उत्तराखंड स्टेट पी.सी.एस.

• 22 Feb 2023

गोवा-केरल की तर्ज पर उत्तराखंड में तैयार होगा पर्यटन पुलिस का ढाँचा

चर्चा में क्यों?

21 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड के पुलिस प्रवक्ता व एडीजी वी. मुरुगेशन ने बताया कि प्रदेश में जल्द ही गोवा और केरल की तर्ज पर पर्यटन पुलिस का गठन किया जाएगा। इसके लिये एक नया सिलेबस तैयार किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु 

• पुलिस प्रवक्ता व एडीजी वी. मुरुगेशन ने बताया कि उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश है। यहाँ पर बहुत से शहर ऐसे हैं जहाँ पर वर्षभर करोड़ों लोग पर्यटन और तीर्थाटन के लिये आते हैं। इनसे संवाद स्थापित करने और परेशानियों को दूर करने के लिये पर्यटन पुलिस की ज़रूरत पर बल दिया जा रहा है।
• उन्होंने बताया कि पिछले साल पर्यटन मंत्रालय की ओर से दिशा-निर्देश जारी हुए थे। इसमें सभी राज्यों को अपने यहाँ सशक्त पर्यटन पुलिस का गठन करने को कहा गया था।
• वी. मुरुगेशन ने बताया कि इसके लिये उत्तराखंड पुलिस केरल और गोवा पुलिस के ढाँचे का अध्ययन कर रही है, जिसकी तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी पर्यटन पुलिस का गठन किया जाना है। जल्द ही शासन को पर्यटन पुलिस के ढाँचे के लिये प्रस्ताव भेजा जाएगा। शासन से मंत्रणा के बाद ही यह तय होगा कि ढाँचा कितना बड़ा होगा।
• उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रेनिंग मोड्यूल भी इसी तरह से तय किया जाएगा कि उससे उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
• पर्यटन पुलिस को उन शहरों में स्थायी पोस्टिंग दी जाएगी, जहाँ पर वर्षभर पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है। इन पुलिस के जवानों को एक पर्यटन गाइड की तरह प्रशिक्षण दिया जाएगा।
• पुलिस प्रवक्ता व एडीजी ने बताया कि पुलिस केवल पर्यटकों की कानून-व्यवस्था के तहत ही मदद नहीं करेगी, बल्कि उनकी गाइड की तरह मदद की जाएगी। इसके लिये पुलिसकर्मियों को राज्य के इतिहास, भूगोल की जानकारी भी दी जाएगी। उन्हें यहाँ के महत्त्वपूर्ण स्थलों, मंदिरों आदि के बारे में बारीकी से बताया जाएगा।

‘मुख्यमंत्री उत्थान’ और ‘ज्ञानकोष योजना’

चर्चा में क्यों?

20 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रदेश में छात्रों को आईएएस-पीसीएस समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये अब मुफ्त कोचिंग मिलेगी। इन परीक्षाओं की तैयारी के लिये ‘मुख्यमंत्री उत्थान’ और ‘ज्ञानकोष योजना’ शुरू करने की घोषणा की गई है।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री उत्थान योजना के तहत राज्य में छात्रों को आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग दी जाएगी। इससे आर्थिक अभाव की वजह से इन परीक्षाओं की तैयारी न कर पाने वाले छात्र-छात्राओं के लिये सुविधा होगी।
• उन्होंने बताया कि इन छात्रों को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, ऑफलाइन कक्षाएँ परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम, प्रश्न बैंक आदि सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।
• ‘ज्ञानकोष योजना’ के तहत विभागीय छात्रावास, आश्रम पद्धति विद्यालयों और विभागीय प्रतिष्ठानों का उपयोग करते हुए हर ज़िले में समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना, पुस्तकालयों का उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा, छात्र, शिक्षक एवं समुदाय के सदस्य कर सकेंगे।
• पुस्तकालयों में योग्य अनुभवी और प्रोफेशनल व्याख्याताओं को सूचीबद्ध करते हुए एक संपर्क केंद्र बनाया जाएगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विषयगत समस्या को दूर करेंगे तथा पुस्तकालयों के उपयोग के लिये विशेषज्ञों को सूचीबद्ध, पुस्तकों की व्यवस्था, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि की समीक्षा विशेषज्ञ समिति की ओर से की जाएगी।