स्टेट पी.सी.एस.

• 22 Jul 2022

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को मिला सातवाँ स्थान

चर्चा में क्यों?

21 जुलाई, 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स- 2021 में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को 7वाँ स्थान मिला है।

प्रमुख बिंदु

• नीति आयोग के तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने के लिये 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा 9 केंद्रशासित प्रदेशों व शहर-राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।
• 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक 18.01 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि तेलंगाना (17.66 अंक) दूसरे और हरियाणा (16.35 अंक) तीसरे स्थान पर हैं।
• प्रमुख राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश 22 अंक के साथ 7वें स्थान पर है, ओडिशा 11.42 अंक के साथ 16वें और छत्तीसगढ़ 10.97 अंक के साथ 17वें (अंतिम) स्थान पर हैं।
• पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर 37 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। इस श्रेणी में उत्तराखंड (17.67 अंक) दूसरे स्थान पर, जबकि नगालैंड (11.00 अंक) सबसे निचले पायदान पर है। दूसरी ओर केंद्रशासित प्रदेशों व शहर-राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ (27.88 अंक) को शीर्ष स्थान, जबकि लद्दाख (5.91 अंक) को अंतिम स्थान मिला है।
• उल्लेखनीय है कि नीति आयोग और प्रतिस्पर्द्धात्मकता संस्थान द्वारा तैयार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देश के इनोवेशन इकोसिस्टम के मूल्यांकन और विकास का एक माध्यम है। यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन को क्रम में रखता है, ताकि उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा बनी रहे।
• इस इनोवेशन इंडेक्स को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज़ पर तैयार किया गया है। पिछले संस्करणों में 36 संकेतकों के आधार पर विश्लेषण किया गया था, लेकिन इस बार 66 संकेतकों का प्रयोग किया गया। पहले और दूसरे इनोवेशन इंडेक्स क्रमश: अक्टूबर 2019 तथा जनवरी 2021 में जारी किये गए थे।

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बिहार को मिला 15वाँ स्थान

चर्चा में क्यों?

21 जुलाई, 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स- 2021 में 17 बड़े राज्यों में बिहार को 15वाँ स्थान मिला है।

प्रमुख बिंदु

• नीति आयोग के तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने के लिये 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा 9 केंद्रशासित प्रदेशों व शहर-राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।
• 17 प्रमुख राज्यों में कर्नाटक 01 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि तेलंगाना (17.66 अंक) दूसरे और हरियाणा (16.35 अंक) तीसरे स्थान पर हैं।
• प्रमुख राज्यों में बिहार 58 अंक के साथ 15वें स्थान पर है। वहीं दो ऐसे बड़े राज्य भी हैं, जो इनोवेशन इंडेक्स में बिहार से भी पीछे हैं। इनमें पड़ोसी राज्य ओडिशा और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। ओडिशा 11.42 अंक के साथ 16वें और छत्तीसगढ़ 10.97 अंक के साथ 17वें (अंतिम) स्थान पर है।
• पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर 37 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। इस श्रेणी में उत्तराखंड (17.67 अंक) दूसरे स्थान पर, जबकि नगालैंड (11.00 अंक) सबसे नीचले पायदान पर है। दूसरी ओर केंद्रशासित प्रदेशों व शहर-राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ (27.88 अंक) को शीर्ष स्थान मिला है।
• उल्लेखनीय है कि नीति आयोग और प्रतिस्पर्द्धात्मकता संस्थान द्वारा तैयार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देश के इनोवेशन इको सिस्टम के मूल्यांकन और विकास का एक माध्यम है। यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन के क्रम में रखता है, ताकि उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा बनी रहे।
• इस इनोवेशन इंडेक्स को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज़ पर तैयार किया गया है। पिछले संस्करणों में 36 संकेतकों के आधार पर विश्लेषण किया गया था, लेकिन इस बार 66 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया। पहले और दूसरे इनोवेशन इंडेक्स क्रमश: अक्टूबर 2019 तथा जनवरी 2021 में जारी किये गए थे।

जोधपुर में बनेगी पैरा खेल अकादमी

चर्चा में क्यों?

21 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में पैरा खिलाड़ियों हेतु पैरा खेल अकादमी की स्थापना के लिये 14 करोड़ रुपए की राशि को मंज़ूरी दी। इस अकादमी में पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण व अभ्यास हेतु आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।

प्रमुख बिंदु

• प्रस्ताव अनुसार, यह अकादमी राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय परिसर, जोधपुर में स्थापित होगी तथा महाविद्यालय परिसर में आवश्यक बुनियादी ढ़ाँचा तैयार होने तक इसे उम्मेद स्टेडियम, जोधपुर में संचालित किया जाएगा।
• इस अकादमी में राजस्थान राज्य के प्रतिभावान 25 खिलाड़ियों (15 शूटिंग व 10 टेबल टेनिस) का चयन किया जाएगा। खिलाड़ियों को शिक्षा, चिकित्सा, प्रशिक्षण, आवास व्यवस्था, भोजन व अन्य आवश्यक सुविधाएँ राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।
• इसके अतिरिक्त निर्धारित समय अनुसार प्रात: एवं सायं को प्रशिक्षकों द्वारा खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। खिलाड़ियों को शिक्षा हेतु नज़दीकी विद्यालय में प्रवेश दिलाते हुए खेल के साथ शिक्षा भी प्रदान की जाएगी।
• मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से अकादमी के आवर्तक व अनावर्तक व्यय, परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना, खेल उपकरण की खरीद एवं छात्रावास भवन निर्माण संबंधी कार्य करवाए जा सकेंगे।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में पैरा खिलाड़ियों के लिये जयपुर व जोधपुर में पैरा खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की थी। इससे पूर्व भी बजट घोषणा वर्ष 2020-21 व 2021-22 के अंतर्गत कई महत्त्वाकांक्षी खेल परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।

‘पैलेस ऑन ह्वील्स’ फिर से दौड़ेगी पटरियों पर

चर्चा में क्यों?

21 जुलाई, 2022 को राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान की पहचान ‘पैलेस ऑन ह्वील्स’ ट्रेन जल्द ही पटरियों पर दौड़ती नज़र आएगी और पर्यटकों को इसमें यात्रा करने का अवसर मिलेगा।

प्रमुख बिंदु

• धर्मेंद्र राठौड़ ने राजस्थान पर्यटन विकास निगम संचालन मंडल की 188वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही।
• उन्होंने कहा कि ‘पैलेस ऑन ह्वील्स’ देश-विदेश में बहुत प्रसिद्ध है। निगम द्वारा ट्रेन को फिर से शुरू करने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने पैलेस ऑन ह्वील्स को ओ एंड एम मॉडल पर देने की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये।
• उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बजट 2022-23 में पर्यटन को उद्योग का दर्ज़ा दिया है। इससे प्रदेश में पर्यटन इकाईयों की स्थापना में मदद मिलेगी, साथ ही पहले से चल रही पर्यटन इकाईयों को भी लाभ मिलेगा। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्रदेश में निवेश सहित रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।
• उन्होंने कहा कि मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट के बीच हेरिटेज रेल नेटवर्क विकसित करने के भी प्रयास किये जा रहे हैं।
• भारतीय रेल (Indian Railways) और राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDS) द्वारा संचालित यह शाही ट्रेन कोरोना महामारी के कारण बंद कर दी गई थी। यह शाही ट्रेन सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से भरपूर है।
• राजशाही सुविधाओं से भरपूर यह ट्रेन सितंबर से अप्रैल के दौरान चलती है। नई दिल्ली से अपनी आठ-दिवसीय यात्रा पर निकलती है। कुल 3,000 किमी. की यात्रा में ट्रेन दिल्ली से पिंकसिटी जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा होते हुए वापस दिल्ली आती है।
• गौरतलब है कि दुनिया की जानी-मानी पर्यटन पत्रिका ‘कोंडे नास्ट’ द्वारा राजस्थान की सैर कराने वाली इस लग्जरी ट्रेन ‘पैलेस ऑन ह्वील्स’ को दुनिया की दूसरी लग्जरी ट्रेवल ट्रेन का दर्ज़ा दिया जा चुका है।

जल जीवन मिशन में 11 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की पुनरीक्षित योजनाएँ मंज़ूर

चर्चा में क्यों?

21 जुलाई, 2022 को मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन में 11 हज़ार 100 करोड़ 72 लाख रुपए की पुनरीक्षित 25 समूह जलप्रदाय योजनाओं को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

• मध्य प्रदेश जल निगम इन जलप्रदाय योजनाओं के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर रहा है। इन योजनाओं से भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर, नर्मदापुरम, सागर और ग्वालियर संभाग के 18 ज़िलों की ग्रामीण आबादी को हर घर नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी।
• मिशन की जलप्रदाय योजनाओं से 6 हज़ार 261 ग्रामों के 9 लाख 34 हज़ार से अधिक परिवारों को पेयजल की सुविधा मुहैया होगी।
• ये योजनाएँ भोपाल, विदिशा, रायसेन, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, छिंदवाड़ा, मंडला, खरगौन, खंडवा, बैतूल, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया और शिवपुरी ज़िले की 71 लाख से अधिक ग्रामीण आबादी की पेयजल की ज़रूरत को पूरा करेंगी।
• उल्लेखनीय है कि प्रदेश में जल जीवन मिशन में हो रहे कार्यों से अब तक 51 लाख 15 हज़ार से अधिक ग्रामीण परिवारों को उनके घर पर नल से जल उपलब्ध करवाया जा चुका है। करीब 5 हज़ार 300 गाँव ऐसे हैं, जिनमें प्रत्येक परिवार तक नल से जल की सुविधा दी जा चुकी है।
• मिशन में प्रदेश की ग्रामीण आबादी को उनके घर पर ही नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने के लिये जलप्रदाय योजनाओं के कार्य बृहद् स्तर पर चल रहे हैं। इनमें 8 हज़ार से अधिक गाँवों में 70 से 90 प्रतिशत और 16 हज़ार 300 गाँवों के कार्य 70 प्रतिशत तक पूर्णता की ओर हैं। इसी माह से 6 हज़ार से अधिक गाँवों की पेयजल व्यवस्था के कार्य प्रारंभ किये जा रहे हैं।

नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में हरियाणा शीर्ष राज्यों में शामिल

चर्चा में क्यों?

21 जुलाई, 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स-2021 में हरियाणा शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। इस इंडेक्स में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में हरियाणा को तीसरा स्थान हासिल हुआ है।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जनवरी 2021 में जारी किये गए इंडेक्स में हरियाणा छठे स्थान पर था, लेकिन इस बार हरियाणा तीन पायदान चढ़ते हुए शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है।
• उल्लेखनीय है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स-2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी किया गया।
• नीति आयोग के तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने के लिये 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा 9 केंद्रशासित प्रदेशों व शहर-राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।
• 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक 01 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि तेलंगाना (17.66 अंक) दूसरे और हरियाणा (16.35 अंक) तीसरे स्थान पर हैं। ओडिशा 11.42 अंक के साथ 16वें और छत्तीसगढ़ 10.97 अंक के साथ 17वें (अंतिम) स्थान पर हैं।
• पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर 37 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। इस श्रेणी में उत्तराखंड (17.67 अंक) दूसरे स्थान पर, जबकि नगालैंड (11.00 अंक) सबसे निचले पायदान पर है।
• केंद्रशासित प्रदेशों व शहर-राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ (88 अंक) को शीर्ष स्थान मिला है। इस श्रेणी में दिल्ली (27.00 अंक) दूसरे स्थान पर, जबकि लद्दाख (5.91 अंक) सबसे निचले पायदान पर है।
• नीति आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा तैयार किया गया भारत नवाचार सूचकांक देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यांकन और विकास के लिये एक व्यापक उपकरण है। यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाने के लिये उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक प्रदान करता है।
• इस इनोवेशन इंडेक्स को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज़ पर तैयार किया गया है। पिछले संस्करणों में 36 संकेतकों के आधार पर विश्लेषण किया गया था, लेकिन इस बार 66 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया। पहले और दूसरे इनोवेशन इंडेक्स क्रमश: अक्टूबर 2019 तथा जनवरी 2021 में जारी किये गए थे।

हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों?

21 जुलाई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा डिबेंचर/ऋण की फ्लोटेशन के लिये एक हज़ार करोड़ रुपए की ब्लॉक गारंटी के नवीनीकरण के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

• हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड ने नाबार्ड से डिबेंचर/ऋण की फ्लोटेशन के लिये राज्य सरकार की एक हज़ार करोड़ रुपए की गारंटी को सात साल, यानी 1 मार्च, 2022 से 31 मार्च, 2029 तक के लिये रिन्यू करने का प्रस्ताव पेश किया था।
• हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड को हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत स्थापित किया गया था।
• यह सहकारी संस्था प्रदेश में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के विकास हेतु किसानों को दीर्घकालीन ऋण निवेश उपलब्ध कराने में लगी है। इस तरह की क्रेडिट सीमा/ऋणों के लिये उन्हें नाबार्ड के डिबेंचर/ऋण पर निर्भर रहना पड़ता है। नाबार्ड सरकारी गारंटी पर यह सुविधा प्रदान करता है।
• इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 2016 के नियम 24 में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
• संशोधन के अनुसार, ‘आचरण नियम, 2016’ के नियम 24 में वर्णित चल संपत्ति की परिभाषा में ‘बीमा नीतियाँ’ शब्द हटा दिया गया है। इसी प्रकार, अनुलग्नक-ए में ‘बीमा नीतियाँ’ शब्द जहाँ कहीं भी आएंगे, उन्हें हटा दिया गया है।
• राज्य सरकार ने ‘चल संपत्ति’ की परिभाषा में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार किया और ‘आचरण नियम, 2016’ के नियम 24 में वर्णित ‘चल संपत्ति’ की परिभाषा में संशोधन करने का निर्णय लिया।
• चल संपत्ति के स्पष्टीकरण में उल्लिखित सभी वस्तुओं को एक कर्मचारी द्वारा खुले बाज़ार में स्थानांतरित/बेचा जा सकता है, लेकिन ‘बीमा नीतियाँ’ किसी अन्य व्यक्ति या पार्टी को बेची/हस्तांतरण नहीं की जा सकती हैं। इसलिये, केवल ‘चल संपत्ति’ की अभिव्यक्ति से  ‘बीमा नीतियाँ’ शब्द को हटाने का निर्णय लिया गया।

नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नीवा) की दोदिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

21 जुलाई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकूला में हरियाणा विधानसभा द्वारा नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नीवा) को लेकर आयोजित दोदिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में ई-विधानसभा की झलक देखने को मिलेगी। विधानसभा में विधायकों के सामने टैबलेट की स्क्रीन नज़र आएगी।
• उन्होंने कहा कि ई-विधानसभा पर्यावरण के नाते से भी उपयोगी साबित होगी, यह व्यवस्था विधानसभा को पेपरलेस बनाएगी। इससे कागज़ की बचत होगी और पेड़ बचाए जा सकेंगे।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नीवा) के माध्यम से हरियाणा की विधानसभा ही नहीं, बल्कि लोकसभा के साथ-साथ दूसरे राज्यों की विधानसभाओं के काम-काज को भी देख सकते हैं। इसके साथ ही दूसरी विधानसभाओं के काम-काज से तुलना भी कर सकेंगे।
• विधानसभा में पेश किये जाने वाले बिल, नोटिफिकेशन, प्रश्न-उत्तर आदि सभी टैबलेट की स्क्रीन पर मौजूद होंगे।

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड को मिला 10वाँ स्थान

चर्चा में क्यों?

21 जुलाई, 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स-2021 में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में झारखंड को 10वाँ स्थान मिला है।

प्रमुख बिंदु

• नीति आयोग के तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने के लिये 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा 9 केंद्रशासित प्रदेशों व शहर-राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।
• 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक 01 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि तेलंगाना (17.66 अंक) दूसरे और हरियाणा (16.35 अंक) तीसरे स्थान पर हैं। झारखंड (13.10 अंक) 10वें स्थान पर है। ओडिशा 11.42 अंक के साथ 16वें और छत्तीसगढ़ 10.97 अंक के साथ 17वें (अंतिम) स्थान पर हैं।
• पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर 37 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। इस श्रेणी में उत्तराखंड (17.67 अंक) दूसरे स्थान पर, जबकि नगालैंड (11.00 अंक) सबसे निचले पायदान पर है।
• केंद्रशासित प्रदेशों व शहर-राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ (88 अंक) को शीर्ष स्थान मिला है। इस श्रेणी में दिल्ली (27.00 अंक) दूसरे स्थान पर, जबकि लद्दाख (5.91 अंक) सबसे निचले पायदान पर है।
• रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में स्कूलों के प्रतिशत में लगभग 50 प्रतिशत अंकों का सुधार हुआ है। स्कूलों में आइसीटी लैब 23 प्रतिशत से बढ़कर 73 प्रतिशत हो गई हैं। पीएचडी में नामांकन भी बढ़ा है। हालाँकि, मामूली सुधार के साथ छात्र-शिक्षक अनुपात 60:1 है।
• जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्य का एफडीआई प्रवाह भी लगभग 8 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गया है। झारखंड के संबंध में रिपोर्ट कहती है कि महत्त्वपूर्ण औद्योगिक राज्य होने के नाते झारखंड इनोवेशन में रैंकिंग में ऊपर जाने की क्षमता रखता है।
• उल्लेखनीय है कि नीति आयोग और प्रतिस्पर्द्धात्मकता संस्थान द्वारा तैयार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देश के इनोवेशन इकोसिस्टम के मूल्यांकन और विकास का एक माध्यम है। यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन के क्रम में रखता है, ताकि उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा बनी रहे।
• इस इनोवेशन इंडेक्स को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज़ पर तैयार किया गया है। पिछले संस्करणों में 36 संकेतकों के आधार पर विश्लेषण किया गया था, लेकिन इस बार 66 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया। पहले और दूसरे इनोवेशन इंडेक्स क्रमश अक्टूबर 2019 तथा जनवरी 2021 में जारी किये गए थे।

राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में पर्यावरण एवं जलवायु जागरूकता व संरक्षण हेतु टास्क फोर्स का गठन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके के निर्देश पर राज्य के सभी शासकीय व निजी विश्वविद्यालयों में पर्यावरण एवं जलवायु पर जागरूकता एवं संरक्षण हेतु टास्क फोर्स के गठन के लिये राजभवन सचिवालय द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा गया है।

प्रमुख बिंदु

• उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली में नवंबर 2021 में राष्ट्रपति भवन में संपन्न गवर्नर कॉन्फ्रेंस में प्राप्त निर्देशों के तारतम्य में राजभवन सचिवालय द्वारा समस्त विश्वविद्यालयों को यह पत्र निर्गत किया गया है।
• गवर्नर कॉन्फ्रेंस में प्राप्त निर्देशों के अनुसार वर्ष 2030 तक देश के पर्यावरण को स्वच्छ रखने और देश के आर्थिक विकास के लिये नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों को जोड़ने के लिये सभी विश्वविद्यालयों में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
• इस संबंध में समस्त विश्वविद्यालयों को जल्द टास्क फोर्स का गठन करने एवं टास्क फोर्स द्वारा कृत कार्यों का प्रतिवेदन प्रत्येक माह में समय-सीमा के अंदर राजभवन सचिवालय, रायपुर को प्रेषित करने के लिये निर्देशित किया गया है।
• इसके अलावा राज्यपाल अनुसुईया उइके के निर्देश पर राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में स्वच्छता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम के आयोजन हेतु राजभवन सचिवालय द्वारा पत्र भेजा गया है।
• गौरतलब है कि राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध महाविद्यालय परिसर को हरा-भरा एवं स्वच्छ रखने तथा विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्वच्छता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है।

छत्तीसगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ एफजीआर पोर्टल

चर्चा में क्यों?

21 जुलाई, 2022 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा के संबंध में किसानों की शिकायतों की ऑनलाइन सुनवाई एवं निदान के लिये तैयार किया गया किसान शिकायत निवारण (एफ.जी.आर.) पोर्टल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में लॉन्च किया गया।

प्रमुख बिंदु

• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भारत सरकार के संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी रितेश चौहान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सी.एस.सी. डॉ. दिनेश कुमार त्यागी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एफजीआर पोर्टल के बीटा वर्जन का छत्तीसगढ़ में शुभारंभ किया।
• शिकायतों के निदान में इस पोर्टल की उपयोगिता और मूल्यांकन के बाद यह देश के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। इस पोर्टल के शुरू होने से अब किसानों को फसल बीमा संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिये किसी कार्यालय और अधिकारी का चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं होगी, न ही लिखित में आवेदन देना होगा।
• किसान टोल-फ्री नंबर 14447 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसका निदान तत्परता से किया जाएगा। किसान अपनी शिकायतों के निदान की जानकारी भी पोर्टल के ज़रिये प्राप्त कर सकेंगे।
• देश में सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य का इस पोर्टल के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयन राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय उपलब्धियों को देखते हुए किया गया है।
• गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य फसल बीमा के क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने अपने किसानों को रबी सीजन 2022 के फसल बीमा दावा राशि का भुगतान देश में सबसे पहले किया है। वर्ष 2021-22 में 5 लाख 66 हज़ार किसानों को 1063 करोड़ रुपए की बीमा दावा राशि का भुगतान किया गया था।

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर

चर्चा में क्यों?

21 जुलाई, 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स-2021 में 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है।

प्रमुख बिंदु

• नीति आयोग के तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने के लिये 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा 9 केंद्रशासित प्रदेशों व शहर-राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।
• 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक 01 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि तेलंगाना (17.66 अंक) दूसरे और हरियाणा (16.35 अंक) तीसरे स्थान पर हैं। ओडिशा 11.42 अंक के साथ 16वें और छत्तीसगढ़ 10.97 अंक के साथ 17वें (अंतिम) स्थान पर हैं।
• पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर 37 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। इस श्रेणी में उत्तराखंड (17.67 अंक) दूसरे स्थान पर, जबकि नगालैंड (11.00 अंक) सबसे निचले पायदान पर है।
• केंद्रशासित प्रदेशों व शहर-राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ (88 अंक) को शीर्ष स्थान मिला है। इस श्रेणी में दिल्ली (27.00 अंक) दूसरे स्थान पर, जबकि लद्दाख (5.91 अंक) सबसे निचले पायदान पर है।
• उल्लेखनीय है कि नीति आयोग और प्रतिस्पर्द्धात्मकता संस्थान द्वारा तैयार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देश के इनोवेशन इकोसिस्टम के मूल्यांकन और विकास का एक माध्यम है। यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन के क्रम में रखता है, ताकि उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा बनी रहे।
• इस इनोवेशन इंडेक्स को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज़ पर तैयार किया गया है। पिछले संस्करणों में 36 संकेतकों के आधार पर विश्लेषण किया गया था, लेकिन इस बार 66 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया। पहले और दूसरे इनोवेशन इंडेक्स क्रमश: अक्टूबर 2019 और जनवरी 2021 में जारी किये गए थे।