स्टेट पी.सी.एस.

• 21 Oct 2022

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2022

चर्चा में क्यों?

20 अक्टूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव दुग्ध विकास विभाग डॉ. रजनीश दुबे ने उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2022 की अधिसूचना जारी कर दी।

प्रमुख बिंदु

• डॉ. रजनीश दुबे ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को 10 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना और बाज़ार के लिये उपलब्ध दूध को 44 से बढ़ाकर 65 फीसदी करना है तथा इसके द्वारा दुग्ध उत्पाद जैसे चीज, आइसक्रीम इत्यादि का विनिर्माण करने वाली नवीन इकाई की स्थापना के लिये लाभान्वित किया जाएगा। यह नीति पाँच सालों के लिये प्रभावी होगी।
• इस नीति में कोल्ड चेन की स्थापना के लिये दुग्ध केंद्र के उपकरण, बल्क मिल्क कूलर, रेफ्रिजरेटेड वैन, कूलिंग वैन, रोड मिल्क टैंकर, आइसक्रीम ट्रॉली आदि खरीद पर भी मिलेगी।
• उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों में दुग्ध प्रसंस्करण व दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाइयों की स्थापना या विस्तारीकरण में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि के लिये संयंत्र, तकनीकी सिविल कार्य व स्पेयर पार्ट्स की लागत का 10 प्रतिशत, अधिकतम पाँच करोड़ रुपए तक तथा प्लांट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य और स्पेयर पार्ट्स का ऋण पर देय ब्याज की दर के पाँच प्रतिशत अधिकतम 1000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। इसमें नए पशु आहार व पशु पोषण उत्पाद इकाई के लिये प्लांट लगाने को पाँच वर्षों के लिये अधिकतम 7.50 करोड़ रुपए दिया जाएगा।
• इस नीति में तकनीकी कामों के लिये 2.50 करोड़ व क्वालिटी कंट्रोल उपकरण, जैसे ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट (कोल्ड चेन के अतिरिक्त) के लिये एक करोड़ दिया जाएगा।
• कोल्ड चेन की स्थापना के लिये रेफ्रीजरेटेड वैन, इन्सुलेटेड वैन, रोड मिल्क टैंकर, बल्क मिल्क कूलर, आइसक्रीम ट्राली के लिये एक करोड़ दिया जाएगा तथा विस्तारीकरण के लिये 2.50 करोड़ दिया जाएगा।
• पशु आहार व पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई के विस्तारीकरण के लिये दो करोड़ मिलेगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के तहत आने वाली मूल्य संवर्धित दुग्ध उत्पाद जैसे-चीज, आइसक्रीम आदि का विनिर्माण करने वाली इकाइयों का प्लांट लगाने के लिये दो करोड़ दिया जाएगा। नई इकाइयों के लगने की 10 साल की अवधि में भुगतान, विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। स्टांप शुल्क नीति के अंतर्गत छूट दी जाएगी।
• राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के दूध उत्पादों की ब्रांडिंग के लिये हर साल 20 लाख रुपए तीन सालों तक देगी एवं निर्यात प्रोत्साहन के लिये यह राशि 40 लाख रुपए होगी तथा अन्य देशों में उत्पाद का नमूना भेजने के लिये कुल लागत का 50 प्रतिशत दिया जाएगा। इसके अलावा उत्पादों के मानकीकरण के लिये पाँच लाख रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा।

राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन

चर्चा में क्यों?

20 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 अगस्त से राज्य में जोधपुर की लूणी पंचायत समिति से शुरू हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि ग्रामीण ओलंपिक से देश में नया इतिहास रचा गया है। इसमें हर आयु वर्ग के 30 लाख से अधिक ग्रामीणों ने मैदान में दमखम दिखाया तथा लगभग 10 लाख महिलाओं ने हिस्सा लेकर ऊँची उड़ान भरीं।
• उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल राज्य में 1 माह 22 दिन तक आयोजित किये गए हैं। इस खेल में 6 खेल (कबड्डी, शूटिंग बॉल, टेनिसबॉल क्रिकेट, खो-खो, वॉलीबाल, हॉकी) शामिल किये गए तथा इसमें 30 लाख से अधिक हर आयु वर्ग के महिला-पुरुष तथा लगभग 3700 खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा में अपना खेल कौशल दिखाया।
• मुख्यमंत्री ने समापन समारोह में विजेता टीमों (प्रथम तीन स्थान) और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को ट्रॉफी, स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।
• राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में विजेता रहे ज़िले व खिलाड़ी-

खेल	स्वर्ण पदक	रजत पदक	कास्यं पदक	सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी
कबड्डी   (बालक)	चूरू	हनुमानगढ़	नागौर	सोनू
कबड्डी  (बालिका)	हनुमानगढ़	नागौर	अजमेर	प्रियंका
वॉलीबाल (बालक)	चूरू	झुंझुनूं	चित्तौड़गढ़	संदीप
वॉलीबाल (बालिका)	हनुमानगढ़	श्रीगंगानगर	चूरू	कविता
टेनिसबॉल क्रिकेट (बालक)	बीकाने	जैसलमेर	बांसवाड़ा	बिशनाराम
टेनिसबॉल क्रिकेट (बालिका)	जयपुर	अजमेर	उदयपुर	ज्वाला
हॉकी (बालक)	हनुमानगढ़	भीलवाड़ा	अजमेर	लवीश
हॉकी (बालिका)	हनुमानगढ़	चूरू	सीकर	नर्मदा
शूटिंग वॉलीबाल (बालक)	हनुमानगढ़	श्रीगंगानगर	जयपुर	जसविंदर सिंह
खो-खो (बालिका)	सीकर	बीकानेर	हनुमानगढ़	कंचन सामोता

• इस समारोह में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिये प्रमाण-पत्र भी सौंपा गया। यह प्रमाण-पत्र उन्हें राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में 30 लाख से अधिक खिलाड़ियों के शामिल होने और एक साथ पूरे प्रदेश में खेल आयोजन के लिये मिला।
• समापन समारोह के अवसर पर युवा मामले एवं खेल मंत्री अशोक चांदना ने बताया कि राज्य में खिलाड़ियों को आउट-ऑफ-टर्न नियुक्तियाँ, नौकरियों में आरक्षण, पदक विजेताओं की सम्मान राशि में बढ़ोतरी सहित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए हैं, जिससे राज्य में खिलाड़ियों की संख्या में भी इज़ाफा हो रहा है।
• समापन समारोह पर मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में अब 26 जनवरी से राजीव गांधी शहरी ओलंपिक का आयोजन भी किया जाएगा।  

मध्य प्रदेश करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2022 की मेजबानी

चर्चा में क्यों?

20 अक्टूबर, 2022 को नई दिल्ली के अशोक होटल में हुए उद्घोषणा कार्यक्रम में कंद्रीय एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने 5वें ‘खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2022’ की मशाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपते हुए बताया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी इस बार मध्य प्रदेश करेगा।

प्रमुख बिंदु

• 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2022 का आयोजन प्रदेश के 8 नगर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, महेश्वर और बालाघाट में 31 जनवरी से 11 फरवरी, 2023 के बीच होगा।
• मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि राज्य में वर्ष 2003 में खेल बजट 5 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़ कर 350 करोड़ रुपए हो गया है तथा प्रदेश में 18 खेलों की 11 अकादमियाँ स्थापित की गई हैं।
• उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे खिलाड़ियों को न सिर्फ अकादमी में बुनियादी सुविधाएँ मिलेंगी बल्कि हर ज़िले में स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, कोचिंग और प्रशिक्षण की व्यवस्था भी बेहतरीन मिलेगी।
• मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में खेलों का वातावरण बनाए रखने के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएँ की जा रही हैं। इसमें बुजुर्गों की प्रतियोगिताएँ भी करवाई गई हैं।
• उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार पारंपरिक खेल मलखंब को भी शामिल किया है। मलखंब मध्य प्रदेश का राज्य खेल है तथा इस खेल में राज्य के खिलाड़ियों का प्रदर्शन देश में अग्रणी है।
• विदित है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2021 में मध्य प्रदेश के पारंपरिक खेल मलखंब और ब्रेक डांसिंग के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था।
• ज्ञातव्य है कि ब्रेक डांस को पेरिस ओंलिपिक-2024 में खेल के रूप में शामिल किया गया है।  

हरियाणा में स्थापित होंगे 6 ऑटोमेटिड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन

चर्चा में क्यों?

20 अक्टूबर, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सचिवों की समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों (एटीएस) के ज़रिये वाहनों की फिटनेस जाँच हेतु राज्य में 6 ऑटोमेटिड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

• मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि ये स्टेशन अंबाला, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, गुरुग्राम और रेवाड़ी ज़िलों में स्थापित किये जाएंगे। इन स्टेशनों पर लगभग 116 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है।
• उन्होंने कहा कि यह स्टेशन पीपीपी मोड पर बनाए जाएंगे तथा केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2023 से भारी मालवाहक वाहनों और भारी यात्री वाहनों का फिटनेस टेस्ट एटीएस से करने को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा मध्यम माल वाहक वाहनों, यात्री वाहनों और हल्के मालवाहक वाहनों के लिये 1 जून, 2024 से लागू करने का प्रस्ताव है। इसलिये राज्य में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करना अति आवश्यक हो गया है।
• उन्होंने कहा कि भविष्य में स्क्रैप नीति को भी इन ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों से जोड़ने पर भी विचार किया जा रहा है, जिन वाहनों का इन स्टेशनों से फिटनेस परीक्षण नहीं होगा, वे वाहन सीधे स्क्रैप में जाएंगे।
• बैठक में बताया गया कि वर्तमान में रोहतक में एक वाहन फिटनेस स्टेशन संचालित है। इसके अलावा, 6 और नए स्टेशन बनाए जाएंगे। यह स्टेशन आगामी 20 वर्षों के विज़न के अनुरूप तैयार किए जाएंगे तथा ये स्टेशन 3 लेन, 4 लेन या 6 लेन में बनाए जाएंगे।
• एटीएस स्वचालित तरीके से वाहन के फिटनेस की जाँच के लिये कई मशीनों का इस्तेमाल करता है तथा इलेक्ट्रिक वाहनों की जाँच के लिये भी भविष्य में कई नए उपकरणों को शामिल किया जा सकता है। एटीएस मैकेनिकल इक्यूप्मेंट्स के ज़रिये वाहन की फिटनेस की जाँच करने के लिये सभी जरूरी परीक्षणों को ऑटोमैटिक तरीके से करता है।
• बैठक में बताया गया कि इन स्टेशनों में वाहनों की फिटनेस जाँच करवाने के लिये आने वाले लोगों के लिये सुविधाएँ मुहैया करवाने पर भी प्रारूप तैयार किया गया है। इनमें एटीएम, लॉन्ज, कैफेटेरिया इत्यादि सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।  

झारखंड को पीएम आवास योजना के तहत तीन श्रेणियों में किया गया पुरस्कृत

चर्चा में क्यों?

20 अक्टूबर, 2022 को गुजरात के राजकोट में आयोजित हुए ‘इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉनक्लेव 2022’ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से झारखंड राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सफल क्रियान्वयन को लेकर तीन अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया।

प्रमुख बिंदु

• भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने झारखंड को महिला सशक्तीकरण में उल्लेखनीय पहल, कुष्ठ प्रभावित रोगियों के लिये बेहतर आवासीय परियोजना और योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जन जागरूकता के लिये पुरस्कार प्रदान किया।
• इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के विभिन्न घटकों के तहत राज्य को महिला सशक्तीकरण पहल के अंतर्गत योजना में हज़ारों महिलाओं को घर का स्वामित्व देने, रानी मिस्त्री व निर्माण क्षेत्र में महिलाओं को कार्य का अवसर प्रदान करने के लिये पुरस्कृत किया गया है।
• समुदाय उन्मुख परियोजना के तहत कुष्ठ रोग से प्रभावितों के लिये बेहतर आवासीय परियोजना उपलब्ध कराने व योजना के प्रभावी प्रचार-प्रसार के लिये राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है।
• झारखंड की ओर से राज्य के नगरीय प्रशासन निदेशक आदित्य कुमार आनंद, सहायक निदेशक शैलेश प्रियदर्शी, पीएम आवास योजना (शहरी) के स्टेट टीम लीडर राजन कुमार एवं सीएलटीसी दीपक कुमार ने सम्मान प्राप्त किया। 

इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ को किया गया पुरस्कृत

चर्चा में क्यों?

20 अक्टूबर, 2022 को गुजरात के राजकोट में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से आयोजित इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव में ‘प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड 2021’ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को दो पुरस्कार प्राप्त हुये हैं।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की दिशा में हो रहे कार्यों तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि व कृषक कल्याण, अधोसंरचना समेत हर क्षेत्र में निरंतर विकास की गति आगे बढ़ाने के परिणामस्वरूप राज्य ने एक बार फिर देश में अपना परचम लहराते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड 2021 के अंतर्गत दो पुरस्कार प्राप्त किये हैं।
• छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड बेस्ट कम्यूनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स और बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत श्रेणी में मिला है।
• गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में ‘मोर जमीन-मोर मकान’ योजना शुरू की गई, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से जोड़ते हुए नगर पालिका निगम राजनांदगाँव के आशा नगर में निवासरत कुष्ठ रोग से ग्रसित परिवारों को अन्य 19 केंद्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं के साथ अभिसरण करते हुए 61 परिवारों को सर्वसुविधायुक्त पक्का आवास दिया गया। इससे उनकी जीवनशैली में सुधार आया।
• इसी तरह नगर पंचायत गंडई एवं अंतागढ़ में भी विशेष वर्ग के हितग्राहियों को भी सर्वसुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराया गया और उनकी जीवनशैली में सुधार लाने का प्रयास किया गया।
• छत्तीसगढ़ में सामाजिक उत्थान को लेकर हुए इन प्रयासों को सराहते हुए सामाजिक उत्थान परियोजनाओं के लिये छत्तीसगढ़ राज्य को ‘बेस्ट कम्यूनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स’की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन का पुरस्कार प्रदान किया गया है।
• इसके अलावा नगर पंचायत पाटन में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ‘मोर जमीन-मोर मकान’ योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के विरुद्ध अधिक संख्या में आवास पूर्ण कर हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने एवं आकर्षक आवास बनाने जैसे उत्कृष्ट कार्य के लिये ‘बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत’श्रेणी में पूरे भारत में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है।
• उल्लेखनीय है कि विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं राज्य में जनकल्याणकारी नीतियों के लिये भारत सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ को पिछले पौने चार साल में अनेक पुरस्कार प्रदान किये जा चुके हैं।