स्टेट पी.सी.एस.

• 22 Jun 2022

राजस्थान में लव-कुश वाटिकाओं का निर्माण कार्य 1 जुलाई से होगा आरंभ

चर्चा में क्यों? 

21 जून, 2022 को राजस्थान वन विभाग के प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में लगभग 2-2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली लव-कुश वाटिकाओं के निर्माण कार्य की शुरुआत 1 जुलाई, 2022 से की जाएगी। 

प्रमुख बिंदु 

• इन वाटिकाओं के निर्माण का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित एवं जागरूक करना तथा उनमें वनानुभव को बढ़ावा देना है। 
• अग्रवाल ने बताया कि इन वाटिकाओं में स्थानीय पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अनुकूल वहाँ की स्थानीय वनस्पतियाँ, जैसे- फल, फूल, औषधीय एवं छायादार पेड़-पौधे लगाए जाएंगे, ताकि लोगों को वहाँ का स्थानीय वनानुभव मिले सके।  
• वहीं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख डॉ. डी.एन. पांडेय ने लव-कुश वाटिकाओं के निर्माण की संरचना एवं आकार-प्रकार के बारे में ज़िला उप-वन संरक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि इनके निर्माणकार्य में अधिक-से-अधिक प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाए, ताकि यह लोगों को प्रकृति का अहसास कराने वाली वाटिका साबित हो।

आईडीएसपी की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में मध्य प्रदेश सम्मानित

चर्चा में क्यों?

21 जून, 2022 को एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) और इसके अंतर्गत संक्रामक बीमारियों के विषय में तत्काल सूचना प्राप्त कर नियंत्रण और रोकथाम के उद्देश्य से आईएचआईपी (इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म) में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

• नई दिल्ली में हुई आईडीएसपी की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आईडीएसपी के उप-संचालक डॉ. योगेश कौरव और डॉ. एम.पी.एस. चौहान को सम्मान-पत्र प्रदान किया।
• गौरतलब है कि आईएचआईपी कार्यक्रम में पहले ही चरण में 1 अक्टूबर, 2021 को पूरी तरह पेपरलेस के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है।
• बैठक में आईएचआईपी संयुक्त संचालक डॉ. हिमांशु चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश पहले चरण में आईडीएसपी के अंतर्गत संक्रामक बीमारियों की पहचान, बचाव और रोकथाम से संबंधित संपूर्ण जानकारी को आईएचआईपी में पेपरलेस करने में सफल हुआ है।
• उन्होंने अन्य राज्यों से भी आईएचआईपी में पेपरलेस बनने हेतु मध्य प्रदेश का अनुसरण करने को कहा।

अरावली सुरंग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अतिरिक्त मुख्य महाप्रबंधक वाई.पी. शर्मा ने बताया कि दिसंबर, 2022 तक अरावली सुरंग में ट्रेनों का संचालन प्रारंभ हो जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• अरावली सुरंग वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत निर्मित विश्व की पहली ऐसी सुरंग है, जिससे होकर एक साथ दो ट्रेनों को निकाला जा सकता है।
• हरियाणा के नूँह ज़िले में निर्मित यह सुरंग कॉरिडोर के दादरी-रेवाड़ी प्रखंड का हिस्सा है।
• 800 करोड़ रुपए से निर्मित इस सुरंग का निर्माण कार्य नवंबर, 2019 में प्रारंभ हुआ तथा जुलाई, 2021 में पूरा किया गया है।
• इस सुरंग में ओवरहेड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के साथ डबल डेकर ट्रेनों के संचालन की भी सुविधा उपलब्ध है।

झारखंड में मेयर का चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं, बल्कि गैर-पार्टी के आधार पर

चर्चा में क्यों?

21 जून, 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी विकास विभाग के उस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी गई, जिसके तहत झारखंड में मेयर का चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं, बल्कि गैर-पार्टी के आधार पर होगा।

प्रमुख बिंदु

• बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने 43 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी। हालाँकि मंदार उप-चुनाव के मद्देनज़र लागू आदर्श आचार संहिता के चलते कैबिनेट के फैसलों पर प्रेसवार्ता नहीं हुई।
• लेकिन सूत्रों ने बताया कि सबसे अहम प्रस्ताव शहरी विकास विभाग को लेकर आया है, जिसे मंज़ूरी मिल गई है। वहीं, डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं होगा, लेकिन नगर निगम और नगर निकायों के पार्षद मिलकर डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगे। इस संबंध में लाए गए नियमों पर कैबिनेट की मंज़ूरी मिल गई है।
• बैठक में पुलिस नियुक्ति नियमों में भी संशोधन किया गया, जिसके तहत अब उम्मीदवारों को पहले दौड़ पूरी करनी होगी, उसके बाद ही उनकी लिखित परीक्षा होगी।

छत्तीसगढ़ में पहली बार होगा प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट

चर्चा में क्यों?

21 जून, 2022 को राज्य सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से ‘रंबल इन द जंगल’ नामक इवेंट के साथ प्रोफेशनल बॉक्सिंग पहली बार रायपुर में आयोजित की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

• यह प्रो-बॉक्सिंग इवेंट बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, रायपुर में अगस्त में आयोजित होगा, जिसमें ओलंपिक पदक विजेता विजेंदर सिंह के मुकाबले (हेडलाइन बाउट) के साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाज़ों के मुकाबले भी होंगे।
• गौरतलब है कि विजेंदर सिंह ने 8 जून को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में बॉक्सिंग को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया था और उनसे छत्तीसगढ़ में प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट कराने का आग्रह किया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी थी।
• विजेंदर सिंह वर्ष 2008 में ओलंपिक का कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज़ हैं। वर्ष 2015 में पेशेवर मुक्केबाज़ बने विजेंदर सिंह ने 8 नॉकआउट सहित 12 मुकाबले जीते हैं। ‘रंबल इन द जंगल’ भारत में उनके पेशेवर मुक्केबाज़ी करियर के दौरान उनका छठा मुकाबला होगा।
• इस इवेंट का आयोजन पर्पल गोट स्पोर्टेनमेंट एलएलपी द्वारा किया जाएगा।

कवर्धा ज़िला अस्पताल को मिला राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण-पत्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के कबीरधाम ज़िला अस्पताल को मरीज़ों को बेहतर इलाज और उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिये राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण-पत्र (एनक्यूएएस) प्रदान किया है।

प्रमुख बिंदु

• इसके साथ ही कबीरधाम राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण-पत्र पाने वाला प्रदेश का 10वाँ ज़िला बन गया है। प्रदेश के 9 ज़िला अस्पतालों- कोरबा, जशपुर, रायपुर, कांकेर, महासमुंद, बलौदाबाज़ार, मुंगेली, नारायणपुर और बीजापुर को भारत सरकार द्वारा पहले ही इस प्रमाण-पत्र से नवाजा जा चुका है।
• केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम द्वारा कवर्धा ज़िला अस्पताल के 12 विभिन्न विभागों के निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पाए जाने पर एनक्यूएएस सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। टीम ने विगत मई माह में वहाँ ओपीडी, लेबर रूम, मैटरनिटी वार्ड, पीडियाट्रिक वार्ड, एसएनसीयू, एनआरसी, ऑपरेशन थियेटर, पीपी यूनिट, आईपीडी, ब्लडबैंक, लैबोरेटरी और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग का निरीक्षण किया था।
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत राज्य के अस्पतालों में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और मरीज़ों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिये स्वास्थ्यकर्मियों के नियमित प्रशिक्षण के बाद संस्था का आंतरिक तथा राज्यस्तरीय मूल्यांकन, सेवा प्रदाय ऑडिट तथा मरीज़ संतुष्टि सर्वे की प्रक्रिया की जाती है।
• गौरतलब है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र प्रदान करने से पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञों की टीम द्वारा ज़िला अस्पताल की सेवाओं और संतुष्टि स्तर का कई मानकों पर परीक्षण किया जाता है। इन कड़े मानकों पर खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

उत्तराखंड वन्यजीव बोर्ड की 17वीं बैठक

चर्चा में क्यों?

21 जून, 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में उत्तराखंड वन्यजीव बोर्ड की 17वीं बैठक आयोजित की गई।

प्रमुख बिंदु

• बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन उत्कृष्टता केंद्र और वन्यजीव स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी।
• टाइगर रिज़र्व, संरक्षित क्षेत्र व अन्य पर्यटन वन क्षेत्रों में पर्यटकों के बर्ताव के संबंध में गाइडलाइन बनाई जाएंगी।
• राज्य सरकार द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ ही वनाग्नि रोकने के लिये गाँव स्तर पर प्राइमरी रिस्पॉन्स टीम (पीआरटी) बनाई जाएंगी।