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स्टेट पी.सी.एस.

  • 21 Sep 2023
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उत्तर प्रदेश Switch to English

आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दीदियाँ चलाएंगी औद्योगिक क्षेत्रों में कैंटीन

चर्चा में क्यों?

  • 20 सितंबर, 2023 को कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने बताया कि आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दीदियाँ औद्योगिक क्षेत्रों में कैंटीन चलाएंगी।

प्रमुख बिंदु

  • उत्तर प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीज़ों तीमारदारों व अन्य के लिये कैंटीन चलाने की ज़िम्मेदारी संभालने के बाद आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दीदियाँ अब औद्योगिक संस्थानों में भी कैंटीन चलाएंगी।
  • इसके लिये उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीसीडा) और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बीच करार होगा। इस योजना के तहत यूपीसीडा स्वयं सहायता समूह की दीदियों को कैंटीन के लिये उचित स्थान उपलब्ध कराएगी।
  • यूपीसीडा और आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश के 25 ज़िलों में 150 क्लस्टर कैंटीन खोली जाएंगी। ये कलस्टर कैंटीन ब्रांडेड फूडचेन की तर्ज़ पर होंगे, जहाँ पर दीदियों के हाथ से बने स्पेशल खाद्य पदार्थों की बिक्री होगी।
  • एक क्लस्टर कैंटीन में 8 से 10 दीदियों को रोज़गार मिलेगा। ये कैंटीन शहरों में खुलेंगी, जहाँ पर लोगों का अधिक आना-जाना रहता है।
  • संचालन की पूरी ज़िम्मेदारी दीदियाँ संभालेंगी। इन कैंटीन में उद्योगों में कार्यरत् कार्मिकों व श्रमिकों को उचित मूल्य पर घर जैसे स्वाद में खाने-पीने की वस्तुएं मिलेंगी।
  • आजीविका मिशन की निदेशक सी. इंदुमति के मुताबिक कानपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट में कैंटीन जल्द खुल जाएगी। इसके अलावा अलीगढ़, वाराणसी, मथुरा आदि शहरों के इंडस्ट्रियल एस्टेट में कैंटीन खोले जाने के लिये अध्ययन किया जा रहा है।

 


बिहार Switch to English

समाजवादी चिंतक और लेखक सच्चिदानंद सिन्हा को मिला ‘सत्राची सम्मान’

चर्चा में क्यों?

  • 20 सितंबर, 2023 को मुज़फ्फरपुर में आयोजित एक समारोह में समाजवादी चिंतक और लेखक सच्चिदानंद सिन्हा को सत्राची फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2023 का ‘सत्राची सम्मान’प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

  • प्रसिद्ध लेखक-चिंतक और राजनीतिक बुद्धिजीवी सच्चिदानंद सिन्हा को सम्मान-स्वरूप इक्यावन हज़ार रुपए का चेक, मानपत्र, अंगवस्त्र और स्मृति-चिह्न प्रदान किया गया।
  • विदित है कि सत्राची सम्मान 2023 के लिये प्रो. वीर भारत तलवार की अध्यक्षता में चयन समिति गठित की गई थी।
  • उल्लेखनीय है कि सत्राची फाउंडेशन, पटना के द्वारा ‘सत्राची सम्मान’की शुरुआत 2021 में की गई थी। ‘सत्राची सम्मान’का उद्देश्य ‘न्यायपूर्ण सामाजिक सरोकारों से जुड़े लेखन को रेखांकित करना’है।
  • 2021 में प्रेमकुमार मणि और 2022 में प्रो. चौथीराम यादव इस सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं।
  • सच्चिदानंद सिन्हा
    • सच्चिदानंद का जन्म 1928 में हुआ था।
    • सच्चिदानंद सिन्हा जीवनभर एक लेखक, विचारक, वक्ता, पत्रकार, संपादक और कार्यकर्त्ता के रूप में सक्रिय रहे। उनकी वैचारिकी के स्रोत समाजवादी विचारधारा के भीतर मौजूद रहे, मगर उन्होंने समाजवादी राजनीति और उसके नेताओं के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि रखने में अपना विश्वास जताया।
    • उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें : केअस एंड क्रिएशन (अरूप और आकार), संस्कृति विमर्श, संस्कृति और समाजवाद, मानव सभ्यता और राष्ट्र-राज्य, एडवेंचर्स ऑफ लिबर्टी (आज़ादी के अपूर्व अनुभव), जिंदगी : सभ्यता के हाशिये पर, कड़वी फसल, निहत्था पैगंबर, मार्क्सवाद की लोहियावादी समीक्षा, नक्सली आंदोलन का वैचारिक संकट, इमरजेंसी इन पर्सपेक्टिव - रिप्रीव एंड चैलेंज इत्यादि है।


राजस्थान Switch to English

जोधपुर में होगा राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का राज्यस्तरीय आयोजन

चर्चा में क्यों?

  • 20 सितंबर, 2023 को राजस्थान खेल विभाग के शासन सचिव नरेश कुमार ठकराल ने बताया कि राज्यस्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन आगामी 25 से 28 सितंबर तक जोधपुर ज़िले में होना प्रस्तावित है।

प्रमुख बिंदु

  • राज्य स्तर पर कुल 50 ज़िलों में इस खेल में 11 वर्गों (कबड्डी, शूटिंग, वालीबॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट, खो-खो, फुटबॉल, रस्सा-कशी, एथलेटिक्स-100 मीटर, एथलेटिक्स-200 मीटर, एथलेटिक्स- 400 मीटर एवं बास्केटबॉल) में ग्रामीण एवं शहरी दोनों स्तर से कुल 7 हज़ार 556 खिलाड़ियों को चुना गया है, जिनमें 4 हज़ार 91 महिला वर्ग से एवं 3 हज़ार 565 पुरुष वर्ग से हैं।
  • इन खेलों का इसके पूर्व 5 से 10 अगस्त तक ग्रामीण एवं पंचायत स्तर पर, 17 से 22 अगस्त तक ब्लॉक स्तर पर एवं 1 से 6 सितंबर तक ज़िला स्तर पर सफल आयोजन हो चुका है।
  • उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा वर्ष 2023-2024 की अनुपालना में राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिये 150 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है।


मध्य प्रदेश Switch to English

‘मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना’

चर्चा में क्यों?

  • 20 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को स्थाई कृषि पंप कनेक्शन देने के लिये ‘मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना’में हितग्राहियों से फार्म भरवाने के कार्य का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

  • कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में हुए राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने हरदा ज़िले के ग्राम जिनवानिया की नमिता रनवे और भैंरूदा सीहोर के प्रेमनारायण पंवार के आवेदन भरवाकर योजना में नामांकन की प्रक्रिया आरंभ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का क्रियान्वयन तत्काल आरंभ किया जा रहा है।
  • मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि योजना में 3 एचपी या अधिक क्षमता के स्थाई पंप कनेक्शन के लिये 200 मीटर तक की दूरी की 11के.वी. लाइन के विस्तार, वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना और निम्न दाब लाइन केबल विस्तार कार्य शामिल हैं।
  • योजना में समस्त सामग्री सहित विस्तार कार्य और इसका संधारण विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा। इस कार्य का 50 प्रतिशत व्यय शासन द्वारा और 50 प्रतिशत कृषक या कृषक समूह द्वारा वहन किया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की मेहनत ने ही मध्य प्रदेश को कृषि क्षेत्र में देश में अव्वल बनाया है। प्रदेश के शरबती गेहूँ, चिन्नोर चावल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। प्रदेश में 2002-03 में खाद्यान्न उत्पादन 159 लाख मीट्रिक टन था, जो अब बढ़कर 619 लाख मीट्रिक टन हो गया है।
  • राज्य सरकार ने किसानों के लिये 0% ब्याज पर ऋण के साथ-साथ पर्याप्त बिजली और सिंचाई की व्यवस्था की है। केन-बेतवा लिंक परियोजना को स्वीकृति प्राप्त हो गई है, इससे प्रदेश में सिंचाई का रकबा और बढ़ेगा।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय प्रदेश में बिजली का कुल उत्पादन मात्र 2900 मेगावाट था। आज प्रदेश में 29 हज़ार मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है। सिंचाई क्षमता 7 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 47 लाख हेक्टेयर हो चुकी है, जिसे 65 लाख हेक्टेयर से अधिक करना लक्ष्य है।
  • योजना के प्रावधान
    • अधोसंरचना विस्तार कार्य एवं सामग्री की व्यवस्था विद्युत वितरण कंपनी करेगी।
    • अधोसंरचना विकास के खर्च का 50% किसानों को देना पड़ेगा, 50 फीसदी खर्च राज्य सरकार/ बिजली वितरण कंपनी देगी।
    • पंप कनेक्शन के लिये ज़रूरी लाइन, ट्रांसफार्मर आदि का मेंटेनेंस भी बिजली वितरण कंपनी करेगी।
    • कृषकों के समूह यदि आवेदन करते हैं तो समूह के सदस्यों के द्वारा समानुपातिक रूप से खर्च उठाना पड़ेगा।
    • किसानों को केवल 50 प्रतिशत राशि भरनी पड़ेगी।
    • ट्रांसफार्मर एवं अन्य सामग्री की बेहतर गुणवत्ता से निर्बाध विद्युत, समस्त रख-रखाव संबंधी कार्य अब बिजली वितरण कंपनी करेगी।
    • योजना लागू होने से 2 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी, प्रथम वर्ष में 10,000 किसानों को लाभ होगा।


हरियाणा Switch to English

हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिये कैशलेस सुविधा शुरू की

चर्चा में क्यों?

  • 19 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिये कैशलेस सुविधा की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु

  • राज्य के सरकारी कर्मचारियों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में चलने वाले ज़िला अस्पतालों में अब चार बड़ी स्वास्थ्य सेवाएँ नकद लिये बिना ही मिल सकेंगी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस आशय का आदेश जारी किया है।
  • स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को जारी आदेश में कहा है कि सेवा प्रदाताओं को ज़िला अस्पतालों में पीपीपी मोड (सीटी स्कैन, एमआरआई, डायलिसिस और कैथ लैब) के तहत प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं के लिये प्रदेश सरकार के कर्मचारियों हेतु कैशलेस सेवाएँ प्रदान की जाएँ।


झारखंड Switch to English

देवघर में पाँच हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिये बनेगा भवन

चर्चा में क्यों?

  • 20 सितंबर, 2023 को झारखंड के स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के देवघर ज़िला के शहरी क्षेत्रों में पाँच नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कराया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

  • 15वें वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत केंद्रीय वित्त आयोग व राज्य योजना के तहत देवघर नगर निगम और मधुपुर नगर परिषद क्षेत्र में पाँच हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार की ओर से 1.72 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।
  • देवघर नगर निगम के अंतर्गत चंदाजोरी, बैद्यनाथपुर और बरियारबांधी में तथा मधुपुर नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत चांदमारी और लालगढ़ में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कराया जाएगा।
  • इसके लिये ज़िला प्रशासन की ओर से एक-एक भवन निर्माण हेतु करीब 2500 स्क्वायर फीट ज़मीन उपलब्ध कराई गई है। पूर्व में इसके लिये नक्शा भी तैयार किया गया था, जिसके अनुसार भवन का निर्माण किया जाएगा।
  • स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, वर्तमान में इन सभी जगहों पर नगर निगम और नगर परिषद के वार्ड विकास केंद्र के भवन में यह सेंटर संचालित किया जा रहा है। एक-एक भवन निर्माण के लिये 34 लाख 45 हज़ार की राशि की स्वीकृति मिली है।


छत्तीसगढ़ Switch to English

मुख्यमंत्री ‘मिरर नॉउ समिट-छत्तीसगढ़ पाथ टू प्रोग्रेस’ में हुए शामिल

चर्चा में क्यों?

  • 20 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर स्थित निजी होटल में टाईम्स ग्रुप द्वारा आयोजित कार्यक्रम ‘मिरर नॉउ समिट-छत्तीसगढ़ पाथ टू प्रोग्रेस’में शामिल हुए और छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं सकारात्मक परिणामों पर अपनी बातें रखीं।

प्रमुख बिंदु

  • कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश की आधी-से-अधिक आबादी किसान है और छत्तीसगढ़ में 75 फीसदी से अधिक लोग खेती-किसानी से जुड़े हैं। हमने किसानी को फायदे का व्यवसाय बनाया और उन्हें उपज का सही दाम देने का काम किया है।
  • उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता न केवल कृषि केंद्रित रही, बल्कि इसके समानांतर हमने वनांचल में रहने वाले लोगों के सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में प्रभावी काम किया है।    
  • मुख्यमंत्री बघेल ने ‘गोधन न्याय योजना’से किसानों व पशुपालकों के जीवन में आए बदलावों पर अपनी बात रखते हुए कहा कि इसे लागू करने से पहले शासन स्तर पर लंबा अध्ययन किया गया और उसके बाद ही लोगों को इससे जोड़ा गया।
  • अब तक 265 करोड़ रुपए की गोबर की खरीदी और लगभग 300 करोड़ रुपए का वर्मीकम्पोस्ट तैयार हो चुका है। साथ ही 10 हज़ार 200 गोठानों में से 6500 गोठान स्वावलंबी हो चुके हैं।
  • उन्होंने कहा कि गोठान में आजीविका के लिये बहुत सारी एलाइड गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं और 13 हज़ार से अधिक स्व-सहायता समूहों की 2 लाख से अधिक महिलाओं को रोज़गार मिल रहा है।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों का दायरा घटा है और इन इलाकों में विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा दिया गया है। अब वनांचलों में 67 प्रकार की वनोपज की खरीदी की जा रही है। वन उत्पादों के वैल्यू एडिशन से मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है। देश का सबसे बड़ा मिलेट प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है और समर्थन मूल्य में इसकी भी खरीदी की जा रही है।


उत्तराखंड Switch to English

पैरा एशियन गेम 2022 के लिये प्रदेश के 2 खिलाड़ियों का हुआ चयन

चर्चा में क्यों?

  • 20 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार चीन में 16 अक्तूबर से शुरू होने वाले पैरा एशियन गेम 2022 के लिये भारतीय टीम में उत्तराखंड के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है।

प्रमुख बिंदु

  • चयनित खिलाड़ियों में राज्य के उधमसिंह नगर के कालीनगर निवासी नीलिमा राय और हल्द्वानी निवासी निर्मला मेहता शामिल हैं।
  • ऑलराउंडर खिलाड़ी नीलिमा राय का चयन लॉन बॉल, थ्रो बॉल, तैराकी और अन्य पैरा खेलों के लिये हुआ है।
  • विदित है कि नीलिमा राय ने अब तक विभिन्न स्पर्द्धओं में 22 पदक जीते हैं।
  • ‘तीलू रौतेली अवॉर्ड’ से सम्मानित नीलिमा राय वर्तमान में भारतीय महिला पैरा थ्रो बॉल की कप्तान हैं।
  • हल्द्वानी निवासी निर्मला मेहता का चयन लॉन बॉल खेल के लिये हुआ है।

उत्तराखंड Switch to English

विनीता जगदीश चौधरी को मिला उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान

चर्चा में क्यों?

  • 17 सितंबर, 2023 को देहरादून में आईआरटीडी सभागार में आयोजित अध्यापक कॉनक्लेव में रुद्रपुर के फाज़िलपुर महरौला स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कार्यरत् जीव विज्ञान की प्रवक्ता विनीता जगदीश चौधरी को तृतीय उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

  • सहकारिता व उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत और यूसर्क के निदेशक डॉ. अनिल रावत ने विनीता को प्रशस्ति-पत्र, 11 हज़ार रुपए की नकद राशि और शॉल भेंटकर सम्मानित किया।
  • उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार राज्य के 15 शिक्षकों/शिक्षिकोओं को विभिन्न क्षेत्रों में किये गए कार्यों पर दिये जाते हैं।
  • विनीता को यह सम्मान राज्य में विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में किये गए बेहतर कार्यों के चलते दिया गया है।
  • वर्तमान में विनीता ब्लॉक विज्ञान समन्वयक के साथ ही ईको क्लब प्रभारी भी हैं।


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