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उत्तराखंड स्टेट पी.सी.एस.

  • 21 Jul 2023
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उत्तराखंड Switch to English

प्रदेश में नौकरियों में खिलाड़ियों को मिलेगा चार प्रतिशत खेल कोटा

चर्चा में क्यों?

19 जुलाई, 2023 को उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी सीधी भर्ती के पदों पर चार प्रतिशत क्षैतिज खेल कोटा देने के प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। जल्द ही कैबिनेट में इसका प्रस्ताव आएगा।  

प्रमुख बिंदु  

  • वहीं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न छह विभागों में 2000 से लेकर 5400 ग्रेड पे तक के पदों पर सीधे नौकरी मिलेगी। 
  • विदित है कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता के पदक विजेता खिलाड़ियों को ग्रेड पे 2000 के पद पर नौकरी दिये जाने के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने पूर्व में यह कहते हुए लौटा दिया था कि इस ग्रेड पे के पद पर नौकरी नहीं दी जा सकती। हालाँकि वित्त विभाग ने ओलंपिक में स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को समूह ‘ख’ के पदों पर नियुक्ति देने पर सहमति जताई थी।  
  • विभाग की ओर से खेल श्रेणी दो में ओलंपिक खेल में प्रतिभाग, विश्व चैंपियनशिप, विश्वकप, एशियन खेल एवं राष्ट्रमंडल खेल के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को ग्रेड पे 4800 एवं रजत व कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को ग्रेड पे 4600 के पदों पर नौकरी देने की बात हुई थी। 
  • खेल श्रेणी तीन में सैफ खेल व राष्ट्रीय खेल में पदक विजेता खिलाड़ियों को एशियन खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व चैंपियनशिप, विश्वकप के प्रतिभागी खिलाड़ियों को समूह ‘ग’ के पदों पर रखे जाने की सहमति दी थी, लेकिन ग्रेड पे 2000 के पद पर नौकरी का मामला लटक गया था।  
  • बैठक में इन पर भी बनी सहमति: 
    • महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पाँच प्रतिशत कोटा। 
    • ऊधमसिंह नगर में महिला स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना के लिये चिन्हित की गई भूमि की उपयोगिता की जाँच का निर्णय। 
    • सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रशिक्षक की व्यवस्था। 
    • दिव्यांगों के लिये खेल प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन। 
    • हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय की भूमि के लिये वन विभाग के साथ होगी बैठक। 
    • ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन किये जाएंगे। 
    • शराब व बीयर की बोतल पर एक रुपए की धनराशि सेस के रूप में आबकारी विभाग कटौती कर रहा है। इसे खेल विभाग को दिया जाएगा। इसकी अधिसूचना के लिये कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। 
    • पौड़ी स्थित रांसी में निर्माणाधीन स्टेडियम हाई एल्टीट्यूट सेंटर के रूप में विकसित होगा।

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