स्टेट पी.सी.एस.

• 22 Nov 2021

गंगा एक्सप्रेस-वे को मिली पर्यावरण मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने प्रस्तावित 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे की निर्माण परियोजना को पर्यावरण मंज़ूरी जारी की।

प्रमुख बिंदु 

• पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की 2006 की अधिसूचना के तहत अनुसूची में शामिल परियोजनाओं के निर्माण से पहले पर्यावरण मंज़ूरी प्राप्त करना आवश्यक है। इस अधिसूचना के तहत गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिये यूपीईडा (UPEIDA) द्वारा पर्यावरण मंज़ूरी ली गई है।
• इस एक्सप्रेस-वे के लिये भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है और अब तक लगभग 94 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।
• इस एक्सप्रेस-वे परियोजना की अनुमानित लागत 36,230 करोड़ रुपए है। यह 6-लेन एक्सप्रेस-वे होगा, जिसे 8-लेन तक बढ़ाया जा सकता है।
• यह एक्सप्रेस-वे मेरठ-बुलंदशहर रोड (एनएच-334) पर मेरठ के बिजौली गाँव के पास से शुरू होकर प्रयागराज बाइपास (एनएच-19) पर प्रयागराज ज़िले के जुदापुर दांडू गाँव के पास खत्म होगा।
• यह एक्सप्रेस-वे 12 ज़िलों- मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूँ, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को जोड़ेगा।
• अनुमान है कि इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण के दौरान लगभग 12,000 लोगों को अस्थायी रूप से रोज़गार दिया जाएगा, जबकि टोल प्लाजा के निर्माण के बाद लगभग 100 लोगों को स्थायी आधार पर नियोजित किया जाएगा।

स्वच्छ सर्वेक्षण, 2021

चर्चा में क्यों?

20 नवंबर, 2021 को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी की गई स्वच्छ सर्वेक्षण, 2021 की राज्यों की रैंकिंग में बिहार को 17वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।

प्रमुख बिंदु 

• इस रैंकिंग में बिहार को नागालैंड के साथ संयुक्त रूप से 17वाँ स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले वर्ष इसे 24वाँ स्थान प्राप्त हुआ था।
• राज्यों की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ प्रथम एवं पश्चिम बंगाल अंतिम स्थान (28वाँ) पर हैं।
• वहीं 10 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले शहरों की सूची में कुल 48 शहरों में राज्य की राजधानी पटना को 44वीं रैंक प्राप्त हुई है, जबकि पिछली बार इसे 47वीं रैंक (अंतिम) प्राप्त हुई थी।
• 50 हज़ार से 1 लाख की आबादी वाले शहरों की सिटीज़न फीडबैक कैटेगरी में बिहार के सुपौल को देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
• गंगा किनारे के 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में मुंगेर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जबकि राजधानी पटना तीसरे स्थान पर है।
• गंगा किनारे एक लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में सोनपुर को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है।
• विदित हो कि मध्य प्रदेश में इंदौर शहर लगातार 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है।

हनुवंतिया में जल-महोत्सव 2021-22 का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

20 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा ज़िले के पर्यटन स्थल ‘हनुवंतिया’में जल-महोत्सव 2021-22 का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हनुवंतिया सिंगापुर के सेंटोसा आइलैंड जैसा सुंदर है। सेंटोसा आइलैंड के भ्रमण के दौरान ही उन्हें हनुवंतिया को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की प्रेरणा मिली थी। यहाँ का गहरा नीला पानी समंदर जैसा है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि हनुवंतिया में सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ ही विभिन्न साहसिक गतिविधियाँ-स्कूबा डायविंग, ज्वाय राइड, हॉट एयर बैलून आदि प्रारंभ की जाएंगी। पर्यटक हेलीकॉप्टर में बैठने का आनंद भी ले सकेंगे। 
• मुख्यमंत्री ने कहा कि निमाड़ क्षेत्र जनजातीय नायकों-टंट्या भील, भीमा नायक, खज्या नायक आदि की गौरव गाथा कहता है। टंट्या मामा ने यहाँ जन्म लिया तथा उनके कड़े यहाँ रखे हैं।
• ज्ञातव्य है कि मध्य प्रदेश में टंट्या मामा का बलिदान दिवस 4 दिसंबर को पातालपानी में मनाया जाएगा। इसके पूर्व उनके जन्म स्थान खंडवा ज़िले की पंधाना तहसील के बडदा ग्राम से उसकी पावन मिट्टी का कलश लेकर यात्रा निकाली जाएगी, जो 4 दिसंबर को पातालपानी में संपन्न होगी। 
• वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि हनुवंतिया क्षेत्र में नर्मदा नदी के विभिन्न टापुओं का पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जाएगा। चारखेड़ा में बर्ड वॉचिंग सेंटर एवं नाइट सफारी प्रारंभ किये जा सकते हैं। संत सिंगाजी तीर्थ-स्थल के लिये नाव चलाई जाएगी। यहाँ पानी पर हवाई जहाज़ उतरने की व्यवस्था कर हवाई सेवा भी प्रारंभ की जा सकती है।

इंदौर और भोपाल में लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली

चर्चा में क्यों?

21 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के दो बड़े नगरों-भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली (पुलिस कमिश्नर सिस्टम) प्रारंभ करने का निर्णय लिया। 

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश की राजधानी भोपाल और देश के स्वच्छतम शहर व्यावसायिक राजधानी इंदौर में बढ़ती जनसंख्या, भौगोलिक विस्तार और तकनीक के कारण भी उत्पन्न हुई कानून-व्यवस्था संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
• भोपाल एवं इंदौर के साथ ही प्रदेश में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं, लेकिन शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। भौगोलिक दृष्टि से भी महानगरों का विस्तार हो रहा है। इसलिये कानून और व्यवस्था की कुछ नई समस्याएँ पैदा हो रही हैं। उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिये दो नगरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का फैसला लिया गया है।
• उल्लेखनीय है कि इंदौर और भोपाल प्रदेश के 2 बड़े महानगर हैं। अपराधियों पर और बेहतर नियंत्रण करने के लिये पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जा रही है। पहले से अच्छी कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने का कार्य इस प्रणाली से होगा।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में इंदौर ने पाँचवीं बार लहराया देश में स्वच्छता का परचम

चर्चा में क्यों?

20 नवंबर, 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के अंतर्गत इंदौर को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज और देश के सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया। 

प्रमुख बिंदु

• इंदौर ने अपनी बादशाहत बरकरार रखते हुए लगातार पाँचवीं बार देश में स्वच्छता का परचम लहराया है। इंदौर शहर को 5 स्टार शहर का प्रमाणीकरण भी प्राप्त हुआ। इसके साथ ही मध्य प्रदेश को तीसरे सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।  
• वर्ष 2021 के स्वच्छता सम्मान समारोह में 10 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में देश के 20 टॉप शहरों में मध्य प्रदेश के 4 शहर शामिल हैं। इनमें इंदौर को प्रथम, भोपाल को सातवाँ, ग्वालियर को 15वाँ और जबलपुर को 20वाँ स्थान मिला।
• इसी प्रकार 1 से 10 लाख जनसंख्या के शहरों में पश्चिमी ज़ोन में देश के 100 शहरों में मध्य प्रदेश के 25 शहर, पचास हज़ार से एक लाख आबादी की श्रेणी में देश के 100 शहरों में मध्य प्रदेश के 26 शहर, 25 से 50 हज़ार आबादी की श्रेणी में देश के 100 शहरों में मध्य प्रदेश के 26 शहर और 25 हज़ार से कम आबादी की श्रेणी में देश के 100 शहरों में मध्य प्रदेश के 35 शहर शामिल हैं। इस प्रकार चार जनसंख्या श्रेणियों के प्रथम 100 शहरों में मध्य प्रदेश के 116 शहर शामिल हैं।
• उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश को अपने नगरीय निकायों और विभिन्न स्वच्छता प्रक्रियाओं के पालन के लिये 100 नगरीय निकायों से अधिक वाले राज्यों की श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। 
• मध्य प्रदेश के 6 शहर इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास, होशंगाबाद और बड़वाहा तथा पचमढ़ी केन्ट उत्कृष्ट अवार्ड श्रेणी के लिये सम्मानित किये गए। इसके अलावा 27 शहरों ने स्टार रेटिंग प्राप्त की। 
• सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में इंदौर के साथ देवास तथा भोपाल ने भी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है।
• उज्जैन शहर को 1 से 10 लाख आबादी के शहरों में नागरिक प्रतिक्रिया में सर्वश्रेष्ठ शहर का सम्मान मिला है। होशंगाबाद शहर को 1 से 3 लाख जनसंख्या के शहरों में तेज़ी से बढ़ते हुए शहर का सम्मान तथा देवास को इसी श्रेणी के शहरों में नवाचार का सम्मान मिला है। 
• भोपाल ने अपना स्व-संवहनीय राजधानी का विगत वर्ष का खिताब बनाए रखा है। साथ ही सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भोपाल को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 
• छोटे शहरों की श्रेणी में खरगौन ज़िले के बड़वाहा को ज़ोनल रैंकिंग में सबसे तेज़ी बढ़ते शहर का सम्मान प्राप्त हुआ।
• स्वच्छ सर्वेक्षण  में पहली बार प्रेरक दौर का घटक शामिल किया गया था। इसमें प्लेटिनम-दिव्य श्रेणी में 1 शहर इंदौर, गोल्ड-अनुपम श्रेणी में 35 शहर, सिल्वर- उज्ज्वल श्रेणी में 3 शहर और ब्रांज- उदित श्रेणी में 27 शहर, कॉपर आरोही श्रेणी में 4 शहर सहित कुल 70 शहरों को इस घटक में रैंकिंग प्राप्त हुई।
• स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 कुल 6000 अंकों का था, जिसमें सेवा स्तर प्रगति के कुल 2400 अंक थे। ओडीएफ स्टार रेटिंग के प्रमाणीकरण के 1800 अंक मिलाकर प्रदेश को अपना प्रदर्शन बेहतर करना था। नागरिकों की इस सर्वेक्षण में भूमिका बढ़ी थी, जिसका कुल अंक प्रभाव 1800  का था। इसके अलावा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में प्रदेश के 16 नगर निगमों सहित 2 लाइट हाउस शहर-सीहोर एवं खरगौन शामिल थे।
• हाल में जारी प्रथम फेस के परिणामों में प्रदेश के 10 शहर-इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, ग्वालियर, सिंगरौली, मूंदी, बुरहानपुर, राजगढ़ और धार को स्टार रेटिंग प्रमाणीकरण हेतु सम्मानित किया गया है। 
• वर्ष-2021 के दौरान प्रदेश के 295 शहर ओडीएफ डबल प्लस और 78 शहर ओडीएफ प्लस प्रमाणित किये गए हैं। इसके अलावा इंदौर को वॉटर प्लस से प्रमाणित होने का गौरव प्राप्त हुआ है।

हरियाणा को स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में देश में दूसरा स्थान मिला

चर्चा में क्यों?

20 नवंबर, 2021 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में हरियाणा को दूसरा स्थान का सम्मान प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

• हरियाणा ने 100 यूएलबी (शहरी स्थानीय निकायों) से कम राज्यों की कटेगरी में 1745 स्कोर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस सूची में हरियाणा के सात शहरों ने जगह बनाई।
• प्रेरक डीएयूयूआर सम्मान (जो छ: चयनित संकेतकों के आधार पर शहरों का वर्गीकरण करेगा) नामक नई श्रेणी के तहत गुरुग्राम, रोहतक और करनाल को अनुपम (स्वर्ण) अवार्ड, पंचकूला, फरीदाबाद और नीलोखेड़ी को उज्ज्वल (रजत) अवार्ड तथा अंबाला को आरोही (कांस्य) अवार्ड मिला।
• रोहतक नगर निगम व गुरुग्राम नगर निगम को ‘गारबेज-प्री सिटी’ का अवार्ड दिया गया। नगर निगम गुरुग्राम को ‘सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अवार्ड’ मिला।
• खुले में शौंच मुक्त निकायों के अंतर्गत हरियाणा के 12 नगर निकायों को ‘ओडीएफ प्लस-प्लस’ 43 नगर निकायों को ‘ओडीएफ प्लस’ प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ।
• ओडीएफ प्लस-प्लस से सम्मानित 12 नगर निकाय हैं- गुरुग्राम, करनाल, रोहतक, अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, हिसार, नीलोखेड़ी, पानीपत, घरौंडा, रेवाड़ी तथा रादौर।

हरियाणा के भट्टूकलां थाने को मिला ‘सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन’अवार्ड

चर्चा में क्यों?

19 नवंबर, 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित एक समारोह में भारत के तीन सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों में शामिल फतेहाबाद ज़िले (हरियाणा) के भट्टूकलां पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।  

प्रमुख बिंदु 

• गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भट्टूकलां थाने को वर्ष 2021 के लिये देश के सर्वश्रेष्ठ तीन पुलिस थानों में सम्मिलित किया था।
• उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय प्रति वर्ष देश भर के पुलिस स्टेशनों का सर्वेक्षण कर अपराध दर, मामलों की जाँच और निपटान, बुनियादी ढाँचे एवं सार्वजनिक सेवा जैसे मापदंडों के आधार पर पुलिस स्टेशनों का चयन करता है।
• गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीमों ने भट्टूकलां थाने को बिना जानकारी दिये थाने का निरीक्षण किया और आसपास के क्षेत्र व गाँवों के लोगों से बातचीत कर पुलिस थाना कर्मचारियों व एसएचओ का फीडबैक लिया, जिसमें वे अव्वल आए हैं।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में झारखंड नंबर वन

चर्चा में क्यों?

20 नवंबर 2021 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में झारखंड को 100 शहरी निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में देश के अव्वल राज्य का सम्मान प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

• इस मौके पर राज्य सरकार की ओर से नगर विकास एव आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने सम्मान प्राप्त किया। 
• सर्वेक्षण में 100 शहरी निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में झारखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड के साथ कुछ शहरों को भी विभिन्न कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। 
• देश के 3 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में जमशेदपुर को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के लिये दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 
• पूर्वी ज़ोन के 25-50 हज़ार आबादी वाले शहरों में जुगसलाई को सिटिजन फीडबैक के लिये बेस्ट सिटी के रूप में सम्मानित किया गया है। 
• इसी तरह गार्बेज 3 स्टार रेटिंग में भी झारखंड के जमशेदपुर को 3 रेटिंग  से सम्मानित किया गया है। 
• स्वच्छता के क्षेत्र में झारखंड को मिली सफलता पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी के संयुक्त प्रयास से ये सम्मान झारखंड को प्राप्त हुआ और यह प्रदेश के नागरिकों के लिये गौरव का विषय है।

छत्तीसगढ़ को मिला स्वच्छतम् राज्य का अवार्ड

चर्चा में क्यों?

20 नवंबर, 2021 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को स्वच्छतम् राज्य का अवार्ड प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह अवार्ड ग्रहण किया। 

प्रमुख बिंदु 

• यह आयोजन भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के भाग के रूप में किया गया था। 
• उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष देश के सभी शहरों एवं राज्यों के मध्य स्वच्छ सर्वेक्षण कराया जाता है। इसमें आकलन के लिये विभिन्न मापदंड निर्धारित किये गए हैं। 
• इनमें से मुख्य रूप से घर-घर से कचरा एकत्रीकरण, कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान, खुले में शौच मुक्त शहर, कचरा मुक्त शहर जैसी श्रेणियाँ शामिल हैं। इन्हीं मापदंडों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है और रैंकिंग के आधार पर शहरों एवं राज्यों का प्रदर्शन तय होता है। उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले शहर और राज्य को उसकी श्रेणी के आधार पर पुरस्कृत किया जाता है।
• वर्ष 2019 और 2020 के बाद लगातार तीसरी बार छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता में अव्वल होने का गौरव हासिल किया है।  सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती-2021 श्रेणी में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड छत्तीसगढ़ के नाम रहा। वहीं विभिन्न श्रेणियों में दिये जाने वाले 239 पुरस्कारों में से सर्वाधिक 67 निकायों को पुरस्कार प्राप्त हुए।
• छत्तीसगढ़ के 67 निकायों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार मिले। इनमें अंबिकापुर को सेल्फ सस्टेनेबल स्माल सिटी (एक लाख से तीन लाख आबादी में श्रेणी द्वितीय), रायपुर को फास्टर मूवर स्टेट कैपिटल, भिलाई-चरोदा को क्लीनेस्ट सिटी (50 हज़ार से एक लाख आबादी में श्रेणी प्रथम), बीरगाँव को इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस (50 हज़ार से एक लाख आबादी में श्रेणी चौथा स्थान) में पुरस्कार प्रदान किये गए हैं।
• चिरमिरी को बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी, भाटापारा को फास्टेस्ट मूवर सिटी (50 हज़ार से एक लाख आबादी में श्रेणी द्वितीय), कवर्धा को क्लीनेस्ट सिटी (25 हज़ार से 50 हज़ार आबादी में श्रेणी प्रथम), बेमेतरा को इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, जशपुर नगर को बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी (25 हज़ार से 50 हज़ार आबादी में श्रेणी द्वितीय), दीपिका को फास्टेस्ट मूवर सिटी (25 हज़ार से 50 हज़ार आबादी में श्रेणी तृतीय), पाटन को क्लीनेस्ट सिटी (25 हज़ार से कम आबादी में श्रेणी प्रथम) में पुरस्कार प्रदान किये गए हैं।
• इसी प्रकार दोरनापाल को बेस्ट सिटी इन सिटीजन फीडबैक, चंद्रपुर को इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, उतई को बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी (25 हज़ार से कम आबादी में श्रेणी पाँचवा स्थान) एवं अभनपुर को फास्टेस्ट मूवर सिटी (25 हज़ार से कम आबादी की श्रेणी) में पुरस्कार प्रदान किये गए हैं।
• स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान रैंकिंग के आधार पर शहरों को तीन और पाँच सितारा (3 एंड 5 स्टार कैटेगरी) श्रेणी में भी रखा गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के दो शहर-अंबिकापुर और पाटन को पाँच सितारा श्रेणी में शामिल किया गया है, वहीं 44 अन्य शहरों को 3 सितारा रैंकिंग दी गई है।
• स्वच्छता के लिये काम करने के दौरान छत्तीसगढ़ ने जहाँ स्वच्छता अभियान को नरवा, गरुवा, घुरवा और बाड़ी जैसी महत्त्वाकांक्षी योजना से जोड़ा, वहीं 6-आर पॉलिसी को अपनाया। छत्तीसगढ़ में 6-आर पॉलिसी के लिये रीथिंक, रियूज, रिसाइकिल, रिपेयर, रिड्यूस और रिफ्यूज को आधार बनाकर काम किया गया। 
• इसका परिणाम यह रहा कि अपशिष्ट बनने की मात्रा में कमी हुई और अपशिष्टों का उचित प्रबंधन हुआ। दूसरी ओर सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय बनाए गए, जिससे ओडीएफ में भी मदद मिली। इधर गोधन न्याय योजना भी ग्रामीण के साथ शहरी क्षेत्रों में सफाई के साथ आमदनी बढ़ाने में मददगार बनी।