इंस्पायर अवॉर्ड के लिये बिहार के 2956 बाल वैज्ञानिक हुए चयनित | बिहार | 22 Sep 2023

चर्चा में क्यों?

• 20 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार इंस्पायर अवॉर्ड के तहत शैक्षणिक सत्र 2021-22 में सूबे के 2956 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

• चयनित स्कूली बच्चों को दस-दस हज़ार रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी, जिससे वे विज्ञान मॉडल तैयार करेंगे। इसके बाद ज़िला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में शामिल होंगे।
• चयनित स्कूली बच्चे इंस्पायर माडल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ज़िला स्तरीय प्रदर्शनी 26 और 27 सितंबर को होगी। इसमें चयन होने पर राज्य स्तर में 29-30 सितंबर को मौका मिलेगा। और राष्ट्रीय स्तर की मॉडल प्रतियोगिता 9 से 11 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएगी।
• विदित है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग हर साल स्कूली बच्चों में विज्ञान की सोच बढ़ाने के लिये इंस्पायर अवॉर्ड का आयोजन करता है। इसमें छठी से 10वीं तक के छात्रों से विज्ञान का आइडिया मांगा जाता है।
• इस साल सबसे ज़्यादा औरंगाबाद से 330 और वैशाली से 311 छात्रों का चयन हुआ है। पटना ज़िला से मात्र 110 छात्रों का ही चयन हुआ है।
• ज़िलावार चयनित बाल वैज्ञानिक : अररिया-6, अरवल-3, औरंगाबाद-330, बांका-152, बेगूसराय-54, भागलपुर-165, भोजपुर-28, बक्सर-21, दरभंगा-31, गया-256, गोपालगंज-8, जमुई-30, जहानाबाद-49, कैमूर-81, कटिहार-63, खगड़िया-32, किशनगंज-60, लखीसराय-10, मधेपुरा-24, मधुबनी-11, मुंगेर-16, मुज़फ्फरपुर-113, नालंदा-107, नवादा-38, पश्चिमी चंपारण-51, पटना-110, पूर्वी चंपारण-48, पूर्णिया-162, रोहतास-112, सहरसा-12, समस्तीपुर-148, सारण-128, शेखपुरा-14, शिवहर-12, सीतामढ़ी-23, सिवान-121, सुपौल-16, वैशाली-311।
• गौरतलब है कि प्रदेश से वर्ष 2021 में 4653 और 2020 में 4032 बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ था।
  
  

 

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 63 प्रस्तावों को मिली मंज़ूरी | राजस्थान | 22 Sep 2023

चर्चा में क्यों?

• 20 सितंबर, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

प्रमुख बिंदु

• बैठक में मंत्रिमंडल ने प्रदेश में शैक्षणिक उत्थान तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को छात्रावास, वृद्धाश्रम, सामुदायिक केंद्र व अन्य सामाजिक कार्यों हेतु रियायती दर पर भूमि आवंटित करने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव के अनुमोदन से इन सभी संस्थाओं को अब आरक्षित दर की 10 प्रतिशत राशि पर भूमि आवंटित की जा सकेगी।
• मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन को स्वीकृति दी है। इससे चतुर्थ श्रेणी सेवा, मंत्रालयिक सेवा, अधीनस्थ सेवा एवं राज्य सेवा के समस्त कार्मिकों को 9, 18, 27 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर एसीपी योजना के अंतर्गत पदोन्नति पद का वित्तीय उन्नयन देय होगा।
• मंत्रिमंडल ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बालक-बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दिये जाने के लिये विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।
  • इस स्वीकृति से ऐसे अनाथ बालक/बालिका नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे, जिनके जैविक अथवा दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता की मृत्यु कोविड के कारण 31 मार्च, 2023 अथवा इससे पूर्व हो चुकी हो।
  • साथ ही, ऐसे अनाथ बालक/बालिका, जिसके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी हो तथा दूसरे की मृत्यु कोरोना के कारण 31 मार्च, 2023 या उससे पूर्व हुई हो एवं अनाथ होने के समय जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं हो, के भी वयस्क होने पर पे मैट्रिक्स एल-9 तक के पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी।
• आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को अब राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी अन्य आरक्षित वर्गों के समान आयु सीमा में छूट मिलेगी। मंत्रिमंडल ने राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज (डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय कंबाइंड कंपटीटिव एग्जामिनेशन) रूल्स 1991 में 16 अप्रैल, 2021 को जारी अधिसूचना के प्रावधान को लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
  • उल्लेखनीय है कि उक्त सेवा नियम अप्रैल 2021 की अधिसूचना में शामिल होने से रह गया था। अब इस सेवा नियम में ईडब्ल्यूएस के पुरुष अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिल सकेगी।
• मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिये ‘राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम-2007’ में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
  • इस स्वीकृति से इस सेवा के अधिकारी, जो वर्तमान में वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर कार्यरत् हैं तथा राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें चयनित वेतन श्रृंखला के पद पर पदोन्नति प्राप्त हो सकेगी।
• विभिन्न राज्य सेवाओं में पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिये मंत्रिमंडल ने ‘राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017’ में संशोधन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है। इस स्वीकृति से पुरातत्त्व एवं संग्रहालय, रोज़गार, आबकारी, वन, पर्यटन तथा उद्योग विभागों में अतिरिक्त पदोन्नति के अवसर एवं उनके वेतनमान उपलब्ध हो सकेंगे।
• मंत्रिमंडल ने ‘राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2023’ का अनुमोदन किया है। राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित परियोजनाओं से वर्ष 2030 तक 2000 केटीपीए क्षमता के परियोजना स्थापना तथा इनसे संबंधित उपक्रमों की निर्माण इकाईयों से राज्य में निवेश एवं रोज़गार के लिये संभावनाएँ बढ़ेंगी।
  • उल्लेखनीय है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा क्षमता स्थापना में देश में प्रथम स्थान पर है। साथ ही राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ मौजूद हैं।
• मंत्रिमंडल ने बायोमास एवं वेस्ट से ऊर्जा उत्पादन एवं थर्मल पावर प्लांट में बायोमास की को-फायरिंग को प्रोत्साहन देने के लिये ‘राजस्थान बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति-2023’ का अनुमोदन किया है।
  • इससे राज्य में अवशेष बायोमास एवं कचरे से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य में अवशेष बायोमास को जलाने की आवश्यकता नहीं होगी तथा ठोस कचरे का भी बेहतर निस्तारण हो पाएगा।
• मंत्रिमंडल ने बजट घोषणा के क्रम में जोधपुर में ‘राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान’ की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे राज्य में अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो सकेगा। खिलाड़ियों को उचित ढंग से व्यवस्थित खेल प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
• मंत्रिमंडल ने राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरएमएससीएल) द्वारा सरकार के लिये औषधियों एवं उपकरणों की खरीद कर आपूर्ति किये जाने से प्राप्त 5 प्रतिशत सरचार्ज/लाभांश को बढ़ाकर 11 प्रतिशत किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
• इस स्वीकृति से आरएमएससीएल की कार्य योजनाओं में विस्तार के अंतर्गत बजट घोषणा के क्रम में चिकित्सा संस्थानों का निर्माण किया जा सकेगा।
• मंत्रिमंडल ने शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम ‘श्री यादे माटी कला बोर्ड’किये जाने का फैसला लिया है। बोर्ड मिट्टी से काम करने वाले दस्तकारों की आय में वृद्धि, तकनीकी प्रशिक्षण एवं उन्नत किस्म के औजार उपलब्ध कराने, मेलों एवं प्रदर्शनियों से जोड़ने और आधारभूत सुविधाएँ विकसित करने के लिये कार्य करेगा।
• ने करमा बाई महिला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) का नाम करमा बाई राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) किये जाने का निर्णय भी लिया गया है।

महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट बनेगा इंटीग्रेटेड एविएशन हब | हरियाणा | 22 Sep 2023

चर्चा में क्यों?

• 21 सितंबर, 2023 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिविल एविएशन तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में बताया कि महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट को इंटीग्रेटेड एविएशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हिसार में 3200 एकड़ में मैन्युफैक्चरिंग हब (आईएमसी) बनाया जाएगा।
• हिसार हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग वर्ष 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगी। इस टर्मिनल बिल्डिंग की कैपेसिटी 2.1 मिलियन पैसेंजर प्रति वर्ष की होगी।
• एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके टेंडर को तैयार कर लिया है, जो एक दिसंबर 2023 को जारी कर दिया जाएगा। यहाँ 100 से 200 पायलट का प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
• बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह भी जानकारी दी कि गुरुग्राम ज़िला के पातली हाज़ीपुर में फ्लिपकार्ट कंपनी एशिया का सबसे बड़ा वेयरहाउस बनाएगी। यह वेयरहाउस 140 एकड़ में सात मंजिला होगा।

मऊगंज ज़िले की आधिकारिक वेबसाइट का हुआ शुभारंभ | मध्य प्रदेश | 22 Sep 2023

चर्चा में क्यों?

• 20 सितंबर, 2023 को नवगठित मऊगंज ज़िले के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने टीएल बैठक के दौरान ज़िले की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस वेबसाइट के माध्यम से मऊगंज ज़िले से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।

प्रमुख बिंदु

• विदित है कि रीवा ज़िले से अलग होकर मऊगंज 15 अगस्त, 2023 से नए ज़िले के रूप में अस्तित्व में आ चुका है, जिसकी आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने किया है।
• इस वेबसाइट का निर्माण रीवा एनआईसी के ज़िला सूचना विज्ञान अधिकारी मनीष पटेल ने किया है।
• इस वेबसाइट में मऊगंज ज़िले से संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण जानकारियों को समाहित किया गया है। वेबसाइट में इतिहास, अधिकारियों की जानकारी, संपर्क सूत्र, ज़िले के पर्यटन क्षेत्र, ठहरने की सुविधा, प्रमुख त्योहार, प्रमुख व्यंजनों की जानकारी दर्ज की गई है। इसमें जनपद पंचायतों की जानकारी, तहसीलों की जानकारी, जनसंख्या और नक्शा भी दर्ज किया गया है।
• वेबसाइट में जनसंपर्क मऊगंज का x (पूर्व में ट्वीटर) और फेसबुक के लिंक भी हैं, जिससे ज़िले के समाचार देखे जा सकते हैं। त्वरित संपर्क, महत्त्वपूर्ण वेबसाइटों के लिंक, सभी हेल्पलाइन नंबर, ज़िला प्रोफाइल और कलेक्टर के फेसबुक व x (पूर्व में ट्वीटर) एकाउंट के लिंक भी वेबसाइट में उपलब्ध है।

‘हमारी गोमाता हमारा दायित्व’ योजना का प्रस्ताव पारित | झारखंड | 22 Sep 2023

चर्चा में क्यों?

• 20 सितंबर, 2023 को नेपाल हाउस में झारखंड गो सेवा के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में ‘हमारी गोमाता हमारा दायित्व’ योजना के साथ कई अन्य प्रस्ताव पारित किये गए।

प्रमुख बिंदु

• अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि झारखंड में जल्द ही इस योजना को शुरू किया जाएगा। बैठक में गो संरक्षण व संवर्द्धन तथा शालाओं की आत्मनिर्भरता के लिये भावी कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई।
• इस योजना से आम-जन को जोड़ा जाएगा। यह गोशालाओं में पोषित गोवंशीय पशुओं को गोद लेने के रूप में क्रियान्वित की जाएगी। इस मद में आने वाला दान गोशाला खाते में जमा किया जाएगा।
• बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी ज़िलों के आयुक्त के माध्यम से संबंधित गोचर भूमि को चिह्नित कर प्रतिबंधित सूची में डाले जाने तथा उक्त भूमि का उपयोग गो अभयारण्य के रूप में किया जाएगा तथा गोशाला में अलग से वृषमशाला नंदीशाला बनाई जाएंगी।
• गो के भोजन की दर 100 से 150 रुपए करने का निर्णय लिया गया है तथा गोबर निर्मित सामान से स्वरोज़गार सृजन किया जाएगा।

यूनिसेफ ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सराहा | छत्तीसगढ़ | 22 Sep 2023

चर्चा में क्यों?

• 19 सितंबर, 2023 को यूनिसेफ इंडिया सहित यूनिसेफ के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन के प्रतिनिधियों ने कोंडागाँव ज़िले का दौरा किया एवं ज़िले में नवाचार के रूप में मानसिक स्वास्थ्य एवं कुपोषण से लड़ने के लिये तैयार की गई योजनाओं की प्रशंसा की।

प्रमुख बिंदु

• यूनिसेफ इंडिया के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी लुइजी डैक्विनो सहित यूनिसेफ के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन के प्रतिनिधि पश्चिम अफ्रीका के रेने एहोनु एक्पिनी, बेल्जियम के गुंटर बूसरी, चोल थाबो आयुल, यूनिसेफ छत्तीसगढ़ प्रमुख जॉब जैकारीया, यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ गजेंद्र सिंह के द्वारा कोंडागाँव में संचालित यूनिसेफ के कार्यक्रमों का अवलोकन किया गया।
• दल द्वारा विशेषतौर पर ‘मया मंडई’, ‘एनिमिया मुक्त कोंडागाँव’अभियान एवं ‘युवोदय कोंडानार चैंप्स’जैसे कार्यक्रमों की प्रशंसा की गई। साथ ही स्वयं सेवकों के योगदान को सराहा गया।
• इस अवसर पर यूनिसेफ के दल द्वारा केशकाल विकासखंड के अंतर्गत बांधापारा और नाकापारा आंगनबाड़ी केंद्र में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता ‘मया मंडई’, पोषण दिवस और एनिमिया मुक्त कोंडागाँव के बारे में युवाओं एवं ग्रामीणों के संग चर्चा की गई।
• उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं, मितानिन और एएनएम से टीकाकरण, एनीमिया मुक्त कोंडागाँव के कार्यों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हुए बस्तरिया हल्बी गानों की धुन पर बच्चों एवं युवोदय स्वयं सेवकों के संग नृत्य किया।
• इस दौरान उन्होंने योजनाओं के ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन के बारे में जाना। साथ ही स्कूलों में स्वयंसेवकों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के बारे में फैलाई जा रही जागरूकता और समुदाय में उनके योगदान पर चर्चा की।
  
  

 

‘स्वदेश दर्शन योजना 2.0’ में चंपावत और पिथौरागढ़ ज़िलों को किया गया शामिल | उत्तराखंड | 22 Sep 2023

चर्चा में क्यों?

• 19 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के सीमावर्ती दो जनपदों-चंपावत और पिथौरागढ़ ज़िलों को ‘स्वदेश दर्शन योजना 2.0’ में शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु

• विदित है कि केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और मूलभूत सुविधाओं के साथ ही इन क्षेत्रों का विकास करना है।
• योजना के तहत पहले चरण में राज्य के चंपावत के ऐबटमाउंट, कोलिढेक झील, चाय बागान, चूका और ज़िला मुख्यालय स्थित राजबुंगा किले को शामिल किया जाएगा।
• भारत सरकार की अधिकृत डिलायट कंपनी से आए प्रतिनिधियों को पाँचों पर्यटन स्थलों में आवश्यक सुविधाएँ, जैसे- पाथवे, कैफे निर्माण, पुस्तकालय, पार्किंग, म्यूजियम, स्थानीय शैली में निर्मित भवनों, स्थानीय उत्पादों की बिक्री हेतु आउटलेट्स, योग एवं ध्यान केंद्र, छोटा जिम, बच्चों के मनोरंजन के संसाधन, शौचालय का निर्माण, लाइट एंड साउंड सिस्टम, बेंचेज निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था, एडवेंचर पार्क का निर्माण जैसे आवश्यक कार्यों को डीपीआर में शामिल करने के निर्देश दिये गए हैं।