स्टेट पी.सी.एस.

• 22 Jul 2023

प्रदेश में खेल नीति के तहत सभी विद्यालयों में चालीस मिनट के खेल अनिवार्य

चर्चा में क्यों?

19 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने बताया कि खेल नीति के तहत प्रदेश के सभी विद्यालयों में चालीस मिनट के खेल अनिवार्य कर दिये गए हैं। 

प्रमुख बिंदु  

• खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने बताया कि इसका उद्देश्य बच्चों में खेलों के प्रति दिलचस्पी बढ़ाना और उनका शारीरिक व बौद्धिक विकास करना है।  
• विदित है कि 10 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने तथा खेल संस्कृति विकसित करने हेतु राज्य की पहली खेल नीति-2023 को हरी झंडी दी थी। 
• नई खेल नीति में खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता से लेकर उनकी ट्रेनिंग तक का खास ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही भारतीय खेल प्राधिकरण की तर्ज पर ‘राज्य खेल प्राधिकरण’का गठन भी किया जाएगा तथा निजी अकादमियों और स्कूल-कॉलेजों को खेलों से जोड़ा जाएगा। 
• इसके अलावा इस नीति के तहत हर विद्यालय में 40 मिनट का समय खेल, शारीरिक शिक्षा या योग के लिये निर्धारित किया गया है। राज्य में पीपीपी के तहत अलग-अलग खेलों के 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किये जाएंगे तथा राज्य में पाँच हाई परफारमेंस सेंटर स्थापित किये जाएंगे।

राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक -2023 ध्वनिमत से पारित

चर्चा में क्यों?

20 जुलाई, 2023 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक -2023 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। यह विधेयक मृत शरीरों की गरिमा को सुनिश्चित करते हुए इनके धरना-प्रदर्शन में किये जाने वाले दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगाएगा। 

प्रमुख बिंदु  

• संसदीय कार्यमंत्री शांति कुमार धारीवाल ने विधानसभा में इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मृत शवों को रखकर धरना-प्रदर्शन की प्रवृत्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वर्तमान में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रूप से रोक लगाने के लिये विधिक में प्रावधान नहीं है, इसीलिये यह विधेयक लाया गया है। 
• संसदीय कार्यमंत्री शांति कुमार धारीवाल ने बताया कि वर्ष 2014 से 2018 तक इस तरह की 82 एवं वर्ष 2019 से अब तक 306 घटनाएँ हुई हैं। 
• इस विधेयक से लावारिस शवों की डीएनए एवं जेनेटिक प्रोफाइलिंग कर डाटा संरक्षित भी किया जाएगा ताकि भविष्य में उनकी पहचान हो सके।  
• संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि परिजन द्वारा मृत व्यक्ति का शव नहीं लेने की स्थिति में विधेयक में एक वर्ष तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही परिजन द्वारा धरना-प्रदर्शन में शव का उपयोग करने पर भी 2 वर्ष तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 
• इसी प्रकार परिजन से भिन्न अन्य व्यक्ति द्वारा शव का विरोध करने के लिये इस्तेमाल करने पर 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा एवं जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान किया गया है।  
• कार्यपालक मजिस्ट्रेट को मृतक का अंतिम संस्कार 24 घंटे में कराने की शक्ति प्रदान की गई है। यह अवधि विशेष परिस्थितियों में बढ़ाई भी जा सकेगी। साथ ही परिजन द्वारा शव का अंतिम संस्कार नहीं करने की स्थिति में लोक प्राधिकारी द्वारा अंतिम संस्कार किया जा सकेगा। 
• शांति कुमार धारीवाल ने बताया कि सिविल रिट पिटीशन आश्रय अधिकार अभियान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने मृत शरीरों के शिष्टतापूर्वक दफन या अंतिम संस्कार के निर्देश प्रदान किए थे। इस निर्देशों की पालना में इस विधेयक में लावारिस शवों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करना और इन शवों की डीएनए प्रोफाइलिंग और डिजिटाइजेशन के माध्यम से आनुवंशिक जेनेटिक डाटा सूचना का संरक्षण और सूचना की गोपनीयता रखने जैसे महत्त्वपूर्ण प्रावधान किये गए हैं।
• इससे लावारिस शवों का रिकॉर्ड संधारित हो सकेगा और उनकी भविष्य में पहचान भी हो सकेगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 तक प्रदेश में 3216 लावारिस शव मिले हैं। 
• इससे पूर्व सदन ने जनमत जानने के लिये विधेयक को परिचालित करने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया।

राजकीय महाविद्यालयों में मिलेगी कैंपस प्लेसमेंट सुविधा

चर्चा में क्यों?

20 जुलाई, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को रोज़गार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिये प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करने हेतु 9.18 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। 

प्रमुख बिंदु  

• प्रस्ताव के अनुसार, प्रथम चरण में 100 राजकीय महाविद्यालयों में कैंपस प्लेसमेंट योजना प्रारंभ की जाएगी, जिसके तहत महाविद्यालयों में कम से कम वर्ष में दो बार कैंपस प्लेसमेंट आयोजित किये जाएंगे।  
• कैंपस प्लेसमेंट से पूर्व विद्यार्थियों को प्री प्लेसमेंट के माध्यम से सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होने के साथ ही उन्हें रोज़गार प्राप्त करने में सुगमता होगी। 
• इसके अतिरिक्त विभिन्न विशेषज्ञ संस्थानों जैसे भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आईआईआरएस), राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी), राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एनसीएल) पुणे, राष्ट्रीय जैव विज्ञान केंद्र, बैंगलोर एवं सेबी के साथ समन्वय स्थापित कर विद्यार्थियों का कौशल संवर्द्धन किया जाएगा। 
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये कैंपस प्लेसमेंट सुविधा प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी।

तीन दशक में सर्वाधिक बैठकें पंद्रहवीं राजस्थान विधानसभा में

चर्चा में क्यों?

20 जुलाई, 2023 को पंद्रहवीं राजस्थान विधानसभा में 144वीं बैठक हुई। राजस्थान विधानसभा की नवीं विधानसभा से लेकर अब तक की पंद्रहवीं विधानसभा तक तीन दशक में यह 144 बैठकें सर्वाधिक है।

प्रमुख बिंदु  

• इससे पहले नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं विधानसभा में क्रमश: 95, 141, 143, 140, 119 और 139 बैठकें हुई थी। 
• पंद्रहवीं राजस्थान विधानसभा का प्रश्नकाल देश की अन्य विधानसभाओं में भी चर्चा का विषय रहा है। राजस्थान विधानसभा अध्घ्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने सदन संचालन में बेहतर प्रदर्शन कर सूचीबद्ध सभी प्रश्नों पर प्रतिदिन प्रश्नकाल के नियत समय में चर्चा कराई। पंद्रहवीं विधानसभा के आठवें सत्र में लगभग प्रतिदिन ही सूचीबद्ध सभी प्रश्नों पर नियत समय में चर्चा हुई। 
• डॉ. सी.पी. जोशी ने विधायकों और मंत्रीगण को भी प्रश्न करने और जवाब देने के विश्लेषण में आने वाली कठिनाइयों को भी सरलता से विश्लेषण करके मदद की। 
• विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि पंद्रहवीं राजस्थान विधानसभा के अष्टम सत्र में 15,17 व 28 फरवरी और 1,2,3 व 15 मार्च और 17,18 व 19 जुलाई को प्रश्नकाल में सभी प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई।

म.प्र. राज्य जूनियर ई-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 27 जुलाई से 7 अगस्त तक

चर्चा में क्यों?

20 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य जूनियर ई-स्पोर्ट्स 27 जुलाई से 7 अगस्त, 2023 तक आयोजित किया जाएगा।।  

प्रमुख बिंदु  

• विदित है कि मध्य प्रदेश में देश की पहली ई-स्पोर्ट्स अकादमी शुरू होने जा रही है। इसके लिये मध्य प्रदेश राज्य जूनियर ई-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के माध्यम से टैलेंट सर्च किया जाएगा।  
• इस चैंपियनशिप में 12 से 17 वर्ष के युवा भाग ले सकते हैं। चयनित ई-स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को 12 महीने का प्रशिक्षण नि:शुल्क दिया जाएगा। 
• मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने मध्य प्रदेश में दो ऐसे नए अकादमी खोलने की घोषणा की है, जो आगामी ओलंपिक और एशियन गेम्स का हिस्सा होंगी। इस बार ब्रेक-डांस को खेलों के रूप में शामिल किया गया है।  
• प्रदेश में प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय बी बॉयर करीम और भारत के मशहूर बी बॉयर आरिफ चौधरी हर ज़िले में टैलेंट सर्च कर नई प्रतिभाओं का चयन कर रहे हैं। 
• ई-स्पोर्ट्स के लिये जूनियर चैंपियनशिप के द्वारा टैलेंट सर्च में खेल विभाग द्वारा 80 प्रतिशत सीट प्रदेश के खिलाड़ियों के लिये तथा 20 प्रतिशत सीट राज्य के बाहर के लिये खिलाड़ी निर्धारित है। 
• ई-स्पोर्ट्स गेमिंग को कॉम्पेटेटिव स्पोर्ट्स के रूप में पदक जीतने वाले खेल की श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्द्धाओं में शामिल किया गया है। वर्ष 2022 में बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय टीम ने कांस्य पदक हासिल किया था। सितंबर में शुरू होने वाले एशियन गेस्म में भी ई-स्पोर्ट्स शामिल है। 

झारखंड के जमशेदपुर शहर का क्वालिटी ऑफ लाइफ देश में सबसे बेहतर

चर्चा में क्यों?

20 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार एसी निलसन के सर्वे से खुलासा हुआ है कि झारखंड के जमशेदपुर शहर के लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ देश में सबसे बेहतर है। 

प्रमुख बिंदु  

• जानकारी के अनुसार एसी निलसन के सर्वे में देश के छह शहरों- जमशेदपुर, नवी मुंबई, नोएडा, चंडीगढ़, वडोदरा और इंदौर को शामिल किया गया था, जिसमें जमशेदपुर 104.7 अंक के साथ अव्वल रहा।  
• वर्ष 2022 में जमशेदपुर को 100.7 अंक मिले थे, जिसमें इस वर्ष सुधार हुआ है। शहर को 4 अंक अधिक मिले हैं।  
• टाटा स्टील यूआईएसएल (पहले जुस्को) के प्रबंध निदेशक ऋतुराज सिन्हा ने बताया कि कंपनी शहर के विकास और अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए करीब 300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस राशि से सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।
• विदित है कि टाटा स्टील यूआईएसएल जमशेदपुर हर साल यह सर्वे कराती है। वर्ष 2010 से यह सर्वे हो रहा है। 
• शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट के लिये 10 जगहों पर छोटे-छोटे प्लांट लगाए जा रहे हैं। कचरा निष्पादन के लिये नया प्लान तैयार किया गया है।  

शहरों की रैंकिंग
शहर	अंक
जमशेदपुर	104.7
नवी मुंबई	103.4
नोएडा	102.3
चंडीगढ़	97.9
वडोदरा	96.5
इंदौर	95.1

मुख्यमंत्री ने ‘नवसृजन एक परिचर्चा’के पोस्टर और पामगढ़ टाइम्स मासिक पत्रिका का विमोचन किया

चर्चा में क्यों?

20 जुलाई, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा परिसर में स्थित अपने कार्यालय में वेदिका फाउंडेशन एवं गुनजंस आयोजन के संयुक्त तत्त्वाधान में अगस्त माह में आयोजित होने वाले कार्यक्रम ‘नवसृजन एक परिचर्चा’के पोस्टर और पामगढ़ टाइम्स मासिक पत्रिका का विमोचन किया।  

प्रमुख बिंदु  

• वेदिका फाउंडेशन की अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संचालिका गुंजन चौहान चंदेल ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं एवं प्रयास पर चर्चा होगी।  
• साथ ही कार्यक्रम में स्वसहायता समूहों की महिलाओं द्वारा उत्पादों को स्टॉल में प्रदर्शित एवं विक्रय किया जाएगा।  
• यह कार्यक्रम रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा।  
• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विमोचित पामगढ़ टाइम्स मासिक पत्रिका के संपादक उदय हरवंश हैं।