मध्य प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

• 21 Sep 2021

राज्यस्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

20 सितंबर, 2021 को उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्यस्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिये गठित चयन समिति की बैठक में तीन वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के राज्यस्तरीय पुरस्कार के लिये प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा की गई और पुरस्कार के लिये श्रेष्ठ प्रतिभागियों का चयन किया गया।

प्रमुख बिंदु

• एन.एस.एस. पुरस्कारों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों, सीनियर सेकेंडरी (+2) परिषदों, एन.एस.एस. इकाईयों/कार्यक्रम अधिकारियों और एन.एस.एस. स्वयंसेवकों द्वारा स्वयंसेवी सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में दिये गए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना एवं पुरस्कृत करना है, ताकि एन.एस.एस. को आगे और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके।
• बैठक में निर्णय लिया गया है कि अगले वित्तीय वर्ष से राज्यस्तरीय पुरस्कारों की संख्या को 18 से बढ़ाकर 20 किया जाएगा। स्वयं-सेवक स्तर पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली 11 हज़ार रुपए की पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 21 हज़ार रुपए करने की अनुशंसा की गई।
• उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश राज्यस्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के तहत विश्वविद्यालयस्तरीय कार्यक्रम समन्वयक के लिये प्रतिवर्ष एक, ज़िला संगठक स्तर पर दो तथा संख्या स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी को 12 प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
• इसके अतिरिक्त स्वयं-सेवक स्तर पर 18 पुरस्कार प्रदाय किये जाते हैं। इनमें महाविद्यालय स्तर के 13 स्वयं-सेवक, जिनमें 3 छात्राओं का होना आवश्यक है तथा 5 स्वयं-सेवक विद्यालय स्तर के होंगे, जिनमें एक छात्रा अनिवार्य होगी। साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी स्तर पर कुल 12 पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।
• राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्रीय योजना है, जिसका उदेश्य सभी युवा छात्रों को सामुदायिक सेवा गतिविधियों एवं कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये अवसर प्रदान करना है।
• गौरतलब है कि 24 सितंबर, 1969 को तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. वी.के.आर.वी. राव ने सभी राज्यों को शामिल करते हुए 37 विश्वविद्यालयों में NSS कार्यक्रम शुरू किया था। राष्ट्रीय सेवा योजना का ध्येय है- ‘मैं ही नहीं आप भी’।