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झारखंड में मेयर का चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं, बल्कि गैर-पार्टी के आधार पर
चर्चा में क्यों?
21 जून, 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी विकास विभाग के उस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी गई, जिसके तहत झारखंड में मेयर का चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं, बल्कि गैर-पार्टी के आधार पर होगा।
प्रमुख बिंदु
- बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने 43 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी। हालाँकि मंदार उप-चुनाव के मद्देनज़र लागू आदर्श आचार संहिता के चलते कैबिनेट के फैसलों पर प्रेसवार्ता नहीं हुई।
- लेकिन सूत्रों ने बताया कि सबसे अहम प्रस्ताव शहरी विकास विभाग को लेकर आया है, जिसे मंज़ूरी मिल गई है। वहीं, डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं होगा, लेकिन नगर निगम और नगर निकायों के पार्षद मिलकर डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगे। इस संबंध में लाए गए नियमों पर कैबिनेट की मंज़ूरी मिल गई है।
- बैठक में पुलिस नियुक्ति नियमों में भी संशोधन किया गया, जिसके तहत अब उम्मीदवारों को पहले दौड़ पूरी करनी होगी, उसके बाद ही उनकी लिखित परीक्षा होगी।
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