बिहार स्टेट पी.सी.एस.

• 20 Jul 2022

बियाडा की ज़मीन 80 फीसदी तक सस्ती

चर्चा में क्यों?

19 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) की ज़मीन की लीज़ राशि पर 20 से 80 फीसदी तक छूट देने का फैसला लिया गया। इससे बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और निवेश बढ़ेगा।

प्रमुख बिंदु

• बिहार कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बैठक के बाद कहा कि बियाडा उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिये ज़मीन 90 साल तक लीज़ पर देता है। अभी ज़मीन का रेट एमवीआर के आधार पर है।
• अब राज्य सरकार बिहार के 54 औद्योगिक क्षेत्रों में ज़मीन की लीज़ पर 20 से 80 फीसदी तक की छूट देगी। सरकार के इस कदम से उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिये सस्ती दर पर ज़मीन मिल सकेगी। इससे राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा और निवेश आने से आर्थिक विकास होगा।
• वर्तमान में राज्य में बियाडा के 74 औद्योगिक क्षेत्र कार्यरत् हैं। बंद पड़ी चीनी मिलों की 2900 एकड़ ज़मीन औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिये बियाडा को ट्रांसफर की गई है।
• जानकारी के अनुसार, जिन ज़िलों में बियाडा की ज़मीन के एमवीआर पर 80 फीसदी छूट दी गई है, उनमें गोपालगंज का हथुआ फेज़ एक और दो, सिवान का न्यू सिवान फेज़ एक और दो, औरंगाबाद, रोहतास का बिक्रमगंज क्षेत्र, बक्सर का डुमरांव, गया ज़िले का गुरारू, मुंगेर ज़िले का जमालपुर और मुंगेर क्षेत्र, पश्चिम चंपारण का रामनगर, मधुबनी का झंझारपुर, मधेपुरा का उदाकिशुनगंज और मुरलीगंज, सहरसा ज़िले का सहरसा क्षेत्र और नालंदा ज़िले का बिहारशरीफ क्षेत्र शामिल हैं।
• इसी प्रकार जिन ज़िलों में बियाडा की ज़मीन के एमवीआर में 60 फीसदी तक छूट दी गई है, उनमें पश्चिम चंपारण का बेतिया, रोहतास का डेहरी, भोजपुर का बिहिया, जहानाबाद, बिहटा, सिवान, मधुबनी ज़िले का सकरी, सीतामढ़ी, दरभंगा का धरमपुर, कटिहार और किशनगंज का खगरा क्षेत्र शामिल हैं।
• इसके अलावा भागलपुर का बरारी, पूर्णिया का बनमनखी, पूर्णिया सिटी, दरभंगा का दोनार और बेला, पूर्वी चंपारण का रक्सौल, वैशाली का हाज़ीपुर, बारूण व औरंगाबाद, बक्सर और लखीसराय में 40 फीसदी तक छूट मिलेगी।
• पूर्णिया का मरंगा, अररिया का फारबिसगंज, मधुबनी का लौहट फेज़ एक, दो और तीन, पूर्वी चंपारण का सुगौली, मुज़फ्फरपुर और कोररा, वैशाली का गोरौल फेज एक और दो, हाजीपुर, पटना ज़िले का फतुहा, पाटलिपुत्र, बक्सर का नवानगर, नवादा का वारसलीगंज, मुंगेर ज़िले का सीताकुंड और खगड़िया ज़िले के खगड़िया औद्योगिक केंद्र की ज़मीन पर 20 फीसदी छूट मिलेगी।

बिहार सरकार किसानों को देगी डीज़ल अनुदान

चर्चा में क्यों?

19 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों को डीज़ल अनुदान देने के राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रमुख बिंदु

• वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से कुल 29 करोड़ 95 लाख रुपए की अग्रिम स्वीकृति दी गई। किसानों को प्रति लीटर डीज़ल पर 60 रुपए अनुदान मिलेगा।
• एक एकड़ में खरीफ फसलों की सिंचाई के लिये 10 लीटर डीज़ल की खपत होती है। इस आधार पर किसानों को 600 रुपए प्रति एकड़ की दर से भुगतान किया जाएगा। अनुदान की राशि अधिकतम पाँच एकड़ तक सीमित होगी।
• बिचड़ा बचाने और जूट की दो सिंचाई के लिये 1200 रुपए प्रति एकड़ और धान, मक्का, खरीफ फसलों के तहत दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय, सुगंधित पौधों के लिये एक खेत हेतु अधिकतम 3 सिंचाई के लिये अधिकतम 1800 रुपए प्रति एकड़ की दर से पैसा मिलेगा।