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राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

  • 22 Jun 2023
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प्रदेश में शोधार्थियों को मिलेगा आर्थिक संबल एवं प्रोत्साहन

चर्चा में क्यों?

20 जून, 2023 को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के लगभग 6 हज़ार शोधार्थियों को आर्थिक संबल एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये फैलोशिप देने हेतु 62.30 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।  

प्रमुख बिंदु  

  • राजकीय महाविद्यालयों एवं राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के लगभग 2200 शोधार्थियों को 20 हज़ार रुपए प्रतिमाह की फैलोशिप दी जाएगी। इसके लिये 52.80 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।  
  • साथ ही राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत 3800 शोधार्थियों को देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों एवं शोध संस्थानों में इंटर्नशिप, सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस में सहभागिता के लिये 25 हज़ार रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके लिये 9.50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 
  • यह फैलोशिप अधिकतम 2 वर्ष के लिये दी जाएगी। कॉलेज शिक्षा विभाग इसका नोडल विभाग होगा।  
  • राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में इन शोधार्थियों का सहयोग लिया जा सकेगा। 
  • इनमें चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयों के शोधार्थी तथा अन्य किसी भी तरह की फैलोशिप प्राप्त करने वाले शोधार्थी पात्र नहीं होंगे।  
  • उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।

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गोडवाड़ देसुरी में लेपर्ड कन्जर्वेशन रिजर्व होगा विकसित

चर्चा में क्यों?

21 जून, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में वन क्षेत्र विकास एवं पर्यावरण संरक्षण करने हेतु राज्य के पाली ज़िले के गोडवाड़ देसुरी में लेपर्ड कन्जर्वेशन रिजर्व विकसित करने तथा सिरोही के संरक्षित वन क्षेत्र वाडाखेड़ा में विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 

प्रमुख बिंदु 

  • मुख्यमंत्री ने इन कार्यों के लिये लगभग 5.15 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है तथा गोडवाड़ देसुरी में 2 करोड़ रुपए की लागत से लेपर्ड कन्जर्वेशन रिजर्व विकसित किये जाने के कार्य होंगे।  
  • साथ ही संरक्षित वन क्षेत्र वाडाखेड़ा में 3.15 करोड़ रुपए की लागत से विकास एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य कराए जाएंगे। 
  • उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में इन कार्यों के लिये घोषणा की गई थी।

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