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बिहार में फिल्म निर्माण क्षेत्र को भी मिलेगी उद्योग की तरह सब्सिडी
चर्चा में क्यों?
21 नवंबर, 2022 को बिहार में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य सरकार ने फिल्म निर्माण क्षेत्र को भी उद्योग का दर्जा देने हेतु नई फिल्म पॉलिसी बनायी है, जल्द ही फिल्मी पॉलिसी से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट की मंज़ूरी के लिये भेजे जाएंगे।
प्रमुख बिंदु
- बिहार के कला, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग ने फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने वाली पॉलिसी को अंतिम रूप दिया है।
- फिल्मों को उद्योग का दर्जा मिलने से फिल्म निर्माण में लगे लोगों को भी उद्योग की तरह सब्सिडी, सिंगल विंडो सिस्टम व दूसरी सुविधाओं के लाभ मिलेंगे।
- नई नीति के तहत अगर कोई निर्माता अपनी फिल्म की 75 फीसदी शूटिंग बिहार में करता हैं, तो उसे लागत के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी।
- फिल्म निर्माण संबंधी सभी तरह की क्लियरेंस लेने के लिये सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान किया गया है, इसके लिये बिहार फिल्म निर्माण निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
- अभी सब्सिडी का लाभ हिन्दी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और बज्जिका भाषा में फिल्म बनाने वालों को मिलेगा।
- नये प्रावधान के अनुसार यदि किसी फिल्म को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में पुरस्कृत किया जाता है तो उसे अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।
- नई फिल्म नीति में मल्टीप्लैक्स और सिनेमा हॉल में इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिये भी सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। अभी राज्य में कई सिनेमा हॉल बंद हैं या आधुनिक तरीके से नहीं बने हुए हैं। इसमें लागत के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी।
- इस पॉलिसी से सरकार को उम्मीद है कि राज्य में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, राज्य में फिल्मों की शूटिंग होने से स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को रोज़गार और सम्मान मिलेगा। राज्य फिल्म विकास निगम ऐसे कलाकारों और तकनीशियनों की सूची तैयार कर उनका पारिश्रमिक भी निर्धारित करेगा।
- फिल्म विकास के लिये सरकार ने पर्यटन विभाग से ज़िम्मेदारी लेते हुए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को दे दी है। विभाग ने इसके लिये फिल्म विकास निगम को नोडल एजेंसी बनाया है।
- उल्लेखनीय है कि बिहार में गांधी, गया में मांझी द माउंटेन मैन एवं पटना में गंगा किनारे गांधी घाट पर हॉफ गर्लफ्रेंड जैसी सुपरहिट फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है।
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