स्टेट पी.सी.एस.

• 21 Oct 2023

बीएचयू में बनेगा नेशनल एजिंग सेंटर

चर्चा में क्यों?

19 अक्तूबर, 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश में नेशनल एजिंग सेंटर बनाने की स्वीकृति के संदर्भ में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है।

प्रमुख बिंदु

• उत्तर प्रदेश के बीएचयू में देश का तीसरा जीरियाट्रिक केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर (नेशनल एजिंग सेंटर) बनेगा। वर्तमान में इस तरह के सेंटर एम्स, दिल्ली एवं मद्रास (चेन्नई) मेडिकल कॉलेज में चल रहे हैं।
• ‘नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थकेयर ऑफ द एल्डरली’ के तहत बनने वाले इस सेंटर का सबसे ज़्यादा लाभ बुजुर्गों को मिलेगा। इस सेंटर के बनने से बुजुर्गो को इलाज कराने हेतु ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। इस सेंटर में सभी बीमारियों का इलाज हो सकेगा।
• इस सेंटर का निर्माण बीएचयू, उत्तर प्रदेश के पुराने पेट्रोल पंप वाले स्थान पर होगा। यह सेंटर छह मंज़िला भवन का होगा, जिसमें 200 बेड होंगे।

वाराणसी समेत तीन जगह खुलेंगी डायलिसिस यूनिट

चर्चा में क्यों?

19 अक्तूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में डायलिसिस यूनिट खोलने हेतु प्रदेश के 11 अस्पतालों के लिये वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रमुख बिंदु

• उत्तर प्रदेश में डायलिसिस यूनिट खोलने के संदर्भ में स्वीकृत इस धनराशि से लखनऊ, वाराणसी एवं गोरखपुर ज़िलों के अस्पतालों में किडनी मरीज़ों के लिये डायलिसिस यूनिट खोलीं जा रही हैं।
• उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को तय समय पर डायलिसिस यूनिट खोलने के संदर्भ काम करने के निर्देश दिये हैं।
• उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी एवं गोरखपुर ज़िलों के तीन अस्पतालों में ब्लड बैंक की भी स्थापना होगी।
• डिप्टी सीएम ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। लखनऊ के लोक बंधु राज नारायण अस्पताल में चार-चार बेड की दो डायलिसिस यूनिट खोलने के निर्देश दिये गए हैं। साथ ही अस्पताल में ब्लड बैंक के लिये रोटरी इंटरनेशनल को अनुमति प्रदान की है।
• इसी तरह वाराणसी एवं गोरखपुर में चार-चार बेड की डायलिसिस यूनिट खोलने की अनुमति प्रदान की है। इन दोनों अस्पतालों में भी रोटरी इंटरनेशनल ब्लड बैंक की स्थापना में मदद करेगी।

कबीर पुरस्कार के लिये तीन बुनकरों का चयन

चर्चा में क्यों?

19 अक्तूबर, 2023 उत्तर प्रदेश के संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार के चयन के संदर्भ में रायफल क्लब में डीएम एस. राजलिंगम की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक में क्षेत्रीय स्तर पर कबीर पुरस्कार के लिये तीन विजेताओं की घोषणा की गई।

प्रमुख बिंदु

• इसके पहले पुरस्कार हेतु रंगकार्ट डिज़ाइन के लिये वाराणसी की लक्ष्मी का चयन किया गया।
• इसके दूसरे पुरस्कार हेतु दरी के लिये मिर्ज़ापुर की रुखसार बेगम का चयन किया गया।
• इसके तीसरे पुरस्कार हेतु दुपट्टा के लिये वाराणसी के मंगला प्रसाद मौर्य का चयन किया गया।
• कबीर पुरस्कार के तहत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं को निर्धारित धनराशि सहित शील्ड, प्रमाण-पत्र एवं अंगवस्त्रम प्रदान किया जाता है।
• कबीर पुरस्कार के तहत पहले पुरस्कार में 20 हज़ार रुपए, द्वितीय पुरस्कार में 15 हज़ार रुपए एवं तृतीय पुरस्कार में 10 हज़ार रुपए समेत शील्ड, प्रमाण-पत्र व अंगवस्त्रम दिये जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के तहत 10 नए कार्यों को दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

18 अक्तूबर, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में जल आपूर्ति में सुधार के प्रयासों के तहत 4 ज़िलों नामत: कैथल, सिरसा, रोहतक और जींद में ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के तहत 113 करोड़ रुपए से अधिक के 10 नए कार्यों को प्रशासनिक मंज़ूरी प्रदान की।

प्रमुख बिंदु

• इस संबंध में एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि स्वीकृत कार्यों में तीन गाँवों (ठोबरियाँ, मिर्ज़ापुर और तलवाड़ा खुर्द) तथा 4 ढाणियों (मोजू की ढाणी, टिब्बा की ढाणी, दया सिंह थेड़, बाज़ीगर ढाणी) के लिये नहर आधारित जलापूर्ति योजना के कार्य शामिल हैं।
• साथ ही ज़िला सिरसा के विभिन्न गाँवों में मोजू की ढाणी में वॉटर वर्क्स का निर्माण, गाँव खारी सुरेरां में मौजूदा जल आपूर्ति योजना का विस्तार और सामान्य पंपिंग स्टेशन बनाकर 9 मौजूदा वॉटर वर्क्स को शेरांवाली डिस्ट्रीब्यूटरी से ताजा पानी उपलब्ध करवाने के कार्य शामिल हैं।
• इनके अलावा, ज़िला सिरसा में गाँव संत नगर, दलीप नगर, टिगरी और सहरानी में नहर आधारित वॉटर वर्क्स, कैथल ज़िले के गाँव ढांड ब्लॉक में जल आपूर्ति योजना का विस्तार और वितरण प्रणाली का उन्नयन कार्य को भी मंज़ूरी दी गई है।
• प्रवक्ता ने बताया कि ज़िला सिरसा में गाँव मौजदीन एवं गाँव ओट्टू में नहर आधारित वाटर वर्क्स, ज़िला रोहतक के गाँव बालंद में बूस्टिंग स्टेशन के निर्माण के साथ-साथ रोहतक पंप हाउस से दूसरे वाटर वर्क्स और पहले वाटर वर्क्स तक डीआई पाइप बिछाने के साथ जेएलएन नहर से ताज़े पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के कार्य को भी मंज़ूरी दी गई।
• मुख्यमंत्री ने जींद शहर की विभिन्न कॉलोनियों में सीवर लाइनें बिछाने और सभी क्षतिग्रस्त मौजूदा सीवर लाइनों को बदलने की भी मंज़ूरी प्रदान की।
• प्रवक्ता ने बताया कि जींद शहर के 90 प्रतिशत हिस्से में सीवरेज प्रणाली उपलब्ध कराई गई है, जिसमें सीवर लाइनों की कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। सीवेज उपचार संयंत्रों तक सीवर पंपिंग के लिये 16 सीवर पंपिंग स्टेशन स्थापित किये गए हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप सीवेज उपचार के लिये 27 एमएलडी क्षमता वाले 3 सीवेज उपचार संयंत्र भी स्थापित किये गए हैं।
• विभिन्न कॉलोनियों में कई स्थानों पर सीवर लाइनें बहुत पुरानी हो चुकी हैं और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं, जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती है या मरम्मत की लागत नई लाइनों के बराबर है। इसलिये 8.21 करोड़ रुपए की लागत से नई सीवर लाइनों के प्रावधान को मंज़ूरी दी गई है।

बिल लाओ इनाम पाओ योजना: विजेताओं को वित्त मंत्री ने दिये पुरस्कार

चर्चा में क्यों

19 अक्तूबर, 2023 को उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड कर विभाग की ‘बिल लाओ इनाम पाओ योजना’ के अप्रैल और मई माह में निकाले गए लकी ड्रॉ विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये।

प्रमुख बिंदु

• राज्य कर मुख्यालय में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लकी ड्रॉ के 100 विजेताओं को स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच तथा ईयर पॉड वितरित किये।
• उपभोक्ताओं को जीएसटी बिल लेने के लिये जागरूक करने के उद्देश्य से एक सितंबर, 2022 से ‘बिल लाओ इनाम पाओ योजना’ चलाई जा रही है। योजना के तहत अब तक सात मासिक लकी ड्रॉ निकाले गए हैं।
• इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि सितंबर 2022 से अब तक योजना में 47,134 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं। इनके माध्यम से 2,10,382 बिल अपलोड किये गए। इन बिलों में सामान खरीद का कुल मूल्य 82.60 करोड़ रुपए है। इस साल एक अप्रैल से अब तक 15,603 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं, जिन्होंने 41.28 करोड़ रुपए के 1,23,467 बिल अपलोड किये।
• उन्होंने बताया कि ‘बिल लाओ इनाम पाओ योजना’31 मार्च, 2023 को समाप्त हो रही थी, जिसे सरकार ने नवंबर तक बढ़ा दिया है। 30 नवंबर के बाद मेगा पुरस्कार भी दिये जाएंगे। इसके अलावा अपलोड किये प्रत्येक बिल पर कस्टमर रिवॉर्ड प्रोग्राम लागू कर हर अपलोडेड बिल पर पॉइंट्स देने की व्यवस्था है। योजना में उन व्यापारियों को पुरस्कार दिया जाएगा।

  

देश में कुल उत्पादन का 20 फीसदी दवाएँ बना रहा प्रदेश

चर्चा में क्यों?

18 अक्तूबर, 2023 को उत्तराखंड के राज्य औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह ने बताया कि देश में कुल उत्पादन का 20 प्रतिशत दवाइयाँ उत्तराखंड बना रहा है। औषधि निर्माण में राज्य देश का प्रमुख हब के रूप में विकसित हो रहा है।

प्रमुख बिंदु

• राज्य औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह ने बताया कि नई औद्योगिक नीति और अनुकूल माहौल से राज्य में फार्मा सेक्टर में निवेश के साथ कारोबार लगातार बढ़ रहा है। देश में निर्मित होने वाली कुल दवाओं के उत्पादन में उत्तराखंड का योगदान लगभग 20 प्रतिशत है।
• 2022 में राज्य के फार्मा सेक्टर ने 15 हज़ार करोड़ रुपए का कारोबार किया। इसमें 1150 करोड़ रुपए की दवाइयाँ निर्यात की गईं।
• उन्होंने बताया कि हरिद्वार, सेलाकुई और पंतनगर में 249 ड्रग्स निर्माता फार्मा कंपनियाँ हैं। विभाग का प्रयास है कि इन कंपनियों में उच्च गुणवत्तापूर्ण दवाइयों का उत्पादन हो, साथ ही देश में कंपनियों की दवाओं का शेयर भी बढ़े।
• औद्योगिक नीति के तहत एकल खिड़की योजना के तहत उद्योगों को ऑनलाइन अनुमति दी जाती है। प्रदेश में मानकों के तहत उच्च गुणवत्तापूर्ण दवाइयों का निर्माण करने के लिये औषधि नियंत्रण विभाग सतर्क रहता है और समय-समय पर दवाओं की गुणवत्ता और मानकों की जाँच की जाती है।
• ताजबर सिंह ने बताया कि केंद्रीय औषधि मानक संगठन के सब ज़ोन ऑफिस उत्तराखंड में स्थापित हैं। फार्मा कंपनियों के लिये ऑनलाइन लाइसेंस प्रक्रिया होने के कारण आवेदन की जटिलता को समाप्त किया गया है। दवाइयों की गुणवत्ता के लिये केंद्र व राज्य सरकार के संयुक्त निरीक्षण करने के बाद लाइसेंस जारी किये जाते हैं।