स्टेट पी.सी.एस.

• 22 Oct 2021

मुख्यमंत्री ने की पुलिस शहीदों की पोषाहार भत्ता बढ़ाने की घोषणा

चर्चा में क्यों?

21 अक्तूबर, 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मरणोत्सव दिवस के अवसर पर राज्य में पुलिसकर्मियों के आहार भत्ते में 25 प्रतिशत इजाफा करने और हर साल मोबाइल भत्ते के रूप में 2,000 रुपए देने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में ड्यूटी के दौरान जान गँवाने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों को सम्मानित किया।
• योगी आदित्यनाथ ने इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर, चीफ कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिये उनके पौष्टिक आहार भत्ते में 25 प्रतिशत की वृद्धि तथा सभी निचली रैंक के पुलिसकर्मियों को सालाना 2,000 रुपए का मोबाइल भत्ता देने की घोषणा की।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न ज़िलों और इकाइयों में तैनात पुलिसकर्मियों की सुविधा के लिये 15 करोड़ रुपए और उनके कल्याण के लिये 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
• इसी प्रकार कार्यरत् और सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों एवं आश्रितों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित 1,926 दावों के निपटान के लिये 915 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। इसके अलावा 288 पुलिसकर्मियों और उनके आश्रितों की गंभीर बीमारियों के लिये 5 लाख रुपए से अधिक की चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित 403 मामलों हेतु 4813 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्यूटी के दौरान शहीद हुए राज्य पुलिस के जवानों के साथ-साथ अन्य राज्यों के केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों/अर्द्धसैनिक बलों और भारतीय सेना के 527 शहीदों और मूलरूप से उत्तर प्रदेश में रहने वाले के आश्रितों को वित्तीय सहायता के रूप में 124.24 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है।

विपश्यना ध्यान

चर्चा में क्यों?

21 अक्तूबर, 2021 को बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए गए शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ‘विपश्यना ध्यान’ के लिये 15 दिनों की सरकारी छुट्टी देने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना जंक्शन के पास बुद्ध स्मृति पार्क में विपश्यना केंद्र बनाया गया है। इसमें शामिल होने वाले इच्छुक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार की तरफ से 15 दिनों की छुट्टी दी जाएगी। 
• बुद्ध स्मति पार्क में करुणा स्तूप और बुद्ध स्मति संग्रहालय का निर्माण कराया गया है। इसे पहले मेडिटेशन केंद्र बनाया गया था, फिर बाद में इसे विपश्यना केंद्र बनाया गया।
• इस करुणा स्तूप में पाँच देशों- जापान, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और थाईलैंड से लाये गए भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। इसके अलावा दलाई लामा द्वारा लाये गए बोधिवृक्ष भी यहाँ पर लगाये गए हैं।
• इस केंद्र में 10 दिनों का रहना-खाना बिल्कुल फ्री होता है। फिलहाल बिहार के पाँच जगहों पर विपश्यना केंद्र चल रहे हैं। इनमें पटना के अलावा बोधगया, मुज़फ्फरपुर, नालंदा और वैशाली में भी सेंटर हैं।
• ‘विपश्यना’ ध्यान की सबसे प्राचीन तकनीकों में से एक है। इसका अर्थ है- चीज़ों को वैसे ही देखना, जैसे वो वास्तव में हैं। इसे ढाई हज़ार साल से भी पहले गौतम बुद्ध ने खोजा था। इसका उद्देश्य मानसिक अशुद्धियों का पूर्ण उन्मूलन और पूर्ण मुक्ति के बाद का सुख है।
• गौरतलब है कि भगवान बुद्ध ने ध्यान की ‘विपश्यना-साधना’ से बुद्धत्व प्राप्त किया था। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में से एक विपश्यना भी है। विपश्यना जीवन की सच्चाई से भागने की शिक्षा नहीं देती है, बल्कि यह जीवन की सच्चाई को उसके वास्तविक रूप में स्वीकारने की प्रेरणा देती है।

निशक्तता मामलों में सैनिकों को अनुग्रह राशि

चर्चा में क्यों?

21 अक्तूबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के सैनिकों को निशक्तता के मामलों में 35 लाख रुपए तक अनुग्रह राशि प्रदान करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

• घोषणा के अनुसार, अब सैनिकों के 20 प्रतिशत निशक्तता के मामलों में 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए, 50 प्रतिशत निशक्तता के मामलों में अनुग्रह राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए और 100 प्रतिशत निशक्तता के मामलों में 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 35 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
• मुख्यमंत्री ने अनुग्रह राशि बढ़ाए जाने की घोषणा का नोटिफिकेशन सप्ताह भर में किये जाने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिये हैं।

राँची में बनेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर

चर्चा में क्यों?

21 अक्तूबर, 2021 को राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक के दौरान राँची स्मार्ट सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने के लिये 27 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई।

प्रमुख बिंदु

• इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से संबंधित सारी सुविधाएँ एक ही परिसर में मिलेंगी। यहाँ करेंसी एक्सचेंज से लेकर मनी ट्रांसफर तक की सुविधाएँ भी मिल सकती हैं। इसके अलावा एयर कार्गो, शिप कंटेनर और निर्यात प्रबंधन की दूसरी सुविधाएँ भी मिलेंगी।
• यहाँ विदेश व्यापार महानिदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय और भारतीय निर्यात परिसंघ से जुड़े कार्यालय भी होंगे। इसके अलावा आयात-निर्यात से जुड़ी कंपनियों के लिये स्थान मुहैया कराए जाएंगे।
• यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कारोबार करने वाली कंपनियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और उनके प्रचार-प्रसार के लिये भी स्थान मिलेगा।
• गौरतलब है कि यह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर केंद्र और राज्य, दोनों के सहयोग से बनाया जाएगा, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना के लिये 9.8 करोड़ रुपए दिये हैं। योजना की कुल लागत 48 करोड़ रुपए है।
• उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में ही केंद्र सरकार ने राँची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खोलने की योजना को मंज़ूरी दी थी। उसके बाद केंद्र द्वारा सहायता राशि की पहली किश्त भी राज्य सरकार को आवंटित कर दी गई थी, लेकिन अब तक योजना पर काम शुरू नहीं किया जा सका था।

‘इंडिया ग्रीन एनर्जी अवॉर्ड’

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ को बायोफ्यूल के क्षेत्र में किये जा रहे उल्लेखनीय कार्य के लिये इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा ‘इंडिया ग्रीन एनर्जी अवॉर्ड’ से नवाज़ा गया। छत्तीसगढ़ को यह अवॉर्ड बायोफ्यूल के आउटस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी जेनरेशन प्रोजेक्ट कैटेगरी में प्रदान किया गया है।

प्रमुख बिंदु

• नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खूबा ने छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी (सीबीडीए) रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित सरकार को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवॉर्ड प्रशस्ति-पत्र और स्मृति चिह्न प्रदान किया।
• उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिये अपरंपरागत ऊर्जा के नवीन विकल्पों को प्रोत्साहित कर रही है। इस दिशा में छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा राज्य में बायोफ्यूल के क्षेत्र में अधिशेष अनाज़ से एथेनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना, बायो-जेट एवीएशन फ्यूल के निर्माण में सहयोग और जैव ईंधन के क्षेत्र में अनुसंधान जैसे उल्लेखनीय कार्य किये जा रहे हैं।
• इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, 2020; भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सरदार शरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो-एनर्जी एवं एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के सपोर्ट़िग पार्टनरशिप में तथा केयर रेटिंग के नॉलेज पार्टनरशिप से अपारंपरिक ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे- सौर ऊर्जा, बायोमास, बायोफ्यूल आदि में अवॉर्ड प्रदान किया गया।
• समग्र भारत से प्राप्त नॉमिनेशन में से भारत सरकार के वैज्ञानिक संगठन सीएसआईआर के साइंटिस्ट एवं शिक्षण प्रतिष्ठान आईआईटी के प्रतिनिधि वाले विशिष्ट ज्यूरी ने प्रत्येक कैटेगरी में अवॉर्ड हेतु चयन किया था।