स्टेट पी.सी.एस.

• 21 Jul 2022

सारस के लिये बाड़ा और स्टफ वाइल्ड एनिमल म्यूज़ियम

चर्चा में क्यों?

20 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह की अध्यक्षता में हुई शहीद अशफाक उल्ला खाँ प्राणी उद्यान समिति की बैठक में उद्यान में प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस के लिये बाड़ा और स्टफ वाइल्ड एनिमल म्यूज़ियम बनाने का निर्णय लिया गया।

प्रमुख बिंदु

• शहीद अशफाक उल्ला खाँ प्राणी उद्यान में प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस के लिये 25 लाख रुपए से बाड़ा बनाया जाएगा। रेस्क्यू किये गए सारस को चिड़ियाघर में रखा जाएगा।
• इसके अलावा बैठक में 25 लाख रुपए की लागत से इंटरपिटेशन सेंटर के विकास को भी मंज़ूरी दी गई, जहाँ अन्य कार्यों के साथ स्टफ वाइल्ड एनिमल म्यूज़ियम का निर्माण किया जाएगा।
• बैठक में प्राणी उद्यान के निदेशक डॉ. एच. राजा मोहन ने बताया कि सारस का बाड़ा बनाने के लिये केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण को पत्र भेजकर अनुमति मांगी जाएगी।
• 121 एकड़ क्षेत्रफल में बने इस प्राणी उद्यान में 58 प्रजाति के 387 वन्य जीव-जंतु रखे गए हैं। यहाँ बब्बर शेर, घड़ियाल, हिरन, भालू, गीदड़, चीता विभिन्न प्रकार के बंदरों आदि जानवरों के लिये बाड़े और गुफा बनाए गए हैं। मछलियों के लिये एक्वेरियम भी बनाए गए हैं।
• इसके अलावा प्राणी उद्यान में एशिया के विभिन्न देशों से आने वाली रंग-बिरंगी तितलियों के लिये भी घर बनाए गए हैं। ऐसा पहली बार है कि किसी प्राणी उद्यान में तितलीघर बनाया गया है।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 मार्च, 2021 को गोरखपुर ज़िले में पूर्वांचल के एकमात्र प्राणी उद्यान ‘अशफाक उल्ला खाँ प्राणी उद्यान’ का लोकार्पण किया था।

राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

20 जुलाई, 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस.एस. शिंदे ने राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण एवं रजिस्ट्री के अधिकारियों की उपस्थिति में राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई-उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

• मुख्य न्यायाधिपति शिंदे ने इस अवसर पर कहा कि मोटर-वाहन अधिनियम के अंतर्गत छोटे यातायात अपराध के मामलों से निपटने के लिये ई-कोर्ट परियोजना के तहत वर्चुअल कोर्ट की एक नई अवधारणा पेश की गई है। इस अवधारणा का उद्देश्य अदालत में उल्लंघनकर्त्ता या अधिवक्ता की भौतिक उपस्थिति की अनिवार्यता को समाप्त करना और न्यायालय के समय एवं जनशक्ति की बचत करना है।
• उल्लेखनीय है कि इस व्यवस्था के तहत यातायात शाखा, जयपुर और जयपुर के विभिन्न पुलिस थानों से ऑनलाइन बनाए जाने वाले सभी चालान, ई-चालान के रूप में वर्चुअल कोर्ट में पेश होंगे। वर्चुअल कोर्ट उनके संबंध में ऑनलाइन ही न्यायिक आदेश पारित कर ज़ुर्माना अधिरोपित कर सकेगी।
• आम व्यक्ति को मैसेज के माध्यम से न्यायिक आदेश की सूचना प्राप्त होगी और ऑनलाइन ज़ुर्माना राशि जमा करा कर ई-चालान का निपटारा करवाया जा सकेगा। इस प्रक्रिया से जहाँ पुलिस विभाग और न्याय विभाग को सहूलियत होगी, वहीं जनता को भी काफी सुविधा होगी।
• जयपुर ज़िला के मोबाइल मजिस्ट्रेट न्यायालय क्रम-2 को वर्चुअल कोर्ट का प्रभार दिया गया है। इसके लिये ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है, जिसका विभिन्न राज्यों में सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है।
• इस व्यवस्था का उद्देश्य छोटे-छोटे मामले, जिनका निस्तारण मात्र ज़ुर्माना राशि जमा करने पर ही हो सकता है के लिये आम जनता को न्यायालयों मे आकर लंबी न्यायिक प्रक्रिया से गुज़रने से बचाना और न्यायालयों में इन प्रकरणों के दर्ज होने से निस्तारण होने तक की प्रक्रिया में लगने वाले समय को बचाना है, ताकि बचे समय का उपयोग गंभीर एवं पुराने मामलों के निस्तारण के लिये किया जा सके।

‘उज्ज्वल भारत, उज्ज्वल भविष्य ऊर्जा 2047’ समारोह

चर्चा में क्यों?

20 जुलाई, 2022 को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने बताया कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के निर्देशानुसार कंपनी कार्य-क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में 25 से 30 जुलाई, 2022 के मध्य आज़ादी का अमृत महोत्सव में ‘उज्ज्वल भारत, उज्ज्वल भविष्य ऊर्जा 2047’ समारोह आयोजित किये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

• प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि कंपनी कार्य-क्षेत्र के भोपाल संभाग के अंतर्गत भोपाल ज़िले में तरावली कला, भैंसाखेड़ी, विदिशा ज़िले में कुरवाई एवं गंज़बासौदा शहर, रायसेन ज़िले में रायसेन एवं सिलवानी शहर, सीहोर ज़िले में सीहोर एवं बुधनी शहर तथा राजगढ़ ज़िले में मंगल भवन एवं पंचायत भवन में समारोह आयोजित किये जाएंगे।
• ग्वालियर संभाग के अंतर्गत ग्वालियर ज़िले में ग्वालियर एवं बिलहाटी, दतिया ज़िले में सेंवढ़ा एवं दतिया शहर, अशोकनगर ज़िले में अशोकनगर शहर एवं मुंगावली गाँव, गुना ज़िले में गुना शहर एवं म्याना टाउन तथा शिवपुरी ज़िले में शिवपुरी शहर एवं करेरा में समारोह होंगे।
• नर्मदापुरम् संभाग के अंतर्गत नर्मदापुरम् ज़िले में इटारसी एवं पचमढ़ी शहर, हरदा ज़िले में हरदा एवं टिमरनी शहर तथा बैतूल ज़िले में नांदू गाँव तहसील घोड़ाडोंगरी एवं आमधाना गाँव तहसील भीमपुर में समारोह आयोजित किये जाएंगे।
• चंबल संभाग के अंतर्गत श्योपुर ज़िले में श्योपुर एवं विजयपुर शहर, मुरैना ज़िले में मुरैना टाउन हाल, पंचायत सभागार राजौधा एवं भिंड ज़िले में मेहगाँव शहर एवं फूफ में समारोह होंगे।   
• गौरतलब है कि ‘उज्ज्वल भारत, उज्ज्वल भविष्य ऊर्जा, 2047’ समारोह में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा सेंट्रल पावर सेक्टर इंटरप्राइजेज (CPSE's) के साथ समन्वय कर ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियों, योजनाओं आदि के प्रदर्शन बैनर, पोस्टर, आडियो विजुअल, नुक्कड़ नाटक आदि ज़िला प्रशासन के माध्यम से समारोह में प्रदर्शित किये जाएंगे।

देश का पशुसखी प्रशिक्षण ‘A-HELP’ कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

20 जुलाई, 2022 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा 23 जुलाई को संयुक्त रूप से भोपाल से देश में 'A-HELP' प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• यह कार्यक्रम प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में होगा। इसमें प्रतीक चिह्न का भी लोकार्पण किया जाएगा।
• कार्यक्रम में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में पंजीकृत स्व-सहायता समूहों की ऐसी महिला सदस्य, जो पशुसखी के रूप में विभिन्न पशुपालन गतिविधियों में सहयोग दे रही हैं, को 'A-HELP' (Accredited Agent for Health and Extension of Livestock Production) के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।
• 'A-HELP' समुदाय आधारित महिला कार्यकर्त्ता हैं, जो पशु चिकित्सकों को स्थानीय विभागीय कार्यों में सहयोग देने के साथ पशुपालकों को उद्यमिता विकास के लिये ऋण लेने, आवेदन भरने, पशुओं के कान की टैगिंग को चिह्नित कर इनाफ पोर्टल पर दर्ज़ कराने और पशुधन बीमा आदि कार्यों में सहायता करेंगी।
• विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग और निचले स्तर तक पशुपालकों को जानकारी उपलब्ध कराने में 'A-HELP' की सहायता ली जा सकेगी। इससे 'A-HELP' को आय का साधन भी उपलब्ध हो सकेगा।

उप-मुख्यमंत्री ने किया उचाना नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

20 जुलाई, 2022 को हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जींद ज़िले के उचाना नागरिक अस्पताल में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

• इस ऑक्सीजन प्लांट के स्थापित होने से उचाना तथा आस-पास के क्षेत्रों को बेहतर एवं सुविधाजनक स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त होंगी। इस ऑक्सीजन प्लांट में प्रति मिनट 250 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता है, जो आपातकालीन स्थिति में मरीज़ों के उपचार के लिये राहत देगी।
• गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान उचाना जैसे इलाकों में ऑक्सीजन की कमी से मरीज़ों को परेशानी हुई थी। अब भविष्य में इसका स्थाई समाधान हो गया है।
• ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना से गंभीर बीमारियों से पीड़ित एवं इमरजेंसी के मरीज़ों को अब पीजीआई रोहतक या अन्य बड़े चिकित्सा संस्थानों में जाने के जोखिम से भी राहत मिलेगी और उनको त्वरित उपचार भी मिलेगा।
• दुष्यंत चौटाला ने कहा कि होंडा इंडिया फाउंडेशन के अंतर्गत सीएसआर के सौजन्य से 45 लाख रुपए लागत से निर्मित इस ऑक्सीजन प्लांट के बेसमेंट एवं शैड आधुनिक स्तर पर श्रेष्ठ एवं नवीनतम टेक्नोलोजी के आधार पर बनाए गए हैं।
• आधुनिक तकनीक से बनाए गए इस प्लांट से पाइपलाईनों के द्वारा अस्पताल के प्रत्येक बेड को कनेक्ट किया गया है, जिस पर आपातकालीन मरीज़ों को अस्पताल के सभी 30 बेडों पर ऑक्सीजन की सुविधा नि:शुल्क मुहैया होगी।
• इस ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता निरंतर 50 बेडों पर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने की है। इसके अलावा हर 24 घंटे में ज़रूरत के अनुसार 55 बड़े, यानी जंबो सिलेंडर भी उपलब्ध करवाए जा सकते हैं।

हरियाणा मे ऑनलाइन वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

20 जुलाई, 2022 को हरियाणा परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप विर्क ने ‘दुर्घटनारहित हरियाणा में युवाओं का दायित्व’ विषय पर ऑनलाइन वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया। यह वेबिनार श्रृंखला 4 सितंबर, 2022 तक जारी रहेगी।

प्रमुख बिंदु

• इस वेबिनार श्रृंखला का आयोजन परिवहन विभाग की पहल पर शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।
• नवदीप विर्क ने कहा कि पुलिस विभाग के सकारात्मक योगदान से विभाग ने सभी आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिये सड़क सुरक्षा पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के श्रृंखलाबद्ध वार्षिक आयोजन किये हैं। यह पहल विश्व कीर्तिमान के रूप में लिम्का बुक रिकॉर्ड में सूचीबद्ध हुई है।
• कार्यक्रम संयोजक ने बताया कि अगला वेबिनार 27 जुलाई, 2022 को विषय ‘सड़क सुरक्षा में स्वास्थ्य सेवाओं की भूमिका’ पर होगा और इस वेबिनार में सभी पीजीआई एवं नर्सिंग के शिक्षक/विद्यार्थी हिस्सा लेंगे।
• 10 अगस्त, 2022 को विषय ‘जीवन की रक्षा होगी तभी रक्षाबंधन त्योहार होगा’ पर वेबिनार होगा, जिसमें सभी आईटीआई के शिक्षक शामिल होंगे।
• 22 अगस्त, 2022 को विषय ‘सड़क सुरक्षा जागरण अभियान में कलाओं की भूमिका’ पर वेबिनार होगा, जिसमें सभी मास कम्युनिकेशन एवं कला विभाग के शिक्षक हिस्सा लेंगे।
• इसी प्रकार 31 अगस्त, 2022 को विषय ‘पर्यावरण संरक्षण में यातायात प्रबंधन की भूमिका’ पर वेबिनार होगा, जिसमें सभी कृषि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान के वैज्ञानिक तथा शोधार्थी हिस्सा लेंगे।
• 4 सितंबर, 2022 को विषय ‘सड़क सुरक्षा में शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका’ पर वेबिनार होगा, जिसमें सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य हिस्सा लेंगे।

हरियाणा में तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

19 जुलाई, 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ गुरुग्राम से प्रदेश में तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

• नितिन गडकरी ने 3450 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिनमें गुरुग्राम से सोहना तक ऐलिवेटेड हाईवे, एनएच-11 पर रेवाड़ी से अटेली मंडी चारमार्गीय सड़क तथा खेरड़ी मोड़ से भिवानी बाईपास होते हुए हालुवास गाँव तक चार लेन परियोजना शामिल हैं।
• इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि हरियाणा में लगभग 50 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है। 1015 किमी. ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे तथा ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है।
• उन्होंने कहा कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्माण चल रहा है। यह एक्सप्रेस वे गुरुग्राम ज़िला में सोहना से शुरू होता है।
• गडकरी ने कहा कि अगले 5 साल में पेट्रोल के प्रयोग को वाहनों में समाप्त करने के लिये ई-वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार 50 हज़ार ई-बस देने की योजना भी बना रही है। हरियाणा भी इसी तर्ज पर ई-बस शुरू करे। ई-बस का 41 रुपए 25 पैसे प्रति किमी. का खर्च आता है। इससे पेट्रोल व डीज़ल से होने वाला प्रदूषण कम होगा।
• नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कहा कि किसानों को पराली जलाने से रोकें, क्योंकि पराली से ईंधन बनता है। पराली की 2 हज़ार रुपए प्रति टन की कीमत मिलेगी और उससे बिटूमिन बनेगा, जिसे खरीदने के लिये एनएचएआई तैयार है।
• उन्होंने इथेनॉल के प्रयोग पर भी बल दिया और कहा कि हरियाणा में डीज़ल व पेट्रोल के पंप के स्थान पर इथेनॉल के पंप लगवाएँ और सभी इथेनॉल से गाड़ियाँ चलाएँ। इससे वाहन चालकों का आधा पैसा बचेगा और प्रदूषण से भी राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कुम्हारी में नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

20 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग ज़िले के नगरपालिका परिषद कुम्हारी में साढ़े चार करोड़ रुपए की लागत से बने क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 42 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया। इन कार्यों में 10 करोड़ रुपए के लोकार्पण कार्य तथा 31 करोड़ रुपए के भूमि पूजन कार्य शामिल हैं।
• मुख्यमंत्री ने कुम्हारी के नागरिकों के प्रस्ताव पर स्टेडियम का नाम स्वर्गीय मिनीमाता के नाम पर रखने की घोषणा भी की।
• मुख्यमंत्री ने स्टेडियम के निर्माण कार्य की प्रशंसा की और कहा कि इस तरह के खेल की बढ़िया अधोसंरचना से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और कुम्हारी में खेल प्रतिभाओं को निखारने में मदद मिलेगी।

समर्थन मूल्य पर अरहर, उड़द और मूंग की खरीदी

चर्चा में क्यों?

20 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में किसानों से समर्थन मूल्य पर अरहर, उड़द और मूंग की खरीदी की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

• कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्य में अरहर, उड़द एवं मूंग फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों सहित मार्कफेड एवं मंडी बोर्ड को जारी किये गए हैं।
• उड़द एवं मूंग का उपार्जन 17 अक्टूबर, 2022 से 16 दिसंबर, 2022 तक तथा अरहर का उपार्जन 13 मार्च, 2023 से 12 मई, 2023 तक की अवधि में किया जाएगा।
• इनका उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड के माध्यम से किया जाएगा। किसानों से अरहर और उड़द 6,600 रुपए तथा मूंग की खरीदी 7,755 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी।
• गोदाम एवं भंडारण की सुविधायुक्त 25 कृषि उपज मंडियों को अरहर, मूंग और उड़द की खरीदी के लिये उपार्जन केंद्र के रूप में चिह्नांकित किया गया है।
• राज्य में भाटापारा, गरियाबंद, महासमुंद, बसना, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगाँव, खैरागढ़ डोंगरगढ़, गंडई, कवर्धा, पंडरिया, मुंगेली, लोरमी, सक्ती, रायगढ़, अंबिकापुर, सूरजपुर, रामानुजगंज, जशपुर, कोंडागाँव, केशकाल, नारायणपुर, संबलपुर, पखांजूर कृषि मंडी में अरहर, मूंग और उड़द की खरीदी समर्थन मूल्य पर होगी।
• उपार्जन केंद्र पर आवश्यक भौतिक संसाधनों, उपकरणों एवं मानव संसाधन की व्यवस्था मार्कफेड द्वारा की जाएगी।
• ‘यूनिफाईड फार्मर पोर्टल’ पर कृषक का पंजीयन कर उपलब्ध डाटा नाफेड को दिया जाएगा। नाफेड द्वारा डाटा को ई-समृद्धि पोर्टल में उपार्जन हेतु इंटीग्रेड किया जाएगा एवं चयनित उपार्जन केंद्रों से उक्त कृषकों की टैगिंग की जाएगी। डाटा के आधार पर ही किसानों से खरीदी कर भुगतान किया जाएगा। किसानों की भूमि, बोई गई फसल का रकबा आदि का मैदानी सत्यापन एवं रेंडम सत्यापन किया जाएगा।
• उपार्जन केंद्रों में कृषकों की सामान्य जानकारी हेतु एफएक्यू उत्पाद का प्रदर्शन सुनिश्चित करने के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि एफएक्यू मानक का अरहर, उड़द एवं मूंग का समर्थन मूल्य से कम पर उपार्जन केंद्र में विक्रय न हो। एफएक्यू गुणवत्ता की खरीदी की सघन मॉनिटरिंग की जाएगी।
• रेंडम सैंपलिंग हेतु नाफेड के साथ राज्यस्तरीय संयुक्त टीम गठित की जाएगी, जो उपार्जन केंद्र के खरीदी कार्य की तैयारी से लेकर संग्रहण तक का निरीक्षण करेगी। किसान से क्रय की गई मात्रा की प्रिंटेड रसीद, जिसमें देय राशि का उल्लेख हो, उपार्जन केंद्र प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर कर किसान को दी जाएगी।
• गौरतलब है कि खरीफ सीज़न 2022 में राज्य में एक लाख 40 हज़ार हेक्टेयर में अरहर, 22 हज़ार हेक्टेयर में मूंग तथा एक लाख 75 हज़ार हेक्टेयर में उड़द की खेती का लक्ष्य है। कृषि विभाग द्वारा राज्य में 94,500 मीट्रिक टन अरहर, 12,100 मीट्रिक टन मूंग तथा 70,000 मीट्रिक टन उड़द का उत्पादन अनुमानित है।