मध्य प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

• 21 Dec 2022

6वीं एलीट महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 प्रारंभ

चर्चा में क्यों?

20 दिसंबर, 2022 को भोपाल के टी.टी. नगर स्टेडियम के मार्शल आर्ट भवन में 310 महिला मुक्केबाज़ों के बीच मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने 6वीं एलीट महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

• चैंपियनशिप में पहले दिन अलग-अलग वेट कैटेगरी के कुल 27 क्वालीफाइंग मुकाबले हुए। पहले दिन मध्य प्रदेश बॉक्सिंग अकादमी की अंजलि शर्मा ने 45-48 किग्रा. की मिनिमम वेट कैटेगरी में आंध्र प्रदेश की ज्योति गोरली को 5-0 से हराकर प्रिलिमिनरी राउंड क्वालीफाई किया। अकादमी की ही मंजू बामबोरिया ने 63-66 किग्रा. वेट कैटेगरी में अपना बाउट क्वालीफाई किया।
• तेलंगाना की अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज़ निखत जरीन ने 48-50 किग्रा. फ्लाई वेट कैटेगरी में तमिलनाडु की एल. के. अभिनया को हराकर क्वालीफाई राउंड क्लियर किया। निखत ने आरएससी (रेफरी स्टॉप कॉन्टेक्ट्स) के ज़रिये ये बाउट जीता।
• 6वीं एलीट महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में देश की एशियाई मुक्केबाज़ी की गोल्ड मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन, विश्व जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट निखत जरीन तथा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित निया लाथेर और सिमरनजीत कौर जैसी दिग्गज मुक्केबाज़ पंच बरसाती नज़र आएंगी।
• इस चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी की 12 बॉक्सर्स अलग-अलग वेट कैटेगरी में अपने पावर का प्रदर्शन करेंगी।

मध्य प्रदेश पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य

चर्चा में क्यों?

20 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव सहकारिता के.सी. गुप्ता ने विधानसभा में सहकारिता विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक में बताया कि मध्य प्रदेश पैक्स (प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति) को कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य है।

प्रमुख बिंदु

• प्रमुख सचिव सहकारिता ने बताया कि पैक्स के माध्यम से 16 हज़ार 452 उचित मूल्य दुकानों का संचालन किया जा रहा है। दुकानों से 119 लाख परिवारों के लगभग 5 करोड़ हितग्राहियों को समय पर राशन वितरण हो रहा है।
• विभाग द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम में 8 नई सेवाओं को शामिल किया गया है। आईसीएमआईएस पोर्टल पर सहकारी समितियों के ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था शुरू की गई है।
• विभाग द्वारा शून्य प्रतिशत ब्याज योजना में वर्ष 2021-22 में खरीफ सीज़न के लगभग 18 लाख कृषक और रबी सीज़न के 14 लाख कृषक को 16 हज़ार 860 करोड़ रुपए के फसल ऋण से लाभान्वित किया गया है।
• वर्ष 2022-23 में खरीफ सीज़न के 19 लाख कृषक और रबी सीज़न में अब तक 7 लाख कृषक लाभान्वित हुए हैं। अब तक 14 हज़ार 699 करोड़ रुपए का फसल ऋण वितरण किया गया है। पीएम किसान योजना के सहकारी बैंकों के पात्र हितग्राहियों को 39 लाख 57 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गए हैं।

स्कूली शिक्षा में ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’पढ़ाने वाला मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य

चर्चा में क्यों?

20 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार ने मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित ईएफए (एजुकेशन फॉर ऑल) स्कूलों में प्रारंभ किये गए ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’विषय की कक्षा 8वीं एवं कक्षा 9वी की पुस्तकों का विमोचन करते हुए बताया कि स्कूली शिक्षा में ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’पढ़ाने वाला मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य है।

प्रमुख बिंदु 

• मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित प्रदेश में कुल 53 स्कूलों में ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’विषय प्रारंभ किया गया है। इसे फिलहाल कक्षा 8वीं एवं 9वीं के विद्यार्थियों के लिये प्रारंभ किया गया है।
• राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा इन स्कूलों में 40 आधुनिक कंप्यूटर्स की इंटरनेट युक्त प्रयोगशाला भी स्थापित की गई हैं।
• मध्य प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिये शिक्षा विभाग द्वारा आधुनिक तकनीकी विषयों के समावेश एवं अनुप्रयोग पर ज़ोर दिया जा रहा है।
• मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है, जहाँ ईएफए (एजुकेशन फॉर ऑल) विद्यालयों में कक्षा आठवीं और नौवीं में ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’की कुल 240 घंटों की क्लास के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। सर्वसुविधायुक्त कंप्यूटर लैब की उपलब्धता से इस विषय की पढ़ाई में विद्यार्थियों को सुगमता हो रही है।
• ‘आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस’जैसी नवीनतम तकनीक के साथ भारत को विश्व के समक्ष खड़ा करने के लिये विद्यार्थियों को इसका रचनात्मक प्रयोग और मानव कल्याण की दिशा में उपयोग करना सिखाया जा रहा है, जिसमें यह पाठ्यक्रम अति उपयोगी साबित होगा। 

मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों?

20 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के सभी 31 हज़ार 425 आँगनवाड़ी भवनों में विद्युत संयोजन किये जाने की स्वीकृति देने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु 

• मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक प्रदेश के सभी आगनवाड़ी केंद्रों में विभागीय निर्मित, निर्माणाधीन एवं भविष्य में निर्मित होने वाले 31 हज़ार 425 भवनों में विद्युत व्यवस्था के लिये विद्युत संयोजन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
• वर्तमान वित्तीय वर्ष से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक तीन चरणों में विद्युत संयोजन का कार्य होगा। पहले वर्ष में 14 हज़ार 214, दूसरे वर्ष में 10 हज़ार 907 और तीसरे वर्ष में 6 हज़ार 304 आँगनवाड़ी भवन में विद्युत संयोजन किया जायेगा।
• यह कार्य शत-प्रतिशत राज्य मद से किया जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिये वर्ष 2022-23 से लेकर वर्ष 2024-25 तक 79 करोड़ 7 लाख रुपए के बजट की स्वीकृति प्रदान की गई है।
• मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 का अनुसमर्थन किया गया और विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिये सहकारिता विभाग को अधिकृत किया गया।
• मंत्रिपरिषद द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सुचारु संचालन के लिये केंद्रीय सोसायटी में प्रशासक की सहायता के लिये 5 व्यक्तियों की समिति गठित किये जाने के प्रावधान का अनुसमर्थन किया गया।
• मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 का अनुमोदन और विधेयक को विधानसभा में पुर:स्थापित कर पारित कराने के लिये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अधिकृत करने का अनुसमर्थन किया गया।
• मंत्रिपरिषद ने उच्च न्यायालय की अनुशंसा के क्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2017 के नियम-15 में संशोधन की अधिसूचना जारी किये जाने का निर्णय लिया। ‘प्रतिज्ञान की शपथ’में सेवा के सदस्य के स्थान पर ज़िला न्यायाधीश शब्द प्रतिस्थापित किया।