एकमुश्त समझौता योजना | राजस्थान | 22 Mar 2025

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार ने किसानों एवं लघु उद्यमियों के लिये एकमुश्त समझौता योजना (OTS) लागू करने की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु

• योजना के बारे में:
  • इसका प्रमुख उद्देश्य किसानों और लघु उद्यमियों को वित्तीय संकट से बचाना और भूमि विकास बैंकों की स्थिरता सुनिश्चित करना है।
  • इस योजना के तहत, यदि ऋणी 1 जुलाई, 2024 तक अवधिपार हो चुके मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण के मूलधन की 100 प्रतिशत राशि जमा करते हैं, तो उन्हें ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
  • इसके अलावा, 5 प्रतिशत अनुदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पात्र ऋणी सदस्य पुनः ऋण प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
  • इस योजना से भूमि विकास बैंकों से जुड़े 36,351 अवधिपार ऋणी सदस्यों को लाभ मिलेगा।
  • विभिन्न आपदाओं के कारण किसान ऋण की किस्तें समय पर नहीं चुका सके, जिससे सहकारी भूमि विकास बैंकों का अवधिपार ऋण 760 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
  • इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे न केवल ऋणों की वसूली आसान होगी, बल्कि बैंकों की आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा।
• योजना का महत्त्व
  • यह योजना किसानों को नया ऋण प्राप्त करने और उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायता करेगी।
  • इस योजना से छोटे व्यापारियों को वित्तीय राहत मिलेगी, जिससे वे अपने व्यवसाय को पुनः स्थापित और सशक्त कर सकेंगे।
  • इस योजना से भूमि विकास बैंकों की ऋण वसूली दर में सुधार होगा।