राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 20 Dec 2022

राजस्थान को डिजिटल नवाचारों के लिये मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

19 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में किये गए डिजिटल नवाचारों और संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाने वाला स्कोच पुरस्कार मिला।

प्रमुख बिंदु

• राज्य सरकार के जनकल्याण पोर्टल और ई-मित्र को ई-गवर्नेंस श्रेणी में वर्ष 2022 का स्कोच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। जनकल्याण पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों और ज़िलों की वेबसाइट्स का निर्माण किया जाता है, जिससे राज्य सरकार से संबंधित सभी जानकारियाँ आमजन को एक ही प्लेटफाँर्म पर मिल सके।
• इसके अलावा ई-मित्र के माध्यम से राज्य सरकार की 600 से अधिक सेवाएं आमजन को ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं।
• ई-गवर्नेंस श्रेणी में ही राज्य सरकार के कार्मिकों के लिये बनाए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म राजकाज को स्कोच सिल्वर अवार्ड दिया गया है।
• हाउसिंग श्रेणी में उत्कृष्ट कार्यों के लिये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को स्कोच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। वहीं, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में स्कोच सिल्वर अवार्ड दिया गया है।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आईटी के माध्यम से प्रदेश को एक पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन देने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।
• राज्य सरकार की ओर से आईटी आयुक्त आशीष गुप्ता, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रभारी अधिकारी (आईटी) राजेश कुमार सैनी एवं प्रोजेक्ट ऑफिसर नेहा चौधरी ने पुरस्कार ग्रहण किया।

‘इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना’ को मिला राष्ट्रीय स्तर का ‘स्कॉच अवार्ड’

चर्चा में क्यों?

19 दिसंबर, 2022 को नई दिल्ली स्थित इंडिया हेबिटेट सेंटर में आयोजित समारोह में राजस्थान में गर्भवती महिलाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से चलाई जा रही ‘इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना’ को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

• पुरस्कार वितरण समारोह में इस योजना को द्वितीय पुरस्कार (सिल्वर मेडल) दिया गया। समेकित बाल विकास सेवाओं के निदेशक रामावतार मीणा एवं योजना में तकनीकी सहयोग दे रही संस्था आईपीई ग्लोबल की प्रतिनिधि दिव्या संथानम ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।
• उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा 5 जनजातीय ज़िलों बाराँ, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर में इस योजना को शुरू किया गया था, जिसे वर्ष 2022-23 में राज्य के सभी 33 ज़िलों में लागू कर दिया गया है।
• इस योजना के तहत दूसरी संतान के जन्म पर गर्भवती महिला को छह हज़ार रुपए की राशि प्रदान की जाती है।
• इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूरी तरह से पेपरलेस योजना है जिसमें लाभार्थी को किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं करना पडता, उसे स्वास्थ्य विभाग में दर्ज डाटा के आधार पर आनलाईन भुगतान किया जाता है। योजना के अंतर्गत लगभग 3.30 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

निर्भया फंड के लिये 60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट प्रावधान स्वीकृत

चर्चा में क्यों?

19 दिसंबर, 2022 राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं की सुरक्षा के लिये प्रदेश में चल रहे 45 पोक्सो न्यायालयों हेतु निर्भया फंड में 60 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

• राज्य सरकार प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अत्यंत संवेदनशील है तथा महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश में निरंतर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में निर्भया फंड में अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंज़ूरी प्रदान की गई है।
• उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मिशन (फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट) निर्भया फंड के अंतर्गत प्रदेश में 45 पोक्सो न्यायालय संचालित हैं, जिनमें राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत की फंडिंग की जाती है।
• इस फंड हेतु गहलोत सरकार ने 40.27 करोड़ रुपए राज्यनिधि मद में एवं 19.73 करोड़ रुपए केंद्रीयांश मद में अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंज़ूरी दी है, जिससे इन पोक्सो न्यायालयों में पदस्थापित कर्मचारियों/अधिकारियों के आगामी माह के संवेतन का निर्बाध आहरण हो सकेगा।