छत्तीसगढ स्टेट पी.सी.एस.

• 22 Jul 2022

राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में पर्यावरण एवं जलवायु जागरूकता व संरक्षण हेतु टास्क फोर्स का गठन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके के निर्देश पर राज्य के सभी शासकीय व निजी विश्वविद्यालयों में पर्यावरण एवं जलवायु पर जागरूकता एवं संरक्षण हेतु टास्क फोर्स के गठन के लिये राजभवन सचिवालय द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा गया है।

प्रमुख बिंदु

• उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली में नवंबर 2021 में राष्ट्रपति भवन में संपन्न गवर्नर कॉन्फ्रेंस में प्राप्त निर्देशों के तारतम्य में राजभवन सचिवालय द्वारा समस्त विश्वविद्यालयों को यह पत्र निर्गत किया गया है।
• गवर्नर कॉन्फ्रेंस में प्राप्त निर्देशों के अनुसार वर्ष 2030 तक देश के पर्यावरण को स्वच्छ रखने और देश के आर्थिक विकास के लिये नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों को जोड़ने के लिये सभी विश्वविद्यालयों में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
• इस संबंध में समस्त विश्वविद्यालयों को जल्द टास्क फोर्स का गठन करने एवं टास्क फोर्स द्वारा कृत कार्यों का प्रतिवेदन प्रत्येक माह में समय-सीमा के अंदर राजभवन सचिवालय, रायपुर को प्रेषित करने के लिये निर्देशित किया गया है।
• इसके अलावा राज्यपाल अनुसुईया उइके के निर्देश पर राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में स्वच्छता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम के आयोजन हेतु राजभवन सचिवालय द्वारा पत्र भेजा गया है।
• गौरतलब है कि राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध महाविद्यालय परिसर को हरा-भरा एवं स्वच्छ रखने तथा विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्वच्छता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है।

छत्तीसगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ एफजीआर पोर्टल

चर्चा में क्यों?

21 जुलाई, 2022 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा के संबंध में किसानों की शिकायतों की ऑनलाइन सुनवाई एवं निदान के लिये तैयार किया गया किसान शिकायत निवारण (एफ.जी.आर.) पोर्टल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में लॉन्च किया गया।

प्रमुख बिंदु

• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भारत सरकार के संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी रितेश चौहान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सी.एस.सी. डॉ. दिनेश कुमार त्यागी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एफजीआर पोर्टल के बीटा वर्जन का छत्तीसगढ़ में शुभारंभ किया।
• शिकायतों के निदान में इस पोर्टल की उपयोगिता और मूल्यांकन के बाद यह देश के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। इस पोर्टल के शुरू होने से अब किसानों को फसल बीमा संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिये किसी कार्यालय और अधिकारी का चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं होगी, न ही लिखित में आवेदन देना होगा।
• किसान टोल-फ्री नंबर 14447 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसका निदान तत्परता से किया जाएगा। किसान अपनी शिकायतों के निदान की जानकारी भी पोर्टल के ज़रिये प्राप्त कर सकेंगे।
• देश में सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य का इस पोर्टल के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयन राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय उपलब्धियों को देखते हुए किया गया है।
• गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य फसल बीमा के क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने अपने किसानों को रबी सीजन 2022 के फसल बीमा दावा राशि का भुगतान देश में सबसे पहले किया है। वर्ष 2021-22 में 5 लाख 66 हज़ार किसानों को 1063 करोड़ रुपए की बीमा दावा राशि का भुगतान किया गया था।