स्टेट पी.सी.एस.

• 22 Sep 2021

बिजनौर में मेडिकल कॉलेज

चर्चा में क्यों?

21 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए बिजनौर में नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री ने 281 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज का नाम महात्मा विदुर के नाम पर रखे जाने की घोषणा करते हुए कहा कि यह मेडिकल कॉलेज 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। 
• इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज के बनने के बाद बिजनौर के युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई के लिये दिल्ली, लखनऊ और मेरठ की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा, यह बिजनौर और इसके आसपास के क्षेत्रों की एक बड़ी आबादी को आधुनिक स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराएगा।

वाणिज्य उत्सव

चर्चा में क्यों?

21 सितंबर, 2021 को उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने जवाहर कला केंद्र में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ‘वाणिज्य उत्सव’ का शुभारंभ किया और हस्तशिल्प निर्यात संवर्द्धन परिषद (EPCH) की ओर से लगाई गई हैंडीक्राफ्ट उत्पादों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

प्रमुख बिंदु

• इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने कहा कि महोत्सव को यादगार बनाने के लिये उद्योग एवं वाणिज्य विभाग एक साथ 75 औद्योगिक क्षेत्रों का शिलान्यास करेगा। 
• मीणा ने कहा कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिशन ‘निर्यातक बनो’ प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत लोगों को निर्यात से जुड़ी गतिविधियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। 
• उद्योग एवं वाणिज्य शासन सचिव एवं रीको के प्रबंध निदेशक आशुतोष ए.टी. पेडणेकर ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत निर्यात गतिविधियों को बढ़ाने के लिये ‘वाणिज्य सप्ताह’ का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। 
• उन्होंने कहा कि रिप्स-2019 राज्य में अप्रत्याशित निवेश आकर्षित करने में सफल रही है। योजना में अब तक लगभग एक लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। 
• विदेश व्यापार के संयुक्त महानिदेशक चंद्रकांत मिश्रा ने कहा कि उद्योग विभाग द्वारा संचालित मिशन ‘निर्यातक बनो’ के बाद नए आईईसी कोड लेने वालों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि यह शायद देश का पहला ऐसा मिशन है, जिसके तहत सरकार स्वयं कह रही है कि आप निर्यातक बनो, हम आपकी मदद करेंगे।

‘नर्मदा परिक्रमा एक अंतर्यात्रा’

चर्चा में क्यों?

21 सितंबर, 2021 को निमाड़ अभ्युदय रूरल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन की संस्थापक भारती ठाकुर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी पुस्तक ‘नर्मदा परिक्रमा एक अंतर्यात्रा’ भेंट की।

प्रमुख बिंदु

• इस पुस्तक में नर्मदा परिक्रमा करते हुए दृष्टिगत होने वाली प्रकृति, उसके भिन्न-भिन्न शोभायमान रूप, जनजातीय बंधुओं से मिला सहयोग और बाँध के कारण विस्थापितों की जिज्ञासा से संबंधित अनुभवों को बटोरा गया है।
• भारती ठाकुर द्वारा नर्मदा परिक्रमा पूर्ण होने पर वर्ष 2010 में निमाड़ अभ्युदय रूरल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। यह संस्था गरीब बच्चों के लिये बालबाड़ी से लेकर हाईस्कूल तक की नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करती है।
• इस संस्था द्वारा निमाड़ अंचल के छात्रों को वेल्डिंग, फर्नीचर बनाने, प्लंबिंग, जुड़ाई कार्य, फूड टेक्नोलॉजी, जैविक कृषि तथा गो-विज्ञान से संबंधित प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही वनवासी छात्रों की आवास, भोजन एवं शिक्षा की व्यवस्था नि:शुल्क की जाती है।

उच्च न्यायालय ने नवीन पोर्टल लॉन्च किये

चर्चा में क्यों?

21 सितंबर, 2021 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने डैशबोर्ड, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम, लोक सेवा केंद्र (LSK) के साथ ई-कोर्ट सेवा, ज़िला न्यायालय रिपोर्ट़िग सिस्टम, उच्च न्यायालय के मोबाइल ऐप संस्करण 2.0 की लॉन्चिग और हिन्दी में CIS 3.2 सॉफ्टवेयर पुस्तिका का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

• इस अवसर पर न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने कहा कि कार्य-प्रणाली के बेहतर प्रबंधन के लिये ‘डैशबोर्ड’ और ऑटो इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम लॉन्च किये गए हैं। इन विभिन्न ऑनलाइन सिस्टम में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का इस्तेमाल कार्यों को गति प्रदान करेगा। उच्च न्यायालय को वादियों और अधिवक्ताओं को ई-कोर्ट सेवाओं में सुधार के लिये बेहतर आउटपुट एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा।
• इसी तरह लोक सेवा केंद्र के माध्यम से ई-कोर्ट सेवा का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में सभी हितधारकों के लिये ई-कोर्ट सेवाओं का एकीकरण पूरा कर लिया गया है। राज्य सरकार के आईटी विभाग और उच्च न्यायालय की आईटी टीम द्वारा ‘लोक सेवा केंद्र’ के साथ इसका संचालन किया जाएगा।
• उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ज़िला न्यायालय रिपोर्ट़िग प्रणाली संचालित होगी। इसमें राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में उच्च न्यायालय और ज़िला न्यायालय स्तर पर उपयोग के लिये विभिन्न रिपोर्टों की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। 
• इसके साथ ही, इसमें लंबित प्रकरण, खत्म हो चुके प्रकरण, खत्म हो चुके प्रकरणों से संबंधित सारी रिपोर्ट, लंबित प्रकरणों की माहवार और श्रेणीवार जानकारियाँ, पॉक्सो और शीलभंग संबंधी रिपोर्टें, केस क्लियरेंस रिपोर्ट, डिस्ट्रिकवाइस पेंडेंसी रिपोर्ट, इत्यादि सभी जानकारियाँ इलेक्ट्रॉनिकली उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान सॉफ्टवेयर में किये गए हैं।
• मोबाइल ऐप वर्जन 2.0 में ज़िला न्यायालयों और तहसील न्यायालयों की केस संबंधी जानकारी उपलब्ध रहेगी। इसकी मदद से उपयोगकर्त्ता/हितधारक उच्च न्यायालय और ज़िला न्यायालयों के ऑनलाइन न्यायालय शुल्क/प्रतिलिपि शुल्क का भुगतान आसानी से कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि मार्च, 2021 के पहले सप्ताह के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा हितधारकों के लिये मोबाइल ऐप संस्करण 1.0 लॉन्च किया गया था।
• हिन्दी भाषी राज्यों के ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिये ‘हिन्दी’ भाषा में CIS 3.2 सॉफ्टवेयर का उपयोगकर्त्ता मैनुअल जारी किया गया है। इससे केस प्रबंधन को समझने में आसानी होगी। साथ ही सॉफ्टवेयर का संचालन भी आसान होगा।

‘माइलस्टोन मिस एशिया इंटरनेशनल-2021’

चर्चा में क्यों?

21 सितंबर, 2021 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की निष्ठा श्रीवास्तव ने ‘माइलस्टोन मिस एशिया इंटरनेशनल-2021’ का खिताब जीत लिया है।

प्रमुख बिंदु

• इस प्रतियोगिता का आयोजन दुबई में 17 सितंबर, 2021 से 21 सितंबर, 2021 तक हुआ था।
• यह पेजेंट माइलस्टोन पेजेंट की ओर से आयोजित 12वाँ अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी कॉन्टेस्ट था।
• इस प्रतियोगिता में 40 से अधिक देशों की महिलाओं को चुना गया था।
• इस प्रतियोगिता में निष्ठा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा उन्हें इंस्प्रेशन 2021 एवं मिस टैलेंटेड 2021 का खिताब भी मिला।
• निष्ठा ने ‘वोकल फॉर लोकल’ कॉन्सेप्ट की तर्ज़ पर अपने फाइनल गाउन का डिज़ाइन भोपाल की डिज़ाइनर से करवाया था।

वाणिज्य उत्सव

चर्चा में क्यों?

21 सितंबर, 2021 को हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक डॉ. साकेत कुमार ने गुरुग्राम में दो दिवसीय ‘वाणिज्य उत्सव’ का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

• आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के तहत काम कर रहे परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद (AEPC) द्वारा इस राज्यस्तरीय ‘वाणिज्य उत्सव’ का आयोजन किया जा रहा है।
• उल्लेखनीय है कि भारत की 75 साल की आर्थिक प्रगति को प्रदर्शित करने के लिये देश के सभी 739 ज़िलों में 21 सितंबर से 26 सितंबर तक ‘वाणिज्य उत्सव’ का आयोजन किया जा रहा है। वहीं हरियाणा में दो दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
• इस अवसर पर डॉ. साकेत कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिये राज्य में एक निर्यात संवर्द्धन ब्यूरो स्थापित करेगी, जो निर्यातकों को संस्थागत सहायता प्रदान करेगा।
• उन्होंने कहा कि निर्यात की सुविधा के लिये राज्य के हर ज़िले में ज़िलास्तरीय निर्यात संवर्द्धन समिति (DLEPC) का गठन किया गया है। इसी तरह रसद, कृषि निर्यात और सेवा निर्यात जैसे सभी प्रकार के व्यापार संबंधी मुद्दों की समीक्षा के लिये राज्यस्तर पर एक व्यापार संवर्द्धन समिति का गठन किया गया है।
• हरियाणा में उद्यमियों और निर्यातकों को दी जा रही सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों के बारे में एक प्रस्तुति के माध्यम से जानकारी देते हुए डॉ. साकेत ने बताया कि वर्ष 2020-21 में 1,74,572 करोड़ रुपए के निर्यात मूल्य के साथ हरियाणा एक तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है।
• गौरतलब है कि हरियाणा से अमेरिका, सऊदी अरब, ब्रिटेन, जर्मनी, नेपाल आदि को चावल, रेडीमेड वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प, ऑटोमोबाइल और उनके घटक, धातु के बर्तन, मशीनरी और पुर्जे तथा दवाएँ और दवा उत्पाद मुख्य रूप से निर्यात किये जाते हैं। निर्यात करने वाले मुख्य ज़िले गुरुग्राम, पानीपत, करनाल, सोनीपत और फरीदाबाद हैं।

झारखंड की सभी पंचायतों में जेनरिक मेडिकल स्टोर्स खोलने का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों?

21 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने औषधि निदेशालय को राज्य की सभी पंचायतों में जेनरिक मेडिकल स्टोर्स खोलने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया।

प्रमुख बिंदु

• इन जेनरिक मेडिकल स्टोर्स पर होने वाले खर्च का वहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के फंड से किया जाएगा। औषधि निदेशालय की ओर से मेडिकल स्टोर्स खोलने के प्रस्ताव पर अभियान निदेशक एनएचएम की सहमति भी ली जाएगी।
• जेनरिक मेडिकल स्टोर्स के खुल जाने से राज्य की प्रत्येक पंचायतों में छोटे-मोटे मर्ज़, बुखार, जुकाम, खाँसी, दस्त आदि की दवाओं के लिये ग्रामीणों को भटकना नहीं होगा। 
• पंचायत में खुलने वाले इन जेनरिक स्टोर्स में करीब 100 प्रकार की दवाएँ होंगी। ये दवाएँ मरीज़ों को मुफ्त में मिलेंगी।
• इन स्टोर्स के संचालन के लिये फार्मासिस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। वैसी दवाएँ ही रखी जाएंगी, जो प्रशिक्षण के बाद पंचायत स्तर के स्वास्थ्य अधिकारी दे पाएंगे। ऐसी दवाओं की सूची औषधि प्रशासन की ओर से तैयार की जा रही है। 
• जन औषधि केंद्र के लिये मिलने वाली दवाएँ भी पंचायत स्तर पर खुलने वाले इन मेडिकल स्टोर्स पर मिलेंगी। इसका संचालन पंचायत प्रतिनिधियों के अधीन होगा। इसका निरीक्षण समय-समय पर सिविल सर्जन और ज़िला अधिकारी करेंगे। 
• गौरतलब है कि राज्य में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 4402 है। इनके अधीन 32,623 गाँव आते हैं। कई बार मलेरिया, डायरिया आदि से पीड़ित मरीज़ों को समय पर दवाएँ नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण मरीज़ों की मौत हो जाती है। ऐसे में अगर स्वास्थ्य विभाग का यह प्रस्ताव राज्य सरकार मंज़ूर कर लेती है तो ग्राम पंचायत में ही छोटे-मोटे मर्ज़, बुखार, जुकाम, खाँसी, दस्त आदि का समुचित उपचार हो पाएगा।

प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में होगी 10 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना

चर्चा में क्यों?

21 सितंबर, 2021 को राज्य शासन द्वारा प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में 10 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना के लिये मंज़ूरी प्रदान कर दी गई है। इस आशय का पत्र मंत्रालय, महानदी भवन स्थित उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

• प्रदेश के जिन स्थानों पर इन नवीन महाविद्यालयों की स्थापना को मंज़ूरी मिली है, वे हैं- 
  • शासकीय नवीन महाविद्यालय नागपुर (ज़िला- कोरिया)
  • शासकीय नवीन महाविद्यालय सन्ना (ज़िला- जशपुर) 
  • शासकीय नवीन महाविद्यालय बांकीमोंगरा (ज़िला- कोरबा) 
  • शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बलरामपुर (ज़िला- बलरामपुर) 
  • शासकीय नवीन महाविद्यालय गोबरा-नवापारा (ज़िला- रायपुर)
  • शासकीय नवीन महाविद्यालय नवागाँव सेक्टर-28 नवा रायपुर (ज़िला- रायपुर)
  • शासकीय नवीन महाविद्यालय रिसाली (ज़िला- दुर्ग)
  • शासकीय नवीन महाविद्यालय पेंड्रावन (ज़िला- दुर्ग)
  • शासकीय नवीन महाविद्यालय सारागाँव (ज़िला- जांजगीर-चांपा) 
  • शासकीय नवीन महाविद्यालय सूरजपुर (ज़िला- सूरजपुर)

काष्ठ कला प्रशिक्षण में हैंड होल्डिंग सपोर्ट कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

21 सितंबर, 2021 को गढ़वाल ज़िलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने जनपद पौड़ी गढ़वाल में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत काष्ठ कला प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हैंड होल्डिंग सपोर्ट कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• इस अवसर पर ज़िलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत कुमार आर्य व अन्य गणमान्य द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र एवं किट वितरण किया गया। साथ ही, ज़िलाधिकारी ने हस्तशिल्प द्वारा बनाए गए, मंदिरों के शिल्प व मॉडल का अवलोकन कर उनके कार्य के बारे में जानकारी ली। 
• उत्तराखंड हथकरघा परिषद के तत्वावधान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया तथा प्रशिक्षण को पूर्ण कर हस्तशिल्प कला की बारीकियों को सीखा। 
• ज़िलाधिकारी डॉ. जोगदंडे ने कहा कि जनपद में पहली बार हस्तशिल्प कला की प्रदर्शनी हो रही है, जो कि इस क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है।
• उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जनपद के प्राचीन धार्मिक स्थलों एवं मंदिरों को भी काष्ठ कला से बनाकर प्रचारित-प्रसारित करने तथा जनपद में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले गणमान्य अतिथियों को गुलदस्तों के स्थान पर हस्तशिल्प से बने उत्पाद प्रतीकचिह्न के रूप में देने का निर्देश दिया।