स्टेट पी.सी.एस.

• 22 Nov 2022

उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में बनेगा डाटा सेंटर

चर्चा में क्यों?

21 नवंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बताया कि राज्य के हर ज़िले में व्यूनाऊ इंफोटेक कंपनी द्वारा डाटा सेंटर के लिये इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। इस संबंध में राज्य के औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार और व्यूनाऊ इंफोटेक कंपनी के एमडी सुखविंदर सिंह खरौर ने 13500 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु

• दुर्गा शंकर मिश्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश तेज़ी से ग्लोबल डाटा सेंटर ऑपरेटरों के लिये पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभर रहा है और एमओयू हस्ताक्षर के बाद राज्य में एज डाटा सेंटर का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क स्थापित होगा।
• उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा देने के लिये राज्य में एक विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी बुनियादी ढाँचा तैयार करने के लिये कदम उठा रही है। इसी दिशा में राज्य में डाटा सेंटर स्थापित किये जाएंगे।
• कंपनी के एमडी सुखविंदर सिंह ने बतया कि व्यूनाऊ इंफोटेक कंपनी राज्य के सभी 75 ज़िलों में 750 डाटा सेंटर स्थापित करने के लिये प्रतिबद्ध है। कंपनी द्वारा पहला पायलट डाटा सेंटर मोरटा गाज़ियाबाद में पहले ही चालू कर दिया गया है।
• उल्लेखनीय है कि आईटी विभाग ने अब तक राज्य में कई हाइपरस्केल डाटा सेंटर पार्क और इकाइयाँ स्थापित करने के लिये 75,000 करोड़ रुपए निवेश को आकर्षित किया है, जिनमें से 20,000 करोड़ रुपए जून 2022 में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 के दौरान लॉन्च किये गए थे।

बिहार में फिल्म निर्माण क्षेत्र को भी मिलेगी उद्योग की तरह सब्सिडी

चर्चा में क्यों?

21 नवंबर, 2022 को बिहार में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य सरकार ने फिल्म निर्माण क्षेत्र को भी उद्योग का दर्जा देने हेतु नई फिल्म पॉलिसी बनायी है, जल्द ही फिल्मी पॉलिसी से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट की मंज़ूरी के लिये भेजे जाएंगे।

प्रमुख बिंदु 

• बिहार के कला, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग ने फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने वाली पॉलिसी को अंतिम रूप दिया है।
• फिल्मों को उद्योग का दर्जा मिलने से फिल्म निर्माण में लगे लोगों को भी उद्योग की तरह सब्सिडी, सिंगल विंडो सिस्टम व दूसरी सुविधाओं के लाभ मिलेंगे।
• नई नीति के तहत अगर कोई निर्माता अपनी फिल्म की 75 फीसदी शूटिंग बिहार में करता हैं, तो उसे लागत के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी।
• फिल्म निर्माण संबंधी सभी तरह की क्लियरेंस लेने के लिये सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान किया गया है, इसके लिये बिहार फिल्म निर्माण निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
• अभी सब्सिडी का लाभ हिन्दी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और बज्जिका भाषा में फिल्म बनाने वालों को मिलेगा।
• नये प्रावधान के अनुसार यदि किसी फिल्म को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में पुरस्कृत किया जाता है तो उसे अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।
• नई फिल्म नीति में मल्टीप्लैक्स और सिनेमा हॉल में इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिये भी सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। अभी राज्य में कई सिनेमा हॉल बंद हैं या आधुनिक तरीके से नहीं बने हुए हैं। इसमें लागत के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी।
• इस पॉलिसी से सरकार को उम्मीद है कि राज्य में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, राज्य में फिल्मों की शूटिंग होने से स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को रोज़गार और सम्मान मिलेगा। राज्य फिल्म विकास निगम ऐसे कलाकारों और तकनीशियनों की सूची तैयार कर उनका पारिश्रमिक भी निर्धारित करेगा।
• फिल्म विकास के लिये सरकार ने पर्यटन विभाग से ज़िम्मेदारी लेते हुए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को दे दी है। विभाग ने इसके लिये फिल्म विकास निगम को नोडल एजेंसी बनाया है।
• उल्लेखनीय है कि बिहार में गांधी, गया में मांझी द माउंटेन मैन एवं पटना में गंगा किनारे गांधी घाट पर हॉफ गर्लफ्रेंड जैसी सुपरहिट फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है।

भीलवाड़ा के शाहपुरा में केसरी सिंह बारहठ पेनोरमा का होगा निर्माण

चर्चा में क्यों?

21 नवंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के भीलवाड़ा के शाहपुरा में स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहठ के पेनोरमा निर्माण के लिये 4 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु 

• अशोक गहलोत ने बताया कि केसरी सिंह बारहठ के पेनोरमा निर्माण के साथ-साथ मुख्य पेनोरमा भवन, चारदीवारी, पाथ-वे, सभागार, पुस्तकालय, ऑडियो-वीडियो सिस्टम, विभिन्न आर्ट वर्क, प्रवेश द्वार, स्टेच्यू एवं छतरी, शिलालेख सहित विभिन्न निर्माण कार्य भी होंगे।
• पेनोरमा से आमजन को वीर क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहठ के कृतित्व एवं व्यक्तित्व की जानकारी मिलेगी। युवा पीढ़ी अपने अधिकारों के प्रति शिक्षित और जागृत होगी।
• इस पेनोरमा के लिये भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बारहठ समाज, अमर शहीद कु. प्रतापसिंह बारहठ सेवा संस्थान और केसरी सिंह बारहठ स्मारक समिति आदि द्वारा मांग की गई थी। इन्हीं की भावनाओं के अनुसार मुख्यमंत्री ने यह स्वीकृति प्रदान की है।
• उल्लेखनीय है कि केसरीसिंह बारहठ ने राजस्थान में देश की स्वतंत्रता के लिये सर्वप्रथम क्रांति की बुझी हुई अग्नि को पुन: प्रज्वलित किया था। उन्होंने स्वामी दयानंद और महान क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा, अरविंद एवं लोकमान्य तिलक से प्रेरित होकर सशस्त्र क्रांति के लिये प्रबल प्रयत्न करना शुरू किया था।

जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिये 993.51 करोड़ रुपए स्वीकृत

चर्चा में क्यों?

21 नवंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुरवासियों के लिये मेट्रो सुविधा को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में अहम निर्णय लेते हुए जयपुर मेट्रो के फेज 1-सी के निर्माण हेतु 51 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु 

• जयपुर मेट्रो का यह फेज बड़ी चौपड़ को ट्रांसपोर्ट नगर से जोड़ेगा, जिसकी कुल लंबाई 85 किमी. है। इसमें 2.26 किमी. भूमिगत एवं 0.59 किमी एलिवेटेड भाग रहेगा।
• प्रस्ताव के अनुसार, जयपुर मेट्रो के फेज 1-सी के निर्माण के बाद बड़ी चौपड़ से दिल्ली-आगरा हाइवे पर ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो का संचालन हो सकेगा, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा। साथ ही आमजन को दिल्ली-आगरा हाइवे तक मेट्रो की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में जयपुर मेट्रो का विस्तार करते हुए फेज 1-सी एवं फेज 1-डी के निर्माण की घोषणा की गई थी। अक्टूबर, 2022 में जयपुर मेट्रो के फेज 1-डी के निर्माण के लिये 204.81 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। वर्तमान में जयपुर में मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो संचालित है।      

सीएम हेल्प लाइन में बिजली शिकायत निवारण में इंदौर सहित सभी 15 ज़िले ए ग्रेड में

चर्चा में क्यों?

21 नवंबर, 2022 को जारी सूची में सीएम हेल्प लाइन में बिजली शिकायत निवारण में मप्र पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी (पक्षेबिविकं) के इंदौर समेत सभी 15 ज़िले ‘ए’ ग्रेड में आए हैं।

प्रमुख बिंदु 

• उपभोक्ता सुविधाओं में बढ़ोतरी, बिजली आपूर्ति को लेकर सघन पर्यवेक्षण और 15 ज़िलों में नोडल अधिकारी द्वारा दैनिक समीक्षा कराए जाने से सीएम हेल्प लाइन 181 में आने वाली बिजली शिकायतों का तेज़ी से एवं सर्वमान्य तरीके से समाधान हो रहा है।
• मध्य प्रदेश प.क्षे.बि.वि.कं. इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि ‘ए’ग्रेड मिलना समय पर, नियमानुसार और संतुष्टि के साथ कार्य कराए जाने की पुष्टि करता है।
• मालवा-निमाड़ में कंपनी स्तर पर मुख्य महाप्रबंधक रिंकेश कुमार वैश्य और संयुक्त सचिव तरुण उपाध्याय सीएम हेल्प लाइन में आने वाली शिकायतों के निराकरण की प्रतिदिन समीक्षा करते हैं।
• प्रबंध निदेशक ने बताया कि साथ ही 15 ज़िलों के अधिकारी भी अपने क्षेत्र की बिजली समस्याओं और शिकायतों का समय पर उचित तरीके से समाधान कराते हैं।
• इससे सीएम हेल्प लाइन 181 के मापदंडों के अनुसार शिकायतों के समाधान में पिछले 7 माह से कंपनी की स्थिति में सतत् सुधार आ रहा है। पहले कुछ ज़िले ‘बी’श्रेणी में थे, अब सभी पंद्रह ज़िले ‘ए’श्रेणी में हैं।
• ताजा जारी सूची में शाजापुर, इंदौर, आगर-मालवा, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, देवास, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, बुरहानपुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच और उज्जैन ज़िला ‘ए’ श्रेणी में आए हैं।  

झज्जर ज़िला के बाढ़सा में 50 एकड़ में खुलेगा आईआईटी दिल्ली का एक्सटेंशन कैंपस

चर्चा में क्यों?

20 नवंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में हरियाणा भवन में आईआईटी दिल्ली के अधिकारियों के साथ बैठक में बताया कि राज्य के झज्जर ज़िला के गाँव बाढ़सा में लगभग 50 एकड़ भूमि पर आईआईटी दिल्ली का एक्सटेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री ने बताया कि बाढ़सा में स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान से मिलने वाले मरीज़ों के डाटा और स्वास्थ्य विज्ञान का आईआईटी दिल्ली की टेक्नोलॉजी के समावेश से नई हेल्थ केयर प्रौद्योगिकियाँ विकसित होंगी। इससे मरीज़ों के साथ-साथ खिलाड़ियों को भी लाभ मिलेगा।
• इस कैंपस में एमएससी, पीएचडी के अलावा विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्स भी करवाए जाएंगे। इन विशेष कोर्सों और ट्रेनिंग प्रोग्राम से युवाओं की स्किलिंग होगी तथा स्थानीय युवाओं के लिये विभिन्न प्रकार के रोज़गार के अवसर भी सृजित होंगे।
• उन्होंने बताया कि यह कैंपस भारत का प्रेसीजन मेडिसिन, अर्थात् मरीज़ विशेष को किस प्रकार की दवा की आवश्यकता है, अनुसंधान से वह दवा विकसित करने का भारत का पहला केंद्र बनेगा। इसके लिये मेडिकल विशेषज्ञों से मरीज़ की ज़रूरत का पता लगाकर बायोइंजीनियरिंग के सॉल्यूशन ढूंढे जाएंगे, जिससे फार्मा कंपनियों को लाभ होगा।
• मेडिकल विशेषज्ञ कैंसर मरीज़ों के लिये राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के चिकित्सा विशेषज्ञों और आईआईटी दिल्ली के तकनीकी विशेषज्ञों की रिसर्च के आधार पर नई दवा विकसित कर पाएंगे, जो मरीज़ों के इलाज के लिये अनुकूल होगी।
• मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कैंपस में खिलाड़ियों को और बेहतर प्रदर्शन करने में मदद देने के लिये स्पोर्ट्स में बेहतर प्रदर्शन और चोटिल होने से बचाने की तकनीक भी विकसित की जाएगी। राज्य के खिलाड़ी पहले ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और जब उन्हें तकनीकी मदद मिलेगी तो वे और भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।
• यह तकनीक पैरालंपिक खिलाड़ियों के लिये बेहद उपयोगी सिद्ध होगी। खिलाड़ियों के लिये विकसित की जाने वाली तकनीक और रिसर्च को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई (सोनीपत) के साथ तालमेल करके विकसित करने का सुझाव दिया, ताकि खिलाड़ी उसका ज़्यादा लाभ उठा सकें।
• इसके अलावा इस कैंपस में मेडिकल इमेजिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से कैंसर के मरीज़ों के इलाज के लिये तकनीक विकसित होगी, जिससे कैंसर के टिशू के उद्गम स्थान का पता लगाया जा सकेगा और उसके बाद शरीर में कैंसर से ग्रस्त पूरे अंग को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर डेंटल इंप्लांट्स, बुजुर्गों में हिप प्रोटेक्शन डिवाइस लगाने, प्रोस्थेटिक घुटने के जॉइंट आदि।

33वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

20 नवंबर, 2022 को हरियाणा के राज्यपाल बंडारु दत्तात्रेय ने विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के खेल प्रांगण में 33वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

• विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान कुरुक्षेत्र के प्रिंसिपल नारायण ने बताया कि 23 नवंबर तक चलने वाला यह खेलों का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। एथलेटिक्स की विभिन्न स्पर्धाओं में 728 महिला व पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
• यह कार्यक्रम लगभग 100 निर्णायकों के मार्गदर्शन में संपन्न होगा। इस टूर्नामेंट से अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे, जो भविष्य में देश का नाम रोशन करेंगे। इतना ही नहीं युवा पीढ़ी को एक नई दिशा मिलेगी।
• राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार व राज्य की खेल नीति से हरियाणा एक खेल हब के रूप में उभरा है। हरियाणा ने देश की जनसंख्या का मात्र अढ़ाई प्रतिशत होते हुए भी खेलों में भारत का नाम रोशन किया।
• उन्होंने बताया कि राज्य की नई खेल नीति के तहत हरियाणा सरकार ने एक साल में 100 करोड़ रुपए की राशि नकद ईनाम के रूप में खिलाड़ियों को प्रदान की है। इसके साथ-साथ राज्य के बजट में खेलों के लिये 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो किसी भी बड़े राज्य से अधिक है। राज्य में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये सुरक्षित रोज़गार सुनिश्चित करने के लिये नए खेल नियम-2021 बनाए गए हैं।   

2027 तक साइबर डिफेंस कॉरिडोर में होगा झारखंड

चर्चा में क्यों?

21 नवंबर, 2022 को झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (जेयूटी) सभागार में प्रोजेक्ट-आरंभ के तहत आयोजित कार्यशाला में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम-इंडिया (सीईआरटी-इन) के महानिदेशक संजय बहल ने बताया कि अगले 10 वर्ष में एक मिलियन साइबर इंजीनियर तैयार करने का लक्ष्य है तथा वर्ष 2027 तक झारखंड को दुनिया के साइबर डिफेंस कॉरिडोर के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु 

• संजय बहल ने बताया कि साइबर सुरक्षा के लिये झारखंड में पाँच बिलियन डॉलर निवेश आकर्षित करने का कार्य किया जा रहा है।
• उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम वैश्विक समस्या बन गई है और इससे निपटने के लिये सबको मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है। इस दिशा में क्लस्टर बना कर कार्य करने होंगे तथा इस ज्वलंत समस्या से निपटने के लिये देश में लगभग तीन लाख साइबर आर्मी की भी नियुक्ति की जायेगी।
• जेयूटी के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल पुरवार ने बताया कि इस समस्या से निपटने के लिये गाँव-गाँव जाकर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है तथा ट्रेनिंग टू ट्रेनर की व्यवस्था करनी होगी।
• उन्होंने बताया कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिये रोडमैप बनाने की आवश्यकता है तथा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हेतु निर्धारित शुल्क राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। 

बास्केटबॉल में छत्तीसगढ़ की ऊँची छलांग

चर्चा में क्यों?

21 नवंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ की बास्केटबॉल टीम ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आयोजित 47वें सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में पाँचवा स्थान प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदु 

• इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया और अपनी 11वीं रैंकिंग में सुधार करते हुए 5वीं रैंक हासिल की।
• छत्तीसगढ़ की टीम अपने क्वार्टर फाइनल में कर्नाटक से चुनौतीपूर्ण मुकाबले में 47-42 से पराजित हुई। छत्तीसगढ़ की बालिका टीम केरल को 41-35 से पराजित कर सब जूनियर नेशनल में पाँचवे स्थान में रही।
• छत्तीसगढ़ की जूनियर नेशनल बास्केटबॉल बालिका टीम में आशा (कप्तान), अंतरा, दिव्या, सारा, रेहा, अमुदिनी, देविका, आस्था सोनी, छवि, शुभांगी, अक्सारा, जेनी शामिल थीं।
• गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की बालिकाओं की टीम ने केरल, गुजरात, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान एवं गोवा जैसी मज़बूत टीमों को करारी शिकस्त दी।
• बालिकाओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 11वें स्थान से लंबी छलांग लगाकर देश में 5वाँ स्थान प्राप्त कर उच्च वर्ग श्रेणी में जगह बनाई, जिससे आगे होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उन्हें काफी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने हाट बाज़ार क्लीनिक योजना पर डब्ल्यूएचओ द्वारा तैयार कराई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज की

चर्चा में क्यों?

21 नवंबर, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीशगढ़ सरकार की हाट बाज़ार क्लीनिक योजना पर डब्ल्यूएचओ द्वारा तैयार कराई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज की। यह फिल्म विश्व स्वास्थ्य संगठन के जिनेवा स्थित मुख्यालय में दिखाई जाएगी।

प्रमुख बिंदु 

• विश्व स्वास्थ्य संगठन ने छत्तीसगढ़ की हाट बाज़ार क्लीनिक योजना की सराहना की है। डब्ल्यूएचओ ने वनांचल और दूरस्थ अंचल के गाँवों में लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाने में कारगर छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार कराई है।
• इस अवसर पर उपस्थित डब्ल्यूएचओ की प्रतिनिधि डॉ. हिल्डे डी. ग्रीव ने कहा कि मुख्यमंत्री हाट बाज़ार क्लीनिक योजना का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को मिल रहा है। यह नवाचार देश के किसी अन्य राज्य में नहीं है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए डब्ल्यूएचओ ने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण कराया है, जिससे इस योजना का प्रचार-प्रसार अन्य राज्य ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी हो सकेगा।
• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संवेदनशीलता के साथ दूरस्थ अंचल के लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये इस योजना के माध्यम से सराहनीय पहल की है।
• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि हाट बाज़ार क्लीनिक योजना के माध्यम से अब तक 62 लाख 47 हज़ार से अधिक लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
• इस योजना का लाभ आज वनांचल क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति को भी मिल रहा है। जो लोग अस्पताल से दूरी होने की वजह से अपना इलाज नहीं करा पाते थे, वे आज अपने घर के समीप इस योजना के माध्यम से इलाज करा रहे हैं।
• हाट-बाज़ार क्लीनिक योजना की मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान और मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की सफलता में प्रभावी भूमिका रही है। इस योजना के संचालन से बस्तर में डायरिया के प्रकरण काफी कम हुए हैं।
• विदित है कि 429 मेडिकल मोबाइल वाहनों की मदद से प्रदेश में 1798 हाट-बाज़ार क्लीनिक योजना का संचालन किया जा रहा है। अब तक 1 लाख 28 हज़ार से अधिक हाट बाज़ार क्लीनिक के माध्यम से पिछले 4 वर्षों में 62 लाख 47 हज़ार से अधिक लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हुई है।
• हाट-बाज़ार क्लीनिक योजना में 10 प्रकार की जाँच और 60 प्रकार की दवाइयाँ नि:शुल्क दी जा रही हैं। इस योजना में 57 लाख 35 हज़ार से अधिक लोगों को दवा वितरण किया गया तथा 25 लाख से अधिक लोगों ने पैथोलॉजी जाँच कराई है।
• हॉट बाज़ार क्लीनिक योजना में गर्भवती माताओं की जाँच, संक्रामक तथा असंक्रामक बीमारियों की जाँच, नेत्र रोग जाँच, कुपोषण जाँच, चर्म रोग, मधुमेह, टीबी, कुष्ठरोग, उच्च रक्तचाप तथा एचआईवी जाँच और परिवार नियोजन संबंधी सलाह लोगों को दी जा रही है। इन क्लीनिकों में शिशुओं और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण भी किया जा रहा है।
• स्वास्थ्य सचिव आर. प्रसन्ना ने कहा कि इस योजना में मरीज़ों को रेफरल इलाज के लिये आवश्यकता अनुसार नज़दीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ज़िला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में भेजा जा रहा है। पिछले 4 वर्षों में हाट बाज़ार क्लीनिक में आने वाले मरीज़ों की संख्या 18 से बढ़कर 72 हो गई है।