उत्तर प्रदेश में पुलिस सुधार की कवायद | उत्तर प्रदेश | 22 Apr 2022
चर्चा में क्यों?
21 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक में पुलिस सुधार से संबंधित कई दिशा-निर्देश दिये।
प्रमुख बिंदु
- मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश एटीएस (आतंकवाद निरोधक दस्ते) की दक्षता बढ़ाने के लिये इसके अधिकारियों एवं जवानों को अमेरिका की संघीय जाँच एजेंसी (FBI) एवं होम लैंड सिक्योरिटी जैसी एजेंसियों से प्रशिक्षण दिलवाने के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है।
- इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने कुछ अन्य निर्देश भी दिये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है-
- सीबीआई की तर्ज़ पर यूपी स्पेशल पुलिस एस्टेबिलिशमेंट का गठन।
- एटीएस की स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम (स्पॉट) की नई टीम के लिये अगले 100 दिनों में जवानों का चयन कर प्रशिक्षण दिलाना।
- अगले 100 दिनों में अयोध्या में स्पेशल टास्क फोर्स की इकाई का गठन किया जाना।
- पुलिस बलों में लैंगिक समानता से संबंधित भी कुछ निर्णय लिये गए हैं, जैसे-
- महिलाकर्मियों की संख्या दोगुना किया जाना।
- धार्मिक स्थलों के पास पिंक बूथ का निर्माण।
- हर महिला बीट सिपाही को स्कूटी उपलब्ध कराना।
- महिला कमांडो टीम का गठन।
उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट पॉलिसी, 2022 | उत्तर प्रदेश | 22 Apr 2022
चर्चा में क्यों?
21 अप्रैल, 2022 को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (हथकरघा एवं कपड़ा) डॉ. नवनीत सहगल की अध्यक्षता में टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट पॉलिसी, 2022 के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिये बैठक आयोजित की गई।
प्रमुख बिंदु
- इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाने के साथ ही हथकरघा और टेक्सटाइल के क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करना है।
- इसके अंतर्गत उद्यमियों को 40% तक की पूँजी निवेश सब्सिडी के साथ ही विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ मुहैया कराने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही प्रस्तावित नीति में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के निवेशकों को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।
- नई नीति में शत-प्रतिशत स्टांप शुल्क एवं भूमि लागत अनुदान देने का प्रावधान किया जा रहा है।
- राज्य से निर्यात बढ़ाने के लिये निर्यात सब्सिडी और बिजली शुल्क में छूट भी दी जाएगी, साथ ही निजी टेक्सटाइल पार्क विकसित करने वाले विकासकर्ताओं को 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
- गौरतलब है कि कपड़ा और परिधान नीति, 2017 के तहत हथकरघा और कपड़ा क्षेत्र में निवेश के 79 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 53 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिये और 26 बड़े, मेगा और सुपर मेगा उद्योगों के लिये थे।
