित्रों का छायांकन कर प्रलेखन किए गये चित्रों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।
- राज्यपाल ने बताया कि उदयपुर का यह शिल्पग्राम देशभर में विख्यात है। यहाँ पर राजस्थान, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र की ग्रामीण और स्वदेशी संस्कृति एक साथ अनुभूत की जा सकती है। इन सभी राज्यों के विभिन्न जातीय समुदायों की संस्कृति, उनकी जीवनशैली और परंपराओं को यहाँ झोपड़ियों में दर्शाया गया है।
- शिल्पग्राम उत्सव में 400 शिल्पकार और 700 लोक कलाकार भाग ले रहे हैं। शिल्पग्राम में बेणेश्वर धाम के संत मावजी महाराज के चोपड़ों में समाहित चित्रों का छायांकन कर प्रलेखन किया गया है, जो देश की धरोहर है।
- राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर के तमाशा कलाकार व रंगकर्मी दिलिप कुमार भट्ट तथा अहमदाबाद के संस्कृति कर्मी तथा जनजाति कला के उन्नयन में उल्लेखनीय कार्य करने वाले डॉ. भगवान दास पटेल को पद्मभूषण डॉ. कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया।
- शिल्पग्राम उत्सव के उद्घाटन अवसर पर मुख्य रंगमंच पर ‘समागम’के आयोजन के अंतर्गत 9 राज्यों के सवा दो सौ कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरूआत प्रोलोग से हुई जिसमें दीपों से उत्सव का प्रकाश फैलाया। इसके बाद पश्चिम बंगाल के श्रीखोल नृत्य से कार्यक्रम की शुरूआत हुई। इसके बाद जम्मू कश्मीर रॉफ, असम का बोडई शिखला, उड़ीसा को गोटीपुआ, महाराष्ट्र का लावणी, गोवा का समई, झारखंड का छऊ गुजरात का डांग और पंजाब के भांगड़े की प्रस्तुतियाँ सम्मोहक रहीं।
राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल-2023 के रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ | राजस्थान | 22 Dec 2022
चर्चा में क्यों?
21 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के खेल एवं युवा मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री अशोक चांदना ने जयपुर के शासन सचिवालय में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल-2023 के रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके साथ ही अगले वर्ष 26 जनवरी से प्रस्तावित शहरी ओलंपिक खेलों के लिये रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं।
प्रमुख बिंदु
- इस अवसर पर राज्य मंत्री अशोक चांदना ने बताया कि राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल जैसा अनूठा आयोजन करने के साथ राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने वाला पहला राज्य है, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। राजस्थान खेल क्षेत्र में अन्य राज्यों के लिये निरंतर एक ‘ट्रेंड सेटर’के रूप में उभर रहा है।
- उन्होंने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की अभूतपूर्व सफलता के बाद शहरों में भी इन खेलों को शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
- उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के अनुसार राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल-2023 का आयोजन आगामी जनवरी माह में प्रस्तावित है।
- राज्य के सभी 240 नगरीय निकायों में इन खेलों का आयोजन होगा, जिसमें 10 नगर निगम, 36 नगर परिषद एवं 194 नगर पालिकाएँ शामिल हैं। इसके लिये निकायवार कुल 628 क्लस्टर्स का निर्माण किया गया है।
- नगर निगम एवं नगर परिषद में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रति 20-25 हज़ार की आबादी पर एक क्लस्टर बनाया गया है। हालाँकि नगर निगम जयपुर ग्रेटर एवं जयपुर हैरिटेज में जनसंख्या अधिक होने के कारण प्रति 30-35 हज़ार की जनसंख्या पर एक क्लस्टर बनाया गया है। वहीं, प्रत्येक नगर पालिका को एक इकाई मानते हुए एक क्लस्टर के रुप में माना गया है।
- खेल राज्यमंत्री ने बताया कि शहरी ओलंपिक के तहत 7 प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा। इनमें कबड्डी (बालक एवं बालिका वर्ग), टेनिस बॉल क्रिकेट (बालक एवं बालिका वर्ग), खो-खो (बालिका वर्ग), वॉलीबॉल (बालक एवं बालिका वर्ग), एथलेटिक्स (100 मीटर, 200 मीटर एवं 400 मीटर), फुटबॉल (बालक एवं बालिका वर्ग) एवं बास्केटबॉल (बालक एवं बालिका वर्ग) में आयोजित किये जाएंगे। प्रतियोगिताओं का आयोजन नगर निकाय, ज़िला एवं राज्य स्तर पर किया जाएगा।
- खेल एवं युवा मामले विभाग के शासन सचिव नरेश कुमार ठकराल ने बताया कि इन खेलों में सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। खिलाड़ियों का पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल rajasthan.gov.in के माध्यम से 21 जनवरी तक किया जा सकता है। पंजीयन व्यक्तिगत अथवा सामूहिक श्रेणियों में करवाया जा सकता है।
- इन खेलों का आयोजन खेल विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग एवं स्थानीय प्रशासन के समन्वय से करवाया जाएगा।
- शासन सचिव ने बताया कि प्रत्येक नगर निगम में क्लस्टरों का विभाजन ज़ोनवार होगा जिसका नियंत्रण अधिकारी उपायुक्त-ज़ोन होगा तथा सभी नगरीय निकाय खेलों के आयोजन के लिये निकायवार स्थल का चुनाव करेंगे।
मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के लिये 28.23 करोड़ रुपए की मंज़ूरी | राजस्थान | 22 Dec 2022
चर्चा में क्यों?
21 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के समुचित आवास के लिये ‘मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना’के लिये 28 करोड़ 23 लाख रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है।
प्रमुख बिंदु
- प्रस्ताव के अनुसार, प्रदेश के बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिये विभागीय भवन निर्मित होने तक गृहों का संचालन उपलब्ध राजकीय भवनों में तथा राजकीय भवनों की अनुपलब्धता की स्थिति में किराए के भवनों में किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस स्वीकृति से मुख्यमंत्री पुनर्वास गृहों का वृहद् निर्माण कार्य किये जाने के साथ-साथ आवासीय भवनों के लिये कपड़े, बिस्तर एवं खाद्य सामग्री का क्रय किया जाएगा। इस राशि का उपयोग किराया, कर दर, रायल्टियाँ एवं सहायतार्थ अनुदान में भी किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के बजट में 75-75 आवासीय क्षमता के 45 मुख्यमंत्री पुनर्वास गृहों को स्थापित किये जाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के क्रम में यह वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
पुलिस आधुनिकीकरण योजना की क्रियान्विति एवं प्रगति की समीक्षा के लिये उच्च स्तरीय समिति का गठन | राजस्थान | 22 Dec 2022
चर्चा में क्यों
21 दिसंबर, 2022 को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर राज्य में पुलिस आधुनिकीकरण योजना की क्रियान्विति एवं प्रगति की समीक्षा के लिये अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, गृह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
प्रमुख बिंदु
- इस समिति में चार सदस्य व एक संयोजक होंगे, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव-वित्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव-आयोजना, महानिदेशक पुलिस, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, स्टेट क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो सदस्य व संयुक्त शासन सचिव-गृह (पुलिस) संयोजक रहेंगे।
- यह समिति स्थायी होगी एवं समिति का प्रशासनिक विभाग गृह विभाग होगा।
