राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 21 Jul 2022

राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

20 जुलाई, 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस.एस. शिंदे ने राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण एवं रजिस्ट्री के अधिकारियों की उपस्थिति में राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई-उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

• मुख्य न्यायाधिपति शिंदे ने इस अवसर पर कहा कि मोटर-वाहन अधिनियम के अंतर्गत छोटे यातायात अपराध के मामलों से निपटने के लिये ई-कोर्ट परियोजना के तहत वर्चुअल कोर्ट की एक नई अवधारणा पेश की गई है। इस अवधारणा का उद्देश्य अदालत में उल्लंघनकर्त्ता या अधिवक्ता की भौतिक उपस्थिति की अनिवार्यता को समाप्त करना और न्यायालय के समय एवं जनशक्ति की बचत करना है।
• उल्लेखनीय है कि इस व्यवस्था के तहत यातायात शाखा, जयपुर और जयपुर के विभिन्न पुलिस थानों से ऑनलाइन बनाए जाने वाले सभी चालान, ई-चालान के रूप में वर्चुअल कोर्ट में पेश होंगे। वर्चुअल कोर्ट उनके संबंध में ऑनलाइन ही न्यायिक आदेश पारित कर ज़ुर्माना अधिरोपित कर सकेगी।
• आम व्यक्ति को मैसेज के माध्यम से न्यायिक आदेश की सूचना प्राप्त होगी और ऑनलाइन ज़ुर्माना राशि जमा करा कर ई-चालान का निपटारा करवाया जा सकेगा। इस प्रक्रिया से जहाँ पुलिस विभाग और न्याय विभाग को सहूलियत होगी, वहीं जनता को भी काफी सुविधा होगी।
• जयपुर ज़िला के मोबाइल मजिस्ट्रेट न्यायालय क्रम-2 को वर्चुअल कोर्ट का प्रभार दिया गया है। इसके लिये ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है, जिसका विभिन्न राज्यों में सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है।
• इस व्यवस्था का उद्देश्य छोटे-छोटे मामले, जिनका निस्तारण मात्र ज़ुर्माना राशि जमा करने पर ही हो सकता है के लिये आम जनता को न्यायालयों मे आकर लंबी न्यायिक प्रक्रिया से गुज़रने से बचाना और न्यायालयों में इन प्रकरणों के दर्ज होने से निस्तारण होने तक की प्रक्रिया में लगने वाले समय को बचाना है, ताकि बचे समय का उपयोग गंभीर एवं पुराने मामलों के निस्तारण के लिये किया जा सके।